यथास्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन : महासंघ

काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अहिलेकै अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ। महासंघले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक र उद्योग व्यवसायको अवस्थाबारे जानकारी दिन मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बढ्दो ब्याजदर, लगानीयोग्य रकमको अभाव, मूल्यवृद्धि लगायतका कारण उद्योग व्यवसाय धराशायी बनेकाले यथास्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने जनाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा इन्धनलगायत कच्चा पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वताका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै अझै पनि सचेत नभए अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने महासंघको ठहर छ। “कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भइरहँदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिम रूपमा माग नियन्त्रण गरी जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। यसले अर्थतन्त्र दुर्घटनाउन्मुख भएको छ,” महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने।

महासंघको सर्वेक्षणअनुसार उद्योग व्यवसायमा देखिएको असहज परिस्थितिले निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेको छन्।  दैनिक उपभोग्य वस्तुको बिक्रीमा १८ प्रतिशत तथा विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशतले घटेको छ। कुल कारोबार ७५ प्रतिशतले घटेको र सेवा क्षेत्रमा बीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको महासंघको दाबी छ।

हरेक क्षेत्रका व्यवसायीसँगको स्यापलिङ सर्भे गरेर सर्वेक्षण गरिएको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए। केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मूल्यवृद्धि बढी हुने गरेकाले हाल मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा पुगेको पनि उनको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेतर निरन्तर घटेको अवस्थामा लागू भएको चालु पुँजी मार्गदर्शन-२०७९ ले व्यवसायमा थप जटिलता थपेको महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले बताए। उनले बैंकहरूको कर्जा निक्षेप ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउँदैमा ब्याजदर घट्ने सम्भावना नरहेको बताए।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।  यो व्यवस्थाले ब्याजदर थप बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिए पनि तत्काल ब्याजदर घट्ने सम्भावना भने नदेखिएको महासंघको दाबी छ।   

बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर नघटेसम्म ब्याजदर नघट्ने महासंघको जिकिर छ।  ब्याजदर नघटे अर्थतन्त्र जोगाउनै मुस्किल पर्ने उल्लेख गर्दै तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय अपनाउन महासंघले सुझाव दिएको छ।

“पुस मसान्तमा पुनर्कर्जा वापतको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरूबाट फिर्ता जाने बैंकहरूको भनाइ छ। यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्‍याउने छ, त्यसैले कम्तीमा एक वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरणको सुविधा दिइनुपर्छ,” महासंघको सुझावमा भनिएको छ।

अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्न, सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रवाह गरी तरलता व्यवस्थापन उपाय अपनाउन पनि महासंघले भनेको छ।