संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् बिस्तार गर्ने विषयमा सहमति

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदलाई बिस्तार गर्ने विषयमा राष्ट्रसंघको भर्चुअल बैठकमा सहभागी सबै मुलुकबीच सहमति जुटेको छ। बैठकमा सहभागी मुुलुकहरूले राष्ट्रसंघको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय सुरक्षा परिषदलाई परिस्कृत र समावेश बनाउन यसको बिस्तार आवश्यक रहेको औल्याएका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्वार्थका कारण सुरक्षा परिषद सुधारको विषय दशकौँदेखि ओझेलमा पर्दै आएको थियो।

दोस्रो विश्व युदधपछि राष्ट्रसंघलाई दबावमा पार्ने पाँच मुलुक अमेरिका, रूस, चीन, फ्रान्स र  बेलायत नै ७७ वर्षदेखि स्थायी सदस्य छन्। विश्वका महत्वपूर्ण विषयमा हुने निर्णयमा भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार यिनीहरूसँग मात्र छ। राष्ट्रसंघमा यिनै मुलुकको हालीमुहालीले गर्दा गुट र विभेदले प्रश्रय पाएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रसंघका अन्य महत्वपूर्ण सदस्य राष्ट्रलाई भिटोको सुविधा नहुँदा विभिन्न समयमा परिषद बिस्तारको विषय उठ्ने गरेको छ। तर यो विषयलाई शक्तिराष्ट्रहरूले वेवास्ता गर्दै आएका छन्।

यसअघि सन् २०१९ मा सियरा लियोनका राष्ट्रपति जुलियस माडा बायोले ७४ औँ महासभामा बोल्दै अफ्रिकालाई सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य बनाउन आग्रह गरेका थिए। सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्य हुन नपाउनु दुखद भन्दै यसबारे घनिभूत छलफल आवश्यक पर्नेमा उनको जोड थियो।

पछिल्लो समय युक्रेनमा रूसी आक्रमणबारे राष्ट्रसंघले उल्लेख्य काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मुददामा निष्पक्ष हुन नसकेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । अहिले युक्रेनको मुद्दामा सुरक्षा परिषदको कमजोर उपस्थितिले यसको औचित्यबारे नै प्रश्न उठ्न थालेपछि छलफलले तिव्रता पाएको हो। यसै विषयमा केहीदिनअघि पनि विश्वका नेताहरूको भेलासमेत छलफल भएको थियो।

राष्ट्रसंघमा आवदध १९३ सदस्य राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा गम्भीर हुन नसकेको आरोप लागेको सुरक्षा परिषदलाई बिस्तार गर्नेमा अधिकांश मुलुकहरूबीच सहमति जुटेको हो। विश्वयुदधपछि ‘भावी पुस्तालाई युदधको त्रासदीबाट बचाउँ’ भन्ने मूल नारासहित राष्ट्रसंघको स्थापना गरिएको थियो। जसको परिधिभित्र पूर्ण समावेशी र अत्याधुनिक सुरक्षा परिषद अट्नसक्ने भन्दै सुधारबारे सकारात्मक हुन सकिने अधिवक्ताहरू बताउँछन्। तर यसको आकार, संरचना र नयाँ बन्ने सुरक्षा परिषदको शक्तिबारे हुनसक्ने मतभेदका कारण यसको परिवर्तन कसरी होला भन्नेमा राष्ट्रसंघका कूटनीतिक पुस्ताहरूलाई सोचमा पारिदिएको छ।

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले यस समस्यामा केन्दरित हुँदै सन् २०२० मै  भनेका थिए, “सात दशकअघि नै केन्द्रमा पुगेका शक्तिराष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा सुधार तथा परिवर्तन गर्ने कुरा अस्वीकार गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा असमानता केन्दरबाटै सुरू हुन्छ। असमानताको सम्बोधन उनीहरूकै सुधारबाट मात्र सुरू हुनुपर्छ।” तर त्यो आजसम्म हुन सकेको छैन।

के हो सुरक्षा परिषद?

विश्वमा शान्ति स्थापनाको उददेश्यले सन् १९४५ मा राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो।  यसका ६ वटा अंगहरू छन्।

ती हुन् महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र जमानी परिषद, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय र सचिवालय। सम्पूर्ण अंगमध्ये महत्वपूर्ण र विशेषाधिकार प्राप्त अंग हो सुरक्षा परिषद। राष्ट्रसंघमा आवदधमध्ये १५ मुलुकहरू यसको सदस्य रहन्छन्। दश वटा अस्थायी र पाँच स्थायी सदस्य हुन्छन्।

ब्राजिल, अल्बानिया, घाना, भारत, आयरल्याण्ड, केन्या, मेक्सिको, नर्वे र युनाइटेड अरब ईमिरेट्स अस्थायी सदस्य हुन् । यस्तै, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रान्स र बेलायत स्थायी सदस्य हुन्।

तर स्थायी सदस्यहरूलाई मात्रै भिटोको प्रयोगको अधिकार हुन्छ। अर्थात अमेरिका, रूस, बेलायत, फ्रान्स र चीनले मात्रै भिटो प्रयोग गर्न पाउँछन्। भिटो भन्नाले कुनै पनि निर्णयमा पूर्णतया हस्तक्षेप वा निषेध गर्न पाउने अधिकार भन्ने बुझिन्छ।

अन्तराष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको अधिकारको सम्मानसहित राष्ट्रहरूबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्ने, मौलिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय समस्याहरू समाधान गर्ने लगायत उददेश्य बोेकेको राष्ट्रसंघमा सुरक्षा परिषदले कार्यान्वयनको पाटोमा भूमिका खेल्छ। 

विश्वमञ्चमा हुने हरेक क्रियाकलाप वा निर्णयमा शक्ति राष्ट्रहरूकै हालीमुहालीका कारण अन्य मुलुकहरूले राष्ट्रसंघमा आफ्नो उपस्थिति केबल संख्या बढाउनका लागि हो भन्दै बेला बेला आवाज उठाउने गरेका छन्। आफ्नो प्रतिनिधित्व हुने गरि निर्णयाधिकारको पक्षमा आवाज उठ्दै आएको छ। तर आफ्नो प्रभुत्व जोगाउनकै लागि पनि शक्तिराष्ट्रहरूले साना मुलुकहरूको मुददालाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। तर धेरै मुलुकहरूको एकताका कारण शक्तिराष्ट्रहरूलाई दबाव पर्ने आकलन गरिएको छ।

सुरक्षा परिषदमा ७७ वर्षदेखि महत्वपूर्ण निर्णय र हस्तक्षेप गर्ने मुलुकहरूको सूचि फेरिएला त? यो समयले देखाउनेछ।