शिक्षा मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग माग्यो दलका कार्यसमितिको विवरण

काठमाडौँ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सहजताका लागि निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको छ। 

राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले दलीय आबद्धता भएका शिक्षकको विषयमा परेका उजुरीको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको जानकारी दिएको हो।

निर्वाचन आयोगबाट विवरण प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले आफूसँग भएको शिक्षक, कर्मचारीको विवरण र राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीको विवरण हेर्ने सचिवालयले बताएको छ।

शिक्षक, कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा बसेको पाइएमा शिक्षा ऐनअनुसार पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री श्रेष्ठले चेतावनी दिँदै आएकी छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो प्राप्त भएको सचिवालयले जनाएको छ।

विगतमा सम्मानित उच्च अदालतबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश भएको थियो।

मन्त्री  श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन्।

यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक/कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी दिएको छ। कतिपय जिल्ला एकाइहरूले पत्राचारअनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेको बताइएको छ।

प्रचलित कानून र अदालतको आदेशसमेतका आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकलाई पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्न मन्त्रिस्तरीय निर्णयसमेत भइसकेको छ।