एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको प्राथमिकतामा नेपाल

काठमाडाैँ– एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको एआईआईबीको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटका क्रममा नेपाललाई लगानीको प्राथमिकतामा राखिएको जनाएको मन्त्री पुनको सचिवालयले जनाएको छ।

त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित अन्य आयोजनामा लगानी बढाउन आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका एआईआईबी निर्देशक आरएमपी रथनायकेले नेपालको नीतिगत सुधार तथा विकास प्रयास सराहनीय रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा स्रोतको उपलब्धताका आधारमा नेपालमा लगानी बढाउँदै लैजाने नीति लिइने बताए।

पचास प्रतिशत पूँजी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा परिचालन गर्ने एआईआईबीको नीतिअनुसार नेपालको निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा काम गर्न अर्थमन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए। जवाफमा रथनायेकेले बहुवर्षीय आयोजनाको छनोट गरी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने औँल्याए।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी वैशाखमा हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सहभागिताका लागि एआईआईबीलाई निम्ता पनि गरेका छन्। निर्देशक रथनायेकेले लगानी सम्मेलनमा उच्चस्तरबाट सहभागिता जनाइने प्रतिबद्धता जनाए।

अर्थमन्त्री पुनले नेपालसहित मध्यम आर्थिक अवस्था भएका विकासोन्मुख मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गर्न पनि एआईआईबीसँग आग्रह गरेका थिए। एआईआईबीको ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा महंगो भएकाले नेपालले अपेक्षित रुपमा ऋण लिन नसकेको उनको भनाइ थियो।

अर्थमन्त्री पुनले पूर्वाधार विकाससहित जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी गर्न टोलीलाई आग्रह गरे। जलविद्युत्का लागि क्षेत्रीय बजारको सुनिश्चितता भएकाले सो क्षेत्र लगानीका लागि आकर्षक रहेको पनि उनले बताए।

भारतसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति भएको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले विद्युत् बजारको समस्या नरहेको स्पष्ट पारे। यस्तै, बांग्लादेशसँग पनि विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको र ४० मेगावाट बिजुली छिट्टै त्यहाँ निर्यात गर्न लागिएको उल्लेख गरेका थिए।

आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न नेपालमा लगानी विविधिकरण गर्न उनको आग्रह थियो।

यस्तै, नेपालले विकास आयोजनामा जलवायु वित्तको परिचालन गर्ने सोच बनाइएकाले त्यसका लागिसमेत सहयोग गर्न मन्त्री पुनले आग्रह गरेका थिए।