‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ– ‘लिभिङ टुगेदर’लाई कानूनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ। कानूनबमोजिम योग्य व्यक्तिहरू ‘लिभिङ टुगेदर’मा बस्न पाउने गरी तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले रिट दायर गरेकी हुन्।

विभिन्न अध्ययनबाट नेपालको शहरी क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यसको अभ्याससमेत रहेको देखिन आउँदा यसबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट पीडित हुनेको संरक्षणका लागि रिट दायर गरिएको उनले बताएकी छन्।

‘लिभिङ टुगेदर’को स्पष्ट परिभाषा, यससम्बन्धी व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्न समय सान्दर्भिक कानूनको निर्माणका लागि पहल, यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्ने बलियो कानूनी आधारको निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिमको अग्राधिकारसहितको परमादेश रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।

‘लिभिङ टुगेदर’लाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी भए पनि आवश्यक कानूनको अभावमा विकृति बढेको छ, खराब आचरणजन्य कार्यको रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन कानून चाहिने जिकिर रिटमा छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ दायर उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि आगामी आइतबारलाई पेसी तोकिएको अदालतले जनाएको छ।