सामूहिक खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै महिला

मनाङ– हिमाली जिल्ला मनाङका महिला सामूहिक खेतीमा आकर्षित भएका छन्। नासो गाउँपालिका–१ तालगाउँसहित विभिन्न गाउँका महिला सामूहिक खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएका हुन्। 

जिल्लामा आलुलाई प्रमुख खेतीका रूपमा मानिन्छ। व्यावसायिक आलु उत्पादनबाट यहाँका महिला आत्मनिर्भर बन्न थालेको स्थानीय तिरकाशी घलेले बताइन्। “जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक आलुखेती गर्न थालेका छौँ,” उनले भनिन्, “११ जना महिलाको समूह बनाएर १० रोपनी जग्गामा खेती गरिरहेका छौँ।” सामूहिक खेतीले आलु आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले सुनाइन्। 

“उत्पादन हुन थालेपछि आलुको बजारमा माग पनि बढिरहेको छ। उत्पादित आलु यहीँ खपत भइरहेको छ,” उनले भनिन्। जिल्लाका अन्य क्षेत्रमा पनि सामूहिक खेती गर्न सके आलु बेचेर आम्दानी बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। 

एक्लैले काम गर्दा उत्पादन कम हुने भएकाले सामूहिक रूपमा काम थालिएको किसान कान्छी गुरुङले बताइन्। “सामूहिक हुँदा साथीसँग काम र रमाइलो गर्दै आम्दानी पनि लिन सजिलो हुन्छ,” उनले भनिन्।

मनाङमा उत्पादित आलुको माग ठूला शहरमा पनि भइरहेको भन्दै गुरुङले मागअनुसारको उत्पादन हुन नसकेको बताइन्। मनाङ पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले उत्पादित आलु यही खपत हुने किसान बताउँछन्। बाहिरको मागलाई पूर्ति गर्न नसकिएको जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 

हिउँद लागेसँगै जाडो छल्न काठमाडौँ, पोखरालगायत शहर झरेका यहाँका किसान गाउँ फर्केर आलु रोप्नमा व्यस्त छन्। नासो–५ का वडा सदस्य फूलमाया विक भन्छिन्, “यस वर्ष समयमा नै हिउँ परेकाले जमिन गलेको छ। खेतीका लागि समय पनि उपयुक्त भएकाले अधिकांश खेतीपातीमा व्यस्त हुन थालेका हुन्।” 

जौँ, गहुँ, आलु, उवा, करु, फापरलगायत खेती लगाउने सिजन भएको छ। नासोसँगै चामे गाउँपालिकामा आलु लगाउन भ्याइ नभ्याइ भइरहेको उनले जानकारी दिइन्। 

“यस वर्ष समयमा नै हिउँ परेकाले कृषि पेसा गर्नेलाई सहज भएको छ। जमिन भिजेकाले सिँचाइको समस्या छैन,” नासो–५ का वडाध्यक्ष थुतेन लामाले भने, “नासोका ओडार, तिल्चे, नाचै र ताचै, थोचे बढी आलु फल्ने क्षेत्र हुन्।”

कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत घनश्याम गैरेले किसानलाई बारीमै गएर आलु रोप्ने तरिका सिकाएको बताए। “कसरी आलु लगाउँदा बढी उत्पादन हुन्छ। मलको मात्रा, चिस्यानको अवस्था र आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ,” उनले भने।  

गैरेका अनुसार यहाँ बढी उत्पादन हुने खेतीलाई ज्ञान केन्द्रले पनि प्राथमिकता दिँदै आएको छ। पालिका र ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा कृषकलाई विभिन्न अनुदानको व्यवस्थासमेत गरिएको छ।