‘जलवायु न्यायका लागि विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थापनको पुन:संरचना आवश्यक’

काठमाडौँ– जलवायु परिवर्तनबाट मारमा परेका नेपालजस्ता मुलुकलाई न्याय दिलाउन विश्वव्यापी वित्तीय व्यवस्थाको पुन:संरचना गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। 

काठमाडौँमा जारी विश्व सामाजिक मञ्चमा जलवायु न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले आयोजना गरेको जलवायु न्याय र वित्त परिचालनसम्बन्धी कार्यक्रममा सरोकारवालाले विश्वव्यापी रूपमा नै वित्तीय व्यवस्थाको पुन:संरचना गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका हुन्। 

उनीहरूले अहिले जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको मुख्य चुनौती रहेकाले दुवै समस्या एकसाथ समाधान गर्न समग्र वित्तीय व्यवस्था नै पुन:संरचना गर्नुपर्ने तर्क गरे। देशहरूको आर्थिक अवस्था, विकास र कार्बन उत्सर्जनमा गरेको योगदानलाई संश्लेषण गरी अबको वित्तीय व्यवस्थामा विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित देशहरूको भूमिकाबारे स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए।    

कार्यक्रममा जलवायुविज्ञ प्रवीणमान श्रेष्ठले आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानसँगै जलवायु न्यायलाई प्रमुखताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। “आर्थिक विकास, जलवायु परिवर्तनका समाधानहरूसँगै न्यायका कुराहरू, असमानताका कुरा पनि सँगै लैजानुपर्छ। उपलब्ध हुने वित्तीय सहयोगले गरिबी, असमानता र जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक छ,” उनले भने।

विश्वभर भइरहेको लगानीको ढाँचामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। विशेष गरी जीवाश्म इन्धनमा गरिएको लगानीलाई परिवर्तन गरी पर्यावरणीय कृषिमा लगाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिए।

कार्यक्रममा एक्सन एड नेपालका जलवायुवित्त प्रतिनिधि महेश बडालले उत्खननमा आधारित अर्थतन्त्रलाई हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। उनले औद्योगिक कृषिको समाधान पर्यावरणीय कृषि भएकाले आगामी दिनमा पर्यावरणीय कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

“उत्खननमा आधारित जुन अर्थतन्त्र छ त्यसमा भइरहेको लगानी अब हरित अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ भनेर मुख्य माग छ। जुन माग त्यो पैसा कहाँ लैजाने त? भन्ने हो। अबको इन्डस्ट्रियल एग्रिकल्चरको सोलुसन भनेको पर्यावरणीय कृषि हो। त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ,” उनले भने।

कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन एलायन्स संयोजक रोसा लाउरा रोमियोले हिमाली क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखेर जलवायु न्यायको कुरा उठाउनुपर्ने औँल्याइन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कुरा गर्दा हिमाली क्षेत्र, त्यसको ‘इकोसिस्टम’, खाद्यप्रणाली लगायतलाई एकसाथ सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित हुनुको साथै ऐतिहासिक स्थिति र संस्कृतिमा असर परेकोतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बेहोर्नुपरेको क्षतिबारे पनि चर्चा गरिएको थियो।