‘विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन सक्दैन’

काठमाडौँ– विज्ञहरूले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य नभएसम्म शिक्षा क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने औँल्याएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र, कानूनविद् माधव पौडेल, डा. अर्जुन कार्कीलगायतले विश्वविद्यालयमा दलीयकरण रहेसम्म राम्रो काम गर्न नसकिने बताएका हुन्।

समितिको बैठकमा समाजशास्त्री मिश्रले दलतन्त्रले विश्वविद्यालयमा ठूलो हानि गरिरहेको बताए। विश्वविद्यालयसँग सरकार मिसिए पनि राजनीतिक दल मिसाउन नहुने उनको भनाइ थियो।

“दलतन्त्रले पनि युनिभर्सिटीमा ठूलो हानि गरेको छ। त्यसकारण त्यो दल र युनिभर्सिटी बीचको रिलेसन एकदम सोचनीय विषय हो। सरकार र युनिभर्सिटीको सम्बन्ध एउटा कुरा हो। तर दल र युनिभर्सिटी मिसिन सक्दैन,” उनले भने।

उनले विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक खर्च दिन नसकेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले सरकारी विश्वविद्यालयलाई सार्वजनिक विश्वविद्यालय भन्नुपर्ने तर्क गरे।

बैठकमा प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष डा. अर्जुन कार्कीले सरकारले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष कार्कीले दलीय हस्तक्षेपले निरन्तरता पाइराखे विश्वविद्यालयले कामै गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।

“विश्वविद्यालयमा गतिलोसँग गुणस्तर कायम गर्नका लागि यसमा स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरिदिनै पर्छ,” उनले भने “हरेक पटक राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहने, दलीय हस्तक्षेप भइराख्ने हो भने विश्वविद्यालयले काम गर्न सक्दैन।”

पूर्वकानूनसचिव माधव पौडेलले विश्वविद्यालयको कुलपतिलाई एकेडेमिक पद बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए। उनले विद्यालय–विद्यालयमा सरकारको अनुदान आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले जग्गा खरिद नगरी दिने हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने बताए।

सरकारले वर्तमान विश्वविद्यालयको संरचनामा राजनीतिक विषय र सम्बन्ध तत्काल हटाउन नसकिने र अहिलेकै संरचनाबाट गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकिने भन्दै नेपाल विश्वविद्यालयको अवधारणा अगाडि सारेको छ। स्वदेशका भाषा, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, धर्म र परम्परा बुझ्ने जनशक्ति तयार पार्ने लक्ष्यसहित स्थापना हुने विश्वविद्यालय स्वतन्त्र ढंगले सञ्चालन हुने गरी विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सरकारले बताउँदै आएको छ।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलमा छ। राष्ट्रियसभाबाट प्रतिनिधिसभामा आएको यो विधेयकमा राष्ट्रियसभाका सांसदको मत विभाजित भएको थियो।

सरकारले डा. अर्जुन कार्कीको अध्यक्षतामा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति’ गठन गरिसकेको छ। समितिका सदस्यमा डा. अमिना सिंह, डा. असिम ढकाल, प्रा. डा. विपिनचन्द्र अधिकारी, वीरेस शाह, डा. दोभान राई, डा. संगीताकौशल मिश्र, डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, श्रवणकुमार राणालगायत रहेका छन्।

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व), गैँडाकोटमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भौतिक निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। सरकारले गठन आदेश ऐन, २०७७ अन्तर्गत एक वर्षअघि नै ‘नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति’ गठन गरेको थियो।