कानूनविद्‍हरू भन्छन्– न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक छैन

काठमाडाैँ– कानूनविद्हरूले न्यायाधीशका लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक नभएको बताएका छन्। बिहीबार सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा कानूनकर्मीहरूले यस्तो बताएका हुन्।

उनीहरूले संसदीय सुनुवाइ के उद्देश्य प्राप्तिका लागि राखियो? भन्ने नै स्पष्ट नरहेको जिकिर गरे। कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाइको उद्देश्य स्पष्ट हुन नसकेको उल्लेख गरे। उनले सिफारिस भएकाहरूको निष्पक्षता वा योग्यता केका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

इन्टिग्रिटी (निष्पक्षता) का लागि भए सांसदहरूसँग सिफारिस न्यायाधीश्हरूको रेकर्ड नै नरहने र अन्य संकलन गर्ने ठाउँ नै नरहेको र योग्यता जाच्ने  अधिकार सांसदहरूलाई नभएको उनको जिकिर थियो। यस्तै, उनले न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइ नभइ सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने राय व्यक्त गरे। सार्वजनिक सुनुवाइ न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भए पनि सुनुवाइ नै नभइ नियुक्ति हुनु दुःखद् भएको बताए। उनले संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या दुई तिहाई भन्दा बढी संविधान र कानूनमा हुँदाहुँदै जबरजस्ती पटकपटक संसदलाई छलेर आफूखुशी गणपूरक संख्या राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुनु राम्रो नभएको उल्लेख गरे।

सो नियुक्तिउपर परेका संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरूमा यथोचित समयमा न्याय निरुपण हुन नसक्नु मुख्य समस्या रहेको उनले बताए। साथै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संविधान र कानूनले परिकल्पना गरेका योग्यता र क्षमता भन्दा पनि राजनीति हाबी हुँदै प्रायः आफ्ना मान्छेको वर्चश्व हुनेगरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने परिपाटी विकास हुँदै गएको उनले बताए।

कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले कार्यकारीलाई सबै अधिकार दिएमात्रै संसदीय सुनुवाइको अर्थ रहने बताए। उनले न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद् बनाएर संसदीय सुनुवाइ गर्दा मान्छेको हुर्मत काट्ने बाहेकको काम नहुने जिकिर गरे।