बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालन रोक्न उच्च अदालत पोखराको आदेश

पोखरा– बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालन रोक्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले मोटरबोट सञ्चालनमा रोक लगाउन आदेश जारी गरेको हो।

अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले गत ११ गते मोटरबोटले वातावरणीय र तालको जलचर जीवलाई प्रभाव पार्ने देखिएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै परमादेशसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। रिटमा गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणकी तत्कालीन प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष ढकनाथ कँडेल र बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रविराज कँडेल लगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए। 

बिहीबार भएको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद सुवेदी र सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता विष्णु प्रसाद शर्मा, जुनाकुमारी गुरुङ, मिलन आलेसहित अधिवक्ता घर्ती मगरले बहस गरेका थिए। यस्तै विपक्षीको तर्फबाट मुख्यन्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, सहायक न्यायाधिवक्ता वसन्त अर्याल, वडा नम्बर ३१ को कार्यालय तर्फबाट अधिवक्ता दुर्गेराज पन्त, डुंगा व्यवसायीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुन्दराज अर्यालले बहस गरेका थिए। 

“निवेदकले उठाएका विषय प्राकृतिक रूपमा बेगनास तालको संरक्षण गर्नुपर्ने र सो तालमा आश्रित जलचर पशुपक्षीसहितको समग्र वातावरणको विषयवस्तु रहेको हुँदा सो विषयमा विपक्षीहरूबाट मोटरबोट सञ्चालनबाट हुने सक्ने क्षतिको समग्र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्र गर्न सकिनेमा बिना अध्ययन सञ्चालन गरिने त्यस्ता गतिविधिबाट अपूरणीय क्षति हुन जाने सम्भावनासमेतलाई दृष्टिगत गरी बेगनास तालमा हुने दुर्घटना वा दैवी परी हुने क्षति हुन गएको अवस्था साथै तत्काल स्वास्थ्य सम्बन्धमा नागरिकहरूको उद्धारका लागि प्रयोग गर्ने अवस्थाबाहेक पोखरा महानगरपालिकाको मिति २०८०/३/१३ मा विपक्षी बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिबाट सञ्चालित मोटरबोट सञ्चालन नगर्नु भन्ने पत्रअनुसारको कार्य प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन गर्नू/गराउने” आदेशमा भनिएको छ।

डुंगा व्यवसायी समितिले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएको थियो।