उच्च अदालत पोखराले माग्यो बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालन गर्नुको कारण

पोखरा– उच्च अदालत पोखराले बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालनबारेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

वातावरणीय प्रभाव पर्ने भन्दै पोखरा महानगरपालिकाले मोटरबोट रोक्न पत्राचार गरे पनि व्यवसायीबाट बेगनास तालमा मोटरबोट सञ्चालन रोकिएको थिएन। गत मंसिर १३ गते महानगरले वडाध्यक्षलाई बेगनास तालमा तत्काल मोटरबोट सञ्चालन रोक्न पत्राचार गरेको थियो। 

महानगरको पत्राचार बेवास्ता गरेर मोटरबोट सञ्चालन भइरहेपछि अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले बुधबार उच्च अदालत पोखरामा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।बिहीबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षका लागि माघ १८ गते पेशी तोकेको छ। बिहीबार निवेदकका पक्षबाट रिट निवेदक अधिवक्ता घर्तीमगरसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद मरासिनीले बहस गरेका थिए।

अधिवक्ता मगरले रिटमा गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका मन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणकी प्रमुख कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य, वडा नम्बर ३१ का अध्यक्ष ढकनाथ कँडेल र बेगनास ताल डुंगा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष रविराज कँडेललगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।

डुंगा व्यवसायी समितिले ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर मोटरबोट सञ्चालनमा ल्याएको थियो। मोटरबोटले वातावरणीय, जलचर र जलारीलाई असर पारेको भन्दै स्थानीयले महानगरको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।