‘न्यायालय सुधार गर्न नियमावली संशोधन’

काठमाडौँ– न्याय परिषद्ले न्यायालयमा भएका कमीकमजोरी हटाइ सुधारका लागि नियमावली संशोधन गर्नुपरेको जनाएको छ।

परिषद्का निमित्त सचिव भद्रकाली पोखरेलले सोमबार जारी गरेको दश बुँदे स्पष्टोक्तिमा नियमावली न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम निर्धारण र न्यायिक व्यवस्थापनका विविध पक्ष सुधारका लागि संशोधन गरिएको बताए।

“न्याय परिषद्ले संवैधानिक तथा कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा कमीकमजोरी हटाई सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रयत्नशील र प्रतिबद्ध छ”, परिषद्ले जारी गरेको स्पष्टोक्तिमा उल्लेख छ, “सुधार प्रक्रियाको एउटा उदाहरणका रुपमा नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम निर्धारण गरिएको विषयलाई पनि लिन सकिन्छ।”

न्यायिक व्यवस्थापनका विविध पक्षमा सुधार गरी प्रभावकारी न्याय व्यवस्था कायम गर्नेमा परिषद् क्रियाशील रहेको र परिषद्को काम कारबाहीमा सबैबाट सकारात्मक र सृजनशील सहयोगको अपेक्षा रखिएको स्पष्टोक्तिमा भनिएको छ। परिषद्ले नियमावलीमा गरिएको संशोधनप्रति कुनै संशययुक्त धारणा नराख्न आग्रहसमेत गरेको छ।

न्याय सेवाका कर्मचारीको वृत्तिविकास र राम्रा कर्मचारी टिकाइराख्नका लागि परिषद्को नियमावली २०७४ को नियम ११ संशोधन गरिएको जिकिर गरिएको छ। “न्याय सेवाका मुख्य रजिष्ट्रारबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाँदा वा न्याय सेवाको रजिष्ट्रार पदबाट उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाँदा पहिले आफूभन्दा कनिष्ठ रहेकाभन्दा तल रहनुपर्ने अवस्था रहेकाले मर्यादाक्रममा फेरबदल गरिएको परिषद्ले छ,” परिषद‍्ले भनेको छ। 

न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई न्यायोचित बनाउन पनि नियमावलीको नियम ११ संशोधन गरी मर्यादाक्रमका विषयमा स्पष्ट पारिएको परिषद्को भनाइ छ। “न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरालाई न्यायोचित, तार्किक र व्यावहारिक तुल्याइ संस्थागत सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन वाञ्छनीय भएकाले नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीका मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीश पछिको वरिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा वरिष्ठता कायम गर्ने हो,” स्पष्टोक्तिमा भनिएको छ, “नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको वरिष्ठताक्रम कायम गर्ने गरी न्याय परिषद‍्बाट हालै न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा संशोधन गरिएको कुरा सबैमा विदित नै छ।”

“नेपालको संविधानको धारा, १४० मा अन्य कुराका अतिरिक्त न्याय सेवाको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने व्यवस्था छ,” परिषद्ले भनेको छ, “यही प्रावधानबमोजिम न्याय सेवाका वरिष्ठ अधिकृतलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ, यसरी नियुक्ति गर्दा संस्थागत व्यवस्थापनका दृष्टिले आवश्यकताअनुसार राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी तथा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतलाई समेत उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त गर्ने गरिएको छ।”

परिषद्ले नियुक्ति गरिँदा पहिले कनिष्ठ व्यक्ति (रा.प.प्रथम श्रेणीको व्यक्ति) नियुक्त भएको अवस्थामा पछि निजभन्दा वरिष्ठ व्यक्ति (रा.प.विशिष्ट श्रेणीको व्यक्ति) न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भए पनि निजले आफूभन्दा कनिष्ठ र केही अवस्थामा आफ्नै सहायकका रूपमा काम गरेका व्यक्तिभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशको हैसियतमा रहनुपर्ने अवस्था पैदा भएको जनाएको छ।

त्यसले गर्दा न्यायाधीशको आत्मसम्मानमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरेको देखिएको हुँदा निजहरूको सेवामा रहेको ज्येष्ठता वा वरिष्ठता अनुकूल हुने गरी न्यायोचितरूपमा व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक भएकाले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को नियम ११ मा संशोधन गरिएको परिषद्ले स्पष्ट पारेको छ।

न्याय सेवाका राम्रा कर्मचारी जिल्ला वा उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न आतुर हुने र राम्रा कर्मचारी न्याय प्रशासनमा टिकाउन नसकिने अवस्था आएकाले पनि वृत्तिविकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गरिएको परिषद्ले जनाएको छ।

“सार्वजनिक प्रशासनको सु–सञ्चालनका लागि उत्प्रेरणा र वृत्तिविकास महत्वपूर्ण विषय हो”, परिषद्ले भनेको छ, “न्याय सेवाका अधिकृतका लागि सम्मानजनक वृत्तिविकास र उत्प्रेरणाको अवसर सुनिश्चित नगर्ने हो भने न्याय प्रशासन कार्यमा योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा जटिलता पैदा हुन पुग्ने र अदालत तथा मुद्दा व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुने अवस्था देखियो।”

परिषद्ले कानूनीरूपमा उचित व्यवस्थापन गरी न्यायोचित र मर्यादित तवरबाट वरिष्ठता निर्धारण नगरिँदा न्यायिक व्यवस्थापनका लागि अपेक्षाकृत योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई प्रशासनिक पदाधिकारीका रूपमा कायम राख्न कठिनाइ पैदा भएको महसुस गरेको जनाएको छ। “सक्षम र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाई राख्ने नीति अपनाउन आवश्यक देखियो,” परिषद्ले भनेको छ, “त्यसैले अदालतका काम कारबाही प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न अपेक्षाकृत सक्षम र दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने अभिप्राय राखेर उक्त नियमावलीमा संशोधन गरिएको हो।”

परिषद्ले विगतका न्यायिक व्यवस्थापनसम्बन्धी केही परिदृश्य पनि स्मरणीय रहेको र परिषद‍्बाट गरिएको केवल प्रशासनिक निर्णयबाट २०५३/५४ सालमा जिल्ला तहका न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रममा व्यापक फेरबदल गरिएको पाइएको जनाएको छ।

“पछिल्लो समयको दृष्टान्त हेर्ने हो भने पनि सर्वोच्च अदालतका पहिलो मुख्य रजिष्ट्रारको नियुक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश पदमा भएको थियो भने दोस्रो मुख्य रजिष्ट्रारको नियुक्ति उच्च अदालतको कनिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा भएको थियो,” परिषद्ले भनेको छ, “तेस्रो मुख्य रजिष्ट्रारको नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश पदमा र चौथो मुख्य रजिष्ट्रारको नियुक्ति कनिष्ठ न्यायाधीशका रूपमा गरिएको तथ्य सबैका समक्ष छर्लंग नै छ।”

परिषद्ले चारजना मुख्य रजिष्ट्रारमध्ये दुई जनाको हकमा एउटा मापदण्ड र दुई जनाको हकमा अर्को मापदण्ड किन अपनाइयो भन्ने कुरा वर्तमान सन्दर्भमा न्याय परिषद् स्वयम्का लागि पनि जिज्ञासाको विषय बनेको र  यस प्रकारको विषयलाई नियमद्वारा व्यवस्थित र निर्देशित नगरिएको अवस्थामा न्यायिक नियुक्तिमा स्वेच्छाचारिता र बेथिति पैदा हुँदै जाने अवस्था महसुस भएकाले थिति र पद्धति बसाल्न न्यायिक जनशक्ति व्यवस्थापनको कुरामा सुधार गर्ने अभिप्रायले नियमावलीमा संशोधन गर्नु आवश्यक परेको जनाएको छ।