लक्ष्मी पुनलाई पशुपतिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश

योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको भन्दै भरत मरासिनीले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए। 

काठमाडौँ– उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरू ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो। अदालतले कोषका कार्यकारी निर्देशक पुनमा तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएको उल्लेख गर्दै कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। 

“विपक्षी लक्ष्मी पुनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव सो नियमावलीमा भएको उल्लिखित योग्यता र अनुभवसँग प्रथम दृष्टिमा नै तादात्म्य देखिएन,” आदेशमा भनिएको छ, “रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निज लक्ष्मी पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी रूपमा नियुक्ति गर्ने गरी कोष परिषद्ले २०८० पुस ४ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम पुस ५ मा दिएको नियुक्तिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु।”

योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको भन्दै भरत मरासिनीले पुस २६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।