मौसमी कामदार कोरिया पठाउने सम्झौताः स्थानीय र संघ सरकारबीच किचलो

काठमाडौँ– स्थानीय तहले दक्षिण कोरियाको निजी कम्पनी 'दोङबाङ डीएस सिस्टम लिमिटेड'सँग कोरियामा मौसमी कामदार पठाउन सम्झौता गरेपछि संघीय सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कडा आपत्ति जनाएको छ। 

सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड गाउँपालिका, थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिका र ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकाले कोरियाको उक्त कम्पनीसँग कामदार पठाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। त्यहाँ रहेका स्थानीय पालिकासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरी मौसमी कामदार पठाउने स्थानीय सरकारको तयारी छ। 

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाले पुस २६ गते कोरियाको दोङबाङसँग मौसमी कामदार पठाउने विषयमा प्रारम्भिक सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौतापछि श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले माघ २ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधान अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनको काम संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको स्पस्ट पारेको छ। 

“वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ र नियमावली २०६४ को प्रावधान अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान अनिवार्य रूपमा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था छ,” मन्त्रालयका प्रवक्ता राजीव पोखरेल भन्छन्, “मौसमी कामदारको लागि ‘मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९’ प्रचलनमा छ। वैदेशिक रोजगारीका लगि कोरिया कामदार पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस कार्वान्यनमा छ। त्यसकारण यसबारे कुनै भ्रममा नपरौँ।” 

तर स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू भने संघीय सरकारले मात्र काम गर्न सम्भव नभएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सहितको संघीयता कार्वान्यनमा आएको दाबी गर्दै मन्त्रालयले मौसमी कामदार पठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन भन्नुमा कुनै दम नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। 

नेपाल नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जु श्रम स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई दिइएको दाबी गर्छन्। नागरिक बलियो बन्दै जाँदा जनताको घरदैलोको सरकार बलियो हुने भएकाले संघीय सरकारले विभिन्न बहानामा अधिकार खोस्ने प्रयत्न गरिरहेको आरोप उनले लगाए।   

“संघले मात्र सक्दैन भनेर मुलुकमा संघीयता ल्याइएको हो र त्यसअनुरूप तीन तहका सरकार बनेका हुन्।  स्थानीय तहले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने संघीय सरकारको बानी हो,” ब्याञ्जु भन्छन् “श्रम स्वीकृत संघले गर्दै आएकोमा त्यसको अधिकार स्थानीय तहमा आइसकेको छ। सबै कुरा संघीय सरकारमा राख्दा केन्द्रलाई बोझ हुन्छ। स्थानीय सरकारलाई अधिकार निक्षेपण गर्दै शक्तिशाली बनाउनुपर्छ।”

‘मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७९’ ले कम्तीमा तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्मको करार अवधि भएको वैदेशिक रोजगारलाई परिभाषित गरेको छ। उक्त निर्देशिकामा सम्बन्धित स्थानीय तहले मौसमी कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने व्यक्तिसँग आवेदन माग गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

निर्देशिकामा वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ को दफा ३ र ६ अनुकूल हुने गरी नेपाली नागरिकले मौसमी रोजगारीका लागि वैदेशिक रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने देखिएमा मन्त्रालयले सम्बन्धित मुलुकको सरकारसँग छलफल गरी श्रम सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ। 

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिकाका प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पा भने आफूहरूले मौसमी कामदार व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७९ अनुसार काम गरेको र म्यानपावर एजेन्सीहरूले स्थानीय सरकारलाई नदिएर संघीय सरकार अन्तर्गत गराउन लागिरहेको बताउँछन्। 

“हामी विवादित काम गर्दैनौँ। नेपाल र कोरियाको श्रम कानून अन्तर्गत रहेर काम गर्छौं। मौसमी कामदार पठाउन सकिन्छ भनेर हामीले सम्झौता गरेका हौँ। दुवै देशका श्रम कानूनअनुसार प्रक्रिया पुर्‍याएर मौसमी कामदार पठाउने कुरा भएको हो,” उनी भन्छन्, “हामीलाई कोरियाबाट पहिला मेयर भिजिट गर्नुस्। काम गर्ने ठाउँ हेर्नुस्, चित्त बुझ्यो र सेवा सुविधा ठीक लाग्यो भने त्यहाँको स्थानीय सरकार र यहाँको स्थानीय सरकार बीचमा सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँला भनिएको छ।”

थुलुङदूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असीम राई यसभन्दा अघि पनि धेरै स्थानीय तहले मौसमी कामदार विदेश पठाएको बताउँदै आफूहरूले निश्चित समयको लागि पठाउन खोजेको बताउँछन्।

“आठ महिनाको सिजनल भिसा हो। यहाँका जनतालाई उता पठाउने होइन। सीप सिक्ने हो र सीप सिकेर आफ्नै देशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न बीउ पूँजी पनि ल्याउने हो,” उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारको प्रारम्भिक प्रयत्न हो। मानव तस्करी गर्ने भनेर बद्नाम गर्न खोजियो। संघीय सरकारले हामीलाई परिपत्र गर्नुपर्‍यो। अरूले गरेजस्तो सस्तो प्रचारबाजी गर्ने होइन।”

२०७९ जेठ २० मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेर मौसमी कामदार पठाउने प्रक्रिया कानूनअनुसार गर्न सचेत गराएको थियो।