सर्वोच्चमा प्रस्तावित ६ न्यायाधीशमाथिको सुनुवाइ मंसिर २९ गते

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित ६ जना न्यायाधीशमाथि मंसिर २९ गते संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ। आइतबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि २९ गतेका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि मिति तोकेको हो।

समितिको ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा सभापतिको भूमिकामा रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सुनुवाइ समितिको बैठक मंसिर १९ गते बस्ने जानकारी दिए। 

यसअघि समितिले सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिने व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेको थियो। समितिमा उनीहरूविरुद्ध विभिन्न १० वटा उजुरी परेका छन्। सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीश सारंगा सुवेदीविरुद्ध सबैभन्दा धेरै पाँच वटा उजुरी परेका छन्। 

यस्तै, टेकप्रसाद ढुंगानाविरुद्ध तीन वटा र अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानविरुद्ध एउटा वटा उजुरी परेको छ। अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरू सुनील पोखरेल, महेश शर्मा पौड्याल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने उजुरी परेको छैन।

बैठकमा पीडित आरती साहका बाबु विनोदप्रसाद साहले आफूले न्यायाधीश सुवेदीविरुद्ध न्याय परिषद्मा उजुरी दिएको तर सुनुवाइ नभएको भन्दै ठूलो मान्छेले मात्र न्याय पाउने हो? भन्दै प्रश्न गरे। 

“मैले उजुरी दिएको थिएँ। सुनुवाइ भएको छैन। हाम्रो देशको कानूनी व्यवस्थालाई किन दबाउन खोजेका छन्। किन न्यायका लागि मानिसले हैरानी खेप्नुपर्छ? ठूलो मान्छेले मात्र न्याय पाउने हो? न्याय दिन किन ढिलाइ भएको छ?” उनले भने।

सर्वोच्च प्रस्तावित न्यायाधीश सुवेदीले उच्च अदालतमा विवादास्पद फैसला गरेको आरती साहको परिवारको दाबी छ। आफूहरूले अझैसम्म पनि न्याय नपाएको र मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले सुवेदी सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको उनीहरूको जिकिर छ।

समितिका सदस्यहरूले अन्य उजुरीकर्ताहरूसँग पनि प्रस्तावित सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दिनुको कारण र आधार मागेको थियो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बतौलाले समितिमा उजुरी पर्नु राम्रो कुरा भएको बताए। उनले उजुरी नियोजित र पदीय दुरुपयोगको मनसायबाट थियो कि थिएन भन्न कुरा महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले उजुरीकर्तासँग आधार र कारण माग गरिएको उल्लेख गरे।

न्याय परिषद्को गत मंसिर ५ गते बसेको बैठकले सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम प्रस्तावित सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।