पीडा सहेर पनि हिंसा लुकाउन बाध्य छन् महिला

रामपुर– लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान देशव्यापी चलिरहेको छ। हिंसा न्यूनीकरणको उद्देश्यका साथ बर्सेनि यो अभियान चलिरहे पनि हिंसाका घटना बाहिर आउन नसक्नु यतिखेर गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। 

हिंसा घरभित्रकै नजिकका भनिएका आफन्तबाट हुने गरेको छ। आफूमाथि हिंसा भइरहेको छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि महिलाले न्यायका लागि बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्था छ। आर्थिक क्षेत्रमा बलियो नभएकै कारण हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको पीडित महिला बताउँछन्। 

हिंसाका लागि उजुरी लिएर सम्बन्धित निकायमा पुग्ने महिलाले कानूनी उपचारमा न्याय पाए पनि समाजको पितृसत्तात्मक सोचबाट महिला तिरस्कृत बन्नुपरेको रामपुर–५ बस्ने ममता श्रेष्ठ बताउँछिन्। कानूनी उपचारका लागि आर्थिक रकम जुटाउन नसक्दा महिलाहरू हिंसा सहेर बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ। “सासू र नन्दको चरम हिंसाका कारण मेरो श्रीमान्‌सँग सम्बन्ध खलबलिएको छ। श्रीमान् वैदेशिक रोजगारमा हुनुहुन्छ, तीन वर्षदेखि उहाँसँग कुराकानी गर्न पाएको छैन,” उनले भनिन्। 

आफूले प्रेम गरेको व्यक्तिसँग विवाह बन्धनमा बाँधिन पाउँदा उनी औधी खुशी थिइन्। तर, दुई वर्ष नपुग्दै सम्बन्धमा चिसोपना आउन थाल्यो। त्यसपछि श्रीमान् विदेश गए। छोरा पनि उनका साथमा छैनन्। “१२ वर्षको छोरालाई घरपरिवारले मेरो साथमा बस्न दिएनन्, चार वर्ष भयो मेरो साथ छुटाएर अन्यत्र राखेका छन्,” उनले भनिन्, “आफूले दुःखले जन्माएर हुर्काएको छोरालाई मसँग निर्धक्कसँग फोनमा कुराकानी गर्नसमेत दिँदैनन्”।

घरपरिवारले राम्रो व्यवहार नगर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने, मानसिक रूपमा धेरै पीडा दिने गरेको उनले सुनाइन्।  “दाइजो नल्याएको निहुँमा घरपरिवारबाट हिंसा गर्न शुरू भयो, घरपरिवार, माइतीको इज्जत जाने डरले हिंसा सहेर बसेँ,” उनले भनिन्, “परिवारले घरबाट निकाल्न अनेकौँ षडयन्त्र गरेर मानसिक पीडा दिने, सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतसम्म लैजाने काम गरे तर सम्बन्ध विच्छेदमा मेरो असहमति रहेकाले मेरो पक्षमा फैसला भयो।”

आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिबाट मात्रै सम्बन्धित निकायमा हिंसाका उजुरी पर्ने गरेको छ। न्यायिक समितिले पनि तल्लो तहबाट ल्याउनुपर्ने कुरा ल्याउन सकिरहेको छैन। वडा–वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्था गरिए पनि हिंसा न्यूनीकरणमा त्यति प्रभावकारिता देखिँदैन। वडा–वडामा जिम्मेवारी पाएका मेलमिलापकर्ताले आफ्नो काम र भूमिकाबारे अनभिज्ञ हुनु, जिम्मेवारी गहन रूपमा निभाउन नसक्दा पनि तल्लो तहबाटै हिंसाका घटना चरणबद्ध रूपमा सम्बन्धित निकायमा पुग्न सकिरहेको छैन।

आफ्नो पेसा, व्यवसाय गरेर बाँच्न सक्छु भन्ने व्यक्तिले मात्रै हिंसाविरुद्ध कानूनी उपचारको बाटो रोज्ने गरेको स्थानीय सञ्चारकर्मी वन्दना पोखरेलले बताइन्। “एक/दुई महिला गलत बाटोमा लाग्यो भने सबै महिला गलत हुन् भन्ने नकारात्मक धारणा समाजले साबित गरिदिएको हुन्छ, पुरुषले जति थिचोमिचो गरे पनि महिलाले सहनुपर्छ भन्ने समाजको गलत बुझाइका कारण हिंसाको सिकारमा महिला परेका छन्,” उनले भनिन्।

अझै पनि हिंसाका घटनालाई सामान्य रूपमा हेर्ने चलन रहेकाले परिवर्तन जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यो हुन नसकेको स्थानीय शासन तथा लैंगिक शासनविज्ञ सोभिता परियारले बताइन्। “कोही व्यक्ति हिंसामा पर्‍यो भने त्यसको कानूनी उपचारमा अघि बढ्नुका सट्टा सामान्य रूपमा लिने गरिन्छ,” उनले भनिन्, “ त्यसमा पनि महिलाका कुरालाई उठाउँदा त्यति महत्त्व नदिने परिपाटी अझै पनि कायम छ।”

मानसिक रूपमा व्यक्ति स्वयम् नै परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताइन्। आर्थिक रूपमा महिला सक्षम हुन नसक्दा पछाडि परिनुपर्ने अवस्था, कानूनले दिएका कुरा प्रयोग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। हिंसा न्यूनीकरण गर्न भन्दै रामपुर नगरपालिकाले यही मंसिर ९ देखि २४ गतेसम्म ‘लैंगिक हिंसाको अन्त्यको सुनिश्चितता: महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ नारालाई आत्मसात् गर्दै सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ।

रामपुर नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विभिन्न प्रकृतिका गरी जम्मा ७४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। लैंगिक हिंसाका घटनामध्ये ८० प्रतिशत घरेलु हिंसाका घटना हुने गरेको पाइएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार घरेलु हिंसाभित्र पनि शारीरिक हिंसा ५३ प्रतिशत छ भने मानसिक हिंसाका घटना ४७ प्रतिशत छ। लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ८९ प्रतिशत चिनजानका मानिसबाटै महिला तथा बालबालिका हिंसामा पर्ने गरेका छन्। 

घरेलु हिंसाभित्र श्रीमान्–श्रीमतीबीच हुने हिंसाका घटना मात्रै ६७ प्रतिशत छ। पछिल्लो एक वर्षमा प्रहरीमा १६ हजार ५१९ घरेलु हिंसा र अन्य लैंगिक हिंसाका चार हजार ३९४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्।