भुटानी शरणार्थी प्रकरण: ९ जना थुनामै रहने, ८ जनासँग धरौटी माग्दा २ जना साधारण तारेखमा रिहा

काठमाडौँ– उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका २० जना अभियुक्तमध्ये नौ जनालाई थुनामै राख्न, आठ जनासँग धरौटी र दुई जनालाई साधारण तारिखमा छाड्न आदेश दिएको छ। एक जनाको हकमा भने न्यायाधीशको राय बाझिएको उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार तीर्थराज भट्टराईले बताए।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता टोपबहादुर रायमाझीसहित नौ जनालाई मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरेको हो।

योसँगै गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार ईन्द्रजित राईलाई पनि थुनामै रहेन भएका छन्। त्यस्तै, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, विक्रम भन्ने गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पा पनि मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामै रहने छन्। उनीहरूका हकमा थुनामै राख्ने गरी भएको काठमाडौँ जिल्ला अदालतको असार १ गतेको आदेश मिलेकै देखिएकोले परिवर्तन गर्नु नपर्ने आदेश भएको उनले बताए।

उपरजिस्ट्रार भट्टराईका अनुसार नरेन्द्र केसीलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश भएको छ। हरिभक्त महर्जन १५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी महर्जनलाई साधारण तारेखमा, शमशेर मियाँलाई १० लाख रुपैयाँ र आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भएको छ। 

अदालतले सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख रुपैयाँ, टेकनाथ रिजाललाई १५ लाख रुपैयाँ र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। त्यस्तै, टंककुमार गुरुङ र केशव तुलाधरलाई साधारण तारेखमा छोड्न आदेश भएको छ।

पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको सम्बन्धमा भने न्यायाधीशहरूको राय बाझिएको छ। न्यायाधीश जनक पाण्डेले ३० लाख नगद धरौटीमा रिहा गर्ने र न्यायाधीश प्रकाश खरेलले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश परिवर्तन गर्नु नपर्ने राय राखेपछि दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको हो। सो मुद्दा अब तेस्रो न्यायाशीशकहाँ पेस गर्ने गरी फैसला गरिएको छ। 

“प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको हकमा आदेश, राय मतैक्य हुन नसकेकोले प्रस्तुत फरक रायसहितको निवेदन निवेदक बालकृष्ण खाँड विपक्षी नेपाल सरकार भएको २०८० आरई ०२८८ को प्रतिवेदन उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम १२ बमोजिम तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेस गर्नू,” आदेश सुनाउँदै उनले भने।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० गते ३० जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दामा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र सोहीबमोजिम जरिबानासमेत माग गरिएको थियो।

उक्त मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको एकल इजलासले गत असार १ गते रायमाझी, खाँड, सचिव पाण्डे, राई, भुटानी शरणार्थी नेता रिजाललगायत २० जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशबाट उनीहरू पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए।