सर्वोच्च अदालतले माइतीघर–नयाँ बानेश्वरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
अधिवक्ता स्वागत नेपालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमाेहन भट्टराईको एकल इजलासले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चले काठमाडौँ प्रशासनको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। तर अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
अधिवक्ता नेपालले निषेधाज्ञा खारेज किन नगर्ने भनेर सरकारलाई छलफलमा झिकाउने सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. भट्टराईबाट आदेश भएको जनाएका छन्।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सोमबार माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्मको सडक क्षेत्रमा एक महिनासम्म पाँच जनाभन्दा बढी भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउ, अनशन, सभालगायत आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रम गर्न नपाइने आदेश जारी गरेका थिए।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा एमालेका भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले प्रदर्शन एकै दिन गर्ने तय गरेपछि सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको थियो।
काठमाडौँ प्रशासनले जारी गरेको आदेशपछि अधिवक्ता नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए। उनले उक्त काठमाडौँ प्रशासनको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
