२२ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस, ७ दिने स्पष्टीकरण माग

काठमाडौँ– सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २२ निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्तालाई ७ लिने लिखित स्पष्टीकरण सोधेको छ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेका कम्पनीलाई कार्यालयले कालोसूचीमा राख्न नपर्नाको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको हो।

ठेक्का सम्झौता गरेर समयमा काम पूरा नगरेको भन्दै कार्यालयले यसअघि ३० दिनभित्र लिखित जवाफ दिन भनेको थियो। तर, हालसम्म पनि त्यसको जवाफ नआएको जनाइएको छ। 

स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएमा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम सरकारले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ। कालोसूचीमा परेको अवधिभर सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाइँदैन। 

स्पष्टीकरण सोधिएका कम्पनीमा इजोन निर्माण सेवा, रोहित निर्माण सेवा, सभिल डेस्क इन्जिनियरिङ कन्सल्टेल्सी भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर, शिवालय विल्डर्सलगायत रहेका छन्।