रिगललाई कैद माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चबाट बदर

काठमाडौँ–  सर्वोच्च अदालतले गुन्डानाइके रिगल भनिने योगराज ढकाललाई कैद माफी मिनाहा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ। 

सर्वोच्चले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद छुट पाएका रिगलको हकमा निर्णय बदर गर्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले उनलाई तत्काल पक्राउ गर्न पनि परमादेश दिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बिहीबार निर्णय सुनाएको हो। यो रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मंगलबार र बुधबार निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो। 

२०७२ असार २८ मा बाँकेको नेपालगन्जका २९ वर्षीय चेतन मानन्धरको हत्या अभियोगमा उनलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको थियो। चेतनलाई बीच बजारमै खुँडा प्रहार गरी हत्या गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत बाँकेका तत्कालीन न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७६ वैशाखमा दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। घटनामा संलग्न अन्य १० जनालाई संलग्नताको प्रकृति हेरेर तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको थियो।

तर, संविधान दिवसका अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट रिगलको कैद माफी मिनाहा भएको थियो। कैद मिनाहा भएपछि रिगल जिल्ला कारागार दाङबाट छुटेका थिए। रिगल नेपालगन्ज आसपासमा गुन्डागर्दीमा कहलिएका व्यक्ति हुन्।

त्यसपछि उनलाई पुनः जेलमै पठाउनुपर्ने माग गर्दै चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्चमा रिट दिएकी थिइन्। उनले आफ्ना पति चेतनको जघन्य हत्या गर्नेलाई कैद मिनाहाको सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय खारेजीको माग गरेकी थिइन्।