‘चुनावी घोषणापत्र र दन्त्यकथा उस्ताउस्तै भए’

हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर तथा स्विजरल्यान्डबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका डा. समीर खतिवडा फिलिपिन्सस्थित एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का अर्थशास्त्री हुन्। एडीबीमा उनी ऋण एवं प्राविधिक सहयोग परियोजना तयारीको नेतृत्व गर्छन्। काममा प्रविधिको प्रभाव, नवप्रवर्तन तथा संरचनागत रूपान्तरण, औद्योगिक नीति, उद्यम गतिशीलता र कोभिड–१९ महामारीको आर्थिक  प्रभाव उनका अध्ययन क्षेत्र हुन्। अर्थशास्त्री खतिवडासँग उकालोका लागि सुजित महतले अहिले नेपालले सामना गरिरहेको आर्थिक एवं विकास लगायत विविध विषयमा गरेको कुराकानी: 

तपाईंलगायत विज्ञले नेपाल श्रीलंकाजस्तो संकटमा पर्ने सम्भावना नरहेको बताउँदै आउनुभएको थियो। विश्व बैंकले पनि पछि त्यही भन्यो। हामी श्रीलंकाकै नियतिमा पुग्दैछौँ भन्ने त्रासको वातावरण कसरी सिर्जना भयो?
तथ्यांकहरू हेर्दा नेपालमा मन्दीको सम्भावना थिएन र छैन। ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हाम्रोमा छैन तर ४ प्रतिशत खराबै चाहिँ होइन। ‘श्रीलंकाफोबिया’का पछाडि एउटा स्वाभाविक कारण छ–यसै क्षेत्र (दक्षिण एसिया) को संकट। विदेशी विनिमय सञ्चित घटेको कुराले पनि डर सञ्चार भएको हो। मुख्यचाहिँ भारतीय मिडियाको भाष्य पछ्याउनाले त्रास बढेको हो। तिनले ‘श्रीलंकाले चीनबाट ऋण लियो, त्यो तिर्न नसकेर संकटमा फस्यो’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिदिए जबकि श्रीलंकामा चिनियाँ ऋणको हिस्सा जम्माजम्मी १० प्रतिशत मात्र छ। दोस्रो, श्रीलंकाले ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी गरेको छ। हाम्रोमा पनि ऋण लिएरै भए पनि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने बहस छ। यसैबीच, पोखरा विमानस्थलका लागि लिएको ऋणसँग जोडेर पनि मान्छे त्रसित भए। पारिए भनौँ न।

तथ्यतः हाम्रो र श्रीलंकाको अर्थतन्त्र आधारभूत रूपमै फरक छ। श्रीलंका हामीभन्दा धेरै उन्नत र आधुनिक अर्थतन्त्र हो, उसको ‘क्रेडिट रेटिङ' (साख निर्धारण) छ। अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा जोडिएर ऋण उठाउन थालेकै थुप्रै वर्ष भइसक्यो। क्रेडिट रेटिङमा जोडिए अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा ऋणपत्र बेचेर पैसा उठाउन सकिन्छ। ऋणपत्र बेच्नका लागि हामी त सूचीकृत नै छैनौँ। २००८/९ को वित्तीय संकटमा अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक (फेड)ले दीर्घकालीन ब्याजदर घटाउन बाह्य बजारबाट ठूलो मात्रामा ऋणपत्रहरू किन्यो। जब सन् २०१३ मा फेडले परिमाणात्मक खुकुलोपन (क्वान्टिटेटिभ इजिङ)को नीति स्थगित गर्याे, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा उथलपुथलै भयो, जसको प्रभाव श्रीलंकामा पनि पर्यो। 

त्यस वित्तीय संकटमा आर्थिक पुर्नउत्थान गर्न, बेरोजगारीको दर घटाउन फेडले अपरम्परागत मौद्रिक नीति पछ्यायो। यसले अमेरिकालाई राहत गरे पनि विकासोन्मुख अर्थतन्त्रहरूलाई हानी गर्‍यो। फेडले पुँजी प्रवाह वृद्धिका लागि ठूलो परिमाणमा सम्पत्ति खरिदको उपाय उपयोग गर्दा उदीयमान बजारहरूमा नकारात्मक असर पर्‍यो। उदीयमान श्रीलंका जस्तो बजारमा न्यूयोर्क वा लन्डनको हेज फन्डले पैसा हालिरहेको हुन्छ। नेपाल त उदीयमान नै होइन। हाम्रो वित्तीय बजार धेरै बढेको त छ, यद्यपि हामीलाई अझै अविकसित बजार मानिन्छ। २००७ पछाडि श्रीलंकाले सार्वभौम ऋणपत्रमार्फत एक खर्ब १८ अर्ब डलर बराबर ऋण उठाएको थियो, जुन बाह्य ऋणको प्रमुख हिस्सा हो। एडीबीको ऋणको हिस्सा १४.३५ प्रतिशत छ। जापान र चीनले १० प्रतिशत जति ऋण दिएका छन्, जुन ३.५ अर्ब डलर छ। तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी ( मुडिज, फिच र स्ट्यान्डर एण्ड पुअर) ले श्रीलंकाको ऋण तिर्ने क्षमता घटेको र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भनेका छन्। 

श्रीलंकासँग हाम्रो आर्थिक कुव्यवस्था, खराब नीतिजस्ता एकाध विषय मिल्छन्। श्रीलंकाले खराब नीतिका साथै दुर्भाग्य पनि भोग्नुपर्‍यो। कोभिड मात्रै नआएको भए श्रीलंका आजको अवस्थामा पुग्थेन। महामारीले पर्यटन सिद्ध्यायो। त्यहाँको पर्यटन हाम्रोभन्दा निकै अगाडि हो। नेपालमा प्रतिपर्यटक प्रतिदिन खर्च ४० डलर हुँदा श्रीलंकाको झन्डै तेब्बर थियो। उता, रसिया–युक्रेन युद्धले महँगी बढ्यो। परिस्थिति काबुबाहिर गएर प्रतिकूल हुँदै गए, काबुभित्रको परिस्थितिमा निर्णय गलत भइदियो। श्रीलंकाभित्र घरेलु कुव्यवस्थाका कारण संकट भूसको आगोसरि सल्कँदै थियो, एकपछि अर्को बाह्य कारणले इन्धन थपेर दनदनी पारिदियो। त्यसै वेला कर कटौतीका नीति आए। अर्ग्यानिक खेतीको नीतिले उत्पादकत्वमा असर पर्‍यो। विनिमय दरलाई परिवर्तनशील बनाउने निर्णयले मुद्राको अवमूल्यन भइदियो, ऋण बढ्यो। श्रीलंका अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारको विशाल समुद्रमा भएकाले त्यसमा आएको छालले हिर्कायो, नेपाल त त्यो समुद्रमै छैन।

हाम्रो पुस्ताले एकपछि अर्को झट्का बेहोरेको छ। अर्थतन्त्रको आधार मजबुत छैन। अर्थतन्त्रलाई भरोसा दिने पर्यटनको हाम्रो हिस्सा नै सानो छ। जिडिपीको एक तिहाइ धान्ने कृषिमा उत्पादकत्व छैन। श्रम उत्पादकत्व एकदम न्यून छ। विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा हामी जोडिएका छैनौं। हाम्रो जग नै बलियो छैन। गत वर्ष २.३ प्रतिशत रहेको नेपालको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ३.९ प्रतिशत हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ। कोभिडको खोप अभियानले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई सामान्य बनाएको छ। आर्थिक क्रियाकलाप र पर्यटक आगमन पनि बिस्तारै बढी राखेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय परिघटनाहरूले नेपालमा आर्थिक संकटको सम्भावना भने छ। विकसित देशहरूमा आर्थिक मन्दी चलिराखेको छ। युक्रेनमा रुसको आक्रमणले विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्यलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेलेको छ। व्यापारमा अबरोध, तेल र वस्तुको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना हुन्छ। यसले नेपालको भुक्तानी सन्तुलन एवं विदेशी विनिमय सञ्चितीमा दबाब पर्छ। तर, श्रीलंका जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा नजोडिएकाले जोखिम कम छ।

श्रीलंकाको संकटमा ऋणको अंशअनुसार चीनको ऋणलाई कारक मान्न सकिँदैन। यस्तो संकट एमसीसीमार्फत आउने डलरले थेग्न सकिने संकट पनि होइन। तर एमसीसी अस्वीकार नगर्दिएको भए उसको उद्धारमा पश्चिमा संलग्न संस्थाको रुचि अहिलेभन्दा बढी देखिन्थ्यो होला नि, हैन र?
एमसीसी अस्वीकार प्रकरणले असर त पर्ने नै भयो, तर कति भनेर अहिले नै भन्न सकिन्न। अस्वीकार नगरेको भए उसको उद्धारमा पश्चिमाको रुचि बढी देखिन सक्थ्यो। पश्चिमाहरूलाई पनि अलि दिन देखाइदिऔं न त भन्ने पर्न सक्ने भयो। अमेरिकाका तत्कालीन मन्त्री माइक पम्पेओले श्रीलंका भ्रमण गरेर एमसीसी पास गर्न दबाब दिएका थिए। श्रीलंकामा ४८ करोड डलरको एमसीसी राजनीतिक मुद्दा नै बन्यो। तत्कालीन सरकारले चुनाव नहुँदासम्म समर्थन गर्‍यो। चीननिकट भनिने गोटाबाया राजपाक्षाले राष्ट्रपतिको शपथ लिनासाथ बनाएको एमसीसी पुनरावलोकन समितिले "देशको स्वतन्त्रता र सुरक्षामा खतरा हुन्छ" भनेर नलिन सुझायो। महामारी अगावै श्रीलंकाको अर्थव्यवस्था धरमराइसकेको थियो। सार्वजनिक ऋण भार बढेको थियो। ठूला परियोजनामा थप वित्तीय प्रबन्धको आवश्यकता थियो, बचत कम थियो। महामारी सृजित विश्वव्यापी आर्थिक एवं वित्तीय झड्का श्रीलंकाले सहन सकेन। कर छुट र कोभिडको प्रभावले सन् २०२०/२१ मा वित्तीय घाटा जिडिपीको १० प्रतिशतभन्दा बढी भयो। सार्वजनिक ऋण जिडिपीको एकसय १९ प्रतिशतमा पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा श्रीलंकाको पहुँच घटेर गयो। विदेशी विनिमय बचत न्यून स्तरमा पुग्यो। मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा पुग्यो। ओरालो लागेको अर्थतन्त्रलाई महामारीले एकैचोटी  भुइँमा हुर्‍याइदियो। 

हामीले एमसीसी अस्वीकार गरेको भए के–के हुन सक्थ्यो?
त्यो मूर्खताको हद हुन्थ्यो। एमसीसी अनुमोदन भएको केही दिनमै युएसएआइडीमार्फत त्योभन्दा ठूलो सहयोगको घोषणा भयो, त्यो त पाइने सम्भावनै हुन्थेन। अनुदान स्वार्थरहित त हुँदैन, तर हामी गरिबका लागि माथि उक्लिने अनुदान भनेको सहुलियतपूर्ण ऋण नै हो। संसदबाट पास गराउन विभिन्न कठिनाइ भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी पास गर्न विलम्ब गरे पनि दुरुस्त गर्‍यो। आफ्ना राजनीतिक भिन्नताका बाबजुद हामीले एक भई भूराजनीतिक प्रभावलाई एकातिर पन्छाएर एमसीसी पास ग-यौं, श्रीलंकाको बाटोमा गएनौं। अन्यथा, हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता, द्विपक्षीय दाता एवं विकास साझेदारहरूलाई "नेपालले राजनीतिभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्दैन" भन्ने सन्देश जान्थ्यो। आर्थिक संकट अझ गम्भीर हुने थियो। एमसीसी सम्झौता लागू भएपछि अमेरिकी सेना हस्तक्षेप गर्न आउँछ भन्ने जनमानसमा छाप परेको थियो। तर अब हामीले राम्रो विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक बनेको देख्न पाउने भयौं। एमसीसीको परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आम्दानी बढाउँछ र पूर्वाधारहरूको गुणस्तर पनि सुधार गर्छ। कदाचित संकटमा प-यौं भने सहयोगी हातहरू उठ्ने वातावरण बनायौं। 

तपाईंहरूले एडीबीबाट गर्ने सम्झौताभन्दा के फरक थियाे र एमसीसी सम्झौता, जसका कारण त्यति ठूलो जात्रा हुनपुग्याे?
आधारभूत कुरा उही हो। नेपालको हकमा चाहिं स्वदेशी लगानीका हुन् वा विदेशी सहायताका परियोजना, समयमा नसकिने दीर्घ रोगका कारण केही अतिरिक्त प्रावधान राखिएका हुन्। केही पहिले पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा झापादेखि नवलपुर (कावासोती) यात्रा गरेको थिएँ। नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तार सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सकिन लागेछ तर अझै चार पाँच वर्ष लाग्ने अवस्था देखिन्छ। एमसीसीअन्तर्गतको परियोजना निर्धारित समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चितताका केही प्रावधान राखियो। संसदीय अनुमोदनको प्रावधान यसै कारण राखिएको हो। मुख्य कुरा, नेपालले अरूसँग गर्ने आर्थिक लेनदेनका सम्झौता पब्लिक डोमेनमै आउदैनन्, बहस विमर्श पनि हुँदैनन्। एमसीसी सम्झौता पब्लिक डोमेनमा थियो, सबैले पढ्न पाए, आफ्नै क्षमताअनुसार अर्थ्याए। 

हाम्रो अर्थतन्त्रका मूल आधारहरू (फन्डमेन्टल्स) पहिलेदेखि नै कमजोर हुन् वा यस्ता आधारहरू बनाइएकै छैनन्?
सन् २००० को शुरूआतदेखि हामी यो दुष्चक्रमा परेको देखिन्छ। ०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हाम्रो अर्थतन्त्रले छलाङ मारेकै हो। निजी क्षेत्र बढ्यो, जिडिपीमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको हिस्सा पनि बढ्यो। दुर्भाग्य, सशस्त्र विद्रोह शुरू भयो। नेपाललाई सन् २००० र अहिलेको बंग्लादेशसँग तुलना गर्दा सबै छर्लङ्ग हुन्छ। केही समय पहिले एडीबीका एक जना अर्थशास्त्री साथीले कार्यस्थलका लागि काठमाडौं र ढाका छान्नुपर्दा ढाका छनोट गरे। सोध्दा ढाकामा ‘जीवनस्तरको गुणस्तर राम्रो छ’ भने। जबकि दशकअघि बंग्लादेश पुगेर फर्किएपछि मैले घरमा "त्यहाँ जति खराब त हाम्रोमा पनि छैन" भनेको थिएँ। गार्मेन्ट उद्योगका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्र रूपान्तरण भइसक्यो। 

तर हामीले राजनीतिक संक्रमणकाल तथा भूकम्प यही बेला बेहोर्न पर्‍यो। महामारीले त विश्वलाई नै आक्रान्त पारिहाल्यो। केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि "अब कोर्स करेक्सन हुन्छ, मूल आधारमा काम हुन्छ" भन्ने थियो। चाँडै नै उनको सरकार पार्टीको किचलोमा फस्न पुग्यो। हामीकहाँ निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पूरै कार्यकाल काम गर्ने वातावरण भने बनाउनै पर्छ। कोभिडबाट बाहिरिएको देखिँदैछ। अब नीतिगत स्थिरता चाहियो, अर्थतन्त्र सामान्योन्मुख छ।

अर्थतन्त्रको ‘फण्डामेन्टल्स’ बिग्रिने खास कारण के हो?
मुख्य कारक त सशस्त्र विद्रोह नै हो। निजी क्षेत्रले लगानीअघि जोखिमको लेखाजोखा गर्छ। विद्रोह कालमा निर्यातदेखि म्यानुफ्याक्क्चरिङ सबै ओरालो लागे। हाम्रो अर्थतन्त्र समुद्रमा छाडिदिएको नाउजस्तै छ, जसलाई हुइँक्याउनुपर्ने माझीले मतलबै गर्दैनन्। अब माझीले केही नगरे पनि हावाको गतिअनुरूप अघि त बढिराखेकै हुन्छ। आँधी हुरी आएपछि चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न। वैदेशिक रोजगारीमा नेपाल बाहिर जाने दर बढेको त्यही सशस्त्र कालमा हो। द्वन्द्व सृजित राजनीतिक अस्थिरता अर्को कारण भयो। त्यसै बखतदेखि हामी विप्रेषणमाथि निर्भर भयौं। गत दुई दशकमा हामी कमजोर आर्थिक वृद्धि दर र विप्रेषणको पासोमा परेका छौँ। विप्रेषण निर्भर हुँदा, एकतिहाई राष्ट्रिय आय बङ्गलादेश, भारत, चीन र भियतनाम उत्पादित वस्तु आयातमा लगाउने अवस्थामा पुगेका छौ। ती देशमा निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न मद्दत गरिराखेका छौं। विप्रेषणले हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामै ह्रास आएको छ। बाहिरबाट पैसा आएका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र सुन्निएको जस्तो भयो, सबलचाहिँ भएन।

म्यानुफ्याक्चरिङमा हामी प्रतिस्पर्धी हुनै सक्तैनौँ, त्यसैले सेवा क्षेत्रमा जोड बल गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि जबरजस्त छ,  के भन्नुहुन्छ?
निर्यात एकदमै कम छ, विश्व औसतमा त झनै कम। तुलना गर्दा सेवा क्षेत्र राम्रो छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा प्रतिस्पर्धा झन्–झन् कडा हुँदै छ। कम्प्युटर, गाडीमा कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? गार्मेन्टमा बग्लादेशसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? यस्तोमा सेवा क्षेत्रमा जोड बल गर्नुपर्छ भन्दा ठिकै सुनिन्छ। मचाहिँ दुवैलाई समानान्तर अघि नबढाई हुन्न भन्छु। म्यानुफ्याक्चरिङमा धेरै कामदार चाहिन्छ, श्रम प्रधान हुने हुँदा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ। प्रविधि सुधार हुँदै गर्दा उत्पादकत्वमा पनि सुधार हुँदै जान्छ। देश धनी हुन त श्रमको उत्पादकत्व पनि बढ्नै पर्छ नि। श्रमको उत्पादकत्वसँग ज्याला जोडिएको हुन्छ। जुनै देशमा पनि म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा ज्याला बढी हुन्छ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सम्भावना पनि धेरै छ याे क्षेत्रमा। यो क्षेत्र बढ्दै जाँदा अरू पूर्वाधारको माग हुन थाल्छ। इन्डोनेसिया, चीन र भारतमा म्यानुफ्याक्चरिङसँगै पूर्वाधारको विकास भएको छ। गोल्डस्टारजस्ता सय वटा जुत्ता उद्योग भए भने तदनुरूप पूर्वाधार, नीति बनाउन परेन? सँगै, एयरपोर्टमा सुविधा बढाउनु पर्‍यो।

 

स्केलमा गएपछि पूर्वाधार विकास गर्नै पर्छ। प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो त छ तर चाउचाउ, गोल्डस्टार, सिमेन्ट उद्योग आदि फस्टाएका पनि त छन् नि हाम्रोमा। म्यानुफ्याक्चरिङ तगडा नभई कुनै पनि देश समृद्ध हुँदैन। सेवा क्षेत्र योभन्दा कम उत्पादकत्वको क्षेत्र हो, बढाउन पनि सजिलो छ। सेवा क्षेत्रमा वृद्धि गर्न मानव पुँजीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो शिक्षाको आधार तगडा नबनाई हुन्न। इन्डिया–इन्डोनेसिया हेरौं, उनीहरूले त्यस क्षेत्रमा दुईचार काम गरेका छन्। विदेशका विश्वविद्यालय  स्याटलाइट क्याम्पसमार्फत भित्र्याएका छन्। एफडीआई ल्याउन फलानो कम्पनीको सिइओलाई भेट्ने तथा "हाम्रो देशमा लगानी गरिस् भने १० हजार दक्ष जनशक्ति दिन्छु" भन्ने खालको छलफलै हुँदैन यहाँ। सेवा क्षेत्र बढाउन यी सब चाहिन्छ। साक्षरता लगायतमा अरू प्रदेशभन्दा प्रदेश–२ पिछडिएको देखिन्छ। त्यहाँ त झनै म्यानुफ्याक्चरिङ नभई हुन्न। गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्न चारदेखि छ हप्ताको तालीम नै काफी हुन्छ। जुत्ता उद्योगमा काम गर्न तीन महिनादेखि चार महिनाको तालीम यथेष्ट हुन्छ। अब १२ कक्षापछि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुभन्दा त तालीम दिएर यही रोजगारी दिन सकियो। 

यसको अर्थ म्यानुफ्याक्चरिङको विकास भयो भने त्यसको प्रभावले सेवा क्षेत्र स्वतः लाभान्वित हुन्छ  भन्ने हो?
हो। जोमसोममा अतिरिक्त स्याउ उत्पादनले ढुवानीका लागि सडक, उद्योगको माग गर्छ। सेवा क्षेत्र स्वतःस्फूर्त बढिरहेकै छ। फेसबुक/इन्स्टाग्राम प्रयोग गरेर समेत व्यापार भइराख्या। सोसल–कमर्स बढेको छ।  परम्परागत दृष्टिमा, म्यानुफ्याक्चरिङ उच्च उत्पादकत्व भएको क्षेत्र हो। सेवा क्षेत्रको उत्पादकत्व सामान्यतः कमै हुन्छ। तर अहिलेको सेवा क्षेत्र गतिशील छ। जस्तै आइटी अथवा वित्तीय सेवाको उत्पादकत्व म्यानुफ्याक्चरिङको भन्दा बढी हुन सक्छ। सवारी उद्योगलाई हेर्दा, भारतको गुजरातमा जम्मा ४५ सय कामदार कार्यरत टाटा मोटर्सले वर्षमा दुई लाख २५ हजारदेखि तीन लाख सवारी उत्पादन गर्छ। अर्थात् ६० गाडी बराबर एक कामदार। यसको तुलना अमेरिकाको म्यानुफ्याक्चरिङ उच्च विन्दुमा पुगेको सन १९९० को जनरल मोटर्ससँग गर्‍यौं भने १० हजार ६ सय कामदारले ३ लाख ४१ हजार गाडी उत्पादन गर्थे। अर्थात् ३२ गाडी बराबर एक कामदार। 

यसले के देखाउँछ भने गत तीन दशकमा कारको म्यानुफ्याक्चरिङमा उत्पादकत्व दुई गुणाले बढेको छ। टाटाले रोबोटिक्स र हाई टेक म्यानुफ्याक्चरिङमा लगानी गरेर यो उत्पादकत्व बढाएको हो। सेवा क्षेत्रका क्रियाकलापहरूले म्यानुफ्याक्चरिङमा बढोत्तरी भएको छ। विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार, सवारी उद्योगमा एक डलर मात्रै लगानी बढाउँदा सेवा क्षेत्रको ५० सेन्ट इन्पुट थपिन्छ। डिजिटल प्रविधिले सेवा क्षेत्रमा अवसर सिर्जना गरेको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ। हामीले काठमाडौमा ईकर्मस अवलम्बन गरेका फर्म र व्यवसायहरूले निकै राम्रो आम्दानी गरेको देखेका छौं।

अर्थतन्त्र उत्थानका लागि अब बन्ने सरकारले नगरी नहुने काम चाहिँ के हुन् त?
पूर्वाधार, ऊर्जा र शिक्षामा लगानी, कानुन र नीति परिमार्जन, निर्यातमा सहजीकरण सरकारले नगरी नहुने काम हुन्। बाहिरको लगानीकर्ता किन आउँछ? विदेशीले देश सुन्दर छ, नेपाली मान्छे पनि फरासिला हुन्, हाल्दिऊँ न त पैसा भनेर यहाँ आउने हैनन्। सबैका लागि न्यूनतम सर्त मुनाफा नै हो। ठूला लगानीकर्ताले त भोलि लगानी गरेको देशमा संकट आयो भने कसरी बाहिरिने भन्नेसम्म सोचेको हुन्छ। टर्कीमा चार हजार डलरमा अपार्टमेन्ट किन्दा किन्नेको हातमा पासपोर्ट आइपुग्छ। हाम्रो त व्यापार व्यवसायलाई हेर्ने दृष्टिकोणै खराब छ, विदेशी लगानीका सम्बन्धमा त अझै खराब छ। पुँजीवाद त नाफाखोर हुन्छ भन्ने छ। सफल उद्यमीलाई सम्मान र प्रशंसा पो गर्नुपर्छ। रातो कार्पेट ओछ्याउनु पर्छ। प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँका ठूला लगानीकर्ता तथा सिइओ आदी भेटेका खबरहरू सुन्न पाइयोस् न। देखावटी आर्थिक कूटनीति होइन, ठोस कुरा गर्नुपर्‍यो। लगानी भित्र्याउनेमा प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा होस्। तब न मज्जा आउँछ। यहाँ त अर्थमन्त्रीको सफलता "यति राजस्व उठाए" भन्ने हुन्छ। 'आयात बढेका कारण राजस्व बढ्यो अनि अर्थमन्त्री सफल!' यस्तो पनि हुन्छ कहीँ?  

धेरैपछि नेपाल आउनुभयो। झापादेखि पूर्व नवलपरासीसम्म सडकमा यात्रा पनि गर्नुभयो,  अवलोकनका क्रममा के देख्नुभयो?
पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा अलि लामो यात्रा २२ वर्षपछि ग-या रछु। दमकदेखि कावासोतीसम्म ४५० किलोमिटर सडक तय गर्न १२ घण्टा, त्यो पनि बुद्रुक बुद्रुक उफारेको उफार्‍यै। बरु भित्री सडक ठिक छन्, राजमार्गचाहिँ सबभन्दा खराब। वीरगन्जबाट काठमाडौं उक्लिने बाटो त हाम्रो आर्थिक मेरुदण्ड हो नि, त्यही पनि ठिक छैन। बाटोमा ठाउँ ठाउँमा उद्योगहरू देख्दाचाहिँ मन आनन्दित भयो। एकाध ठाउँमा व्यावसायिक कृषि देखिए। तथ्यांक हेर्दा, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रमुख ठाउँ मधेस प्रदेश हो। त्यहाँको राजमार्ग क्षेत्रमा अझै पर्याप्त उद्योग देखिँदैनन्। निजी क्षेत्रले धेरथोर गरेको छ, सरकारले त सडकसमेत गतिलो बनाइदिएको छैन। 

अहिलेका प्राथमिकता के हुनुपर्छ?
स्थानीय होस वा केन्द्रमा आर्थिक विकासका मामिलामा आम सहमति हुनुपर्छ। अर्थतन्त्र कसरी बढाउने भन्नेमै आम सहमति भइदिए उत्तम। जिडिपी बढाउनु पर्छ भन्नेमा कसैको विमति नहोला। अब बढाउने कसरी त? म्यानुफ्याक्चरिङमा लगानी आकर्षित गर्ने कि? एफडीआई ल्याउने कि? कांग्रेसको घोषणापत्रमा भ्यु टावर, स्वागत द्वारजस्ता अनुत्पादक पूर्वाधार निरुत्साहित गर्ने लेखिएको रहेछ। यस्तो सङ्कल्प सबैले गरेको भए राम्रो हुनेथियाे। 

तर युद्ध स्तरमा काम भइरहेको कतै देख्न पाइएन। काम शुरू गरेको छ, असरल्ल छोडेको छ। पूर्वाधार निर्माणका काम समयमै पूरा गर्ने सङ्कल्प चाहियो। कानुनमा कतै त्रुटि छ भने त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्‍यो। नागरिक पनि यहाँ यस्तै हो भनेर अपुरो निर्माणको सास्ती खप्न अभ्यस्त भएको देखियो, जुलुस गर्नुपर्‍यो। योजना आयोगले हरेक परियोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन गर्छ। खोइ उपलब्धि ? पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवादका मोटो कुरा नगरे पनि हुन्छ। पाँच लाख रोजगारी भन्दिएर पुग्दैन। दैनिक जीवन सुध्रिने यो यो काम गर्छाैं भन्नुपर्‍यो। कुन क्षेत्रमा कस्ता रोजगारी सिर्जना गर्ने, वैदेशिक हो कि स्वदेशी रोजगारी, सो पनि प्रस्ट पार्दिनु पर्‍यो। मेरो कार्यक्षेत्रको इन्डोनेसियामा राष्ट्रपति जोकोहीले धेरै सडक बनाए। शुरू गरेका सडक निर्माण कार्यकालमै सक्याएका छन्। टापु नै टापु भए पनि यातायात सञ्जाल बलियो छ। दोस्रो कार्यकालमा मानव पुँजीमा केन्द्रित गरेका छन्। यति भएपछि लगानी आउँछ, अर्थतन्त्र अघि बढ्छ। 

नेपालमा विदेशी सहायताविरुद्ध माहौल बन्यो। एमसीसीविरोधी अभियानले त्यसमा पेट्रोल खन्यायो। विदेशी सहायताले देश विकास हुँदैन, विकृति थपिने मात्र हो भन्ने भाष्य बनाइयो, के भन्नुहुन्छ?
देश विकास हुन सबै थोक चाहिन्छ। राजस्व सङ्कलनै छैन भने विदेशी सहायताले मात्र मुलुक समृद्ध नहोला। देशले आवश्यकता पहिचान गरी आफ्नो आम्दानीले नपुग्ने कामका लागि अनुदान वा ऋण नै लिने हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण लिने हाम्रो क्षमतै छैन, पहुँच पनि छैन। क्षमता भयो भने प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा पुगिन्छ, ब्याजदर किफायती पर्न सक्छ। व्यक्तिले पनि प्रतिफल नआउने कामका लागि ऋण लिन थाल्यो भने त उ डुब्छ नि! ऋण लिँदा प्राविधिक सहायता पनि आउँछ, पैसासँगै ज्ञान पनि आउँछ। विकास गर्न हामीले केही जोखिम त लिनै पर्छ। बाह्य ऋण लिनु समस्या होइन तर ऋणको लगानीको प्रतिफल दर के हुन्छ भनेर गृहकार्य चाहिँ गर्नुपर्छ। रेल चढ्न पाइन्छ भन्दैमा प्रतिफलको हिसाबकिताब नगरी ऋणमै भए पनि रेल ल्याउनुपर्छ भन्दा श्रीलंकाले अहिलेको अवस्था भोग्दै छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्‍यो।

कहिलेकाहीँ छोटो समयमा धेरै फाइदा नहुन सक्छ, विशेषतः पूर्वाधार विकासमा यस्तो हुन सक्छ। ऋण प्रत्युत्पादक त्यस बेला हुन्छ, जब अनुत्पादक काममा त्यो लगानी गरिन्छ। यातायात सञ्जाल, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, निजी क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रबन्धजस्ता उत्पादक क्रियाकलापमा लगानी गर्नुपर्छ। दक्षिण कोरिया, मलेसियाले पनि माथि उकासिन अनुदान-ऋणको भर परेकै हुन्। उनीहरू सक्षम हुँदै गए, विदेशी सहायताको अंश घटाउँदै लगे। अहिले तिनको विकासमा विदेशी सहायताको पनि भूमिका छ भनेर नसम्झिइएको होला। सफल भए बिर्सिइने, असफल भए त्यसैको दोष देख्ने प्रवृत्ति हो यो। ‘विदेशी सहायताबाट देशको विकास हुँदैन’ भन्नेले आफ्नो आम्दानीले आफ्नै घर खर्च चलाउन ठिक्क हुने देशले विकासचाहिँ कसरी गर्ने भनेर फर्मुला बताइदिनपर्‍यो।   

निजी व्यवसायप्रति नेपालीहरूको दृष्टिकोण किन नकारात्मक भएको हो जस्तो लाग्छ? के यो हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ? 
पहिलो, निजी क्षेत्रप्रति हाम्रो धारणा नकारात्मक छ भन्ने स्वीकार गरौँ। नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै यस्तो छ। निजी क्षेत्रले लागत कटौती गरेर नाफा कमाउँछ। सुशासन नहुँदा केही नकारात्मक बाह्य तत्त्वले समाज र जनतालाई हानि पुर्‍याउन सक्छन्। यसले निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा विकास गर्छ। नियम, कानुनहरू प्रभावकारी नभएकाले हामीले निजी क्षेत्रको नकारात्मक टिप्पणी गर्ने अवस्था बनेको हो। यो हाम्रो कुशासनको प्रतिविम्ब पनि हो। 

नेपालका वामपन्थीहरूमा निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अलि बढी नै पाइन्छ। पहिलेपहिले तीनका चुनावी भाषण र भाषा निजी क्षेत्रलाई दानवीकरण गर्ने खालका हुन्थे। घोषणापत्रले पनि निजीक्षेत्रको प्रगतिप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ। यो गलत छ। मैले बुझेसम्म कार्ल मार्क्सका सिद्धान्त र अघिका अन्य विद्वानहरूले सोचेभन्दा अहिले संसार बेग्लै छ। चीनको उदाहरण हेर्दा त्यहाँ कम्युनिजम र क्यापिटल आपसमा गाँसिएको पाउँछाैँ हामी। संसारमा कुनै यस्तो देश छैन, जसले लाखौंलाई गरिबीको रेखामाथि उकास्न निजी क्षेत्रको विकास नगरेको होस। सबै विकासमा निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको हुन्छ। सबै उन्नतिलाई व्यवसायले नेतृत्व गरेको हुन्छ। सरकारले त कानुन बनाउने र निजी क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि सहजीकरण मात्र गर्छ। सरकारले देशलाई धनी बनाउन सक्दैन, उद्यमी र व्यवसायीले बनाउँछन्।

पुँजीवाद र समाजवादबीचको बहस नेपालका लागि अझै सान्दर्भिक हो? के यसले हाम्रो विकासको लक्ष्यमा फरक पार्छ?
पुँजीवाद र समाजवादबीचको फरक अब सान्दर्भिक छैन। किनभने संसारभर यी दुई प्रणाली एक आपसमा जोडिएका छन्। चौथो औद्योगिक क्रान्तिको युगमा यो पहिलेभन्दा चाँडै एकाकार भएको छ। संसारको सबैभन्दा बढी गतिशील र चाँडो विकास भएको देश चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ। पुँजीवादी, समाजवादी वा कम्युनिस्ट जस्ता लेबलहरूको अर्थ आजको संसारमा खासै छैन। आज कसैले पनि ‘निरपेक्ष पुँजीवाद’को वकालत गर्दैन। विश्वव्यापी पुँजीवादको सबभन्दा मुखर ‘चियर लिडर’ वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, जेनेभाका क्लाउज च्वाबले पनि ‘नव उदारवाद’ अनि ‘फ्रि मार्केट फन्डामेन्टालिजम ( स्वतन्त्र बजार कट्टरवाद)’को निन्दा गर्छन्।

आज कसैले पनि ‘निरपेक्ष पुँजीवाद’को वकालत गर्दैन। अमेरिका नै पूर्ण पुँजीवादी देश होइन भन्ने मेरो तर्क छ। अमेरिकामा गहिरो आर्थिक मन्दी र वित्तीय संकटको घडीमा ओबामा प्रशासनले ठूलो आर्थिक तथा वित्तीय उद्धारका उपाय ल्याएर निजी बैंक अनि ठूला आर्थिक संस्थाहरूलाई सहयोग गर्‍यो। यो ‘नाफाको निजीकरण, घाटाको सामाजिकीकरण’को उत्कृष्ट उदाहरण थियो। के त्यो पुँजीवाद हो? होइन। तर, ‘पुँजीवाद–समाजवाद’लाई वर्णपटमा हेर्दा अमेरिका पुँजीवादी पक्षको नजिक छ, स्विडेन समाजवादी पक्ष नजिक। नेपाललाई यस्तो प्रणालीको आवश्यकता छ, जसले आर्थिक वृद्धिसँगसँगै समता पनि डेलिभर गरोस्। हामीलाई निजी उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने जनताले रोजगारी पाउने र श्रमको उचित पारिश्रमिक पाउने प्रणाली चाहिएको छ। यसो भए नेपाल मध्य आय भएको देशमा परिणत हुन सक्छ तर आम्दानीको असमानता पनि बढ्न सक्छ। एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका उदीयमान देशहरूमा यस्तै भएको छ। नीति, कार्यक्रमहरू आर्थिक उन्नतिको फाइदाबाट टाढा रहेका जनताहरूलाई समेट्ने खालको हुनुपर्‍यो। अब पुँजीवाद र समाजवादको वादविवादबाट हामी माथि उठ्नुपर्छ। 

कुरा गराैँ बेलायतको। लिज ट्रसले किन राजीनामा दिनुपर्‍यो? के ऋषि सुनक अर्थतन्त्र बचाउन सफल हुन सक्लान्?
छोटकरीमा भन्नुपर्दा लिज ट्रसले कन्जरभेटिभ पार्टी नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा भाग लिने क्रममा गरेका आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न नसकेपछि राजीनामा दिनुपरेको हो। ऋषि सुनकविरुद्ध अभियान चलाउँदा लिजले कर्पोरेट करका दरहरू नबढाउने र धेरै कमाउनेहरूका लागि कर घटाउने वाचा गरेकी थिइन्। उनले तेलको बढ्दो मूल्य र मुद्रास्फीतिको सामना गर्नका लागि ऊर्जामा अनुदान दिने वाचा गरेकी थिइन्। जबकि सुनकले लिजलाई 'अनफन्डेड' कर कटौती र खर्च गर्नु बेलायती अर्थतन्त्रका लागि विनाशकारी हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए। लिजकाे योजनालाई ऋषिले ‘परिकथा’का रूपमा व्याख्या गरेका थिए। ट्रसले आफ्नो योजना आर्थिक विकासलाई बढाउने र बेलायती अर्थव्यवस्थालाई पुनः प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्दै वाचा गरेकी थिइन्। कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतृत्वका लागि भएको चुनावी अभियानताक ट्रसकाे कुलपति (अर्थमन्त्री) क्वासी क्वार्टेङले आर्थिक योजनाको अनावरण गर्दा ट्रसले बताएभन्दा कर कटौतीको दर उल्लेख गरेका थिए। 

उनको भ्रामक र खराब सोचसहितको आर्थिक योजना नै उनको नेतृत्वको मृत्युको घण्टी बन्नपुग्याे। त्यसै कारण उनले 'शासन गर्ने अधिकार' गुमाइन्। ब्रिटिस पाउन्ड रातारात घट्यो, बैंक अफ इङ्गल्यान्ड (केन्द्रीय बैंक)ले ब्याजदर र ऋणको लागत बढाउन बाध्य भयो। गिल्टहरू ब्रिटिस सरकारी धिताे पनि हो र सबैभन्दा सुरक्षित, कम जोखिमयुक्त सम्पत्ति मानिन्छ त्यो। ट्रसको मिनी बजेट आएलगत्तै त्यसमा रातारात परिवर्तन भयो। यसले गर्दा अनाजको मूल्यमा तीव्र वृद्धि हुनगयाे। जसका कारण ब्रिटिस सरकारको ऋण धेरै महँगो भयो र अन्ततः बैंक अफ इङ्गल्यान्डलाई हस्तक्षेप गर्नका लागि बाध्य तुल्यायो। ट्रसले क्वार्टेङ्गलाई बर्खास्त गरिन्, जसका ठाउँमा अर्थमन्त्रीको रूपमा अनुभवी राजनीतिकर्मी जेरेमी हन्टलाई ल्याइयो। उनले आफ्नो गल्ती स्विकारिन् र कर कटौती गर्ने आफ्नो योजना त्यागिन्। उनको पछाडि फर्कने कदम आफैँमा अपमानजनक थियो। र, खासगरी सुनकले पहिले नै यस्तो हुनसक्छ भनेर चेतावनी नै दिएका थिए। यसरी उनले ‘शासन गर्ने आफ्नो अधिकार’ गुमाइन्।

ट्रसले केही नगरेको भए उनी प्रधानमन्त्री नै कायम रहन्थिन् भन्ने मेरो धारणा हो। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यदि उनले त्यस्तो घातक आर्थिक योजना पेस नगरेको भए उनी प्रधानमन्त्री नै रहने थिइन्। सबै देशहरू अहिले आर्थिक रूपमा संघर्षरत् छन्, यसमा बेलायत कुनै अपवाद होइन। अमेरिकामा फेडरल रिजर्भले संघीय कोषको दरमा गरेको वृद्धिले विश्वभरका देशहरूलाई असर गरेको सबैलाई विदितै छ। युक्रेनमा रुसी आक्रमणका कारण विश्वव्यापी मुद्रास्फीति बढेको छ। यीमध्ये केही आर्थिक झट्का पूर्णतया बाह्य छन्। आर्थिक सुस्तताबाट बाहिर निस्कनका लागि ऋण लिएर खर्च गर्न सकिने सोचले अहिले काम गर्दैन। ‘आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्त’, जसले सार्वजनिक ऋण साँच्चै नै सम्पत्ति हो भनी व्याख्या गर्छ, त्यो पनि ‘आउट अफ डेट’ भएको छ। सार्वजनिक ऋण महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा सुनकले बुझेका छन्। उनले याे पनि बुझेका छन् कि वित्तीय नीतिका सीमाहरू छन्।

श्रीलंकाको अर्थतन्त्रको अपडेट के छ? हाम्रा आर्थिक संकट र जारी समस्याहरू के के हुन्?
श्रीलंका सबैभन्दा खराब आर्थिक संकट र संघर्षबाट गुज्रिरहेको छ। पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावले खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र महत्त्वपूर्ण वस्तुको चरम अभाव छ। श्रीलंकाको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन केही वर्ष लाग्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले हालसालै आफ्नो चार वर्षीय विस्तारित कोष सुविधा (इएफएफ) कार्यक्रमको अंगका रूपमा आर्थिक समायोजन र अर्थव्यवस्थालाई ट्रयाकमा फिर्ता ल्याउनका लागि गरिने सुधारहरूलाई सहज बनाउन श्रीलंकालाई २.९ अर्ब डलर प्रदान गर्न सहमत भएको छ। आईएमएफले दिगोपन सुनिश्चित गर्नका लागि श्रीलंकाका ऋणीहरूबाट थप ऋण राहत र बहुपक्षीय साझेदारहरू (एडीबी, विश्व बैंक) बाट वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेकोतर्फ पनि संकेत गरेको छ।

एडीबीद्वारा जारी एसियाली विकास आउटलुकका अनुसार, श्रीलंकाको अर्थतन्त्र २०२२ मा ८.८ प्रतिशत (नकारात्मक वृद्धिदर) ले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। २०२३ मा यो थप ३.३ प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। २०२२ मा मुद्रास्फीति बढेर ४४.८ प्रतिशत पुगेको छ। यसले श्रीलंकामा दैनिक जीवनलाई निकै कठिन बनाएको छ। यसको विपरीत, एडीबीले नेपालले २०२२ मा ५.८ प्रतिशत र २०२३ मा ४.७ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरेको छ। हाम्रो मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशत मात्रै थियो, जुन श्रीलंकाको तुलनामा धेरै कम हो। तर यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र खतरामुक्त छ भन्नेचाहिँ होइन। गैर-आवश्यक वस्तुहरूमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले आयात राजस्वमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ।

सरकारको वित्तीय खर्च क्षमतालाई यसले असर गर्छ। मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरेपछि त्यसले कर्जा महँगो बन्न गएको छ। ब्याजदर बढेको छ। ठूला व्यवसायीदेखि साना पसलसम्म त्यसबाट प्रभावित भएका छन्। ऋण महँगो हुन जाँदा ठूला होटल मालिकदेखि साना होटल र रेस्टुरेन्टहरूलाई असर परेको छ। यसो हुँदा याे निर्वाचनपछि आउने नयाँ सरकारले आर्थिक अजेन्डालाई आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। आर्थिक अजेन्डा मुख्य अजेन्डा हुनुपर्छ।

राजनीतिक दलहरू आफ्नो आर्थिक अजेन्डाप्रति गम्भीर छन्? राजनीतिक दलको घोषणा पत्रबारे तपाईंको धारणा?
उहाँहरू आर्थिक अजेन्डाप्रति गम्भीर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। तर चुनावी घोषणापत्रहरूले मलाई कम आत्मविश्वास जगाएको छ। नेपालले सामना गरिरहेको तत्कालको आर्थिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने आर्थिक योजनाका बारेमा त मैले सुनेकै छैन। उदाहरणका लागि, बढ्दो ब्याजदरले व्यापारको वातावरणलाई कठिन बनाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै जाँदा आयात बिल धान्न गाह्रो भएको छ। चुनावी घोषणापत्रहरू ठूला र रित्ता बाचाहरूले भरिएका छन्। राजनीतिक दलहरूको नाम नलिइकन म केही  उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:

• सबै राजनीतिक दलले आगामी ५ वर्षमा नेपाललाई फलफूल, तरकारी, माछा, मासु, दूध र मसला उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने दाबी गरेका छन्। तर त्यो कसरी सम्भव हुन्छ भन्नेबारे त्यहाँ उल्लेख छैन। तथ्यांक र विश्लेषणमा आधारित यथार्थपरक लक्ष्य भएको भए विश्वसनीय लाग्थ्यो। प्रत्येक वर्ष ७ प्रतिशत वृद्धि दरकाे कुरा उल्लेख छ एउटा दलकाे घोषणापत्रमा। एउटा दलले त दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने दाबी समेत गरेको छ। हालैको वर्षमा हामीले ७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर हासिल गरेका छौँ, दोहोरो अंकको वृद्धि यसअघि कहिल्यै भएको छैन।
   
• एउटा दलले प्रत्येक वर्ष २० लाख पर्यटक भित्र्याउने विषय घोषणापत्रमा लेखेको छ भने अर्को दलले हरेक वर्ष २५ पर्यटक मुलुकमा भित्र्याउने दाबी गरेको छ। एक वर्षमा नेपालमा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी भित्रिएको पर्यटककाे संख्या जम्मा १२ लाख हो। हामीसँग युरोपसँग सीधा उडान छैन र हामी इयुका नियामकहरूलाई हाम्रो आकाश सुरक्षित छ भनेर प्रमाणित गर्नका लागि भिडिरहेका छाै‌ँ। यस्तोमा पर्यटक आगमन दोब्बर कसरी गर्ने?
   
• एउटा पार्टीले त प्रतिपर्यटक दैनिक खर्च १०० डलर पुर्‍याउने दाबी गरेको छ। अहिले यो लगभग ४० डलरको हाराहारी छ। के हामी अहिले नै प्रतिपर्यटक खर्च ६० बनाउन सक्छाैँ? उनीहरूले थप पैसा कहाँ खर्च गर्ने? धेरै लामा पदयात्रा, झुपडीको बास तथा दालभात र ममको खपतले दैनिक खर्च बढ्दैन। के अब नेपालले एकाएक पर्यटकलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने भएको हो?
   
• प्रतिवर्ष २ लाख पचास हजारदेखि ५ लाखको बीचमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा उल्लेखसमेत छ अर्को ठाउँमा। यदि कसैले याे कुरा पत्याउँछ भने उसले नेपालको श्रम बजारको तथ्यांक हेरेकै छैन। हाम्रो श्रमबजार युवाहरूका लागि क्रूर छ। प्रवासमा काम गर्न जाने कामदारहरूको प्रस्थानले यस वर्षको शुरूमै रेकर्ड बनाएको कुरालाई समेत हामीले कुनै आश्चर्य मान्नेवाला छैनाैँ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख सैँतीस हजार एक सय तेह्र जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन्। घाेषणापत्रहरूमध्ये कुनै अर्को घोषणापत्रमा वृद्ध भत्ताको न्यूनतम उमेर ६८ वर्षबाट घटाएर ६५ पुर्‍याउने कुरा छ। यसले बढाउने भार हामी कसरी तिर्न सक्छौँ? हरेक वर्ष औसत आयु बढ्दै गरेको अवस्थामा यो कसरी सम्भव र जायज हुन्छ?

त्यसो हुँदा अझ गम्भीर आर्थिक अजेन्डाका रूपमा आगामी ५ वर्षको कार्य योजना समेटिनुपर्छ। त्यसले निम्न कुराहरू समेट्नुपर्छ: १) सरकारको एक वर्षका लागि आर्थिक अजेन्डा (सहजै गर्न सकिने कार्ययाेजना र लक्ष्य)। २) २ देखि ३ वर्षको लागि मध्यम अवधिको योजना। ३) ५ वर्ष वा सोभन्दा बढीको दीर्घकालीन योजना। उदाहरणका लागि, हामीले कार्यालयको पहिलो वर्षभित्रै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई बढावा दिने गरी केही कानुन र नियमहरू परिवर्तन गर्न सक्छौँ। हामीले मध्यम अवधिमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नेगरी (जस्तै विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई स्याटलाइट क्याम्पस खोल्न अनुमति दिएर) नयाँ नीतिहरू लागू गर्न सक्छौँ। ५ वर्षभित्रमा हामीले हाम्रा भौतिक पूर्वाधार र सूचना सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका योजनाहरू समावेश गर्नुपर्छ।

५० देखि १ सय पृष्ठको घोषणापत्रले भन्दा यस प्रकारको स्पष्ट बुझिने आर्थिक योजना भरपर्दो लाग्छ। जबकि लामा घोषणापत्रहरू कसैले पढ्दैन। लिज ट्रसले आर्थिक अजेन्डा उठाएर नेतृत्वको लागि अभियानहरू चलाइन्। डेलिभर गर्न नसकेपछि पद छोडिन्। हामीकहाँ पनि राजनीतिक दलहरूले ठोस योजनाहरू प्रस्ताव गर्ने र पूरा गर्न नसक्नेलाई पदबाट निकाल्ने संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। मलाई नेपालका चुनावी घोषणापत्र र दन्त्यकथा उस्तै उस्तै लाग्छ। तिनले विकास र रोजगारी सिर्जनाको परिकथाहरू सुनाउँछन्। तर वास्तविकता एकदम फरक छ। चुनावी घोषणापत्रको मस्यौदाका क्रममा केही राजनीतिक दलका केही नयाँ अनुहारहरूले सृजनशील सोच अघि ल्याउलान् भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ। तर दुःखको कुरा, त्यस्तो देख्न पाइएन। सबै पुरानो चालामाला दोहोरियो। नयाँ सरकार बनेपछि उनीहरूले उचित स्थान पाउलान् र शासन गर्ने क्रममा मेरो अपेक्षालाई गलत साबित गरून् भन्ने अपेक्षा छ।