‘विशेष समय शीर्ष नेताका लागि हो, अरूलाई बोल्नै दिइँदैन’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रतिनिधिसभाका लागि २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा पहिलोपटक भाग लिएको थियो। उक्त निर्वाचनमा चौँथो ठूलो दल बनेको रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठ संसद्‍मा हुने छलफलमा भाग लिइरहनेमध्येमा पर्छिन्। उनी जनसरोकारका विषय पनि संसद्‍मा उठाइरहन्छिन्। बोल्नका लागि तयारी गरेर संसद् जाने हुनाले उनले उठाउने विषयले चर्चा पाउने गरेका छन्। प्रतिनिधिसभामा करिब एक वर्षको अनुभवबारे श्रेष्ठसँग उकालोले गरेको कुराकानीः

गत वर्ष भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नयाँ अनुहार आए। रास्वपा नयाँ दल थियो। सांसद बनौँला भनेर तपाईं कतिको आशावादी हुनुहुन्थ्यो?
मैले आशा गरेको थिइनँ। कहिले रहर नदेखाएको हुनाले मसँग पहिलाको ‘बेन्चमार्क’ पनि थिएन। म खाली ‘स्लेट’मा संसद् छिरेको हुँ। संसद्‍मा सामान्य प्रक्रिया पनि नभएको हुनाले मलाई दिक्क लागेको थियो। तर त्यसले मलाई आत्मविश्वास दिएको छ, हामीले इमानदारीताका साथ प्रयास गरेका रहेनछौँ। सही बाटो लिने हो भने हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ।

सांसद बन्नुभएको एक वर्ष पुग्न लाग्यो। नेपालको कानून निर्माण प्रक्रिया कस्तो रहेछ?
जुन ठाउँबाट कानून बन्ने हो, त्यहाँ बढीभन्दा बढी अनुसन्धानकर्मीहरू हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो छैन। कानून बनाउने प्रक्रियामा नेपालका राम्रा ‘ब्रेन’हरूलाई उपयोग गरिएको छैन। जसका लागि कानून बनाइँदैछ, उहाँहरूसँग पनि पर्याप्त छलफल भएको छैन। जस्तो, विद्यालय विधेयक आयो, तर त्यसमा अभिभावक र विद्यार्थीहरूको कुरा सुनिएन। विधेयकलाई समृद्ध बनाउन सांसदहरूले व्यक्तिगत तवरमा अलिअलि काम गरेका छन्। यसमा एकदुई जना सांसद वा पार्टीको प्रयास मात्र अपर्याप्त छ, पूरै ‘सिस्टम’ परिवर्तन गर्नुपर्छ।

कानून निर्माणमा सरोकारवाला नागरिक पनि सहभागी हुने वातावरण चाहिँ कसरी बनाउने?
राजनीतिकर्मीहरूले नम्र भएर ‘मलाई सबै कुरा आउँदैन’ भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। जसका लागि कानून बनाइएको छ, उहाँहरू त्यसको विज्ञ हो। कहाँ दुख्छ, दुख्नेलाई थाहा हुन्छ। सोच्न सक्ने, प्रस्तुत गर्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता सबैसँग छ। तर राजनीतिकर्मीहरूले त्यो सबै ‘हाइज्याक’ गरेर ‘मैले मात्र गर्न सक्छु’ भन्ने सोचेका छन्, त्यसलाई जनतामा फिर्ता गर्नुपर्छ। त्यस्तै, देशको ‘इन्टेलिजेन्सिया’लाई चरणबद्ध रूपमा कमजोर पारिएको छ, यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ।

त्यसका लागि तपाईंले आफ्नो तर्फबाट के कस्तो पहल गरिरहनुभएको छ?
छलफल नगरी विधेयक ल्याउने कुरा मलाई पहिलादेखि नै मन पर्दैन थियो। मैले अहिले सामाजिक सञ्जालबाट केही प्रयास गरिरहेको छु। कुनै विधेयक आयो भने, त्यसमा के संशोधन राख्नुपर्छ भनेर आह्वान गर्छु। ‘टेक्नोलोजी’का सम्बन्धमा बुझ्नुपर्दा म विभिन्न संघसंस्थासँग अन्तरक्रिया गरिरहेको हुन्छु। के भइरहेको छ, वा के भइरहेको छैन भनेर बुझिरहेको हुन्छ। त्यस्तै, नियमावलीमा पनि केही प्रावधान परिवर्तन गर्न सकेँ। यस्तै–यस्तै होलान्।

कानून निर्माण प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ सांसदको कुरा त सुनिँदैन, सामान्य नागरिकका सुझावहरू समावेश होलान् भनेर आशा गर्न सकिएला?
सबैको कुरा सुनिने भए अहिलेको परिस्थिति आउँदैन थियो। त्यसकारण सिस्टम परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो कुरा मैले धेरैपटक भनेको छु। तुरून्त परिवर्तन नहोला, दशकौँदेखि लागेको बानी परिवर्तन गर्न समय लाग्ला। तत्कालै शुरूआत गर्नुपर्‍यो।

तपाईंं समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ। संसद्‍मा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले बोल्ने कुरामा केही फरक हुन्छ?
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरू अलि बढी स्थानीयस्तरका कुरा उठाउनुहुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूले भोट माग्दा कार्यक्षेत्रभित्र नभएका कामसमेत गर्ने वाचा गर्दा जनताले आशा गरिरहन्छन्। त्यसकारण उहाँहरूलाई दबाब भएजस्तो लाग्छ। त्यो दबाब समानुपातिक सांसदहरूलाई नहुने रहेछ। प्रतिनिधिसभामा बारम्बार बाटो बिग्रिएको कुरा उठ्छ। त्यतिबेला म सोच्नेगर्छु– त्यो बाटो बनाउने जिम्मेवारी कसको होला? संघको, प्रदेशको वा स्थानीय तहको? स्थानीय तहले बनाउने बाटोको विषय संघमा उठाएर केही हुनेवाला छैन।

समग्रमा, निर्वाचनको बेलामा जनतासँग वाचाहरू गरिएको छ। जनताले हरदम प्रश्न सोध्छन्। त्यो दबाब समानुपातिक सांसदहरूमा अलि कम हुन्छजस्तो लाग्छ। मलाई बेलाबेला इमेलहरू आउँछ, त्यसमध्ये थोरै मात्र स्थानीय समस्याबारे हुन्छन्। धेरै त नीतिगत कुरा हुन्छन्।

तपाईं संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा हुनुहुन्छ। शिक्षासँग सम्बन्धित विषयमा संसद्‍मा पनि बारम्बार कुरा उठाएको सुनिन्छ। नेपालको जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरबारे त बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ नि?
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मैले टीयू (त्रिभुवन विश्वविद्यालय)को सन्दर्भमा एउटा संशोधन प्रस्ताव पनि राखेको थिएँ– टीयूमा प्रधानमन्त्री ‘चान्सलर’ बन्ने र शिक्षामन्त्री ‘को–चान्सलर’ बन्ने प्रावधान हटाउनुपर्छ।

यसलाई सुधार्न तत्काल २/३ वटा काम गरौँ। एक, उच्च शिक्षा भनेको ‘पब्लिक गुड्स’ हो भन्ने धारणालाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ। ‘एकेडेमिया’ भनेको वैज्ञानिक, बौद्धिक, ‘इन्नोभेटिस्ट’हरू उत्पादन गर्ने र कर्मचारीतन्त्रका लागि गजबका व्यक्तिहरू तयार पार्ने थलो हो। त्यसलाई झण्डे बनाउनु हुँदैन। झण्डा बोक्ने मानिसहरू हटाउनुपर्‍यो। दुई, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको जहाँजहाँ हस्तक्षेप छ, त्यो पदमा खास एकेडेमिया चलाउन सिपालु मानिस ल्याउनुपर्‍यो। त्यस्ता मानिस ल्याउँदा संकुचित हुनुभएन। ‘बेस्ट एन्ड ब्राइटेस्ट’ मानिसलाई जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो। तीन, उच्च शिक्षामा हामीले कसरी फन्डिङ गर्छौैं, कसले फन्ड गर्छ र उच्च शिक्षाबाट देशले के खोजेको छ भनेर हामी स्पष्ट बनौँ।

राजनीतिकर्मीहरूको सबैभन्दा प्यारो शब्द भएको छ– निःशुल्क र ‘गरिबको छोरो।’ उनीहरूले यी दुई आवरण एकदम धेरै प्रयोग गर्छन्। त्यो कसरी गर्छन् त? उच्च शिक्षा भनेको सबैलाई घोक्रेठ्याक लगाएर पढाउने हैन। जो एकेडेमियातिर लाग्न चाहन्छ, उहाँहरूलाई गजबको वातावरण तयार पारिदिने हो। मैले माथि भनेका आवरणहरू प्रयोग गरेर उच्च शिक्षाको शुल्क एकदम कम गरिएको छ। आफ्नो राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गरेका छन्। ‘साँच्चै पढ्छु’ र ‘गरिबको छोरो हुँ’ भन्नेहरूको अधिकार अपहरण गरिएको छ। जसले तिर्न सक्छ, तिराउने र तिर्न नसक्नेलाई राम्रो छात्रवृत्ति दिँदा हुन्छ नि! त्यो परिवर्तन भएन भने ‘निःशुल्क’ र ‘गरिबको छोरो’ भन्ने कुरा दोहोरिरहन्छ।

संसद् कस्तो ठाउँ रहेछ? कतिको बोल्न पाइन्छ?
सांसदहरूले पाउने समय सीमित हुन्छ। शून्य समय सांसदहरूको व्यक्तिगत हो, अरू कसैले लिन पाउँदैन। चार वटा बैठकमा एकपटक पालो आउँछ। अर्को विशेष समय हुन्छ, त्यो पार्टीको सिटअनुसार छुट्याइन्छ। मैले यो बीचमा ख्याल गरेको कुरा हो– विशेष समय जहिल्यै ‘स्थापित व्यक्ति’हरूले मात्र पाएका छन्। पार्टीका पदाधिकारीहरू र शीर्ष नेताहरूले नै बोलिरहेका हुन्छन्। अचम्म लाग्छ, अरूलाई समय नै दिइँदैन। महिलालाई झनै दिइँदैन। नयाँ सांसदहरूको अवस्था पनि फरक छैन। यहाँ निष्पक्ष भइरहेको छैन। अर्को अचम्म लाग्दो के छ भने, ८१ वटा प्रावधान संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा तीन मिनेट मात्र बोल्ने समय दिइन्छ। कसरी भ्याइन्छ? तर प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भयो भने ‘अनलिमिटेड’ बोल्न पाइन्छ। बस्, यत्ति भन्छु– ‘एभ्रिवान इज इक्वेल, बट सम आर मोर इक्वेल देन अदर्स।’

केही दिनअघि संसद्‍मा गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै तपाईंले नियमापत्ति गर्नुभएको थियो। त्यसपछि बैठक स्थगित भयो। २७५ मध्ये ६९ जना सांसद पनि बैठकमा थिएनन्। बाहिरबाट हेर्नेहरूलाई त यस्तो दृष्य दिक्कलाग्दो हुन्छ। भित्र बसेर हेर्दा चाहिँ कस्तो लाग्छ?
दुई वटा कारणले संसद्को हल रित्तो हुन्छ होला। एक, संसद्को क्यालेन्डर नै छैन। भोलिको बैठकका लागि आजको बैठकको अन्तिममा सूचना दिइन्छ। दुई, बहसको गुणस्तर। त्यहाँ भाषण धेरै हुन्छ। चुनावी स्तरको भाषण हुन्छ, कसलाई सुन्न मन हुन्छ! संसद् रित्तो देख्दा मलाई पनि दुःख लाग्छ।

सांसद बन्नु आफैँमा सजिलो कुरा होइन। बिहानदेखि घरमा भेट्ने मान्छेहरू आइपुग्छन्। फोन आउँछ, म्यासेज आउँछ। कतिलाई त जवाफ फर्काउन नभ्याउने पनि हुन्छ। तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो? दिक्क लागिसकेको त छैन नि?
फोन र इमेल अत्यधिक आउने रहेछ। तर नैतिक हिसाबले जे गर्नु हुँदैन, त्यसमा म स्पष्ट छु। एकपटक मिटरब्याजसम्बन्धी कानून आउँदैगर्दा मलाई फोन आएको थियो। कसैले फोनमा ‘तपाईंहरूले यस्तो/त्यस्तो गर्नुभयो भने भोट आउँदैन’ भन्नुभयो। मैले पनि भनिदिएँ, ‘यस्तो भोट लिएर त कसरी काम गर्नु!’ केही दिनअघि शिक्षकहरूले मलाई फोनमा र प्रत्यक्ष भटेर पनि भने, ‘हामी आन्दोलनरत छौँ, तपाईंले अहिले मद्दत गरिदिनुभयो भने चुनावमा हामी पनि मद्दत गरौँला, मदत गर्नुभएन भने बदला लिन हामीलाई पनि आउँछ।’ मैले भनेँ, ‘ठीक छ।’
चुनाव सोचेर काम गरिएन भने धेरै ठाउँमा नैतिक ‘स्ट्यान्ड’ लिन सकिने रहेछ। 

संसदीय समितिहरूप्रति तपाईंको बुझाइ के हो? काम प्रभावकारी छ कि छैन?
यसअघिका समितिले कस्तो–कस्तो निर्देशन दिएको छ भनेर विश्लेषण गरेको थिएँ। एकदमै भेग निर्देशन दिएका रहेछन्। त्यस्तो निर्देशन आयो भने के गर्ने भनेर मन्त्रीलाई पनि थाहा हुँदैन। समितिका सचिवहरूलाई निर्देशन पठाउनुअघि छलफल गर्न भनेको छु। पछिल्लो समयका सुझाव र निर्देशनहरू अलि स्पष्ट गएको छ जस्तो लाग्छ। समितिको काम धेरै छ, तर त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत/साधन भएजस्तो लाग्दैन।