झलनाथ खनाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा १७ करोड अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष, विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकास्थित झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सर्प पाल्ने नाममा १९ करोड रुपैयाँ भन्दाबढी अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रतिष्ठानमा एन्टी भेनोम प्रोडक्सन एन्ड रिचर सेन्टर, नेपाल (एपीआरसीएन) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा आर्थिक अनियमितता भएको अख्तियारको ठहर छ।

नभएको अधिकार प्रयोग गरी रकम निकासा गरेर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा मधेश प्रदेश तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार र लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्कासहित सात जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले एपीआरसीएन सञ्चालनका लागि प्राप्त १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा दिई सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति रहेको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारको आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा एपीआरसीएन सञ्चालन गरिने उल्लेख थियो। प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानूनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारीसमेत प्रदान भएको थियो। तर, उनीहरूले आफूलाई नभएको अधिकारी प्रयोग गरी झलनाथ खनाल स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गरी अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ।

“विजयकुमार र मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकारसमेत प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखांकन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था/ कम्पनीका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी-पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा समेत दिई सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका,” अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ।

अख्तियारले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बिगो असुल उपर गर्नु पर्ने मागदाबीसहित उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। “प्रचलित कानूनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नरहेको अधिकारसमेत प्रयोग गरी निजहरूले त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना हुन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुन मागदाबी लिइएको छ,” आरोपपत्रमा भनिएको छ।

अख्तियारले प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरुद्ध पनि १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बराबरको बिगो र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठविरुद्ध तीन करोड २७ लाख रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ।