फोहोर व्यवस्थापन सुचारु गर्न बन्चरेडाँडावासी र सरकारबीच ११ बुँदे सहमति

काठमाडौँ– काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनमा देखिएको अवरोध अन्त्य हुन भएको छ। बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र सरोकारवाला निकायबीच ११ बुँदे सहमति भएसँगै फोहोर व्यवस्थापन सुचारु हुने भएको हो।

सरकारी पक्ष र स्थानीयबीच बिहीबार भएको वार्तामा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार, स्थानीयले फोहोरमैला ढुवानी र विसर्जनमा गर्दै आएको अवरोध तत्काल हटाउने र फोहोर व्यवस्थापन कार्य सुचारु गरिने छ।

स्थानीयको माग सम्बोधन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सरकारी अस्पतालमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। 'विशेष कार्ड' वा अन्य माध्यममार्फत अबको एक महिनाभित्र जुनसुकै रोगको पनि निःशुल्क उपचारको प्रबन्ध मिलाइने सहमतिमा उल्लेख छ। साथै, प्रभावित क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विद्यालय र कलेजमा अनिवार्य कोटाको व्यवस्था एक महिनाभित्र गरिनेछ भने प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।

फोहोरका कारण रोग लागेर मृत्यु भएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि तयार गर्ने र प्रभावितलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने विषयलाई 'मेयर्स फोरम' वा मन्त्रालयको बैठकमा एजेन्डाका रूपमा लैजाने सहमति पनि भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ को घर टहरा तथा बालीको मुआब्जा लिन बाँकी रहेका बन्चरेडाँडाका स्थानीयलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र हालको मूल्यमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। त्यस्तै, फोहोर विसर्जन गरेबापत प्रभावित पालिकाहरू (धुनिवेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिका)लाई महानगरले दिँदै आएको वार्षिक तीन करोड रुपैयाँको अनुदानलाई शतप्रतिशत वृद्धि गरी ६/६ करोड पुर्‍याउने, आगामी वर्षदेखि बेलकोटगढी नगरपालिकालाई समेत यस प्रक्रियामा समावेश गर्न महानगरलाई अनुरोध गर्ने सहमति पनि भएको छ।

फोहोरको 'लिचेट' कोल्पु खोलामा मिसिएर वातावरण प्रदूषण भएको गुनासो सम्बोधन गर्न १५ दिनभित्र विज्ञ टोली गठन गरी दीर्घकालीन समाधान खोजिने भएको छ। साथै, 'क्यापिङ लेयर' भन्दा बाहिर गएर फोहोर फाल्ने र वातावरण प्रदूषण गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने सहमति गरिएको छ।

यसैगरी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तत्काल तयार पारी सोहीअनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

सहमति कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा धुनीबेसी र ककनीबाट ३/३ जना तथा बेलकोटगढीबाट १ जना प्रतिनिधि रहने गरी सात सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ। साथै, तीनपिप्ले–कुमारी–गल्छी सडक निर्माणलाई बहुवर्षीय योजनामा राखेर तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाइने निर्णय पनि गरिएको छ।