ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्न निर्देशन

काठमाडौँ– संसदीय समितिले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसद्मा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसद्मा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै, उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उखु उत्पादन, प्रवर्द्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकाले उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

“गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकमसमेत सम्पूर्ण उखु किसानलाई उपलब्ध गराउन पुगिने नदेखिएकोले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएबमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौँ,” सभापति अब्दुल खानले भने।

समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको म्याद पुस मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न नसकेको स्वीकार गरे। उनले समस्या उद्योगी, व्यवसायीको नभई मन्त्रालय, सरकार र संसद्भित्र रहेको बताए।

उनले देशको समृद्धिका लागि हिमालको पानी र तराईको ढुंगा बेच्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै देशमा काम गर्नका लागि हरेक ठाउँबाट हस्तक्षेप हुने गरेको सुनाए। काम गर्न एनजीओले समस्या पैदा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।अदालतले पनि विभिन्न फैसला गर्ने गरेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताए। 

उनले अदालत क्रान्तिकारी भएको टिप्पणी गरे। उनले सरकारले क्रसर उद्योगको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको कमजोरी भएको बताए। उनले क्रसर उद्योगमा देखिएको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने गरी आफू अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संसद्को चालु अधिवेशनमै ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक दर्ता गर्ने कोशिश भइरहेको बताइन्।

समितिलाई उनले चालु अधिवेशनमै विधेयक दर्ता हुने विश्वास दिलाइन्। क्रसर व्यवसायीको मागप्रति सरकार चिन्तित भएको भन्दै समस्या समाधानको पहल गर्ने उनको भनाइ थियो। मन्त्री देवीले के–कति क्रसर उद्योगहरू आधिकारिक र अनधिकृत रूपमा चलिरहेको छन् भन्ने तथ्यांक समेत सरकारसँग नभएको बताइन्।