भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद र शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको बताउँदै दाहालले राष्ट्रसंघको वडापत्रमाथि नै समस्या उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे।
न्युयोर्क– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संक्रमणलीन न्यायका बाँकी कार्य पूरा गर्नु नेपालको मुख्य राजनीतिक मुद्दा भएको बताएका छन्।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै उनले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिपरेको जनाकारी गराए।
“नेपालले आफ्नो छुट्टै शैलीबाट शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतमा प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु,” उनले भने।
सत्य निरुपण तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि संघीय संसद्मा दर्ता भएको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए।
पीडितको चासोलाई सम्बोधन गर्न उनीहरूसँग गम्भीर छलफल र अन्तर्क्रियापश्चात विधेयक संशोधनको लागि संसद्मा प्रस्तुत गरिएको स्पष्ट पार्दै उनले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने गरी स्पष्ट पारे। “यसको मुख्य उद्देश्यले देशमा शान्ति, सद्भाव कायम गर्दै समाजमा न्याय, शान्ति स्थापना गर्नु हो,” उनले भने, “म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिनका लागि सद्भाव र समर्थन गर्न अपिल गर्दछु।”
उनले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आर्थिक राष्ट्रवाद, शक्तिको उन्मादले गर्दा विश्वमा शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न चुनौती थपिएको बताउँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमाथि नै गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको देखिएको टिप्पणी गरे। विश्व समुदायलाई विद्यमान कोर्स परिवर्तन गरेर सबैको साझा लक्ष्य शान्ति, समृद्धि र प्रगति बनाएर अघि बढ्न उनको आग्रह थियो।
“नेपालको शान्ति प्रक्रियाको रुपान्तरण सदिऔँदेखि चल्दै आएको राजतन्त्रबाट गणतान्त्रिक प्रजातन्त्रको अंगीकार गरेको छ। यो रूपान्तरण बहुदलीय प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो जसले समाजका हरेक क्षेत्र र तप्काका नागरिकलाई सहभागिताका लागि सुनिश्चित गराएको छ,” उनले भने, “हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ। जननिर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत प्रजातान्त्रिक संविधान लागू गर्न सफल भएका छौँ।”
नेपालले दुई चरणको स्थानीय, प्रादेशिक, संघीय संरचनाको निर्वाचन सम्पन्न भएर महिला, युवा, दलित र अल्पसंख्यकहरूको सहभागितालाई सरकारी निकायमा सामेल गराउन सफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
