३६ न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस

काठमाडौँ– न्याय परिषद्को मंगलबारको बैठकले ३६ रिक्त जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

परिषद्का अध्यक्ष एवं सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो। बैठकले ३६ जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। 

लोकसेवा आयोगले लिएको परीक्षामा पारशमणि पोखरेलले मात्र नाम निकालेका थिए। साथै, परिषद्को बैठकले मंगलबार नै १९ जना न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ। उच्च अदालतका एक र जिल्ला अदालतका १८ न्यायाधीशको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको हो।

न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनप्रति विरोध
नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनप्रति विरोध जनाएको छ। बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) ले न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेर गर्ने यही असोज १ मा राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाप्रति विरोध जनाएको हो।

बारको आकस्मिक बैठकपछि मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त संशोधनले न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको रोल क्रममा राख्ने उल्लेख भएको विषय खारेज गर्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको रोल क्रमका आधारमा वरिष्ठता कायम गरिने भनिएको छ।

बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले संशोधन गरिएको व्यवस्थाले व्यवस्थाले सँगै सिफारिस भए पनि उनीहरू वरीयतामा माथि पर्ने र कानून व्यवसायबाट गएकाहरू पछि पर्ने बताए।

नेपालको संविधानको धारा १४१ (३) र प्रचलित कानूनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएको बारको ठहर छ। उक्त संशोधनले न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी रोल क्रमको संशोधित व्यवस्था संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत भएकोले सच्याउन माग गरेको छ।

“यो संशोधन नेपाल बार एसोसिएसनलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन, यसका अतिरिक्त यो संशोधन पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही रहेको यस एसोसिएसनको ठम्याइ छ”, बारका अध्यक्ष घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न र सो संशोधनका आधारमा साबिकका न्यायाधीशहरूको मर्यादाको रोल क्रमको प्रावधानमा कुनै कुरा फेरबदल नगर्न पनि बारले माग गरेको छ।