कोशीका मुख्यमन्त्री पदमुक्त, एमालेका कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत प्रक्रिया नै असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरेको छ।

त्यस्तै, प्रदेशसभामा ठूलो दल, नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

गएको भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले भदौ ६ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

भदौ ४ मा प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनपछि थापाले बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने ४७ मत प्राप्त गरेका थिए। विपक्षमा ३० मत खसेको थियो। प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले पनि मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए। सो क्रममा विपक्षी सांसदहरूले नाराबाजी गरेको थिए।

मन्सुरीको निर्णायक मतलाई संविधानसम्मत मान्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चले थापाको नियुक्ति खारेज गर्दै धारा १६८ उपधारा ३ अनुसार आदेश भएको ४८ घण्टाभित्र संसद्को ठूलो दलका नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो।

“प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको प्रारम्भिक सुनुवाइमा यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउँमा प्रस्तुत निवेदन अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहीत मन्त्रिपरिषद्लाई लामोसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको मितिले ४८ घण्टाभित्र नेपाल संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसहित जारी गरिएको छ,” आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि साउन ११ गते पनि न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वर खतिवडाको पूर्ण इजलासको आदेशबाट सत्ता गठबन्धनबाट कोशीको मुख्यमन्त्री बनेका थापा पदमुक्त भएका थिए।

सरकार गठनका लागि बहुमत नपुगेपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गराएर थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेको थियो। सोहीअनुसार प्रदेश प्रमुखले उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यो प्रक्रिया नै असंवैधानिक भएको जिकिर गर्दै एमाले प्रदेशसभा दलका नेता कार्कीले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।