‘कार्यपालिकाले मनोमानी गर्न थालेपछि सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो’

पछिल्लो पटक दुई राजनीतिक सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशलाई कतिपयले न्यायिक सक्रियता (जुडिसियल एक्टिभिजम) का रूपमा अर्थ्याए। केही राजनीतिकर्मीले त आपत्तिसमेत जनाए। अदालतको त्यस्तो सक्रियताले हुर्कँदो संघीय गणतन्त्रान्त्रिक प्रणालीलाई के कस्तो असर पार्छ र यस्तो अभ्यास सही छ या छैन भन्नेबारे संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग उकालोले कुराकानी गरेको छ:   

भर्खरै सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नलैजान आदेश दियो। त्यस्तै, कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभावका निर्णय नगर्न आदेश दियो। पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सर्वोच्च अदालतको न्यायिक सक्रियतालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?
न्यायिक सक्रियताको एउटा सीमा हुन्छ। त्यस्तो सीमा न्यायाधीशहरूले आफ्नै लागि कोर्ने हो र कोर्नुपर्छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता भएका नाताले सर्वोच्च अदालत स्वनियन्त्रण गर्नुबाहेक अन्य उपाय हुँदैन। अरूको सीमा तोक्न सजिलो छ। कार्यपालिका, प्रधानमन्त्री, संसद्लगायतको त्यस्तो सीमा तोक्न अदालतलाई सजिलो छ, तर आफ्नै सीमा आफैँले तोक्न कठिन हुन्छ। अदालतले आफ्नो अधिकारलाई आफ्नो आत्मनियन्त्रणमा राखेर काम गर्नुपर्छ। 

'पोलिटिकल विङ्स अफ गभर्न्मेन्ट्स' (कार्यपालिका र व्यवस्थापिका) राजनीतिक प्रक्रिया र निर्वाचनमार्फत आउँछन्। उनीहरू जताबाट आउँछन्, उनीहरूको जबाफदेहिता पनि त्यतैतर्फ हुन्छ। त्यस्ता राजनीतिक इकाईहरूलाई संविधानको मर्यादा र सीमाभित्र राख्नुपर्छ। त्यसो गर्ने काम न्यायपालिकाको हो। तर कतिपय विषयमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई तिनको सीमाबारे सम्झाउन भने जरुरी छ। यद्यपि, कतिपय विषयको सीमा संविधानको व्याख्याबाट भन्दा पनि संविधान संशोधनबाट प्रस्ट्याउन जरुरी हुन्छ। सबै कुरा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै नियन्त्रण र सीमाभित्र राख्दा शक्ति सन्तुलन बिग्रन सक्छ, यी तीन इकाईका बीचमा द्वन्द्वको स्थिति आउन सक्छ।     

विकास कार्यक्रमका सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरणको प्रतिकूल हुने गरी सर्वोच्चको आदेश आयो भनेर संसद्मा चर्को विरोध भयो। यस्ता विषयको निर्णय गर्ने अधिकार संसद्लाई नै दिए हुँदैन?
स्रोतसाधनको बाँडफाँट, प्रयोग या दुरुपयोगको विषयमा संसद्ले आफ्नै सांसदहरूलाई नियन्त्रण गर्ने या सो विषयलाई लिएर संविधान संशोधन गर्ने सम्भावना नै नभएको जस्तो छ। पहिले–पहिले पनि यस्तो कुरा उठेकै हो। यस्तै विषयमा पहिले सर्वोच्च बोलेकै हो। तर सोबारेमा ठोस कदम नउठाएको हुनाले सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक व्याख्या गरिदिएको हो। अब यस व्याख्यालाई संसद्ले मान्नुको विकल्प छैन। होइन भने संविधान नै संशोधन गर्नुपर्‍यो।          

अलि पहिलादेखि नै चल्न थालेको बहस के हो भने न्यायिक सक्रियताबाट आएका फैसलाले राजनीतिलाई निर्देशित गर्न थाल्यो। यसले राजनीतिप्रति वितृष्णा बढ्दै जाने र अदालतको सक्रियतामा भर पर्दै जाने अवस्था निम्तिने त हैन?
यो कुरा सत्य हो। यसमा म पूर्ण रूपमा सहमत छु। हामी न्यायपालिकामा धेरै निर्भर भयौँ भने त्यसले समस्या निम्त्याउँछ। तर राजनीतिक इकाईहरूलाई जबाफदेही बनाउने र नियन्त्रणमा राख्ने, सीमा सम्झाउँदै सीमाभित्र राख्ने काम न्यायपालिकाको हो। राजनीतिक प्रक्रिया छाडेर चाहेभन्दा बढी न्यायपालिकाप्रति निर्भर हुँदै जाँदा त त्यसले पक्कै सन्तुलन गुमाउँछ। अन्ततः लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको मृत्यु हुनेतर्फ अघि बढ्छ। त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्छ। 

संविधानसभाको समयमा संविधानको म्यादसमेत अदालतले टुंगो लगायो। अहिले पनि राजनीतिक दलहरूले टुंगो लगाउनुपर्ने मुद्दाहरू अदालतमा आएको देखिन्छ। यी कारणहरूले कतिपयलाई त देश अदालतले पो चलाउँछ कि के हो भन्ने परेको छ। हामी गलत अभ्यासतिर त जाँदै छैनौँ?
कतिपय विषयमा बल सर्वोच्च अदालतमा आए पनि सर्वोच्चले आवश्यकताअनुसार त्यस्तो बललाई फेरि राजनीतिक 'कोर्ट'मै फर्काउनुपर्ने हो। तर त्यसो नगरेर अदालत आफैँले न्यायिक सक्रियता देखाएर अलिकति बढी नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको, सर्वोच्चको 'सुप्रिमेसी'लाई क्रियाशील गर्न खोजेको देखिन्छ, तर त्यो सीमित हुन्छ। त्यो सीमा सर्वोच्च आफैँले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तो सीमा नाघ्न खोज्दा सर्वोच्चलाई राजनीतिक इकाईले प्रहार गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। 

यसमा इजरायलको उदाहरण लिन सकिन्छ, जहाँ सर्वोच्चले धेरै सक्रियता देखाएपछि त्यहाँका नेता बेन्जामिन नेतान्याहुले संविधान नै संशोधन गराएर सर्वोच्चको अधिकारसमेत खोसिदिए। यस्तो स्थिति हाम्रोमा नआओस् भन्ने चाहन्छु म।    

हरेक विषयमा न्यायालयले भूमिका देखाउने हो भने संसद् वा मन्त्रिपरिषद्ले कसरी काम गर्न सक्ला?
संसद् र मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो दायराभित्र रहेर काम नगर्दा, आफ्नो क्षेत्रप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्न छाड्दा न्यायपालिकाले आफ्नो सक्रियता देखाउने मौका पाउँछ। त्यो उसको बाध्यता पनि हुन जान्छ। कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो काम संवैधानिक परिधिभित्र रहेर गर्दा न्यायपालिकाको भूमिका त यी इकाईमा उति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। यिनीहरूको निष्क्रियता, काम गराइको ढंग, शैली र अकर्मण्यताले नै न्यायपालिकालाई सक्रिय गराएको हो।      

भारतको मणिपुर घटनामा दुई महिलालाई बलात्कारपछि नग्न सडकमा हिँडाएको भिडियो भाइरल भएपछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले त्यस घटनाको ‘सुओ मोटो’ लियो। त्यहाँका प्रधानन्यायाधीशले भने– घटनामा सरकारले गृहकार्य गरोस्, नत्र हामी अघि बढ्छौँ। त्यो आधारमा हाम्रो सर्वोच्च अदालतचाहिँ कति सक्रिय हो?
मणिपुरको विषयचाहिँ फरक हो। त्यहाँ उठेको विषय विशुद्ध मानवअधिकारको हो। नेपालमा चाहिँ मानवअधिकारको विषयभन्दा पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले मनोमानी ढंगले काम गर्न थालेपछि सर्वोच्चले न्यायिक सक्रियता देखाएको हो। पहिले पनि बिहारको भागलपूरका प्रहरीहरूले स्थानीय गण्डाहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि तिनलाई पक्रँदै तिनका आँखामा एक–एक थोपा नाइट्रिक एसिड हालेर आँखा देख्न नसक्ने बनाइदिएर तिनको आपराधिक गतिविधिलाई निष्क्रिय गरायो। त्यस विषयमा कसैको निवेदन नपर्खीकन त्यसबारेमा प्रहरीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखायो।        

अदालतले कहिलेकाहीँ मागभन्दा पर गएर निर्णय गरेको समेत देखिन्छ। मागै नभएको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता किन पर्छ?
मागै नगरेको कुरामा निर्णय गर्नेचाहिँ हाम्रो अभ्यास छैन। यद्यपि, केही केही सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा चाहिँ माग दायराभन्दा बाहिर पनि अदालत जान्छ। मानवअधिकारको विषय जोडिएको मुद्दामा त्यस्तो अभ्यास हुन्छ। 

मुलुकमा न्यायिक सक्रियता कति बेला जरुरी पर्छ, कति बेला हानिकारक हुन्छ?
न्यायिक सक्रियताले राजनीतिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने कामचाहिँ गर्नुहुँदैन, त्यसले उल्टै 'बाउन्स ब्याक' गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा राजनीतिक इकाईले न्यायपालिकालाई प्रहार गर्छन् र त्यसको प्रतिरक्षा गर्न न्यायालयलाई गाह्रो हुन्छ। यसमा न्यायालय अत्यन्त सचेत हुनुपर्छ।