यसअघिका भारतीय प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडले सरकारले लिभ–इन सम्बन्धलाई अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने माग राखिएको एक निवेदनलाई अविवेकी र हास्यास्पद भन्दै खारेज गरेका थिए।

नेपालमा पनि अभियुक्तले शक्तिको आडमा साक्षीहरूलाई दबाब र धम्की दिएर बयान फेर्न या अदालतमा उपस्थित हुनबाट रोकेमा मुद्दा जितिन्छ भन्ने धारणा व्यापक छ।

स्कुल, कलेज तथा होस्टेलमा समेत यौनहिंसाका घटना हुने गरेका रिर्पोट बारम्बार आउने गरेका छन्। शिक्षक तथा होस्टेल वार्डेन नै यस्ता कुकर्ममा संलग्न भएको पाइएको छ।