प्रवासी नेपालीको क्षमता वार्षिक करिब ६० खर्ब जीडीपी छ। ६० खर्ब रुपैयाँमा जम्मा १३/१४ खर्ब मात्रै नेपाल आएको छ।

पहिले सूचनाको अभावमा खाडीमा नेपालीहरू ठगिएका र शोषणमा परेका भेटिन्थे। तर अहिले उच्च शिक्षा लिएर युरोप गएका र सूचनामा पहुँच राख्न सक्नेहरू नै मानव तस्करीको उच्च जाेखिममा परिरहेका छन्।

न्यूनतम तलब लागू गराउन नेपालको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव छैन। खाडीमा कतारबाहेक अन्य देशले न्यूनतम तलब निर्धारण गरेका छैनन्।