बच्चा हुर्काउने जिम्मा महिलाको निजी उत्तरदायित्व बनेको छ भने जन्मदर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा नागरिकताजस्ता औपचारिक संस्थामा एकलौटी अभिभावकीय स्वामित्व पुरुषले लिँदै आएको छ।

यसले अन्ततः  'सामाजिक डार्विनवाद'कै समर्थन गर्छ, जसले शक्तिमा रहेकालाई मात्र स्रोतसाधनको उपभोग गर्ने अधिकार रहेको वकालत गर्छ। किनारामा पुर्‍याइएका सीमान्त समुदायको हक छिनालिनुलाई जायज ठहर्‍याउँछ।