अधिकारसम्पन्न बनाएर प्रदेशको सहयोग-समन्वयमा स्थानीय तहले सबैभन्दा नजिकको सरकारको काम गर्ने अवधारणासहित एकात्मक व्यवस्था भत्काएर संघीयताकाे परिकल्पना गरिएको थियो।

अहिले हतार गरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने भनेर अरू समस्या निम्त्याउने खालको कानून बनाउन लागिएको छ, यसलाई रोकेर प्रशस्त समय लगाई समुच्चा व्यवस्था गरिनु आवश्यक  छ।

नेवानिलाई निजीकरण गरिहाल्न नसकेको तथा व्यवस्थापन करारमा दिने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, कम्पनी मोडेलमा लानेजस्ता अनगिन्ती सुझावमा ठोस काम गर्न पनि नसकिरहेको अवस्था छ।  

निकुञ्जले पुनः व्यावसायिक हेलिकप्टर उडान गर्न दिँदा वन, वन्यजन्तु र जैविक विविधतामा असर नपुग्ने गरी स्पष्ट मापदण्ड बनाएको देखिँदैन।

निर्देशकले साँच्चै निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको कथाको रूपमा शहर आसपासको गैह्रदलित बाबुछाेराकाे कथा भन्न सक्थे, तर यसो गर्दा चलचित्रले अहिलेझैँ नाफा कमाउन सक्दैनथ्यो।  

नेपालको अवस्था कस्तो छ भने, नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई पक्राउ गर्न जाने प्रहरी अधिकृत, मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश वा यस्तालाई संरक्षण गरिदिने नेताकै शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि नक्कली हुनसक्ने सम्भावना छ। 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेका दुई वटा राहदानीसम्बन्धी विवादमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेझैँ कतै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि त्यसै गर्ने त होइन?

आजको नेपाली क्रिकेट टिम लोभलाग्दो गरी समावेशी छ। जसको जितले देशका हरेक समुदायले अपनत्व र गौरव महसुस गर्न पाएको छ।