भारतमा गरिएको नोटबन्दीलाई गत जनवरीमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले वैध ठहर गर्‍यो, तर सो निर्णयले धेरै घाटा भयो कि फाइदा भन्ने सवालमा अनेकन् तर्कहरू देखिएका छन्।

निराशाहरूका कारण सिर्जित भावना होइनन् यी। देश सुन्दर होस् र नागरिकले सुख, समता र समृद्धि पाउन् भन्ने आशयले गरेको परिकल्पना हो।

'हिजो ७० करोडका लेनदेनमा केही नहुने अनि केही गर्छु भनेर आएको पार्टीलाई चाहिँ सामान्य विषयमा खेद्ने?' जस्ता कच्चा तर्क पनि हुन थालेका छन्। रास्वपा यही तर्कको पछि लाग्ला या चिरेर अघि बढ्ला?

कतिपय युवा र दीक्षित मतदाताले “अर्को निर्वाचनमा स्पष्ट विचार लिएर आउनु, अनि हेरौँला” भन्नु भएको थियो। र, गत चुनावमा आफ्ना एकएक मतदाता भेट्ने रणनीति लिएर म चुनावमा होमिएँ।