आयोग खारेजीले भूमिहीनमा बढाएको निराशा
सरकारले हतारिएर भूमि आयोग खारेज गरेपछि झन्डै ६० लाख भूमिहीन नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। बसोबास गरेको जग्गाको कानूनी अधिकार लिने अभियानमा ‘ब्रेक’ लागेको छ।
भूमिहीनको व्यवस्थापनमा ‘बाधक’ वन ऐन
राजनीतिक सहमतिबाट भूमिहीनका समस्या समाधानका लागि सकारात्मक पहल गरिएन भने फेरि पनि भूमिहीनका समस्या समाधान ओझेलमा पर्ने निश्चित देखिन्छ।
