काठमाडौँ– लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले विश्व सम्पदामा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको गुरुयोजना आफूखुशी संशोधन गरेको फेला परेको छ। जापानका प्रख्यात वास्तुविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेले सन् १९७२ देखि १९७८ सम्म ६ वर्ष लगाएर उक्त गुरुयोजना बनाएका थिए। तर, कोषका वर्तमान उपाध्यक्ष अवधेशमणि त्रिपाठी, सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्य, आयोजना प्रमुख सरोज भट्टराईलगायतको रुचि र प्रयत्नमा गुरुयोजना संशोधन गरिएको हो। 

यसले लुम्बिनीको स्वरूपमै आघात पुग्ने पुरातत्त्वविद् र सरोकारवालाले बताएका छन्। लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले पनि गुरुयोजना पूरै परिवर्तन गरेको नभई केही संरचना थप गरिएको स्वीकार गरे। “हामीले समयको मागअनुसार पहुँच मार्गलगायत गुरुयोजनामा उल्लेख नभएका केही विषयहरूलाई थप गरेर संरचना निर्माण गरेका, गरिरहेका छौँ,” उनी भन्छन्, “गुरुयोजना पूरै परिवर्तन गरिएको होइन। र, थप गरिएका संरचनाले गुरुयोजना बिग्रिँदैन।”

लुम्बिनी क्षेत्रबारे राम्रो जानकारी राख्ने पुरातत्त्वविद् वसन्त बिडारी लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीलाई लाग्दैमा गुरुयोजना परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताउँछन्। “गुरुयोजना संशोधन कसले गर्‍यो? कोषका मानिसलाई लाग्यो भन्दैमा मनपरी गर्न पाइन्छ? प्रोफेसर केन्जो टांगेले बनाएको गुरुयोजनामा यिनीहरूले जे मन लाग्यो त्यो गर्ने?” बिडारीले भने, “के आधारमा गुरुयोजना संशोधन गरियो? संशोधन गर्ने अधिकार उनीहरूलाई कसले दियो?”

संशोधित गुरुयोजनामा संग्रहालयको दक्षिण र पश्चिमतर्फ पुल तथा सडक निर्माण र गुरुयोजनामा वृक्षारोपण मात्र गर्ने भनेर उल्लेख भएको उत्तरतर्फको न्यू लुम्बिनी भिलेजमा सडक तथा पोखरी निर्माण गरिएको छ। “गुरुयोजनामा व्यापक संशोधन गरेको पाइयो। केही व्यक्तिको स्वार्थमा बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई कुरूप बनाउने काम भएको छ,” बिडारी भन्छन्, “समयअनुसार संशोधन गर्नुपर्छ। संशोधन नै गर्नुहुन्न भन्ने होइन। तर, त्यो गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई राखेर उनीहरूको राय सुझाव लिएर, संशोधनको औचित्य पुष्टि गरेर उनीहरूले दिएको सुझावका आधारमा गर्न सकिन्छ।”

पुरातत्त्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्य लुम्बिनीमा के काम गर्ने र के नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको बताउँछन्। “लुम्बिनीको सम्पदा पदाधिकारीको निजी सम्पत्ति होइन। पदाधिकारीलाई मन लाग्दैमा उनीहरूले संशोधन गर्न सक्ने कुरा पनि होइन। विश्व सम्पदा सूचीमा भएको हुनाले सबै मानवको हो,” आचार्य भन्छन्, “संशोधनको पनि प्रक्रिया छ।  प्राविधिक विश्लेषण गर्नुपर्‍यो। के चिज छ, के चिज पुगेन, किन परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भनेर ठूलो सर्कलमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर त्यस आधारमा गर्न सकिन्छ।”

सन् १९६७ अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालीन महासचिव उ थान्तले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। त्यति बेला लुम्बिनीको विकासमा चासो राख्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का विज्ञहरूलाई अध्ययनका लागि लुम्बिनी पठाएका थिए। उनीहरूको सुझावअनुसार लुम्बिनीको विकासका लागि गुरुयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। 

सन् १९७० मा लुम्बिनीको विकासका लागि स्थापना भएको ‘इन्टरनेसनल कम्युनिटी फर द डेभलपमेन्ट अफ लुम्बिनी’ र नेपाल सरकारको आग्रहपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले लुम्बिनीको गुरुयोजना निर्माणका लागि जापानी वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टांगेलाई जिम्मा दिएको थियो। 

सन् १९७८ मा उनले बुझाएको गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्राथमिकतामा परेको लुम्बिनीमा आफूखुसी गुरुयोजना संशोधन गर्दा गलत सन्देश जाने बिडारी बताउँछन्। 

उनका अनुसार गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सन् १९७५ मा लुम्बिनी विकास समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिलाई सन् १९८५ मा लुम्बिनी विकास कोषमा रूपान्तरण गरिएको थियो। यसो गर्नुको प्रमुख उद्देश्य लुम्बिनीलाई स्वतन्त्र निकाय बनाएर गुरुयोजना छिटो कार्यान्वयन लैजानु र लुम्बिनीको विकासको गतिलाई छिटो अघि बढाउनु रहेको बिडारीको भनाइ छ। 

समिति बन्छ कारबाही हुन्न
लुम्बिनीको बेथितिबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आउने हरेकजसो मन्त्रीले लुम्बिनीको बेथिति निम्त्याउनेविरुद्ध कारबाही गर्ने घोषणा गर्छन्। तर, त्यसको कार्यान्वयनचाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। बरु बेथितिमै संलग्नहरूलाई थप जिम्मेवारी दिइने गरेको छ।

पछिल्लोपटक संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पनि लुम्बिनीको बेथितिबारे चासो देखाएका छन्। गुरुयोजना संशोधनबारे अध्ययनका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले समिति बनाएको छ। मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख सह–सचिव राजेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिमा पुरातत्त्व अधिकृत सुभद्रा भट्टराई, लुम्बिनी विकास कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राई र मन्त्रालयले तोक्ने एक जना इन्जिनियर छन्।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजना संशोधन गरिएको उजुरी मन्त्रालयमा पनि आएको र त्यसकै लागि अध्ययन समिति बनाइएको बताउँछन्। “केन्जो टांगेले बनाएको धेरैअघिको गुरुयोजना परिवर्तन भएको छ भन्ने रिपोर्ट मन्त्रालयमा आएको छ। त्यो पनि राम्रो काम गरेको भए त हुन्थ्यो, गुरुयोजनाभन्दा बाहिर धेरै काम भएको छ भन्ने जानकारी पनि छ,” उनी भन्छन्, “कामको प्रगति पनि छैन। एउटै काम पनि दोहोराएर गरिएको छ। स–साना टुक्रे काममा ध्यान दिइएको छ। ‘एलोकेट’ गरेका प्लटहरूमा पनि काम सम्पन्न भएको छैन।”

यो पनि : कोषको ‘लामो हात’ले रमिता बनेको लुम्बिनी

अध्ययन समितिले रिपोर्ट बुझाएपछि आफूखुशी गुरुयोजना संशोधन गर्ने र काम नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सचिव अधिकारीको भनाइ छ। “अवश्य पनि हामीले एक्सन लिन्छौँ। अध्ययन समितिले गल्ती कमजोरी औँल्याएका ठाउँमा जसले कमजोरी गरेको छ, ऊ सजायको भागिदार बन्नैपर्छ। कानूनको अधीनमा रहेर जेजे कारबाही गर्ने हो त्यो सबै हुन्छ,” सचिव अधिकारीले भने। 

यसअघि २०७५ सालमा तत्कालीन संस्कृति तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले पनि लुम्बिनीको बेथिति छानबिनका लागि समिति बनाएका थिए। त्यतिबेला उनले ‘पवित्र ठाउँमा अपवित्र काम गर्नेलाई कारबाही’ हुने बताएका थिए। तर, अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन। 

विश्व सम्पदा खतराको सूचीमा
गुरुयोजनाविपरीत जथाभाबी निर्माण भएका संरचनाले लुम्बिनी विश्व सम्पदा खतरा सूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ। यूनेस्को विश्व सम्पदा केन्द्रको ४३औँ सत्रको निर्णय र नेपाल सरकारले यूनेस्कोलाई गरेको आमन्त्रण अनुसार यूनेस्को ‘रि एक्टिभ मनिटरिङ मिसन’ले सन् २०२२ मा लुम्बिनीको अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरेको थियो।  

उक्त मिसनले अध्ययन गरेर बुझाएको प्रतिवेदनमा सुधारका काम नगरे लुम्बिनीलाई विश्व सम्पदा खतराको सूचीमा सूचिकृत गर्ने उल्लेख छ। लुम्बिनी क्षेत्र वरिपरि भइरहेका पूर्वाधार निर्माण र प्रदूषणका कारण विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनीमा परेको प्रभावबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठनको उक्त टोलीले अध्ययन गरेको थियो। यूनेस्कोले लुम्बिनीलाई सन् १९९७ मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गरेको थियो।

पूरातत्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक आचार्य लुम्बिनीको सम्पदा जोगाउन सरकार र कोषका तर्फबाट काम नभएको बताउँछन्। “जुन सम्पदाको कारणले लुम्बिनीको नाम छ, त्यसलाई जोगाइराख्न जे प्रयास गर्नुपर्दथ्यो, त्यसमा पनि कमजोरी भएका छन्,” आचार्य भन्छन्, “गुरुयोजना संशोधन गर्नेदेखि गुरुयोजनामा नभएका व्यवस्थाहरू निर्माण भइसकेका छन्। यी कुराहरूमा कसैलाई चासो छैन।”

लुम्बिनीको पुरातत्त्व, कला र वास्तुकलाबारे विद्यावारिधि गरेका डा. गीतु गिरीका अनुसार मायादेवी मन्दिरको संरचना, स्मारक र इँट्टा लगाएर बनाइएको ‘मेडिटेसन’को विषयलाई लिएर यूनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी यस अघि दिइसकेको छ। “यूनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएको छ, पुरातत्त्वलाई असर नपर्ने गरी काम हुनुपर्नेमा विकास कोष त्यसमा गम्भीर भएको पाइएन,” गिरी भन्छन्। 

बेथितिको शुरूआत
लुम्बिनीमा बेथितिको शुरूआत २०७४ सालबाट भएको हो। तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्र देवले लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा अवधेशमणि त्रिपाठी र योजना प्रमुखमा त्यहाँ कार्यरत इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई बनाएपछि बेथिति शुरू भएको कोषकै कर्मचारी बताउँछन्। 

त्रिपाठी लुम्बिनी क्षेत्रकै स्थानीय हुन् भने भट्टराईले २०६० सालबाट कोषमा इन्जिनियरको जागिर शुरू गरेका थिए। “उनीहरूले गरेका कामको विषयमा अख्तियार र मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी पनि पर्‍यो, तर कुनै निकायले पनि चासो दिएर छानबिन नै गरेनन्,” आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने कोषकै एक कर्मचारी भन्छन्, “दुई जना मिलेर जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने भयो। सदस्य–सचिव र अन्य पदाधिकारीहरू पनि बेथिति रोक्नमा लागेनन्। उनीहरूकै अनुकूल बने।”

विकास कोषमै रहेर पुरातत्त्वको क्षेत्रमा काम गरेका वसन्त बिडारी राजनीतिक आस्थाका आधारमा कोषका पदाधिकारी नियुक्तिले नै समस्या ल्याएको बताउँछन्। “मन्त्रीले कि भोटरलाई कि डोनरलाई कोषको व्यवस्थापनमा ल्याउन थाले। योग्य मान्छे लुम्बिनीमा आएनन्,” उनी भन्छन् “त्यहाँ विज्ञ मानिसहरू हुनपर्थ्यो। सडकबाट टिपेर ल्याएर सदस्य बनाउनेदेखि आफ्ना नातेदार राखियो, दान दिनेको राजनीतिक मैदान बनाइयो। पैसाको थैली बोकेर मानिसहरू मन्त्रीसम्म पुग्ने प्रचलन शुरू भयो।”