काठमाडौँ– गत असोज दोस्रो साताको बाढी र पहिरोले काभ्रेको पनौती नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकामा दुई हजार ३६६ घरपरिवार विस्थापित भए। ३० जनाको मृत्यु भयो। रोशीखोलामा आएको बाढी र पहिरोबाट पनौती नगरपालिका वडा नम्बर ७, ८, ११, र १२ सबभन्दा धेरै प्रभावित भए।

विपत्तिको त्यो कहालीलाग्दो क्षण धेरैको मानसपटलमा अहिलेसम्म ताजा छ। पनौती नगरपालिका–१२, गोठखोलाका रमेश खत्रीले भने, “आँखैअगाडि घर बगे। बस्ती बगर बन्यो। यो कुरा बिर्सिन पनि नसकिने रहेछ।” 

रोशी र पनौतीले जनधनको ठूलो क्षति ब्यहोरेको यो घटना हेर्दा प्राकृतिक विपद् नै हो। तर यसको अन्तर्य भने जथाभाबी प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्न खोलिएका ढुंगा खानी र क्रसर उद्योगसँग जोडिएको छ। रमेश भन्छन्, “क्रसर उद्योग नआएको भए यस्तो पीडा भोग्नुपर्ने थिएन। घरविहीन बनेर भाडामा बस्नुपर्ने थिएन।” 

गोठखोलामा खेती र पशुपालन गरेर जीविका चलाउँदै आएका रमेशको चार जनाको परिवार थियो। २०७५ सालसम्म उनले छोराछोरी हुर्काइसकेका थिए। घरनजिकै भालेश्वर रोडाढुंगा नामक क्रसर उद्योग थियो। त्यसले क्षति पुर्‍याए पनि विस्थापित हुने तहको थिएन। 

केही वर्षपछि रमेशको जीविकामा त्यसले असर पार्न थाल्यो। ढुंगा, माटो उत्खननका लागि एक्स्काभेटरले तलबाट ढुंगा ब्रेकर लगाउन थालेपछि माथि रमेशको घर थर्किन थाल्यो। “ब्रेकर लगाउनेबित्तिकै जमिन हल्लिन्थ्यो। घरमा बस्न डर लाग्थ्यो,” उनले क्रसर उद्योगबाट पाएको सास्ती सुनाए, “भुईंचालो आएजस्तो हुन्थ्यो। भागाभाग हुने अवस्था आउँथ्यो। एकपल्ट त तल जमिन थर्काएपछि माथिबाट ढुंगा आयो। घरको भित्ता भत्काइदियो।”

यो समस्या क्रसर सञ्चालकलाई रमेशले पटक–पटक सुनाए, तर सुनुवाइ भएन। त्यसपछि मुद्दामामिला गर्ने योजना बनाए। त्यहीबेला क्रसर सञ्चालकले रमेशको घरजग्गा खरिद गरेर समस्या समाधान गर्ने बताए। ‘२०८० चैतसम्म रकम भुक्तानी गर्ने’ भनेर ६० लाखमा घरजग्गाको सम्झौता भयो। बैना स्वरूप क्रसर सञ्चालकले १६ लाख रमेशको हातमा थमाए।

बाँकी रकम भुक्तानी नगरुन्जेल रमेशको परिवार कम्पनीकै टहरामुनि ओत लाग्ने भयो। क्रसर सञ्चालकले सबै रकम भुक्तानी दिए अर्को ठाउँमा सर्ने योजनासहित ‘दिन गन्दै’ बसे। सम्झौता गरेको मिति सकियो, तर बाँकी भुक्तानी भएन। 

बरु २०८१ असोज ११ र १२ गते गएको बाढी र पहिरोले गोठखोलालाई बगर बनाइदियो। रमेश परिवारसहित कम्पनीको टहराबाट विस्थापित भए।

अहिले उनको परिवार पनौती नगरपालिका–६, ठाडोबाटोमा भाडामा बस्छ। रमेशसँग क्रसर सञ्चालकसँग भुक्तानी लिनुको विकल्प बाँकी छैन। क्रसरको हैरानीले पुर्ख्यौली थातथलो व्यापारीलाई सुम्पिन बाध्य भएका रमेश भुक्तानीका लागि संघर्षरत छन्। 

भालेश्वर रोडाढुंगा उद्योगका कारण विस्थापित हुने रमेश एक्लो होइनन्। गोठखोलाका केदार केसी, सुरेश केसीलगायतका स्थानीयले पनि गाउँ छाडेका छन्।

बाढीपहिरोबाट पनौती–११ का ३७८ घरपरिवार विस्थापित भएका थिए। यहाँ पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो। 

पनौती–१२ मा ३७२ घरपरिवार विस्थापित भए। पनौती नगरपालिकाका सूचना अधिकारी तेजप्रसाद ढकाल भन्छन्, “बाढीले बढी क्षति ११ र १२ नम्बर वडामा पुर्‍यायो। यहाँ क्रसर धेरै भएकाले यस्तो समस्या आएको हो।”

क्रसरले निम्त्याएको कहर
पनौती नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकामा पर्ने रोशीखोला आसपासका बस्ती बाढीपहिरोबाट तहसनहस हुनुमा क्रसर तथा खानी उत्खनन गर्ने उद्योगको जथाभाबी उत्खनन प्रमुख कारण देखिन्छ।

यो पनि – जडिबुटी खेतीको बहानामा जग्गा खरिद, सिमेन्ट उद्योग खोलेर स्थानीयलाई उठिबास

पनौती नगरपालिकाले दिएको जानकारीअनुसार पनौतीमा १४ क्रसर उद्योग छन् जसमध्ये १० वटा क्रसर उद्योगले निरन्तर उत्खनन गरिरहेका छन्। यी उद्योगलाई नगरपालिकाले उत्खनन अनुमति दिएको होइन। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट उत्खनन अनुमति लिएर बस्ती, भूगोल केही नहेरी जथाभाबी उत्खनन गरिरहेका उनीहरूलाई कसैले लगाम लगाएका छैनन्।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिबाट भालेश्वर क्रसर उद्योगले २०६५ सालदेखि उत्खनन अनुमति लिएको देखिन्छ। रोशीखोलामा सञ्चालित अधिकांश खानी तथा क्रसर उद्योगले २०७२ अगाडि अनुमति पाएको नगरपालिकाको रेकर्डमा पनि देखिन्छ।

रोशीखोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूमा जिल्ला समन्वय समितिले २०७९ मा अनुगमन गर्दा उत्खनन अवधि सकिए पनि निरन्तर उत्खनन गरिरहेको देखिएको थियो। गत असोजको बाढी र पहिरोपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले गरेको एक अध्ययनले क्रसर र खानी उत्खनन गर्ने उद्योगकै कारण मानवीय र भौतिक क्षति धेरै भएको देखाउँछ।  

रोशीखोलामा सञ्चालित खानी र क्रसरको अन्धाधुन्ध उत्खननले जमिन भासिने क्रम बढेपछि बाढी र पहिरोले बस्तीलाई बगर बनाएको अध्ययनले देखाएको छ। 

पनौती नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकाबाट उपलब्ध आँकडाअनुसार रोशीखोला आसपासमा २५ वटा ढुंगा खानी उत्खनन गर्ने र क्रसर उद्योग छन्। इन्सेकको अध्ययनअनुसार यिनै खानी तथा उद्योगका कारण रोशीखोला किनारका पनौती नगरपालिका र रोशी गाउँपालिकाका ग्रामीण बस्तीहरूमा बाढी र पहिरोले धेरै क्षति पुर्‍याएको हो। 

जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमनको निष्कर्ष छ– ‘क्रसर उद्योगले मापदण्डविपरीत ढुंगा, माटो उत्खनन गर्दा रोशीखोला आसपासका बस्तीहरूको स्वरूप नै बदलियो।’ पनौती नगरपालिका प्रमुख रामशरण भण्डारी बस्तीलाई तहसनहस बनाउने कारक बनेका उद्योग सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले अनुमति नदिएको बताउँछन्। तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, घरेलु र खानी विभागबाट जारी गरिएको अनुमतिले यो संकट ल्याएको उनको बुझाइ छ। 

“जथाभाबी उत्खननले बस्ती तहसनहस भएका हुन्,” भण्डारीले उकालोसँग भने, “क्रसर सञ्चालकलाई दिइएको अनुमति सरकारले खारेज गरोस्, पनौती क्षेत्रका १७ खानी र क्रसर उद्योग म दुई घण्टामा बन्द गरिदिन्छु।”

गत फागुन २२ गते भण्डारीसहित जनप्रतिनिधि, प्रहरी र स्थानीय बासिन्दासमेत पुगेर मापदण्ड विपरीत सञ्चालित भालेश्वर रोडा ढुंगा उद्योग, दीपलक्ष्मी एग्रिगेट एन्ड माइनिङ प्रालि र डायमन्ड स्टोन प्रालिलाई बन्द गराएका छन्। उत्खनन अनुमति पाएको अवधि सकिए पनि यी उद्योगले गैरकानूनी रूपमा उत्खनन गरिरहेका थिए। 

भण्डारीका अनुसार पनौतीमा सञ्चालित यस्ता उद्योगका कारण ११ र १२ नम्बर वडाका बस्ती स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। “विभिन्न निकायलाई पत्राचार गरेका छौँ, ठोस पहल हुन सकेको छैन। रोशी तटीय क्षेत्रमा रहेका क्रसर उद्योगहरूले उत्खनन जारी राखेपछि जोखिम बढेको छ,” उनले भने। 

पनौती क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी कुनै प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको नाममा दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्तामार्फत गरिएको अधुरो अध्ययनलाई आधार बनाएर उत्खनन अनुमति दिँदा विपद् निम्तिएको भण्डारी बताउँछन्।  

“स्थानीय बासिन्दा बस्ती असुरक्षित भएकाले तत्काल क्रसर र खानी उद्योग बन्द गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छन्,” उनले भने, “ती उद्योगहरूले अरु निकायबाट अनुमति लिएका छन्, त्यसलाई खारेज गर्ने अधिकार हामीसँग छैन।”

नेता र पहुँचवालाको रजगज
विधि मिचेर विपत्ति निम्त्याइरहेका खानी उत्खनन र क्रसर उद्योग किन यति फुक्काफाल छन् त? यसका पछाडि पहुँचवाला नेता र व्यापारीको दबदबालो काम गरेको देखिन्छ। 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राप्त शेयरधनीको लगत हेर्दा भालेश्वर क्रसर उद्योगमा ११ जनाको लगानी छ। जसमा रवि श्रेष्ठ, आत्मराम थापा, रामहरिप्रसाद भट्टराई, दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठ, मोहनप्रकाश नकर्मी, इन्द्रमणि तिमिल्सिना, केशवराज अधिकारी, केसरबहादुर बस्नेत, सुरेन्द्र गौतम, बालकृष्ण थापा क्षेत्री र रामहरि केसी छन्। रामहरि सञ्चालक समितिका अध्यक्ष छन्। 

मापदण्ड विपरीत चलिरहेको दीपलक्ष्मी एग्रिगेट एन्ड माइनिङमा ६ जना सञ्चालक छन्। जसमा प्रदीप बोगटी, मिमबहादुर तामाङ, प्रमोदराज सत्याल, महेशमान सिंह, मुकुन्द खतिवडा र मुक्ते लामा छन्। ‘डाइमन्ड स्टोन’का पाँच जना सञ्चालकमा दीपक भण्डारी, केशव पन्त, उद्धवबहादुर भण्डारी, लक्ष्मीबहादुर भण्डारी र जितेन्द्र केसी छन्। ।

रोशी–११ मा रहेको कालढुंगा एग्रिगेट प्रालिको विवरण हेर्दा मिन्दु लामा, किरण थापामगरलगायतका सञ्चालक छन्। थापामगर अहिले बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री छन्। 

रोशी गाउँपालिका–२ खार्पाचोकमा नाङसाल ढुंगा रोडा उद्योग छ। गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणमा यसमा महेश्वर गौतम, तीर्थबहादुर लामा, सुजन लामा सञ्चालक छन्।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गणेश लामासहित सातजना सञ्चालक रहेको समूहले रोशी क्षेत्रमा ओम सत्य साई क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। रोशी क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गर्न स्थानीय तहबाट अनुमति लिएका छैनन्। कसैले घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तथा कसैले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिबाट अनुमति लिएका छन्। 

राजनीतिक पहुँचवालाहरूको संलग्नताकै कारण नियमनकारी निकायहरू उनीहरूलाई लगाम लगाउनबाट हच्किएको देखिन्छ। 

कानूनको समस्या भर्‍याङ बनिदिँदा
खानी तथा खनिजजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि संविधानले संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार छुट्याइदिएको छ। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र खानी तथा खनिजसम्बन्धी अन्य कानूनमा यस्ता समस्या छन् जसले प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहनलाई सघाएका छन्। 

“संविधानले दिएको अधिकारसँग कानून बाझिएका छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भन्छन्, “संघीय संरचनाअनुसार खनिज प्रशासनसम्बन्धी ऐन, नियम तथा कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाइएको छैन। यसले दोहनलाई सघाएको छ।”

संविधानअनुसार खानी तथा खनिज उत्खनन गर्ने अधिकार संघमा छ। प्रदेशले खनिज अन्वेषण र व्यवस्थापनको अधिकार तथा स्थानीय तहले खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण अधिकार पाएका छन्। तर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ ले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो तथा स्लेटलगायत वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थाको अधिकार’ स्थानीय तहलाई दिएको छ। यो संविधानको व्यवस्थाअनुकूल नभएको शर्मा बताउँछन्। 

संविधानले नदिएकै अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत दोहन गराइरहेको उदाहरण बागलुङको ताराखोला गाउँपालिका–१, माझखर्कमा सञ्चालित खानी उद्योग ‘सनराइज डीआर मल्टिकन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि’ हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हितमान शाक्य, अमृता थापा, सुरेश आले मगरलगायतले सञ्चालन गरेको यो उद्योगलाई गाउँपालिकाले उत्खननको अधिकार दिएको छ। 

यो पनि – खानी दोहनमा माओवादी नेताः राज्यसंयन्त्र निरीह, जनताको गाउँबाटै उठिबास

स्थानीय तहले बनाएका यससम्बन्धी कानूनहरू संघीय कानूनसँग बाझिएपछि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहहरूलाई यस्ता कानून कार्यान्वयन र नीतिगत निर्णय गर्न बन्देज लगाए पनि ताराखोला गाउँपालिकाले कानूनी व्यवस्थाबेगर माओवादी नेताको कम्पनीलाई उत्खनन अनुमति दिएको थियो। 

ताराखोला गाउँपालिकाले अनुमति (द.नं. ०१२) दिनुअघि यो कम्पनीले खानी विभागबाट (क्वार्जाइट) खोजतलास, अध्ययन–अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको थियो। विभागको अनुमतिपत्र दुरुपयोग गरेर शुरू गरिएको उत्खननले गम्भीर समस्या निम्त्याएपछि स्थानीय बासिन्दा वडा कार्यालय हुँदै गाउँपालिका र खानी तथा भू–गर्भ विभागसम्म पुगे। विभागले २०८१ साउन ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङ र ताराखोला गाउँपालिकालाई पत्राचार गर्दै अवैध उत्खननमा रोक लगायो। तर उत्खनन अझै रोकिएको छैन। 

“स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने भन्ने होइन, तर पहुँचवालाहरूले स्थानीय तहमा बाझिएको ऐनलाई हतियार बनाई धेरै ठाउँमा उद्योग चलाएर प्राकृतिक स्रोत दोहन गरिरहेका छन्,” वरिष्ठ अधिवक्ता शर्मा भन्छन्। 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेल खानी तथा खनिज पदार्थको अधिकारबारे तीन तहका सरकारबीच अस्पष्टता देखिएकाले कानूनी व्याख्या जरुरी भएको बताउँछन्। 

“संविधान मूल कानून भएकाले योसँग बाझिने कानून निष्प्रभावी हुन्छन्। यसका लागि मुद्दा लिएर अदालत जानुपर्छ, अदालतले व्याख्या गरेपछि मात्र बाझिएको वा नबाझिएको टुंगो लाग्छ,” उनले भने, “संविधानभित्रै अरू कानून बन्ने हो। तर संविधानले दिएको एकल अधिकार र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समस्या देखिन्छ।” 

यसबारे सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासले पनि व्याख्या गरिसकेको छ। अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरलगायतले चुरेक्षेत्र पर्ने १४ जिल्लामा मापदण्ड विपरीत ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरेर निर्यात गरिरहेको विषयमा दायर गरेको रिटमा २०७९ वैशाख ७ गते कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ संविधानअनुकूल नभएको व्याख्या गरेको थियो। 

अर्को, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा ४ ले खनिजको अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ। यो ऐनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले उत्खनन, खोजतलास सम्बन्धी अनुमति दिन्छ। अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले खानी तथा खनिज पदार्थको उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यो कानूनी अस्पष्टताको लाभ उठाउँदै पहुँचवालाहरूले प्राकृतिक स्रोत दोहन गर्ने छुट पाइरहेका छन्।

“कानूनी समस्याका कारण कठिनाइ छ। खनिज ऐनसँग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका प्रावधान बाझिएका छन्। वनको भोगाधिकारसँगका विषय बाझिएका छन्। यो विषयमा हामीले पटक–पटक मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका छौँ,” खानी विभागकी उपमहानिर्देशक मोनिका झाले भनिन्, “स्थानीय तहले हचुवाका भरमा प्राकृतिक स्रोतसाधन उत्खनन गर्ने अनुमति दिइरहेका छन्। हामीले अनुगमन गर्दा खानी, उद्योगहरूले आधारभूत कुराहरूकै पालना गरेको देखिन्न।” 

लाभ कसलाई?
कानूनमा समस्या देखेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको व्यवस्था प्रयोग नगर्ने पनौती नगरपालिका अपवाद हो। तर धेरैजसो स्थानीय तहले अहिले पनि उत्खनन अनुमति दिइरहेका छन्। संघले पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारमा यही गरिरहँदा खानी तथा खनिजसम्बन्धी स्पष्ट कानून अभावमा उत्खननको काम बेलगाम चलिरहेको छ। 

२०७७ कात्तिक २५ गते गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि स्थानीय प्रशासनले सिन्धुपाल्चोकमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालित ३२ क्रसर बन्द गरेको थियो। प्रशासनले अनुगमन पनि २४ क्रसर र आठ नदीजन्य सामग्रीका उद्योगलाई बन्द गरेको थियो। त्यसमध्ये इन्द्रावती गाउँपालिका–११, भीमटारमा सञ्चालित अविरल इन्द्रावती रोडा ढुंगा तथा बालुवा उद्योग पनि थियो।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, वन मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र स्थानीय तहको सहमतिमा सञ्चालित उद्योगले प्रशासनको अनुगमनका क्रममा भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई)का २३ वटा बुँदा नै उल्लंघन गरेको भेटियो। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रहेका कागजात केलाउँदा यो उद्योगका ११ जना सञ्चालकमा चार जना चिनियाँ नागरिक देखिन्छन्। व्यापारी उपेन्द्र श्रेष्ठ त्यसका अध्यक्ष छन् भने दावा लामा दामाङ एक जना सञ्चालक छन्। दावा तत्कालीन नेकपाको सरकारमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए। माओवादी केन्द्रीय सदस्य हुँदै नेकपा पुगेका उनी नेकपा विघटनपछि एमालेको केन्द्रीय सदस्य छन्।

यो पनि – खानी दोहनमा माओवादी नेताः कार्यकर्तासँगै असुली धन्दा, रकम फिर्ता माग्दा ज्यान लिने धम्की

यो उद्योगले इन्द्रावतीको बहाव नै परिवर्तन गराएको, खेतीयोग्य जमिनमा निरन्तर क्षति पुर्‍याएको जिल्ला प्रशासनको अनुगमनको निष्कर्ष छ। 

यसको नजिकै रहेका जलदेवी स्टोन उद्योग, थ्रिजी क्रसर, वनदेऊ क्रसरलगायतले पनि इन्द्रावती वरपरका बस्तीलाई असर पुर्‍याइरहेका छन्। इन्द्रावती गाउँपालिका–११ का वडाध्यक्ष रामजी माझी भन्छन्, “मापदण्ड विपरीत रहेका र प्रशासनले बन्द गरेका क्रसर, खानी हामीले खोलेका छैनौँ।”

२०७९ पुस २० गते गृह मन्त्रालयले फेरि अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउने निर्णय गर्दै ७७ जिल्लाकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्‍यो। एक हजारभन्दा धेरै क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको निष्कर्षसहित गृहले परिपत्र गरेको एक सातामा ७०० क्रसर बन्द गरिएका थिए।

तर गृह मन्त्रालयले पटक–पटक निर्देशन दिने, त्यसअनुसार प्रशासनले बन्द गर्ने गरे पनि राजनीतिक पहुँचवालाले खोलेका ती उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले गत माघ ७ गते मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सरकारलाई परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो। वातावरण कानून समाज नेपालका तर्फबाट दायर रिटमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सरकार (संघीय सरकार)लाई कानून मस्यौदा गर्न, प्रदेशहरूलाई मापदण्ड निर्माण गर्न र उत्खननस्थलमा सूचना पाटी राख्न निर्देशनसमेत दिएको छ। 

सर्वोच्चले गत साउन ३० गते पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानून बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।