काठमाडौँ– भैँसेपाटी, ललितपुरस्थित नक्खु खोलासँगै रहेको नेपाल मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालन गर्ने अनुमति यसको मातृसंस्थाका रूपमा ‘अश्विन्स् मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालि’ले पाएको थियो भन्नेबारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ। नक्खु खोलासहित करिब १९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर मेडिसिटी अस्पताल खडा गरिएकोबारे उकालोमा प्रकाशित खोजमूलक रिपोर्ट तयार पार्नेक्रममा मेडिसिटीसँग जोडिएको अर्को तथ्य फेला परेको छ।
अनौठो त यो नामको कुनै मेडिकल कलेज अस्तित्व वा प्रक्रियामा रहेकोबारे चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई नै जानकारी छैन। हुन पनि यो नामको मेडिकल कलेज कागजमा सीमित छ। कागजमा सीमित मेडिकल कलेज किन खडा गरियो? यही प्रश्नपछाडि लुकेको छ व्यवसायी उपेन्द्र महतोले जग्गाको हदबन्दी छल्न गरेको कामको फेहरिस्त।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका महतो अध्यक्ष रहेको ‘अश्विन्स् मेडिकल कलेज’लाई उनले हदबन्दीसम्बन्धी कानून छलेर ललितपुरको भैँसेपाटीमा जग्गा जोड्न प्रयोग गरेका तथ्य फेला परेका छन्। अश्विन्स् मेडिकल कलेजका सञ्चालकले कलेजले हदबन्दी छुटको स्वीकृति पाउनुअगावै किनेको जग्गा फरक प्रयोजनका लागि दर्ता भएका आफ्नै अन्य कम्पनीका नाममा पुर्याएको भेटिएको छ। ती कम्पनीहरू घरजग्गाको कारोबार गर्ने (रियल–इस्टेट) कम्पनी हुन्।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ को १ (क) ले काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनीसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने सीमा तोकेको छ। जबकि कानूनी रूपमा स्वीकृति पाउनुअघि नै अश्विन्स् मेडिकल कलेजले करिब २०० रोपनी जग्गा राखेको भेटिएको छ। कतिसम्म भने, पहिला हदबन्दी छुटसम्बन्धी स्वीकृतिबेगर नै किनिएको जग्गामध्ये १२० रोपनी जग्गा पछि मेडिकल कलेजका नाममा छुट लिएर राखियो।
त्यति मात्र होइन, २०७४ माघमा अश्विन्स् मेडिकल कलेजले पाएको छुट स्वीकृतिमा उल्लेख गरिएको १२० रोपनीभन्दा अधिक रहेको जग्गा त्यति बेलासम्म अरू कम्पनीका नाममा पुर्याइसकिएको समेत भेटिएको छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता रहेको यो मेडिकल कलेजले खासमा मेडिकल कलेजको हैसियत नै पाएको छैन। २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएयता ‘अश्विन्स्’ नामको कुनै मेडिकल कलेज आयोगको अभिलेखमा देखिँदैन।
उद्देश्य नै जग्गा!
२०६३ फागुन ९ गते। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौँमा ‘अश्विन्स् मेडिकल कलेज प्रालि’ नामको कम्पनी दर्ता भयो। त्यसलगत्तै, २०६४ सालदेखि यो कम्पनीले ललितपुरको तत्कालीन सैँबु गाविस–६ (क) मा पर्ने (हाल ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८) भैँसेपाटी क्षेत्रमा जग्गा खरिददारी थालेको देखिन्छ। यसबीचमा अश्विन्स्ले २०० रोपनीभन्दा धेरै जग्गा किनिसकेको तथ्य फेला परेका छन्।
जबकि, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमार्फत जग्गाको हदबन्दी छुटसम्बन्धी स्वीकृति भने अश्विन्स्ले २०७४ माघ २८ गते मात्र पाएको थियो। यो कम्पनी (मेडिकल कलेज)ले त्यसअघि किनेका जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले निर्धारण गरेको हदबन्दीको सीमाभन्दा बढी रहेको विभागकै पत्र र शिक्षा मन्त्रालयबाट भएका सिफारिससम्बन्धी कागजातले पनि देखाउँछन्।
यसबीच अश्विन्स् मेडिकल कलेज प्रालिले २०६८ पुस १ गते ३०० शय्याको अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको देखिन्छ। मेडिकल कलेजका रूपमा कम्पनी दर्ता भएको ६ वर्षपछि ललितपुरको तत्कालीन सैँबु गाविस–६, भैँसेपाटीमा अस्पताल बनाउनका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरबाट ‘प्लानिङ परमिट’ लिइएको थियो। यसरी २०६९ चैतमा प्लानिङ परमिट लिएपछि निर्माण गरिएको अस्पताल नै अहिलेको ‘नेपाल मेडिसिटी’ हो।
कागजातहरू खोतल्दा २०७४ मंसिर ६ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाबाट ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति लिइएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जारी अस्पताल सञ्चालन अनुमति–पत्रमा अश्विन्स् मेडिकल कलेजलाई नै कोष्ठमा ‘नेपाल मेडिसिटी’ भनेर लेखिएको छ।
यो अनुमति–पत्रअनुसार अश्विन्स् मेडिकल कलेज नै ‘मेडिसिटी’ अस्पताल हो। अर्थात् मेडिसिटी अस्पताल सञ्चालन गर्ने मातृसंस्था अश्विन्स् मेडिकल कलेज हो।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति दिएको ‘प्लानिङ परमिट’, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको अस्पताल सञ्चालन अनुमति–पत्रसँगै व्यवहारमा पनि अश्विन्स् मेडिकल कलेज र मेडिसिटी एउटै संस्थाजस्तो देखिन्छन्। तर हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा ‘व्यवस्थापन’ गर्न भने ‘नेपाल मेडिसिटी प्रालि’ नामको अर्को कम्पनी अस्तित्वमा आएको देखिन्छ। यो कम्पनी २०७१ असार १३ गते दर्ता भएको हो।
अश्विन्स् मेडिकल कलेजले आफ्नो स्वामित्वका विभिन्न जग्गा यही ‘नेपाल मेडिसिटी प्रालि’को नाममा समेत नामसारी गरेको देखिन्छ। बाँकी जग्गा अश्विन्स्बाट अरू कम्पनीको नाममा लगिएको छ।
अनौठो त के भने त्यहीबेला भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरमा ‘हदबन्दी छुट पाऊँ’ भन्दै निवेदन दिएको अश्विन्स्ले आफ्नो स्वामित्वका जग्गा पनि धमाधम बिक्री गर्न थालेको देखिन्छ। २०७१ भदौ २० गते अश्विन्स्ले हदबन्दी छुटका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दिएको देखिन्छ। कार्यालयले त्यसबारे कुनै निर्णय नगर्दै उसले मालपोत कार्यालयबाट लिखत पास गरेर धमाधम जग्गा बिक्री गर्न थाल्यो, त्यो पनि महतो र उनको परिवारका सदस्यको स्वामित्व भएका कम्पनीहरूलाई।
जस्तो, अश्विन्स् मेडिकल कलेजको नामबाट रियल इस्टेट कम्पनी ‘एमजी डेभलपर्स प्रालि’लाई २०७१ फागुन ५ गते एकै दिन २६ कित्तामा रहेको १८ रोपनी ३ आना २ पैसा २ दाम जग्गा बिक्री गरिएको छ। फागुन ६ गते पनि १५ कित्तामा रहेको ५ रोपनी २ पैसा १ दाम जग्गा यही कम्पनीलाई बिक्री गरिएको देखिन्छ।
त्यस्तै, अश्विन्स्कै नामबाट अर्को रियल इस्टेट कम्पनी ‘एमजी हाउजिङ प्रालि’ लाई २०७१ फागुन ११ गते एउटै कित्ता नम्बर १७१ मा रहेको एक रोपनी जग्गा बिक्री गरिएको छ। एमजी इन्फ्रा प्रालिलाई पनि २०७१ फागुन १५ गते ३९ कित्तामा रहेको १३ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा बिक्री गरिएको छ। सोही दिन अश्विन्स्को नामबाट ‘मेवल एपरेल प्रालि’लाई १३ कित्तामा रहेको ६ रोपनी ४ आना २ पैसा जग्गा बिक्री गरिएको देखिन्छ।
एमजी इन्फ्रा प्रालि, एमजी हाउजिङ प्रालि, एमजी डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक उपेन्द्र महतो स्वयं हुन्। ‘मेवल एपरेल प्रालि’ नामको कम्पनी महतोकी श्रीमती समता प्रसादको नाममा छ।
अश्विन्स्का सञ्चालकले यी जग्गा आफ्नै स्वामित्वका अरू कम्पनीलाई बिक्री गरिसक्दासम्म हदबन्दी छुटसम्बन्धी स्वीकृति पाएको थिएन। स्वीकृति पाउनुअगाडि नै अश्विन्स्सँग १२० रोपनी जग्गा रहेको देखिन्छ। २०७४ मंसिर ११ मा शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखेको सिफारिस पत्रमा अश्विन्स्ले १२० रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको उल्लेख छ। मेडिकल कलेज नबनेको, हदबन्दी छुटको स्वीकृति पनि नलिएको अवस्थामा अश्विन्स्लाई हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राख्ने छुट किन दिइयो?
२०७४ असोज २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट जारी आदेशको बुँदा नम्बर ६ मा हदबन्दी छुटको स्वीकृतिअगावै किनिएका जग्गासम्बन्धी ‘विशेष व्यवस्था’ उल्लेख छ। आदेशमा ‘उद्योग वा प्रतिष्ठानले दर्ता हुने निकायमा दर्ताको लागि पेश गरेको विवरणमा उल्लेख गरेको रहेछ भने नेपाल सरकार वा सरकारी निकायसँग गरेको सम्झौतामा तोकिएको अवधिपछि त्यस्ता आयोजना कुनै दायित्वबिना नेपाल सरकारको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने भएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख पाउने’ शर्त समेटिएका छन्। यो व्यवस्थाअनुसार अश्विन्स्ले पहिल्यै खरिद गरेको जग्गालाई बुँदा ६ मा टेकेर हदबन्दीको छुट दिइएको भए पनि त्यस्तो जग्गा बिक्री गर्न मिल्दैन।
आदेशको बुँदा नम्बर १० मा जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख छ, “यस आदेशबमोजिम स्वीकृति लिई हदभन्दा बढीको जग्गा खरिद गरेका उद्योग वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो जग्गा सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न पाउने छैनन्।”
यसरी तोकिएको शर्तबमोजिम भोगचलन वा उपयोग नगरिएको हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा सरकारी सम्पत्ति हुने नजिर सर्वोच्च अदालतबाटै स्थापित भएको छ। झापाको चर्चित ‘गिरीबन्धु टी–इस्टेट’ प्रकरणमा हदबन्दी छुट दिइएकोसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते गरेको फैसलाले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारी सम्पत्ति हुने नजिर स्थापित गरेको छ।
“भूमिसम्बन्धी ऐनले गरेको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य र समान रूपमा सबैलाई लागु हुने कानूनी व्यवस्था हो। ऐनद्वारा घोषित अपवाद अवस्थाबाहेक हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को परिच्छेद ४ (दफा १३–१८) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाएर नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायले जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,” फैसलामा उल्लेख छ, “कुनै कम्पनी वा संघ–संस्थालाई जुन प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी छुट दिइएको हो, त्यस्तो जग्गा सोबाहेक अन्य प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन। बिक्रीवितरण, सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणको नाममा हदबन्दी छुटको जग्गा वा भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन। हदबन्दी छुट पाउँदा राज्यले तोकेको शर्त बमोजिम भोगचलन वा उपयोग नगरिएका जग्गा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्दछ। त्यस प्रकारको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई राज्यको सम्पत्ति मान्नुपर्ने हुन्छ।”
भूमिसुधार ऐन २०२१ को दफा ११ ले पनि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत हुने व्यवस्था गरेको छ। आश्विन्सले राखेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको हकमा चाहिँ किन यस्तो गरिएन त?
हामीले खोजबिन गर्नेक्रममा भूमिसुधार कार्यालय (हाल भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय) ललितपुरले त्यसबेलै यो प्रकरण थाहा पाएको प्रमाण फेला परेको छ। २०७२ साउन २७ गते कार्यालयले अश्विन्स मेडिकल कलेज प्रालिलाई पत्र लेखेर त्यससम्बन्धी कागजात र प्रमाण पेश गर्न भनेको देखिन्छ। पत्रमा उल्लेख छ, “जग्गाको हदबन्दी छुट पाऊँ भन्दै यस कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराई कारबाहीमा नरही सो प्रालिको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गरेको भन्ने थाहा हुन आएको।”
कार्यालयले त्यसको २१ दिनअघि, २०७२ साउन ६ गते नै अश्विन्सलाई अर्को पत्र पठाएको यसको ब्यहोराबाट खुल्छ। साउन ६ मा पठाइएको पत्र बुझेर पनि अश्विन्सले कागजात पेस गरेन। उसका कुनै प्रतिनिधि भूमिसुधार कार्यालयमा उपस्थित नै भएनन्। भूमिसुधार कार्यालयले कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको भए हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको जग्गा त्यहीबेलै जफत हुन्थ्यो। तर त्यसपछि भूमिसुधार कार्यालयले थप पहल गरेको खुल्दैन।
यो पनि : उपेन्द्र महतोको मेडिकल कलेजले खोसेको माइली सर्किनीको घरजग्गा
अश्विन्स् र मेडिसिटी स्थापना तथा यी दुईसँग जोडिएका अरू विभिन्न प्रक्रियाका मितिहरू केलाउँदा थप प्रश्न उब्जिन्छन्। जस्तो, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति पाउनुभन्दा ४१ दिनअगाडि, २०७४ असोज २५ गते नै मेडिसिटी अस्पताल उद्घाटन भएको थियो। गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, संस्थापक अध्यक्ष महतो र पूर्वअध्यक्ष जिवा लामिछानेलगायतले अस्पताल उद्घाटन गरेकै दिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश, २०७४’ जारी गरेको थियो।
हेर्दा संयोग देखिए पनि राजपत्रमा प्रकाशित यो आदेशको लाभ अश्विन्स् मेडिकल कलेजलाई तत्कालै दिन यस्तो साइत जुराइएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा तत्कालीन नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम (पछि कांग्रेसमै विलय) पार्टीबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री थिए गोपाल दहित। हुन पनि यही आदेशका आधारमा २०७४ माघ २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अश्विन्स् मेडिकल कलेजलाई जग्गाको हदबन्दी छुट दिइयो।
त्यसको दुई दिनमै, २०७४ माघ २८ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको जग्गा प्रशासन शाखाले मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई पत्र लेखेर ‘अश्विन्स् मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालिले त्यसअगावै खरिद गरिसकेको १२० रोपनीको हदबन्दी छुट र भविष्यमा थप गरिने २५ रोपनी जग्गासमेत कुल १४५ रोपनी जग्गाको स्वामित्व राख्नेगरी भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने’ आदेश दिएको कागजातले देखाउँछन्।
पहिल्यै किनिसकेको १२० रोपनी र पछि किन्न सक्ने थप २५ रोपनी जग्गासमेतको हदबन्दी छुट दिइयो। “कुल १४५ रोपनी जग्गा छुटको स्वीकृति पाउन जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४ को दफा ६ बमोजिम प्रक्रिया पुर्याइ निवेदनसाथ संलग्न भएको फाइल निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल कानूनसरहको आदेशबमोजिम अनुसूची १ मा उल्लेखित शर्तहरू पालन गर्नेगरी कम्पनीको उद्देश्य एवं कामको प्रयोजन रहेसम्म एक पटकको लागि हदभन्दा बढी १२० रोपनी जग्गा राख्न स्वीकृति दिन,” विभागले मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “उक्त कम्पनीलाई भविष्यमा आवश्यक पर्ने थप २५ रोपनी जग्गा खरिद गर्न आदेशको दफा ३ को प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र दफा ४ बमोजिम स्वीकृति दिन भनी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) बाट २०७४/१०/२६ मा निर्णय भएकोले सक्कलै फाइल यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको।”
यो सब गर्दा अश्विन्स् मेडिकल कलेजले पहिल्यै अरू कम्पनीको नाममा बिक्री–नामसारी गरिसकेको जग्गाबारे भने केही सोधखोज नै गरिएन।
कम्पनी दर्तामा सीमित मेडिकल कलेज
मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र (मनसायपत्र) दिने, सम्बन्धनका लागि सिफारिस दिने जिम्मेवारी अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा छ। आयोगबाट सम्बन्धनको सिफारिस पाउने प्रक्रियामा अश्विन्स् मेडिकल कलेज प्रवेश नै गरेको देखिएन। २०७५ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि २०७७ सालमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली बनेको थियो। नियमावलीले आशयपत्र, सम्बन्धन र शैक्षिक कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थासँगै आशयपत्र नवीकरण गर्ने विधिसमेत तय गरेको छ।
२०७५ सालमा ऐन बनेर आयोग स्थापना हुनुअघि मनसायपत्र दर्ता गर्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। अश्विन्स् मेडिकल कलेजले त्यहीँबाट निजी लगानीमा स्थापना गरिने मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न मनसायपत्र लिएको थियो। नयाँ ऐनले यसलाई आशयपत्र भनेको छ। आयोग बनेपछि अश्विन्स् मेडिकल कलेजले आशयपत्र नवीकरण नगराएकाले कानूनतः यो स्वतः खारेजीमा परेको छ।
“यो नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत आशयपत्र प्राप्त गरेका वा नियम ६ बमोजिम आशयपत्र प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र आशयपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ,” नियमावलीको नियम ७ ले आशयपत्रको नवीकरण सम्बन्धमा भनेको छ, “यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएका तर आशयपत्रको नवीकरण नगराएका शिक्षण संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र यस नियमावली बमोजिम आशयपत्र नवीकरण गराउनु पर्नेछ।”
नियमावलीको नियम ७ (४) मा उल्लेख छ, “यस नियमबमोजिम नवीकरण नगरेको आशयपत्र स्वतः रद्द हुनेछ।”
अश्विन्स् मेडिकल कलेज यो प्रक्रियामै नगएकाले उसको आशयपत्र स्वतः खारेज भइसकेको देखिन्छ। यस विषयमा पूर्ण जानकारी नपाएपछि हामीले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम प्रमाणित सूचना माग्यौँ। त्यसपछि आयोगले उपलब्ध गराएको लिखित सूचनामा उल्लेख छ, “चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएपश्चात् अश्विन्स् मेडिकल कलेजलाई आशयपत्र दिएको यस आयोगको अभिलेखमा देखिँदैन। उक्त मेडिकल कलेजले आशयपत्रका लागि आयोगमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको समेत देखिएन।”
आयोगको योजना तथा मूल्यांकन शाखा प्रमुख रुद्रप्रसाद रेग्मी अश्विन्स् मेडिकल कलेजले सम्बन्धनको सिफारिस पाउने प्रक्रियाका लागि अब नयाँ संस्थासरह आशयपत्र दर्ता प्रक्रियामा आउनुपर्ने बताउँछन्। २०७५ सालमा आएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार त्यसपछिको १० वर्ष अर्थात् २०८५ सम्म काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेजका लागि आशयपत्र दर्ता गर्न रोक लगाइएको छ। अर्थात् अब मेडिकल कलेजको प्रक्रियामा जाने हो भने अश्विन्स्ले २०८५ पछि मात्र निवेदन दिन पाउँछ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले आशयपत्र दिन त्यसअघि कलेजले नक्सांकन, विश्वविद्यालयको सहमति, संस्थाको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावसहित आयोगमा निवेदन दिनुपर्छ। आशयपत्र पाएपछि उसलाई मापदण्डअनुसार भौतिक पूर्वाधार र संरचना निर्माण गर्न पाँच वर्षको समय हुन्छ। आशयपत्र लिनुअघि ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने पूर्वशर्तमा समावेश छ। यो हिसाबले अश्विन्स् मेडिकल कलेजसँग अस्पताल चाहिँ छ। आयोगका अधिकारीहरू चाहिँ आशयपत्र नै नलिएको संस्थालाई अस्पताल सञ्चालन गरेकै भरमा प्रस्तावित मेडिकल कलेज पनि भन्न नमिल्ने बताउँछन्।
यो पनि : नियमविपरीत ठडिएको मेडिसिटी अस्पतालको संरचनाः अनुमति ३०० बेडको, सञ्चालन ७५०
शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता रहेको मेडिकल कलेजको मनसायपत्रको वैधता ६ वर्षपहिले नै सकिएपछि उसले ओगटेको जग्गाको वैधता चाहिँ अब के हुन्छ? हामीले गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई यो प्रश्न सोध्यौँ। खतिवडाले हदबन्दी छुटको स्वीकृति नलिई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गर्न नहुने, त्यसरी बिनास्वीकृति प्राप्त गरिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्रीसमेत गर्नु गलत भएको बताए।
“पहिले त मेडिकल कलेज हुनुपर्यो, स्थापना र स्वीकृति लिएको पनि हुनुपर्यो। जग्गाजमिनको आधार नै नभएर कलेज कसरी खडा गर्ने भन्ने कलेज स्थापना गर्ने पक्षको तर्क पनि होला,” उनले भने, “मेडिकल कलेजले स्वीकृति पाउने कुरा थोरै जटिल पनि छ। किनभने अरू संस्थाले स्वीकृति लिएजस्तो यसमा हुन्न। यसका केही आधारभूत शर्त हुन्छन्। शर्त पूरा नगर्ने, तर कलेज खोलेँ भनेर सुविधा लिने जुन कुरा नमिल्दो छ।”
खतिवडाले प्राकृतिक व्यक्तिको जस्तो कानूनी हैसियत हुन्छ, कम्पनी वा संस्थाहरूको कानूनी हैसियत पनि त्यस्तै हुने भएकाले व्यक्तिले गर्न नमिल्ने कुरा कम्पनीले पनि गर्न नमिल्ने बताए। “हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न कानूनले तोकेका शर्तहरू पूरा हुनैपर्छ। शर्त पूरा नगर्ने, लिने खाने काम भ्याइसक्ने, पछि उधारो स्वीकृतिहरू लिने?” उनको प्रश्न छ।
नियामकको तर्क– ‘अभिलेख छैन’
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ (ग) मा ‘नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको शिक्षण वा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भोगचलनमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा त्यस्तो संस्थाको काममा रहेसम्म’ हदबन्दी छुट पाउने व्यवस्था छ। अश्विन्स् मेडिकल कलेजले १२० रोपनी (थप समेत) जग्गाको लागि यसमै टेकेर ‘जग्गाको हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी आदेश २०७४’ को लाभ पाएको हो। तर आदेश जारी नहुँदै उसले कसरी त्यति धेरै जग्गा किन्यो? हामीले मालपोत कार्यालय ललितपुरका अधिकारीहरूलाई सोध्यौँ।
उनीहरूले यो विषयमा अनभिज्ञता जनाउँदै ‘अध्ययन गर्नुपर्ने’ तर्क गरे। “पत्र हेर्दा यो संस्थाले २०७४ सालमा आफ्नो जग्गाबारे हदबन्दीसम्बन्धी कानूनी मापदण्ड मिलाइसकेको देखिन्छ। त्यसभन्दा पहिले उसले जति जग्गा राख्यो, त्यो कानूनतः मिल्दै नमिल्ने कुरा हो,” मालपोत कार्यालय ललितपुरका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलले भने, “त्यतिबेला भूमिसुधार कार्यालय बेग्लै अड्डा थियो, हदबन्दीको नियमन उसैले गर्थ्यो। अश्विन्स् मेडिकल कलेजले कुनै अनुमति वा इजाजत त्यहाँ पेश गरेको पो छ कि?”
तर त्यस्तो पत्र वा आदेश हुने सम्भावना आफूले नदेखेको अहिले मालपोत कार्यालयकै हिस्सा रहेको सातदोबाटोस्थित भूमिसुधार शाखाका प्रमुख मानबहादुर राई बताउँछन्। उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत गर्ने प्रावधान रहेको बताए।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक हरिकृष्ण सुवेदी २०७४ माघ २८ गतेको पत्र हेर्दा त्यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने आधार नरहेको बुझिने बताउँछन्। “मानिलिऊँ, उक्त संस्थाले हदबन्दीको दायरामा रहेर जग्गा किन्यो, अनि बेच्यो। फेरि हदबन्दीको दायरामै रहेर किन्यो भने त यसरी किनबेच गर्ने कार्यलाई कानूनले रोक्ने भएन,” उनले भने, “स्वीकृति नलिएर एकै पटक हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पो राख्न पाइएन।”
भएको चाहिँ के हो भन्नेबारे जान्न अभिलेख केलाउनुपर्ने, त्यसका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालय नै आधिकारिक अड्डा भएको तर्क उनले गरे।
हामीले यसबारे मालपोत कार्यालय ललितपुरसँग सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम प्रमाणित सूचना माग गर्यौँ। तर मालपोत कार्यालयले ‘व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण दिन नसकिने’ लिखित जवाफ दियो।
अहिले जग्गासम्बन्धी नक्सा र धेरैजसो विवरण कम्प्युटर प्रणालीमा राखिएको छ। केही अपवादबाहेक संस्था वा व्यक्तिको नाम र नागरिकता नम्बरको आधारमा ऊसँग देशैभर कति जग्गा छ भनेर हेर्न सकिने भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारी बताउँछन्। अश्विन्स् मेडिकल कलेजले हदबन्दीको छुट पाउनुअघि किनेको (पछि बिक्री गरेको) जग्गा नामसारी गर्दा भने यो प्रणाली कम्प्युटरकृत भइसकेको थिएन।
“कम्प्युटर प्रणालीमा जानुअघि व्यक्ति वा संस्थाले जग्गा किन्ने बेला मालपोत कार्यालयमा आफूसँग देशभर कतै हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्थ्यो,” ती अधिकारीले भने, “स्वघोषणा गर्दा तथ्य लुकाएर ढाँट्ने र हदबन्दी छल्ने प्रयास गरेको हुनसक्छ।”
अश्विन्स् मेडिकल कलेज प्रालिका सञ्चालक उपेन्द्र महतोले स्वघोषणा गर्दा ढाँटेर हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेको देखिन्छ। त्यहीकारण हदबन्दीसम्बन्धी आदेश आउनुअघि नै उनले त्यसमध्येको धेरै जग्गा आफ्नो र परिवारको स्वामित्वका अरू कम्पनीमा पुर्याएका थिए।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ७ (१) (क) ले काठमाडौँ उपत्यकामा २५ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाउने हदबन्दी तोके पनि २०७६ सालमा भएको आठौँ संशोधनले हदबन्दी छुटको व्यवस्था समावेश गरेको हो। तर कानूनमा व्यवस्था गर्नुभन्दा दुई वर्षअघि नै महतो अध्यक्ष रहेको अश्विन्स् मेडिकल कलेजलाई यस्तो सहुलियत दिइएको थियो। मालपोत कार्यालय ललितपुरका एक अधिकारी पछि मात्र हदबन्दी छुट पाएकाले त्यसभन्दा पहिले गरिएको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद र बिक्री स्वतः गैरकानूनी भएको बताउँछन्।
हामीले यसबारे आधिकारिक धारणा बुझ्न अश्विन्स् मेडिकल कलेज (नेपाल मेडिसिटी) का कानूनी सल्लाहकार, अधिवक्ता रिता अधिकारीलाई सम्पर्क गर्यौँ। गत पुस १९ गते टेलिफोन सम्पर्कमा आएकी अधिकारीसँग हामीले हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा राखेको र फरक प्रयोजन भएका व्यापारिक प्रतिष्ठानलाई बिक्री गरेको भन्ने विषयमा प्रतिक्रिया मागेका थियौँ। उनले यसलाई लिखित रूपमा पठाउन आग्रह गरिन्।
“तपाईं हाम्रो संस्थाको इमेलमा आफ्नो जिज्ञासा लेखेर पठाउनूस्, हामी के कसो हो, बुझेर आधिकारिक कुरा भन्छौँ,” उनले भनिन्।
त्यसपछि हामीले उनले नै उपलब्ध गराएको इमेल ठेगानामा पुस १९ गते प्रश्न लेखेर पठायौँ। तर त्यसको जवाफ आएन। त्यसपछि उनलाई पुस २८, माघ ३, माघ ८, माघ १३ र माघ २५ मा हामीले पुनः ताकेता गर्यौँ। टेलिफोन गर्यौँ। तर उनको टेलिफोन पनि उठेन। पुनः इमेल गर्यौँ, तर इमेलको उत्तर नै आएन।
हदबन्दी छुटको सिफारिस नै नक्कली!
२०७४ असोज २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित हदबन्दी छुटसम्बन्धी आदेशको बुँदा नम्बर ३ (ट) मा हदबन्दी छुटका लागि दिइने निवेदनसँगै सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिससमेत अनिवार्य गरिएको थियो। यही व्यवस्थाअनुसार जग्गामा हदबन्दी छुटका लागि निर्णय हुनुअघि अश्विन्स् मेडिकल कलेजले २०७४ माघ ९ गते ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ बाट गरिएको सिफारिस भूमिसुधार मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो।
यही सिफारिसका आधारमा अश्विन्स्लाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरियो। तर प्राप्त तथ्य र प्रमाणले त्यो सिफारिस नै नक्कली रहेको देखाउँछन्। यस्तो तथ्य खुलेपछि हामीले यसबारे बुझ्न ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ को वडा कार्यालयसँग सूचना माग गर्यौँ। वडा कार्यालयको अभिलेखअनुसार २०७४ माघ ९ गते नभई कार्यालयले त्यसको ३५ दिनअघि, २०७४ पुस ४ मा पठाएको पत्र संख्या ६६८ रहेको भेटियो। अर्को तथ्य चाहिँ त्यो पत्र संख्या (६६८) को पत्र सिफारिस नै थिएन, अनि प्रापक भूमिसुधार मन्त्रालय पनि थिएन। बरु वडा कार्यालयले अश्विन्स् मेडिकल कलेजलाई नै ‘आवश्यक कागजात पेश गर्न’ त्यो मितिमा पत्राचार गरेको पत्र भएको जानकारी वडा कार्यालयले उपलब्ध गरायो।
एक महिना ६ दिन पहिल्यै वडा कार्यालयले पठाएको पत्रको पत्र संख्या नम्बर हालेर अश्विन्स् मेडिकल कलेज प्रालिबाट भूमिसुधार मन्त्रालयलाई फर्जी सिफारिस पठाइएको यसले देखाउँछ। त्यसबेला ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ कार्यालयले प्रचलनमा राखेको ‘लेटर हेड’ र छापको नक्कल गर्न खोजिए पनि सिफारिस भनिएको पुस १० को पत्रमा भने भिन्न संकेत देखिन्छ।
सिफारिस पत्रमा ‘राजपत्रअनुसार शिक्षण अस्पताल वा शिक्षण संस्था वा विश्वविद्यालयको मापदण्डभित्र पर्नेलाई काठमाडौँ उपत्यकामा १५० रोपनीसम्म हदबन्दी छुट दिन सकिने’ उल्लेख छ। “सो परिधिभित्र माथि उल्लेखित अश्विन्स् मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल प्रालि पर्ने देखिएकोले तहाँको नियमानुसार हुन अनुरोध छ,” तत्कालीन वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्काको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा लेखिएको छ।
पत्रको ब्यहोरा त्यसअघि २०७४ मंसिर ११ गते शिक्षा मन्त्रालयले अश्विन्स् मेडिकल कलेज प्रालिको नाममा लेखेको सिफारिसको भाषासँग मिल्छ। शिक्षा मन्त्रालयको सिफारिससँग मिल्दोजुल्दो सिफारिस भूमिसुधार मन्त्रालयको नाममा वडा कार्यालयको नाम, लेटरहेड र छाप प्रयोग गरेर तयार परिएको देखिन्छ।
हामीले यसबारे बुझ्न तत्कालीन वडाध्यक्ष पुरुषोत्तम खड्कालाई सम्पर्क गर्यौँ। खड्काले आफूले त्यस्तो सिफारिस नगरेको बताए। २०७४/७५ को एउटै चलानी नम्बरका दुइटा पत्र देखेपछि पूर्ववडाध्यक्ष खड्काले आश्चर्य व्यक्त गरे। त्यसमध्ये २०७४ पुस १२ को मिति उल्लेखित पत्रलाई हेरेर खड्काले भने, “यो चाहिँ मेरो नै सही हो।” अर्को २०७४ माघ ९ को मिति उल्लेख भएको पत्र हेरेर उनले त्यसमा प्रयोग भएको हस्ताक्षर आफ्नो नभएको बताए।
“यो मेरो सही नै होइन, कसरी गरेको हो थाहा भएन, कसैले दुरुपयोग गरेको हुन सक्छ,” उक्त पत्रको छायाप्रति हेरेर उनले भने। तत्कालीन वडाध्यक्ष खड्काको हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको भनेर उनैले भनेको यो पत्रको सक्कल प्रति कतै छ कि भनेर खोज्नलाई हामीले धेरै प्रयास गर्यौँ। तर छाया प्रतिबाहेक यसको सक्कल प्रति फेला परेन।