काठमाडौँ– मुटुसम्बन्धी गम्भीर समस्या भएपछि शल्यक्रिया गर्न देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट सिफारिस भएर आएका बालबालिकाले बाँसबारीस्थित गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा पालो पाउनै गाह्रो छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप धेरै छ, त्योअनुसार अस्पतालको क्षमता बढाउन सकिएको छैन। अस्पतालबाट प्राप्त विवरणअनुसार मुटुको शल्यक्रिया गर्न उनीहरूले कम्तीमा दुई महिना कुर्नुपर्छ। कुर्न नसक्नेहरूले निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर शल्यक्रिया गर्नुपर्छ। 

गंगालालले मुटुको समस्या हुने बालबालिकाकै लागि अत्याधुनिक ‘पेडियाट्रिक कार्डियोलोजी एन्ड क्रिटिकल केयर बिल्डिङ’ निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको तीन वर्ष बित्यो। तीन वर्षदेखि यो प्रतिवेदन यत्तिकै थन्किएको छ। किनभने भवन बनाउने ठाउँ छैन। मुटुका बिरामीहरूको पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने गंगालालको स्थापनाकालदेखिकै योजना पनि ठाउँ अभावले अवरुद्ध छ। गंगालाललाई प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि ठाउँ अभावले नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ठाउँ अभावले अस्पताल कतिसम्म उकुसमुकुस छ भन्ने यहाँको अस्तव्यस्त पार्किङले नै छर्लङ्ग पार्छ। 

जबकि गंगालालसँगै जोडिएको सात रोपनी १३ आना जग्गा छ। कुनैबेला मन्त्रिपरिषद्ले गंगालाललाई नै भोगाधिकार दिएको यो जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा छ, तर त्यसमा अरूकै कब्जा छ। त्यहाँ विभिन्न संरचना निर्माण गरिएका छन्। यही जग्गा निजी विद्यालयलाई अनधिकृत रूपमा भाडामा लगाएर भाडासमेत असुल भइरहेको छ। त्यसका पछाडि देखिन्छन् काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष प्रेम थापा। २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट वडाध्यक्ष निर्वाचित थापा २०६७ सालदेखि बाँसबारी फुटबल क्लबको अध्यक्ष छन्। वडा र क्लब दुवैको अध्यक्ष रहेर थापाले गंगालाललाई दिइएको यो जग्गालाई कसरी लाभ लिने साधन बनाए?

गंगालालले पाएको त्यो जग्गा
चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०२० सालमा साबिक काठमाडौँ नगरपञ्चायत–२२ (हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–३) मा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना स्थापना भएको थियो। सरकारले २०३७ कात्तिक २० गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयबाट कारखानाको नाममा ९५ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा स्रेस्ता कायम गरेको थियो। यो जग्गा सरकारले स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिदिएको थियो। सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित यो कारखानाले आफ्नो नाममा रहेकोमध्ये १० रोपनी जग्गा २०४४ सालमा चौधरी ग्रुपका सदस्यहरूको स्वामित्वमा रहेको ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’को नाममा दर्ता गरिदिएको थियो। बाँसबारी जग्गा प्रकरणका नामले परिचित यो प्रकरणको फेहरिस्त उकालोले उजागर गरेपछि १० रोपनी जग्गा चौधरी ग्रुपबाट सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ। 

यही कारखाना सरकारले निजीकरण गर्ने निर्णयपछि कारखानाको व्यवसाय तथा सम्पत्ति २०४९ कात्तिक २४ गते भारतको ‘लेदरेज बाँसबारी टैनरी एन्ड शू फैक्ट्री लिमिटेड’लाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो। कारखानाको नाममा रहेको (१० रोपनीबाहेकको) बाँकी जग्गा तथा भवन पनि २०४९ चैत ९ गते सोही कम्पनीलाई भाडामा दिएको थियो। तर भारतीय कम्पनीले भाडामा लिएको कारखानाको जग्गा तथा भवन केही वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने पत्र पठाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०५२ भदौ ८ गते उक्त जग्गा तथा भवन गंगालाल अस्पताल (त्यो बेला राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र) तथा राष्ट्रिय स्नायु विज्ञानलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यसबेला मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए। अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्‍मा स्वास्थ्यमन्त्री पद्मरत्न तुलाधर थिए। 

कारखानाको नाममा रहेको ८५ रोपनी १५ आना ३ पैसा जग्गा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०५२ भदौ २६ को निर्णयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। त्यसपछि मन्त्रालयले आफ्नो स्वामित्वको जग्गामध्ये ५२ रोपनी ४ आना २०५२ कात्तिक २० गते गंगालाल अस्पतालको नाममा दर्ता गरिदिएको देखिन्छ। त्यसलगत्तै अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज शर्मा, उपसचिव भोजराज घिमिरे, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट टंकनाथ शर्मा, राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कर्मचारी बच्चु कैलाश कैनीलगायतको टोलीले फिल्ड निरीक्षण गरेपछि २०५२ कात्तिक ३० गते उक्त जग्गा तथा भवन छाडिदिन भारतीय कम्पनी मन्जुर भएको थियो। 

२०५२ माघ १५ गतेदेखि कारखाना रहेका भवनहरू सरसफाइ गरेर गंगालालले आफ्नो सेवा शुरू गर्‍यो। तर पूर्वयोजनाअनुसार गंगालाललाई मुटुरोग भएकाहरूको पुनर्स्थापना केन्द्र र आवासगृह बनाउन ठाउँ अभाव हुने देखियो। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री केबी गुरुङको अध्यक्षतामा २०५५ भदौ १६ गते बसेको गंगालाल (केन्द्र) को सञ्चालक समितिको बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ६३७ को ११ आना १४ रोपनी २ पैसा जग्गा आवास र कित्ता नम्बर ४३० को ७ रोपनी १३ आना जग्गा मुटुरोग भएकाहरूको पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माणका लागि उपयोग गर्ने निर्णय गर्‍यो। केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख डा. दामोदर पोखरेलले २०५७ साउन ५ गते पूर्वनिर्णयअनुसार गुरुयोजना तथा जग्गा उपयोग योजना तयार भइसकेकाले जग्गा उपयोगका लागि अनुमति दिन स्वास्थ्यसचिवलाई पत्र लेखेको देखिन्छ। 

त्यसपछि मन्त्रालयले कित्ता नम्बर ४३० को सात रोपनी १३ आना र कित्ता नम्बर ६३६ को ११ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गामध्ये दुई रोपनी जग्गा मन्त्रालयअन्तर्गतका परिषद्हरूलाई उपलब्ध गराएर बाँकी ९ रोपनी १४ आना जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी भोगचलनका लागि गंगालाललाई अनुमति दिन मन्त्रिपरिषद्‍मा सिफारिस गरेको थियो। त्यो बेला मन्त्रालयले कुल १७ रोपनी ११ आना जग्गा आफ्नै स्वामित्वमा रहने गरी गंगालाललाई भोगाधिकारका लागि सिफारिस गरेको थियो। 

२०५८ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिसअनुसारको जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहने गरी गंगालाललाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यसबेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्यमन्त्री शरतसिंह भण्डारी थिए। केन्द्र (गंगालाल) को कार्यकारी निर्देशक डा. भगवान कोइराला थिए। भोगाधिकार पाएलगत्तै कित्ता नम्बर ६३७ को नौ रोपनी १४ आना जग्गामा गंगालालले आवासगृह निर्माण प्रक्रिया शुरू गरे पनि कित्ता नम्बर ४३० को ७ रोपनी १३ आना जग्गाबारे भने तत्काल केही निर्णय गरेको देखिँदैन। 

एकै पटक केन्द्रका तत्कालीन निमित्त प्रमुख बच्चु कैलाश कैनीले कित्ता नम्बर ४३० को ७ रोपनी १३ आना जग्गाको फिल्ड रेखांकन गरिदिनका लागि २०६० वैशाख १२ गते उपस्थित हुन तत्कालीन कित्ता नापी महाशाखा डिल्लीबजारका अमिन नवीन सुवेदी र धमन कार्कीलाई पत्र लेखेको देखिन्छ। 

पत्रमा उल्लेख मिति (वैशाख १२) मा जग्गाको फिल्ड सीमांकन भएको देखिँदैन। त्यसपछि जेठ २० गते कैनीले जग्गामा रेखांकन गरी सिमाना (पर्खाल) लगाउन थालेको र सार्वजनिक उपयोगका लागि बाटो छाड्ने निर्णय गर्न सँधियारसँग छलफल गर्न लागेकाले सहभागिताका लागि अनुरोध गर्दै वडा कार्यालयलाई पत्र लेखे। गंगालालले त्यसबेला दक्षिणतर्फ (चाँदबाग स्कुल र बाँसबारी क्लबको भवनअगाडि) रहेको सात आना जग्गा २० फिट बाटो निर्माणका लागि छाडिदिएको केन्द्रका सदस्यसचिव डा. सम्पूर्णनन्द ढुंगानाले काठमाडौँ महानगरपालिका ३ नम्बर वडा कार्यालयलाई पठाएको पत्रबाट खुल्छ। 

गंगालालले सँधियारसँग छलफल गरेलगत्तै सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी आफूले भोगाधिकार पाएको सात रोपनी १३ आना जग्गामा पर्खाल लगायो। त्यसबेला केही स्थानीयसहित बाँसबारी क्लबका सदस्यले आफूहरूले त्यो जग्गा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विरोध गरे पनि पर्खाल निर्माण रोकिएन। गंगालालका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. भगवान कोइरालाले आफ्नो पुस्तक हृदयमा लेखेका छन्, “फुटबल क्लबले भोग गरेको जग्गामा पनि पर्खाल लगाउन खोज्दा स्थानीय तथा क्लबका भाइहरूले हङ्गामा गरे, हामी पनि कडाइका साथ प्रस्तुत भयौँ। पछि स्थानीयलाई सहमतिमा लिएर जग्गा सुरक्षित गरिछाड्यौँ।”

२०५९ सालसम्म वडाध्यक्ष रहेका दीपक केसीले क्लब र केही स्थानीयले विरोध गरे पनि आफूले गंगालाललाई पर्खाल लगाउन सघाएको बताए। “बाँसबारी क्लब र स्थानीयले खेलमैदान बनाए पनि यो जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै नाममा छ भन्ने हामीलाई थाहा थियो। भोगाधिकार पाएपछि गंगालालले पर्खाल लगाउँदा हामीले साथ दियौँ। अहिले क्लब र स्थानीयलाई देखाएर आफ्नो स्वार्थका लागि वडाध्यक्षले सरकारी जग्गा नै कब्जा गरेका छन्,” केसीले भने। 

गंगालालका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख बच्चु कैलाश कैनी अहिले बेलायतमा बस्छन्। हामीले यसबारे बुझ्न कैनीलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। उनले गंगालालले पर्खाल लगाएपछि पूर्वयोजनाअनुसार तत्कालै संरचना बनाउन नसकेको, आफ्नो संरचना निर्माण नगर्दासम्म क्लब र स्थानीयलाई त्यहाँ खेल्ने अनुमति गंगालालले नै दिएको बताए। 

“त्यो जग्गामा सार्वजनिक टेन्डर आह्वान गरेरै पर्खाल लगाइएको हो। गंगालालले तत्कालै संरचना बनाउन नसकेकाले जग्गा खाली रहने भयो,” उनले भने, “क्लब र स्थानीयको अनुरोधमा हामीले केन्द्रको संरचना नबनाउँदासम्मलाई मात्र खेल्ने अनुमति दिएका हौँ। त्यसपछि क्लबले मनोमानी गर्न थालेछ। यो जग्गा तत्कालै खाली गरेर गंगालाललाई उपभोग गर्न दिनुपर्छ।” 

कारखानाको क्लबलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको कित्ता नम्बर ५० को ४ आना जग्गा लिजमा लिएर क्लबले चारकोठे भवन बनाएको थियो। यो पञ्चायती कालखण्डको कुरा हो। अजितनारायण सिंह थापा कारखानाको कार्यकारिणी अध्यक्ष हुँदा २०४४ असोज १ गते बसेको सञ्चालक समितिको ४१५औँ बैठकले क्लबलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको कागजातबाट देखिन्छ। कारखानाका तत्कालीन अधिकृत बलराम घलेले निर्णयबारे जानकारी गराउँदै २०४४ असोज १६ गते क्लबलाई पत्र लेखेका छन्। जग्गा लिजमा दिएको कारखानाले ‘समुदायप्रति सद्भावना रहेको’ भन्दै त्यसबापत भाडा नलिने निर्णय गरेको थियो। 

२०३६ सालमा नेपाल युवा जागृति क्लब (बाँसबारी) नामबाट खुलेको क्लब हो यो। अहिले जहाँ गंगालाल अस्पतालको मुख्य गेट छ, त्यही जग्गामा क्लब थियो। सडक बिस्तारपछि कारखानाले पछाडिपट्टि रहेको चार आना जग्गा क्लबलाई दिएको थियो जहाँ क्लबले चारकोठे भवन बनायो। “हामीले कारखानाका कार्यकारी प्रमुख अजितनारायण सिंह थापासँग खेल्ने ठाउँ उपलब्ध गराइदिनुस् भनेका थियौँ,” त्यसबेला क्लबको अध्यक्ष रहेका नवराज शर्माले भने, “थापा सरले नै सञ्चालक समितिबाट क्लबलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गराउनुभयो। जग्गा पाएपछि उहाँहरूकै सहयोगमा चार कोठाको एकतले भवन बनायौँ।” 

कागजात हेर्दा यो क्लब जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा २०५० मंसिर २१ गते मात्र दर्ता भएको देखिन्छ। त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिकामा २०६५ असोज १८ गते दर्ता भएको छ।

कारखानाले क्लबलाई ३० वर्षका लागि जग्गा लिजमा दिएको अवधि २०७४ असोज १६ मै सकिएको छ। क्लबले ओगटेको चार आना जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ४३० को सात रोपनी १३ आना जग्गामै पर्छ। 

तर स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति र जानकारीबेगर क्लबले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ५ (२) का तत्कालीन बागमती प्रदेशसभा सदस्य दीपक निरौलाको सिफारिसमा प्रदेशको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्राप्त रकमबाट माथिल्लो तला थप्यो। तला थपिएको भवन २०७८ असोज २३ गते सोही क्षेत्रका तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वर पोखरेलले गरेका थिए। 

क्लबले अनधिकृत रूपमा जग्गा ओगटेझैँ क्लबका अध्यक्ष थापाले पनि त्यसैगरी पद ओगटिरहेका छन्। थापा पहिलो पटक २०६७ सालमा बाँसबारी क्लबको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। क्लबको (२०५० सालको) विधानअनुसार अध्यक्षको कार्यकाल दुई वर्ष हो। २०७३ सालमा भएको साधारणसभाबाट उनी पुनः क्लबको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए। त्यसयता क्लबको साधारणसभा भएको छैन, थापा अध्यक्षमा निरन्तर छन्।  

अहिले थापाले वरपरको खुला ठाउँमा पनि संरचना बनाउन थालेपछि क्लबका पूर्वअध्यक्ष नवराज शर्मा विरोधमै उत्रिएका छन्। “खुला राख्नुपर्ने जग्गामा वडाध्यक्षले विभिन्न भौतिक संरचना बनाउनुभएको छ, यहीकारण हामी विरोधमा उत्रियौँ,” उनले प्रश्न गरे, “सरकारको अनुमतिबिना निर्माण गरिएका संरचना भत्काउनुपर्‍यो भने उहाँले के गर्नुहुन्छ? यो काम गर्दा उहाँले किन कसैलाई सोध्नुभएन?” 

जग्गा कब्जा हुनुमा गंगालाल स्वयंकै लापरबाही
आफूले भोगाधिकार पाएको जग्गामा पर्खाल लगाइसकेपछि क्लबलाई उपभोग गर्न दिएको गंगालाल र त्यसको नेतृत्वमा रहेकाहरूले ११ वर्षसम्म न कुनै संरचना बनाए, न अरू कुनै उपयोगमा लगाए। त्यसको रेखदेखसम्म गरेनन्। सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०५८ का आधारमा गंगालालले यो जग्गा पाएको थियो। तर २०७१ सालमा ‘सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति’ लागू भएपछि त्यसअघि सरकारी जग्गा भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकायले भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो। 

कार्यनीतिअनुसार भोगाधिकार पाएको या दिएको जग्गा लिजमा परिणत गर्न मालपोत विभागले ६ महिनाको अवधि तोकेर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्छ। भोगाधिकार पाएका व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिएको म्यादभित्र त्यस्तो जग्गा लिजमा परिणत गर्ने सम्बन्धमा प्रयोजन र अवधि खुलाएर भोगाधिकारको सक्कल प्रमाणसाथ मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ। निवेदन दिँदा भोगाधिकारमा जग्गा लिँदाको शर्तअनुरूप बुझाउनुपर्ने रकम सरकारी कोषमा जम्मा गरेको निस्सासमेत पेश गर्नुपर्छ। 

मालपोतले भोगाधिकारको उद्देश्य पूरा भए/नभएको छानबिन गरी साबिक भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न उपयुक्त देखिएमा सोही ब्यहोराको राय सिफारिस समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने सिफारिस समितिले यसबारे पुनः छानबिन गरी ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेपछि प्रस्ताव पुनः मालपोतमै पठाउनुपर्छ। त्यो प्रस्ताव मालपोत कार्यालयले मालपोत विभाग, भूमिसम्बन्धी मन्त्रालय हुँदै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गर्नुपर्छ। अनि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई जग्गा लिजमा दिने निर्णय हुन्छ।  

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ मा पनि यही व्यवस्था छ। २०७१ सालमा कार्यनीति लागू हुँदा विभागले सरकारी जग्गाको भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्नेबारे सार्वजनिक सूचना जारी गरेको देखिन्छ, तर गंगालालले भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न मालपोतमा निवेदन दिएको भेटिँदैन। गंगालालले निवेदन किन दिएन त?

हामीले त्यसबेला गंगालालमा प्रशासन प्रमुख रहेका दीपेन्द्र खड्कालाई सोध्यौँ। उनले शुरूमा थाहा नभएकाले निवेदन नदिएको हुनसक्ने अड्कल काटे। जबकि खड्का नै त्यो जिम्मेवारीमा थिए। उनी २०६५ असार ३१ देखि २०७६ साउन १९ सम्म प्रशासन प्रमुख थिए। 

निवेदन दिने तपाईंकै जिम्मेवारी थियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “निवेदन दिएको भए पनि गंगालालले जग्गा लिजमा पाउँने अवस्था थिएन। तत्कालीन स्थानीय निकायमा यो जग्गा बाँसबारीका मानिसको भएकाले गंगालालको हुन सक्दैन, गंगालालसँग जति पनि जग्गा छ भन्ने मत बलियो थियो। अहिले पनि त्यही छ।” अनौठो चाहिँ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा बाँसबारी क्लबले नभई महानगरले खेलमैदान बनाएको भन्दै उनी घुमाउरो हिसाबले क्लबको पक्षमा देखापरे।

यसको कारण छ। बाँसबारीकै बासिन्दा खड्का बाँसबारी क्लबका सदस्य हुन्। उनकै कारण गंगालालले त्यसबेला मालपोतमा निवेदन नदिएको गंगालालका एक जना पुराना कर्मचारीले बताए। उनले भने, “खड्काजी प्रशासन प्रमुख हुँदा स्थानीय बासिन्दा र क्लबले विरोध गरिरहेको भन्दै यो जग्गामा संरचना बनाउनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो। विरोधका बीच संरचना बनाए स्थानीयले भत्काइदिन्छन् भन्ने डर देखाउनुहुन्थ्यो।” 

गंगालालमा डा. भगवान कोइराला २०६२ वैशाख १४ देखि २०६६ वैशाख १३ सम्म दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक बने। उनीपछि २०६८ वैशाख १३ सम्म डा. अरुण मास्के, त्यसपछि डा. मनबहादुर केसी २०७२ साउन २५ सम्म गंगालालको नेतृत्वमा रहेका थिए। डा. केसीको कार्यकालमै जग्गा लिजसम्बन्धी कार्यनीति लागू भएको थियो। उनले हामीसँगको कुराकानीमा गंगालालले भोगाधिकार पाएको जग्गा लिजमा परिणत गर्न सूचना जारी भएकोबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताए। “हामी अस्पताल कसरी टिकाउने र सेवा राम्रो कसरी बनाउने भन्ने संघर्षमै थियौँ। भोगाधिकार पाएको जग्गा लिजमा परिणत गर्न निवेदन दिनुपर्छ भन्नेबारे प्रशासनले पनि जानकारी गराएन, मलाई पनि थाह भएन,” डा. केसीले भने, “जानकारी पाएको भए निवेदन नदिने कुरै थिएन।”

केसीपछि २०७२ साउन २६ देखि २०७६ साउन २६ सम्म डा. ज्योतिन्द्र शर्मा गंगालालको कार्यकारी निर्देशक बने। भोगाधिकार पाएको जग्गामा लिजमा परिणत गर्न गंगालालले मालपोतमा निवेदन नदिएपछि भोगाधिकार स्वतः खारेज भयो। त्यसपछि जग्गाधनी स्वास्थ्य मन्त्रालय नै आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणमा उदासीन बनेपछि क्लबका अध्यक्ष प्रेम थापा यो जग्गा आफ्नो स्वार्थानुकुल उपयोग गर्न जुटे।  

चाँदबागसँग लिज करारनामा
अहिले वडाध्यक्षसमेत रहेका क्लबका अध्यक्ष थापाले जग्गाधनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहै नदिई यो (सात रोपनी १३ आना) जग्गा २०७३ सालमा सँधियार चाँदबाग स्कुललाई खेलकुदलगायत गतिविधिका लागि चार वर्षलाई बहालमा दिएको करारनामा भेटिएको छ। थापा र स्कुलका प्रशासन प्रमुख योगेन्द्र कार्कीबीच भएको करारनामा चार वर्षको (२०७३ सालदेखि २०७६ साल मसान्तसम्म लागू) हुने, त्यसपछि दुवै पक्षको सहमतिमा अवधि वृद्धि गर्न सकिने उल्लेख छ। करारनामाअनुसार चाँदबागले २०७३ सालका लागि एकमुष्ट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा बाँकी तीन वर्षका लागि वर्षमा दुई पटक गरेर वार्षिक एक लाख रुपैयाँ क्लबलाई भाडा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ।

करारनामाअनुसार चाँदबाग स्कुलको स्वामित्वमा रहेका अरू तीन विद्यालयलाई पनि खेल मैदान प्रयोग गर्न, विशेष कार्यक्रम गर्दा खेलमैदानमै पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो, तर मैदानको मर्मत सम्भार र रेखदेख भने क्लबले गर्ने भनियो। त्यसपछि करारनामाको अवधि थपियो या थपिएन भन्ने कागजात भेटिएन। तर चाँदबाग स्कुलका एक कर्मचारीले त्यसपछि पनि चाँदबागले खेलमैदान प्रयोग गर्दै आएको, त्यसबापत क्लबलाई आर्थिक सहयोग पनि गरिरहेको बताए। 

थापाले भने आफूले चाँदबाग स्कुलसँग करारनामा नगरेको दाबी गरे। “जग्गा खाली भएकाले नजिकका सबै स्कुल, कलेज, संघसंस्थाले प्रयोग गर्नुभएको छ,” उनले भने, ‘हाम्रो (बाँसबारी क्लबको) लिग हुँदा उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। हामीसँग लोकल खेलाडी नभएकाले लिग खेल्दा कम्तीमा ५० लाख आवश्यक पर्छ।” थापाले भने। करारनामा गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गरेका थापाले चाँदबागबाट क्लबले आर्थिक सहयोग पाएको भने स्वीकारे। उनले भने, “चाँदबागसँग कुनै करारनामा गरेका छैनौँ, लिगमा भाग लिँदा हाम्रा खेलाडीलाई चाँदाबागले सातदोबाटोसम्म पुर्‍याउन गाडी सहयोग गर्थ्यो। केही आर्थिक सहयोग गर्थ्यो,” उनले भने,“ तीन वर्ष भयो लिग नभएको। त्यसैले हामीले चाँदबागसँग कुनै पनि सहयोग मागेका छैनौँ, चाँदबागले पनि आर्थिक सहयोग गरेको छैन।” 

चाँदबाग त्यही स्कुल हो, जहाँ बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको नाममा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेर चौधरी ग्रुपले यो विद्यालय चलाउँदै आएको छ। 

महालेखाको प्रश्न, दूतावासको सहयोगमा व्यायामशाला
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको, गंगालालले पाएको भोगाधिकार निष्क्रिय बनेको यो जग्गाबारे महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मा प्रश्न उठाइएको छ। “२०५२/५/८ मा राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र (गंगालाल)लाई प्राप्त भएको साबिक बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गाको एकीकृत र व्यवस्थित अभिलेख राखेको पाइएन। हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नं ३ मा रहेको कित्ता नम्बर ४३० (साबिक वडा नं २२/६) को ७–१३–०–० समेत गरी १७–११–०–० रोपनी जग्गाको अभिलेख राखी केन्द्रलाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न जग्गा खोजबिन गरी महत्तम उपयोग गर्नुपर्दछ।” 

प्रतिवेदनमा गंगालालले भोगाधिकार पाएको (युलेन्स स्कुल, चाँदबाग स्कुल एवं बाँसबारी युवा क्लब आसपासको) जग्गाको अभिलेख एकीकृत र अद्यावधिक नगरेको, केन्द्रको नाममा रहेको जग्गा पहिचान गरी पार्किङको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ। 

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएपछि गंगालालको प्रशासनिक नेतृत्व झस्कियो। त्यसबेला गंगालालमा प्रशासन प्रमुख विमला अर्याल थिइन्। उनी २०७६ साउन २० मा प्रशासन प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन्। 

अर्यालले यो जग्गाबारे चासो राखेर पुराना कागजात संकलन शुरू गर्दैगर्दा त्यहाँ व्यायामशालाको निर्माण शुरू भइसकेको थियो। वडाध्यक्ष तथा क्लबका अध्यक्ष प्रेम थापाले जग्गाधनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासको आर्थिक सहयोगमा व्यायामशाला निर्माण गरेका थिए। २०८० जेठ ९ गते थापा र नेपालस्थित पाकिस्तानी राजदूत अब्रार एच हाश्मीले व्यायामशाला उद्घाटन गरे। व्यायामशाला अगाडि झुन्ड्याइएको बोर्डमा ‘पाकिस्तान–नेपाल फ्रेन्डसिप पार्क’ लेखिएको छ।

यसको विरोध गर्दा थापाले ‘सात रोपनी त के, चाँदबाग स्कुल रहेको १० रोपनी जग्गा पनि स्थानीयले प्रयोग गर्ने’ भन्दै धम्क्याएको अर्याल बताउँछिन्। “हामीलाई भोगाधिकार दिइएको जग्गामा किन संरचना निर्माण गर्नुभो भनेर सोध्दा वडाध्यक्षले उल्टै धम्की दिनुभयो,” अर्यालले भनिन्। 

व्यायामशाला बनाउन पाकिस्तानी दूतावासले कति रकम दियो भन्ने खुलेको छैन। थापाले यसबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। बरु थपे, “खाली रहेको जग्गामा स्थानीयको हितका लागि व्यायामशाला बनाइएको हो, यसलाई प्रयोग गरेबापत कसैले पैसा तिर्न पर्दैन।” 

अनुमतिबिनै युलेन्सलाई भाडामा, महानगरलाई थाहै नदिई फुटसल निर्माण
स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कसरी व्यायामशाला बन्यो भन्नेबारे केही स्थानीयले खोजबिन गरिरहेकै बेला थापाले त्यो जग्गा युलेन्स स्कुललाई खेलमैदानका लागि भाडामा दिएको भेटिएको छ। २०८० असोजमा वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ भाडा लिनेगरी जग्गा भाडामा दिइएको हो।

युलेन्स स्कुल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा छन्। खुमलटार, ललितपुरमा मुख्य कार्यालय (विद्यालय) रहेको युलेन्सले बाँसबारीमा २०७९ फागुन २७ गते शाखा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। थापा र युलेन्सबीच भएको करारनामा माग्दा थापाले शुरूमा करारनामा नै नभएको दाबी गरे।

“भाडामा दिएको कुरा सत्य होइन। हामीलाई लिग खेल्न ठूलो रकम आवश्यक पर्छ, लिगमा मुख्य प्रायोजक बनिदिनुस् भनेर प्रस्ताव गरेको हो। स्कुल बोर्डबाट प्रस्ताव पारित भइसकेको छैन,” थापाले भने। 

तर क्लब रहेको भवनमा ‘युलेन्स स्कुलको खेलमैदान’ भनेर बोर्ड नै राखिएको छ। यो बोर्डबारे प्रश्न गरेपछि बल्ल उनले करारनामा गरेको स्वीकारे। युलियन्सलाई भाडामा दिएको खेलमैदानमै फुटसल निर्माण गर्नु भएछ, सम्झौता खारेज भयो कि कायमै छ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “खारेज अस्ति नै भइसक्यो। हामीले शुरूमा उहाँहरूबाट एकपटक पैसा लिएका थियौँ। तर लिग भएन। अहिले उहाँहरूबाट पैसा नलिएको धेरै भइक्यो।”

हामीले सम्पर्क गर्दा स्कुलले भने करारनामाबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जग्गामा अनुमतिबिनै व्यायामशाला निर्माण गरिएपछि बाँकी रहेको जग्गा पनि खुला छाडिएन। त्यहाँ अहिले फुटसल निर्माण भइरहेको छ र त्यसको अगुवाइ वडाध्यक्ष एवं बाँसबारी क्लबका अध्यक्ष थापाले नै गरेका छन्।

काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट पुस्तिकामा ‘स्वर्णिम योजना’ भन्दै ‘एक वडा एक खेलमैदान’को नीति लागू गर्ने भनिएको छ। महानगरले ३२ वडामै खेलमैदान निर्माण गर्न ६ करोड ९८ लाख ७० हजार ३१५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो योजना लागू गर्न त्यसबेला महानगरको शहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख रहेका रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा जग्गा पहिचान शुरू गरिएको थियो। विभागले पहिलो चरणमा सार्वजनिक जग्गामा खेलमैदान बनाउने तयारी गरेको थियो। दोस्रो चरणमा सरकारी जग्गा भए मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिएर, सरकारी निकायको जग्गा भए सम्बन्धित निकायसँगै मन्त्रिपरिषद्को अनुमति लिएर खेलमैदान बनाउने महानगरको तयारी थियो।

तर क्लब र स्थानीयले खेल्दै आएको जग्गा सार्वजनिक भएको भन्दै त्यहाँ खेलमैदान बनाउन वडाध्यक्ष थापाले महानगरसमक्ष प्रस्ताव गरेको तत्कालीन विभागीय प्रमुख थापा बताउँछन्। उनले यो जग्गाबारे अध्ययन गरेर मात्र खेलमैदान बनाउनुपर्छ भनेर आफूले अडान राखेको बताए। तर यसबारे अध्ययन गर्नुअघि नै २०८० पुसमा थापाले अवकाश पाए।

“त्यो जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा छ भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। सार्वजनिक जग्गा भएकाले खेलमैदान बनाउन आर्थिक सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्दै वडाध्यक्ष आउनुभयो। हामीले पहिले जग्गाबारे अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका थियौँ,” उनले भने, “त्यहीबेला मेरो जागिर अवधि सकियो। यसअघि सार्वजनिक भनेर कतिपय जग्गामा पार्क बनाउँदा भत्काउनु परेकाले अब जग्गाको स्वामित्वबारे स्पष्ट भएर मात्र पार्क या खेलमैदान बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो।” 

थापाको अवकाशपछि सुरज शाक्य विभागको प्रमुख बने। शाक्यकै नेतृत्वमा महानगरका सबै वडामा खेलमैदान बनाउन बोलपत्र आह्वान गरियो। अनि मूल्य अभिवृद्धि कर र भइपरी खर्चबाहेक पाँच करोड १५ लाख १२ हजार ५२ रुपैयाँमा निर्माण गर्ने शर्तमा विकास/सुनापाटी/दक्षिणकाली जेभीको बोलपत्र स्वीकृत भयो। त्यसपछि वडाध्यक्ष थापाले सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने दाबी गरेकै भरमा जग्गाधनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहै नदिई शाक्यले बाँसबारीको यो जग्गामा ‘बाँसबारी खेलमैदान’ निर्माण गर्न ४८ लाख ३९ हजार ९२० रुपैयाँ लागत अनुमान गरी त्यसमा १३.७९ प्रतिशत घटेर उक्त कम्पनीलाई जिम्मा दिएको कागजातले देखाउँछन्। 

‘बाँसबारी खेलमैदान’ निर्माणका लागि विभागले २०८० फागुन ८ गते कम्पनीसँग सम्झौता गर्‍यो र फागुन २४ गते कार्यादेश दियो। कागजात हेर्दा कम्पनीले २०८१ असार १५ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको देखिन्छ। तर त्यो जग्गामा खेलमैदान होइन, फुटसल निर्माण शुरू भयो। त्यहाँ राखिएको बोर्डमा बाँसबारी खेलमैदान निर्माणबारे केही उल्लेख छैन, बरु ‘काठमाडौँ महानगरपालिका वडा १ देखि ३२ सम्मका विभिन्न स्थानमा खेलकुद पूर्वाधारहरूको मर्मत तथा स्तरोन्नति’ लेखिएको छ। 

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले यसमा वडाध्यक्ष थापाले गल्ती गरेको, गल्ती गरेकोबारे ‘रियलाइज’ गरिसकेको र त्यहाँ फुटसल बनाउन बजेट लगानी नगरिने बताए। “हामीले हरेक वडामा खेलमैदान बनाउने योजना बनाएको हो, त्यो जग्गामा फुटसल बनाउन बजेट लगानी गर्ने भनेको होइन,” उनले भने, “वडाध्यक्षले गल्ती रियलाइज गरिसक्नुभएको छ। अब महानगरले त्यो जग्गा खालि गर्छ।” मानन्धरले यसबारे महानगरको पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख शुरज शाक्यसँग विस्तृतमा बुझ्न आग्रह गरे।

शाक्य शुरूमा सम्पर्कमा आउनै चाहेनन्, सम्पर्कमा आएपछि बोल्न खोजेनन्। हामीले निरन्तर पछ्याइरहेपछि भेट्न तयार भएका उनले ‘बाँसबारी खेलमैदान’ निर्माण हुन लागेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको दाबी गरे। जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको प्रमाण देखाएपछि भने उनी हडबडाए। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि सरकार नै भएकाले बाँसबारी क्लबलाई जग्गाको भोगाधिकार दिइएको दाबी गरे। भोगाधिकार त गंगालाललाई दिइएको थियो नि भन्दै कागजात नै देखाएपछि चाहिँ उनले भने, “त्यो भोगाधिकार त निष्क्रिय भएर नेपाल सरकारकै नाममा कायम भएको छ नि।” 

हामीले शाक्यलाई सोध्यौँ– स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा रहेको जग्गामा भौतिक संरचना (फुटसल) निर्माण गर्दा मन्त्रालयको अनुमति किन लिनुभएन? उनले भने, “त्यो जग्गा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा छ भन्ने मलाई थाहा थिएन। लागत अनुमान र बोलपत्रको तयारी मभन्दा अगाडिका विभागीय प्रमुखबाट भएको हो। सम्झौता मात्र मेरो पालामा भयो।” सम्झौता गर्दा जग्गाको स्वामित्वबारे जाँच गर्नुपर्दैन? शाक्यले भने, “अब पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहमति लिन सकिन्छ। अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। फुटसलमा अन्य कार्यक्रम पनि गर्न मिल्छ।” 

वडाध्यक्ष थापा भने फुटसल निर्माण हुनुमा आफ्नो कुनै दोष नभएको दाबी गर्छन्। “महानगरले एक वडा एक खेलमैदान भन्ने स्वर्णिम योजनाअन्तर्गत खेलमैदान कता बनाउने भनेर सोध्दा त्यो ठाउँ देखाइएको हो। महानगरकै बजेट यसमा लगानी भएको छ,” उनले भने। 

फुटसल बनाउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति किन नलिनुभएको छ? थापाले भने, “शुरूदेखि नै त्यो खाली जग्गा हामीले प्रयोग गर्दै आएको हो। २०४२ सालदेखि क्लबको भवन बनेको हो, गंगालाल आएको २०५२ सालमा हो। गंगालालको भोगाधिकार निष्क्रिय भएपछि पनि हामीले नै प्रयोग गर्दै आएको हो।” उनले फुटसलको पहिलो चरणको निर्माणमा करिब ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको, बाँकी निर्माणका लागि महानगरले बोलपत्र आह्वान गरेको दाबी गरे।

काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहले भने यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी रहेको बताए। “फाइल मगाएर विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र त्यहाँ के भएको रहेछ भन्नेबारे भनौँला,” उनले भने। 

नदेखिएको स्वास्थ्यमन्त्रीको ‘एक्सन’
कानूनतः आफूले पाएको जग्गाको भोगाधिकार समयमै लिजमा परिणत नगर्दा अरूले कब्जा गरिसकेपछि गंगालाल बल्ल तातेको देखिन्छ। गंगालाल अस्पतालका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्लले २०८१ जेठ ६ गते भोगाधिकार पाएको जग्गा गंगालालको अनुमतिबिना बाँसबारी क्लबले प्रयोग गर्दै आइरहेको जानकारीसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए। पत्रमा उनले हाल अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप परेको, बिरामी कुरुवाको पार्किङ अभाव भएको बारम्बार गुनासो आउने गरेको र मुटुरोग भएकाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि उक्त जग्गा आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। 

जवाफमा मन्त्रालयका एक शाखा अधिकृतले २०८१ जेठ २३ गते गंगालाललाई पठाएको पत्रमा गंगालाल आफैले बाँसबारी क्लबसँग पत्राचार गर्न र अटेर गरेमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गरी गंगालालको चलअचल सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न ‘आदेशानुसार’ अनुरोध गरिएको छ। जबकि जग्गाको स्वामित्व मन्त्रालयमै छ।

गंगालालले पाएको भोगाधिकार मात्र हो, लिजमा परिणत नगर्दा त्यो पनि निष्क्रिय भइसकेको छ। आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने प्रथम दायित्व मन्त्रालयकै भए पनि पत्रमा भोगाधिकार पाएको जग्गालाई गंगालालको ‘चलअचल सम्पत्ति’ भनिएको छ।

मन्त्रालयको पत्रमा चित्त नबुझेपछि गंगालाल प्रशासनले पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालय गुहार्‍यो। त्यसपछि २०८१ भदौ ७ गते मन्त्रालयले बाँसबारी क्लबले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको जग्गा खाली गराइदिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई पत्र लेख्यो। मन्त्रालयले त्यसैदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पनि सोही ब्यहोराको पत्र लेखेको देखिन्छ। 

त्यो पत्रका आधारमा प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका तत्कालीन प्रमुख, डीएसपी (हाल एसपी) रवीन्द्रनाथ पौडेलले गंगालाल अस्पतालको नेतृत्वसँगै कर्मचारी र वडाध्यक्ष प्रेम थापालाई सँगै राखेर छलफल गरेका थिए। 

तर जग्गामा संरचना निर्माण नरोकिएपछि प्रहरीले रोक्न लगायो। 

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा मन्त्रालयकै अनुमतिबिना निर्मित संरचना हटाउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भइसकेको बताउँछन्।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीका अनुसार त्यसबेला भोगाधिकारलाई लिजमा परिणत गर्न निवेदन दिएको भए गंगालालको जग्गा यसरी कब्जामा पर्ने थिएन।

“गंगालालबाट लापरबाही भएको देखियो,” उनले भने, “अझै पनि गंगालालले यो जग्गा लिजमा लिन सक्छ। स्थानीय तह र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस तथा अन्य आवश्यक कागजातसहित मालपोतमा निवेदन दिने, मालपोतबाट छानबिनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गंगालाललाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने विकल्प खुलै छ।”