काठमाडौँ– उपत्यकाको महत्त्वपूर्ण उत्सव र जात्रा मानिने रातो मत्स्येन्द्रनाथको रथ यात्रामा महत्त्वपूर्ण विन्दु मानिन्छ, ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ५ मा पर्ने कुमारीपाटी। त्यहाँको व्यस्त सडकछेउमा एउटा पाटी छ जसलाई ललितपुरवासी कुमारीपाटी या कुमारीदेवी मन्दिर भन्छन्। यो हिन्दु र बौद्ध दुवै धर्मावलम्बीको मिलनस्थलका रूपमा परिचित छ। हुन पनि त्यहाँको पोखरीमाथि गणेश, कुमार र बुद्धका मूर्तिसहितको मन्दिर छ।

९८ वर्षीय बलरत्न शाक्यका अनुसार मल्लकालीन समय अर्थात् १४औँ शताब्दीतिर धार्मिक सहअस्तित्वका लागि हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीले यो ठाउँमा सँगसँगै पूजाआजा शुरू गरेका थिए। अनि त्यही बेलादेखि पोखरीमा पानी सञ्चय गरेर वरपरका बासिन्दालाई वितरण गर्न थालिएको थियो। यहाँका पाका बासिन्दा पोखरीलाई अहिले पनि कुमारीपाटी ‘तःपुखु’ भन्ने गर्छन्। उनीहरूको विश्वासमा कुमारीपाटी पोखरी शुद्ध हुने स्थल हो। 

त्यही पोखरीमा अहिले जताततै लेउ जमेको र पानी सुक्दै गएको छ। पोखरीभित्र फोहोर, ढुंगा, इट्टा, काठलगायत सामग्री असरल्ल छन्। वरिपरि निर्मित घरहरूले निसास्सिएझैँ बनेको पोखरीमा सडकतर्फ लगाएको बार पनि क्षतिग्रस्त छ। कुनै बेला करिब १६ रोपनी जग्गामा फैलिएको, यहाँका बासिन्दाको धार्मिक आस्थासँगै पानीको स्रोत बनेको यो पोखरी अहिले जम्माजम्मी एक रोपनीमा खुम्चिएको छ। कसरी भयो पोखरीको यस्तो हबिगत?

पञ्चायतको जगजगीबीच शुरू भएको पोखरी मास्ने शृंखला
यसको शुरूआत करिब ५० वर्षअघि, २०३२ सालतिर भयो जतिखेर देशमा दलहरू प्रतिबन्धित रहेको पञ्चायतको कालखण्ड थियो। हामीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम नापी कार्यालय ललितपुरबाट प्राप्त गरेको २०२१ सालको फिल्ड बुकअनुसार कित्ता नम्बर १२४ को १५ रोपनी आठ आना क्षेत्रफल रहेको यो जग्गाको धनीमा ‘पोखरी’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ। मालपोत ऐन २०३४ अनुसार पोखरी रहेको जग्गा सरकारी जग्गा हो। २०२१ सालको फिल्ड बुकको कैफियत महलमा अरू केही उल्लेख नभएकाले कुमारीपाटीको पोखरी सरकारी जग्गा हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। 

२०२१ सालतिरै नापी कार्यालयले तयार पारेको नक्सामा भने हाल ललितपुर महानगरपालिका–७ मा पर्ने भिन्छेबहालका धर्मराज बज्राचार्यको नाममा कित्ता नम्बर १२४ लाई पुनः कित्ताकाट गरेर कित्ता नम्बर १५६, १५७, १५८ र १५९ कायम गरिएको देखिन्छ। पोखरी रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी कित्ताकाट भयो? हामीले यही नक्साका आधारमा सोधखोज गर्दा मालपोत कार्यालय ललितपुरका कर्मचारीले यसमा अनभिज्ञता देखाए।

अहिले धर्मराजको मृत्यु भइसकेको छ। हामीले धेरै प्रयत्न गर्दा पनि उनको परिवारका सदस्यहरू सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। 

त्यसपछि हामीले पूर्वमन्त्री एवं २१ वर्ष ललितपुरका नगरप्रमुख रहेका बुद्धिराज बज्राचार्यलाई सम्पर्क गर्‍यौँ। 

बुद्धिराजले बताएअनुसार धर्मराजका हजुरबुवा पुजारी थिए। १९११ देखि १९१२ सालसम्म चलेको नेपाल–भोट युद्धमा तान्त्रिक विधि प्रयोग गरेर नेपाललाई युद्ध जिताउन सघाएको भन्दै राजा सुरेन्द्रविक्रम शाहले उक्त जग्गा धर्मराजका हजुरबुवालाई ‘बकस’ दिएको चर्चा आफूले सुनेको बुद्धिराज बताउँछन्। “राजाबाट बकस पाएको जग्गा पुस्तान्तरण हुँदै धर्मराज बज्राचार्यको नाममा आएको भन्ने सुनेको थिएँ,” उनले भने।

तर यो जग्गा धर्मराजका हजुरबुवाले राजाबाट बकस नै पाएको प्रमाण भने केही फेला परेन। मालपोत कार्यालय काठमाडौँमा रहेका स्रेस्तालगायत कागजात अध्ययन गर्दा धर्मराजले आफ्नो नाममा रहेको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १५९ को ८ रोपनी ५ आना जग्गा आफैले राखी कित्ता नम्बर १५६ को ४ रोपनी, १५७ को २ रोपनी र १५८ को १ रोपनीसमेत ७ रोपनी जग्गा २०२९ माघ २५ गते तत्कालीन ललितपुर नगर पञ्चायतलाई बिक्री गरेको भेटियो। धर्मराजले त्यो जग्गा ४८ हजार रुपैयाँमा तत्कालीन नगर पञ्चायतलाई बिक्री गरेको लिखतबाट खुल्छ।

लिखतको कैफियतमा यो जग्गा धर्मराजको नाममा रहेको र उनले जग्गाको तिरो तिरेको रसिद भएको उल्लेख छ। 

धर्मराजको मृत्युपछि उनको नाममा रहेको कित्ता नम्बर १५९ को ८ रोपनी ५ आना जग्गा २०३७ माघ ३ गते उनकी श्रीमती चिनीमाया बज्राचार्यमा नामसारी भएको मालपोत कार्यालय ललितपुरमा रहेका कागजातले देखाउँछन्। यो जग्गामा अहिले धर्मराजकै परिवारका सदस्यले घर निर्माण गरेका छन्।   

धर्मराजबाट खरिद गरेको जग्गामध्ये कित्ता नम्बर १५८ को १ रोपनी ७ आना पोखरीका लागि छाडेर बाँकी ६ रोपनी जग्गा दुई वर्षपछि नगरपञ्चायतले बिक्री गरेको देखिन्छ। त्यो ७ आना पनि पछि सडक विस्तारमा परेर काटियो। 

हामीले ललितपुर महानगरपालिकाबाट प्राप्त गरेका कागजात केलाउँदा तत्कालीन प्रधानपञ्च शम्भुलाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०३२ असार ५ गते बसेको नगरपञ्चायतसभा बैठकको निर्णयमा जग्गा बिक्रीका लागि असार १६ गतेसम्म समय तोकेर टेन्डर आह्वान गर्ने र असार १७ मा टेन्डर खोल्ने उल्लेख गरिएको छ। 

त्यसपछि सोही निर्णयका आधारमा नगरपञ्चायतले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्रीका लागि टेन्डर आह्वान गरेको देखिन्छ। जग्गा खरिद गर्न ललितपुर लगनखेलकी उर्मिला जोशी, पिँछेका कर्मलाल महर्जन र गोदावरीका शम्भुप्रसाद गौतमले प्रस्ताव गरेको कागजातबाट खुल्छ। प्रधानपञ्च श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०३२ असार १७ गते बसेको बैठकले उनीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी एक लाख २० हजार १०० रुपैयाँ कबोल गरेको भन्दै महर्जनलाई जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि श्रेष्ठले नगरपञ्चायतको नाममा रहेको ६ रोपनी जग्गा महर्जनको नाममा राजीनामा पास गरिदिन मालपोत कार्यालय ललितपुरलाई पत्र लेखे।  

मालपोत कार्यालयले २०३२ असार ३० गते नगरपञ्चायतको नाममा रहेको जग्गा महर्जनको नाममा राजीनामा गरिदिएको कागजातले देखाउँछन्। नगरपञ्चायतलाई आफ्नो जग्गा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो?

ललितपुर महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी देवप्रसाद गुरागाईंले यसबारे आफ्नो कार्यालयमा कुनै अभिलेख नभेटिएको बताए। “तत्कालीन नगरपञ्चायतले आफ्नो जग्गा बिक्री गरेको त कागजातबाट खुल्छ,” उनले भने, “तर बिक्री गर्नुपर्ने कारण के थियो भन्ने हामीले खोज्दा पनि भेटेनौँ, त्यससम्बन्धी कुनै कागजात फेला परेनन्।”  

नगर पञ्चायतको जग्गा बिक्री किन गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर तत्कालीन प्रधानपञ्च श्रेष्ठले नै दिन सक्थे। खोजबिनका क्रममा थाहा भयो, उनको मृत्यु भइसकेको रहेछ। 

जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयमा तत्कालीन वडाध्यक्ष (जो पछि ललितपुर नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च हुँदै मन्त्रीसमेत बने) बुद्धिराज बज्राचार्यको समेत हस्ताक्षर छ। हामीले बुद्धिराजलाई नै जग्गा बिक्री गर्नुको कारण सोध्यौँ। उनले नगरपञ्चायत आर्थिक संकटमा परेर कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन नसकेको भन्दै तत्कालीन प्रधानपञ्च श्रेष्ठकै दबाबमा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय भएको सुनाए। आफ्नो इच्छा नभए पनि श्रेष्ठकै दबाबमा निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भएको दाबी उनले गरे।

“नगरपञ्चायत एकाएक टाट पल्टिएको सुनाइयो, किन त्यस्तो भयो भनेर सोध्दा जवाफ पाएनौँ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या पर्‍यो, जग्गा बेचौँ भनेर प्रधानपञ्चले दबाब दिनुभयो,” उनले भने, “त्यसपछि हामी सबै निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयौँ। कर्मचारीलाई तबल खुवाउन अरू विकल्प भए पनि हाम्रो सुझाव सुनिएन।” 

जग्गा बेच्ने निर्णयमा श्रेष्ठ र बज्राचार्यसहित उपप्रधानपञ्च सानुकृष्ण चित्रकार, सदस्यहरू नरसिंह व्यञ्जनकार, तोबहादुर खत्री, जुद्धबहादुर खड्का, शेरजंग पाण्डे, आयुलाल महर्जन, रामबहादुर महर्जन, काजीलाल महर्जन, पूर्ण व्यञ्जनकार, तेजबहादुर शाक्य, केशवरत्न श्रेष्ठ र सूर्यनाथ शर्माको हस्ताक्षर छ।

नगरपञ्चायतले पोखरीको जग्गा बिक्री गरेपछि स्थानीय बासिन्दा असन्तुष्ट भए। उनीहरू विराधमा उत्रन चाहन्थे। तर पञ्चायतकालमा सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन, भेला र धर्नामा प्रतिबन्ध लगाइएको, त्यसो गर्नेलाई सिधै गिरफ्तार गरिने हुँदा पक्राउको डरले उनीहरू घरबाहिर निस्केर विरोधमा जुट्न सकेनन्। सानुकाजी महर्जन तिनैमध्ये थिए।

महर्जन आफूहरूले चलिआएको परम्पराका रूपमा पोखरीमाथि रहेको कुमारीपाटी मन्दिरमा पूजाआजा गर्दै आएको र वरपरको बस्तीलाई पानीको प्रमुख स्रोत रहेको पोखरीको जग्गा नगरपञ्चायतले कसैलाई थाहै नदिई बेचेको बताउँछन्। “यो पोखरी र पोखरीमा रहेको मन्दिर हाम्रो आस्थाको केन्द्र थियो। पानीको स्रोत थियो। पोखरी नै खुम्च्याएर नगरपञ्चायतले जग्गा बेचेपछि मात्र हामीले थाहा पायौँ,” उनले भने, “ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व जोडिएको पोखरी बिक्री भएको सुनेपछि हामी केही स्थानीय नगरपञ्चायतको कार्यालय विरोध गर्‍यौँ। तर कर्मचारीले आफूहरूलाई नगरपञ्चायतको नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्ने अधिकार कानूनले दिएको, त्यसको विरोध गरे तत्कालै गिरफ्तार गर्न लगाउने धम्की दिए। त्यसबेला विरोध गर्ने स्थिति थिएन। आफ्नै ज्यान धरापमा पारेर कसैले नगरपञ्चायतको निर्णय उल्ट्याउने हिम्मत गरेन।”

जथाभाबी जग्गा बिक्री गर्न थालिएपछि ऐन संशोधन
नगरपञ्चायतले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा के आधारमा बिक्री गर्‍यो त? नगरपञ्चायत ऐन २०१९ ले आफ्नो नाममा रहेको जग्गा बिक्री गर्न सक्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई दिएको रहेछ। त्यसकै आधारमा तत्कालीन प्रधानपञ्च शम्भुलाल श्रेष्ठले जग्गा बिक्रीको निर्णय गरेका थिए। ऐनको दफा ३७ (क) मा ‘नगरपञ्चायतबाट बनेको वा खरिद भएको वा थुपारिएको वा नगरपञ्चायतलाई श्री ५ को सरकार वा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले हक छाडिदिएको सबै सम्पत्ति नगरपञ्चायतको हुने’ उल्लेख छ। सोही दफाको (ख) मा कुनै व्यक्तिविशेषको हक अधिकार नभएको र सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको घर, जमिन वा सार्वजनिक ढल, नाला, पुल, पोखरी, देवस्थल वा त्यस्तो अरू कुनै स्थान, पाटी, पौवा, धारा, इनार, सडक र सडकका दायाँबायाँका रूखहरू पनि नगरपञ्चायतको सम्पत्ति हुने, त्यसको रेखदेख गर्नु नगरपञ्चायतको जिम्मेवारी हुने लेखिएको छ।

ऐनको दफा १३ (क) को (२) ले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न, दान–दातव्य लिन, त्यसको उचित प्रबन्ध गर्न र अरू कुनै किसिमको ठेक्कासमेत लिन/दिन सक्ने अधिकार नगरपञ्चायतलाई दिएको छ।   

तर जग्गा बिक्री गरे पनि ललितपुर नगरपञ्चायतको आर्थिक स्थिति सुधार भएको देखिन्न। बरु त्यसपछि ललितपुर नगरपञ्चायत लगायत अरू पञ्चायतहरूले पनि आफ्नो नाममा रहेको जग्गा मनोमानी रूपमा बिक्री गरेर रकमको दुरुपयोग गर्नेक्रम बढ्यो। यस्तो विकृति बढेपछि २०३५ साउन २३ गते तत्कालीन सरकारले ऐनको छैटौँ संशोधन गरेर सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को स्वीकृति लिएर मात्र नगरपञ्चायतले आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्‍यो। यो व्यवस्थासँगै कैयौँ स्थानमा बिक्री गर्न ठिक्क पारिएका जग्गा जोगिएका थिए। 

श्रेष्ठपछि ललितपुर नगरपञ्चायतमा बुद्धिराज बज्राचार्य प्रधानपञ्च बने। बुद्धिराजका पालामा पनि अरू ठाउँमा रहेका नगरपञ्चायतका जग्गा बेचेर तलब खुवाउनुपर्ने भन्दै कर्मचारीहरूले दबाब दिए। “म प्रधानपञ्च बनेपछि पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै समस्या पर्‍यो। कर्मचारीहरूले भएका जग्गा बिक्री गरौँ भनेर दबाब दिएका थिए,” बज्राचार्य भन्छन्, “तर मैले नगरको सम्पत्ति बेच्नुहुन्न भनेर बरु घरबाटै पैसा लिएर तीन महिनासम्म कर्मचारीलाई तलब खुवाएँ।” 

चौथो महिनामा तलब खुवाउन घरबाट पैसा ल्याउन नसकेपछि त्यसबेलाका वडाध्यक्षहरू र अरू व्यक्तिसँग ऋण लिएर तलब खुवाएको, पछि सरकारले नै अनुदान उपलब्ध गराएपछि सहज भएको उनले बताए। 

सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने निर्णय मात्र गरेर छाडिदियो
२०४६ सालमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएर बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली भयो। त्यसको करिब चार वर्षपछि सरकारले नगरपञ्चायतबाट कर्मलाल महर्जनलाई बिक्री गरिएको मात्र होइन, पूरै १५ रोपनी ८ आना जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। २०५० माघ २९ गते सरकारले यस्तो निर्णय गरेर आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरे पनि त्यसपछि त्यहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे वास्तै नगरेको देखिन्छ। 

अहिले एक रोपनीमा सीमित कुमारीपाटी पोखरीको वरिपरि धर्मराज महर्जन र कर्मलाल महर्जनका सन्ततिले घर बनाएर सम्पूर्ण जग्गा हकभोग गर्दै आएका छन्। नगरपञ्चायतले कर्मलाललाई बिक्री गरेको कित्ता नम्बर १५६ को ४ रोपनी जग्गा अहिले पुनः कित्ताकाट भएर कित्ता नम्बर ४७७ र ४७८ कायम गरिएको देखिन्छ। कित्ता नम्बर ४७७ को १२ आना ३ पैसा २ दाम  जग्गा सडकले काटेको देखिन्छ भने कित्ता नम्बर ४७८ को ३ रोपनी ३ आना ३ पैसा जग्गा व्यक्तिविशेषको नाममा देखिन्छ। 

त्यस्तै, कित्ता नम्बर १५७ कित्ताको २ रोपनी जग्गा पुनः कित्ताकाट भएर ४७९ र ४८० नम्बर कित्ता कायम देखिन्छ। कित्ता नम्बर ४७९ को २ दाम २ पैसा जग्गा सडकमा गएको छ। ४८० को १ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गा पुनः कित्ताकाट गरेर सात वटा कित्ता बनाइएको, त्यसमा व्यक्तिविशेषले घर र व्यावसायिक भवन निर्माण गरेको देखिन्छ। 

अर्कोतर्फ २०३६ सालमा धर्मराज बज्राचार्यकी श्रीमती चिनीमायाको नाममा गएको जग्गा पनि धमाधम कित्ताकाट गरेर थुप्रै घर र व्यावसायिक भवन निर्माण गरेको देखिन्छ। 

२०७६ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारमा पद्मा अर्याल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री हुँदा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गाबारे छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। पूर्वन्यायाधीश मोहन रमन भट्टराईको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले यो जग्गाबारे पनि छानबिन शुरू गरेको थियो। तर त्यसबीचमा मन्त्री परिवर्तन भएसँगै आयोगको म्याद थपिएन। त्यसपछि जग्गाको छानबिन पनि अलपत्र पर्‍यो।

त्यसयता यो जग्गालाई लिएर सरकारले कुनै छानबिन गरेको छैन। कुमारीपाटी पोखरी अब नाममा सीमित हुन पुगेको छ। त्यहाँ आवासीयसँगै व्यापारिक भवन थपिइरहेका छन्। हामीले यसबारे बुझ्न ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनलाई सम्पर्क गर्दा उनले यसबारे बुझ्न बाँकी रहेको बताए। “नगरले आफ्नो जग्गा बिक्री गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवायो रे भन्ने सुनेको थिएँ,” उनले भने, “त्यसबेला कसरी यो जग्गा बिक्री भएको रहेछ भन्नेबारे आफैले अध्ययन गर्ने मौका पाएको छैन। अब गर्छु।”