काठमाडौँ– “उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय उपप्रधानमन्त्रीको जस्तो हुनुपर्‍यो। अहिले जस्तो कार्यालय र सचिवालय छ, यो उपप्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँदो भएन। बेलाबेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने उपप्रधानमन्त्रीको ओहोदालाई ख्याल गरेर यसलाई रेनोभेट गर्नुपर्‍यो।”

करिब पाँच महिनाअघि उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री नियुक्त भएर शहरी विकास मन्त्रालय प्रवेश गरेका कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको सचिवालयले त्यसको केही दिनपछि नै मन्त्रालयका कर्मचारीलाई यस्तो दबाब दिन थालेपछि शुरूमा त उनीहरूले केही न केही बहाना गरेर टारे। तर दबाब यति बढ्यो कि टार्न सक्ने अवस्था रहेन। एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसबाट नेतृत्व गरेका सिंहका लागि कार्यालय र सचिवालय मर्मत गरेर सिँगार्नैपर्ने भयो। 

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयहरूमा कुनै पनि निर्माण, मर्मत वा रेनोभेसनको काम गर्नुपर्‍यो भने त्यो संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको जिम्मेवारीमा पर्छ। शहरी विकासमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय मर्मत गर्न मन्त्रालयले यही कार्यालयलाई आग्रह गर्‍यो। त्यसपछि नै कार्यालयबाट उपप्रधानमन्त्री सिंहको कार्यालय र सचिवालय मर्मत गरेर चिटिक्क बनाइएको हो।

भत्काउनुपर्ने घरमा ४९ लाख खर्च
उकालोलाई प्राप्त खर्च विवरणअनुसार संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले उपप्रधानमन्त्री सिंहको कार्यालय र सचिवालय मर्मतमा करिब ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। 

हामीले केही समयअघि उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय मर्मतमा भएको खर्च विवरण माग गर्दा मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै खर्च नगरिएको दाबी गरेको थियो। त्यसपछि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम सूचना माग गरेपछि मन्त्रालयले लिखित रूपमै यससम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको छ। जसमा उपप्रधानमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय मर्मतमा ४८ लाख ९१ हजार ७१८ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर चन्द्रकाजी गुरूङले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यो खर्च दुई वटा शीर्षकमा गरिएको छ। 

पहिलो, निर्माण तथा मर्मत सम्भारतर्फको खर्च भनिएको छ। यसमा २८ लाख ३० हजार ७४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयको कार्य/सूचना सार्वजनिक गर्नुका साथै व्यवस्थापकीय प्रभावकारिताका लागि भन्दै विभिन्न फर्निचर खरिद तथा तथा फर्निसिंग कार्यमा २० लाख ६० हजार ९७६ रुपैयाँ खर्च भएको गुरुङले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ। 

उपप्रधानमन्त्री सिंहको कार्यालय तथा सचिवालय मर्मतसम्बन्धी काम गरेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी, इन्जिनियर उमेश चौधरीले शहरी विकास मन्त्रालयले मर्मतसम्बन्धी माग गरेपछि कार्यालयले मर्मतसम्भार गरेको बताए। “संघीय सचिवालयले निर्माण तथा व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ। त्यसैअनुसार मन्त्रालयले पनि मर्मत गर्नुपर्ने भन्दै माग राखेपछि हामीले काम गरेका हौँ,” उनले भने।

अहिले जहाँ शहरी विकासमन्त्रीको कार्यालय र सचिवालय छ, त्यो सिंहदरबारभित्रको पुरानोमध्येको भवन हो। पुरानो र जीर्ण भवनमा रहेको मन्त्रीको कार्यालय (कार्यकक्ष) र सचिवालय आकर्षक भएन भन्दै उनको सचिवालयले मर्मतको काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई दबाब दिएको थियो। 

“यसअघि नयाँ मन्त्री आउँदा सामान्य मर्मत गरेर कार्यकक्ष तयार पार्ने गरिन्थ्यो। यसपालि पनि त्यही गरिएको हो। तर उपप्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयले उपप्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालय आकर्षक हुनुपर्ने भन्दै मर्मत गर्नुपर्ने माग गर्‍यो,” मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेका बेला कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी उहाँकै हुने र त्यो क्रममा भेटघाट लगायत कामका लागि व्यवस्थित कार्यालय चाहिने भन्दै उहाँहरूले अहिलेको कार्यालय बनाउन लगाउनुभयो।”

यसक्रममा सचिवालयका कर्मचारी बस्ने कोठा पहिलेभन्दा फराकिलो बनाइएको छ। त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्रीको भेटघाटका लागि भन्दै ‘गोप्य वार्ता’ गर्न मिल्ने नयाँ कक्ष निर्माण गरिएको छ। मन्त्रीको कार्यकक्ष र सचिवालयमा सोफा, कुर्सी, टेबुल लगायतका फर्निचर र अरू फर्निसिंग सामग्री पनि नयाँ राखिएको छ।  

शहरी विकास मन्त्रालय रहेको यो भवन सुरक्षण मुद्रण विभागका हो। भवनको तल्लो तलाका केही भागमा अहिले पनि विभागका केही मेसिनरी सामान राखिएका छन्। २०६९ जेठ ५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार स्थापना भएको शहरी विकास मन्त्रालय रहने ठाउँ अभाव भएपछि सुरक्षण मुद्रण विभागको यही भवन खाली गराएर राखिएको थियो। त्यसयता मन्त्रालय बसिरहेको यो भवन जीर्ण छ।

सुरक्षण मुद्रण विभागका स्टोर शाखा प्रमुख उत्तम खनालले भने, “हाम्रो भवन भएकाले त्यसको तल्लो तलाका केही भागमा अझै पनि हाम्रा सामग्री छन्। यो भवन सिंहदरबारको नयाँ गुरूयोजनाअनुसार भत्काएर त्यो ठाउँमा पार्किङस्थल बनाउने तयारी छ।” 

सिंहदरबारको पुनर्संरचनाअन्तर्गत तयार पारिएको गुरूयोजनामा रेनोभेट वा पुनर्निर्माण पनि गर्न नमिल्ने भवन भत्काउनुपर्ने सूचीमा राखिएका छन्। त्यहीकारण यो भवन भत्काएर पार्किङस्थल बनाउने योजना बनेको हो। भत्काउनुपर्ने त्यही भवनमा सिंह उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री भएर आएपछि ‘व्यवस्थित गर्ने’ भन्दै ४९ लाख रुपैयाँ खर्च गराइएको हो। 

सिंहदरबारको गुरूयोजनाअनुसार रेडियो नेपालको सामुन्ने रहेको संघीय संसद् सचिवालयसँगैको बगैँचा क्षेत्रभन्दा उत्तरतर्फ शहरी विकास मन्त्रालयको नयाँ भवन बनाउने ठाउँ तोकिएको छ। तर नयाँ भवन निर्माणको काम अघि बढेको छैन। “सिंहदरबारको पार्किङको समस्या समाधान गर्न, मल्टिस्टोरी पार्किङको योजना बनेको छ। अहिले शहरी मन्त्रालय बसेको भवनदेखि वित्त आयोगसम्मका भवन भत्काएर अन्डरग्राउन्डसहित मल्टिस्टोरी पार्किङ बनाउने योजना छ,” संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका एक प्राविधिकले भने।  

कार्यालयका इन्जिनियर, सूचना अधिकारी उमेश चौधरीले भने उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी रहने भएकाले केही सुधारका काम मात्र गरिएको दाबी गरे। “आवश्यक हो वा होइनभन्दा पनि उपप्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सहसचिव स्तरको कर्मचारी बस्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि त्यहाँ केही व्यवस्थित गरिदिनुपर्ने भनेपछि हामीले गरिदिएका हौँ,” उनले भने।

मन्त्री फेरिएसँगै मन्त्रीको सचिवालयले कार्यकक्ष, निवास लगायतका ठाउँमा पुराना सामान हटाएर नयाँ सामान राख्न लगाउने गर्छन्। पहिलेका मन्त्रीले प्रयोग गरेका सामान आफूले प्रयोग नगर्ने भन्दै नयाँ सामान माग गरेर संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने गरेको शहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए। 

“हामीले कार्यकक्ष, सचिवालयदेखि निजी निवासमा सबै सामान व्यवस्थित गरेर नै राखिदिएका हुन्छौँ। तर कतिपयलाई के मन पर्दैन र फेरेर नयाँ नै राख्नुपर्‍यो भन्ने माग आउँछ,” ती कर्मचारीले भने, “माग गरिसकेपछि सक्दैनौँ भन्न पनि नमिल्ने, जसरी पनि व्यवस्थापन गरिदिनुपर्ने हुन्छ।” 

शहरी विकास मन्त्रालयमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ अभाव भएका बेला कर्मचारीकै कोठासमेत ओगट्नेगरी कार्यकक्ष र सचिवालय निर्माण गरिएको, त्यसमा थप रकम खर्च गरिएकोमा कर्मचारी नै असन्तुष्ट छन्। “अहिले नै मर्मतका नाममा त्यत्रो रकम खर्च गर्नु आवश्यक थिएन। त्यसमाथि भत्काउन लागिएको भवनमा खर्च गरियो। मन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट नै दबाब भएपछि नयाँ कार्यकक्ष र सचिवालय बनाइएको रहेछ,” एक कर्मचारीले भने, “यसअघिका सबै मन्त्रीलाई त्यही ठाउँ पर्याप्त हुने, अहिले उपप्रधानमन्त्री हुँदैमा के नै नयाँ चाहिने रहेछ र!”