सुर्खेत— २०८० माघ ७ गते बेलुकी पाँच बज्नै लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको एउटा पत्र आइपुग्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई त्यसको बोधार्थ दिइएको पत्रमा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतलगायत अन्य प्रदेश राजधानीमा सवारीचालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा देखिएका बेथितिको फेहरिस्त थियो। प्रयोगात्मक परीक्षा लिँदा कानूनविपरीत परीक्षार्थीलाई आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न नदिएको, निजी ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरका सवारीसाधनमा परीक्षा दिन बाध्य पारिएको र त्यसबाट सेन्टरले शुल्क असुल्ने गरेको भन्दै यी सबै काम रोकेर जानकारी गराउन सतर्कताले पत्रमा निर्देशन दिएको थियो।

त्यतिन्जेल मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी कर्णाली प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल एक्जाम) लिन निजी कम्पनीको ड्राइभिङ सेन्टर प्रयोग गरिरहेको र त्यसले सेवाग्राहीलाई ठगिरहेकोबारे जानकार थिएनन्। मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले माघ २३ गते सतर्कताको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो र मन्त्रालयले तीन दिनपछि, माघ २६ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो।   

यातायात व्यवस्था कार्यालयले निजी कम्पनी (बुद्ध मोटर ड्राइभिङ सेन्टर) सँग भाडामा लिएर सञ्चालन गरिरहेको ट्रायल सेन्टरबाट ठगिएको गुनासो कतिपय सेवाग्राहीले यातायात व्यवस्था कार्यालयसम्मै पुगेर सुनाएका थिए। तर त्यहाँबाट सुनुवाइ नभएपछि उनीहरूले सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दिएका थिए। यातायात व्यवस्था कार्यालयले भने ट्रायल लिँदा परीक्षार्थीलाई आफ्नो सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिएको दाबी गर्दै फागुन २ गते सतर्कता केन्द्रलाई जवाफी पत्र पठायो। 

आफ्नो जग्गामा निर्माण अलपत्र, भाडामा ट्रायल सेन्टर
प्रदेश राजधानी भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालसम्म सुर्खेतमा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण शुरू गर्न सकेको थिएन। लाइसेन्सका लागि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज नै पुग्नुपर्थ्यो। सेवाग्राहीबाट धेरै गुनासो आएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले आफै लाइसेन्स उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले २०७५ मंसिर २४ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयदेखि पश्चिमतर्फ ‘प्लानिङ’को नक्सामा सरकारी क्षेत्र भनी उल्लेख गरिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—७ (साबिक कटकुवा—६) को कित्ता नम्बर २ को १५ कट्ठा ५ धुर जग्गामध्ये ३ कट्ठा २ धुर क्षेत्रफल जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन शहरी विकास मन्त्रालयले अनुरोध गरेबमोजिम मन्त्रालयले ट्रायल सेन्टरका लागि यो जग्गा उपलब्ध गरायो। 

सुर्खेतमा जहाँ यातायात व्यवस्था कार्यालय छ, त्यहीसँग जोडिएको सरकारी जग्गा उसले ट्रायल सेन्टरका लागि निःशुल्क लिजमा पाएको छ। तर यसलाई बेवास्ता गर्दै कार्यालयले आवश्यक जनशक्ति तथा पूर्वाधारको तयारी नपुगेको बहानामा फस्टबहादुर हमालको निजी लगानीमा सञ्चालित बुद्ध मोटर ड्राइभिङ सेन्टरसँग २०७६ माघ २ देखि २०८१ वैशाख १ गतेसम्मका लागि ट्रायल सेन्टर भाडामा लिने सम्झौता गरेको देखिन्छ। सेन्टरले पनि यातायात व्यवस्था कार्यालयसँग शुल्क (भाडा) नलिने गरी सम्झौता गर्‍यो। 

यातायात कार्यालयसँग भाडा नलिने, तर त्यहाँ ट्रायल परीक्षा दिन आउनेसँग मोटरसाइकल/स्कुटरको प्रतिपरीक्षार्थी १९५ र अन्य सवारीसाधनको ४९५ रुपैयाँ लिने सम्झौतामा उल्लेख गरियो। आफ्नो सवारीसाधन ल्याएको अवस्थामा भने शुल्क नलिइने भनियो। अनौठो त बुद्ध मोटर ड्राइभिङ सेन्टरसँग सम्झौता गरिसकेपछि, २०७७ फागुन २६ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयले शहरी विकास मन्त्रालयले लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गा पर्याप्त नभएकाले त्यसमा लिखित परीक्षा सञ्चालनका लागि प्रिफ्याबको परीक्षा हल र सवारी परीक्षणका लागि ‘भीएफटीसी’ सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उपत्यका नगर विकास समितिको २०७५ मंसिर २४ गतेको निर्णय संशोधन गर्न अनुरोध गर्‍यो जसलाई समितिले २०७७ चैत १२ गते स्वीकार गरेको कागजातले देखाउँछन्।   

भाडाको ट्रायल सेन्टरबाट सेवाग्राहीलाई मर्का परेको गुनासो बढ्दै गएपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले आफ्नै ट्रायल सेन्टर बनाउन फेरि सरकारी जग्गा खोज्न थाल्यो। त्यहीक्रममा उसले मालपोत कार्यालय सुर्खेतलाई अनुरोध गरेपछि मालपोतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—७ मा रहेको आफ्नो (साबिक कटकुवा गाविस–५) कित्ता नम्बर ७ को १ बिघा १९ कट्ठा ११ धुर र कित्ता नम्बर १८४ को ३ कट्ठा १२ धुरसमेत ४३ कट्ठा १४ धुर अर्थात् १८ रोपनी ७ आना जग्गा ट्रायल सेन्टरका लागि लिजमा उपलब्ध गराउन २०७७ मंसिर १० गते भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग अनुमति मागेको देखिन्छ। 

विभागले २०७७ माघ २६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मालपोत कार्यालय सुर्खेतलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयका लागि उक्त जग्गा ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्नलाई लिजमा उपलब्ध गराउन अनुमति दियो। तर आवश्यक परेका बखत जग्गा छोड्नुपर्ने, स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण नगर्ने, जुन प्रयोजनका लागि लिजमा लिइएको हो सोही प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने र जग्गा संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने विभागको शर्त थियो।  

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७१ मा एक सरकारी निकायको नाममा रहेको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई अल्पकालीन लिजमा दिँदा रकम तिर्न नपर्ने व्यवस्था भएकाले यातायात व्यवस्था कार्यालयले भाडा तिर्नुपरेन। यातायातकै अनुरोधमा नापी कार्यालयले जग्गा नापेपछि ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले कार्यान्वयन गर्नेगरी विनियोजन गर्‍यो। 

त्यो जग्गाको छेउछाउमा अनधिकृत रूपमा बसेका ६५ घरमध्ये ६० घरलाई २०७६ पुसमै मालपोत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगरपालिका र सम्बन्धित वडा मिलेर हटाइसकेका थिए। पाँच घर भने हट्न मानेका थिएनन्। त्यहाँ सिमलका ठूल्ठूला रूख थिए। पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले २०७९ भदौ ३१ गते डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतलाई ती रूख काट्न अनुरोध त गरेको देखिन्छ, तर रूख र अनधिकृत घर नहटाउँदै ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि भनेर निर्देशनालयले २०७९ कात्तिक २१ गते बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। जबकि सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ६ (३) मा सार्वजनिक निकायले निर्माणस्थलबाट हटाउनुपर्ने रूखविरुवा लगायतका संरचना हटाउने सुनिश्चितता नभई बोलपत्र आह्वान गर्न मिल्दैन। 

३० दिनपछि खोलिएको बोलपत्रमा निर्माण कम्पनी ‘एम/एस, एनएस न्यु दीपक जेभी’ छनोट भयो र निर्देशनालयले २०७९ माघ ११ गते कम्पनीसँग ट्रायल सेन्टर निर्माणको सम्झौता गर्‍यो। सम्झौतामा निर्देशनालयबाट तत्कालीन निमित्त प्रमुख रामशरण आचार्य र कम्पनीबाट नेत्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा दुई करोड ३९ लाख ९६ हजार ५९७ रुपैयाँ २० पैसा लागतमा २०८० असार १५ गतेसम्म ट्रायल सेन्टर निर्माण सक्ने, निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न नगरे सम्बन्धित कम्पनी कारबाहीको भागीदार हुने उल्लेख छ। 

निर्देशनालयको लापरबाही, ठेकेदारको बहाना
पाँच महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेकाले निर्माण कम्पनीले काम शुरू गरिहाल्नुपर्ने थियो। तर कम्पनीले जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसिरहेकाहरूले बाधा पुर्‍याएको भन्दै शुरूमै यातायात कार्यालयलाई ‘रिपोर्ट’ गरेपछि कर्मचारीहरू झस्किए। “त्यतिबेलै अनधिकृत बस्ती र रूखहरू हटाएर ट्रायल बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने थियो, त्यसो भएनछ,” यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद लामिछानेले भने। 

निर्माण कम्पनीले ‘रिपोर्ट’ गरेपछि यातायात कार्यालयका तत्कालीन निमित्त प्रमुख आनन्द चपाईंले २०७९ माघ १७ गते ट्रायल सेन्टर निर्माण आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले जग्गामा रहेको अनधिकृत बस्ती हटाउन सहयोगका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई पत्राचार गरेको देखिन्छ। यातायातले सोही मितिमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई समेत पत्र पठाएको थियो। 

त्यही दिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रबहादुर मल्लले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, “ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि समन्वय गरिदिनुहुन भनी अनुरोध भई आएकोले आवश्यक परेको खण्डमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको समेत सहयोग लिई अनधिकृत बसोबासलाई हटाउने व्यवस्था हुन आदेशानुसार अनुरोध छ।” 

तर नगरपालिकाले प्रशासनको पत्रमा कुनै प्रत्युत्तर दिएन, अनधिकृत बस्ती हटाउन पहल पनि गरेन। 

निर्माण कम्पनीले त्यसपछि जग्गामा रहेका रूखलाई देखाएर निर्माण शुरू गरेन। विद्युत् कार्यालयले पनि रूख नहटाएसम्म निर्माणस्थलमा बिजुलीको लाइन नदिइने अडान राखेपछि यातायात कार्यालयले २०७९ माघ १९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै रूख हटाउन जिल्ला दैवी प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन समितिबाट तत्कालै निर्णय गराई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको देखिन्छ। तर त्यसपछि पनि रूख काटिएनन्। बस्ती हटाउन निर्देशनालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नगरपालिका कसैले पहल गरेनन्।

ट्रायल सेन्टरका लागि छुट्याइएको जग्गाको दक्षिणपश्चिम छेउमा पाँच घर रहे पनि बाँकी जग्गा खाली छ। तर निर्माण कम्पनीले तिनै घर देखाएर काम अघि बढाउनै नखोजेपछि निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक, इन्जिनियर रामशरण आचार्यले २०७९ माघ २६ गते कम्पनीलाई पत्र पठाएर ‘निर्माण अवधि छोटो भएकाले गुणस्तर कायम हुनेगरी निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न’ पुनः कार्यादेश दिएको देखिन्छ।  

कम्पनीले भने फागुन ८ गते निर्देशनालयलाई पत्र लेख्दै जग्गाको माटो अड्याउन एउटा पर्खाल लगाइसकिएको, थप दुई पटा पर्खाल लगाउन खोज्दा त्यसमा प्रयोग भएका फलामले बिजुलीको तार छुने हुँदा तार हटाउन निवेदन दिए पनि विद्युत् कार्यालयले तार नहटाएको तर्क गर्‍यो। सँगै दक्षिणतर्फ सुकुमबासीले घरटहरा नहटाएकाले संरचना निर्माण गर्न नसकेको दाबी गर्‍यो। 

पाँच घरलाई देखाएर निर्माण कम्पनीले ट्रायल सेन्टर निर्माणमा विलम्ब गरेपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका—७ का वडाध्यक्ष ध्रुवकुमार चपाईं पाँच घरमा बसिरहेकालाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गर्न सक्रिय बने। आफ्नो टिम लिएर दुई पटकसम्म जग्गा खाली गरिदिन मौखिक आग्रह गरे, नभएपछि वडा कार्यालयले २०७९ चैत ५ गते लिखित सूचना जारी गरेरै त्यहाँबाट हट्न भन्यो। तर उनीहरू हटेनन्। वडा कार्यालयले चैत २३ गते स्थानीय पत्रिकामा सूचना निकालेर पनि उनीहरूलाई हट्न भन्यो, तर उनीहरू हटेनन्। त्यसपछि चैत ३० गते वडा कार्यालयले जग्गा खाली गराउन आफूले गरेका प्रयासबारे जानकारी दिँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर त्यहाँको अनधिकृत बस्ती हटाउन २०८० वैशाख ४ गते दिउँसो २ बजेको समयसमेत तोकेर सुरक्षाकर्मी पठाइदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले त्यसैदिन अनधिकृत बस्ती हटाउनका लागि सहयोग गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतलाई लेखी पठाउन शान्ति सुरक्षा शाखालाई तोक लगाएको देखिन्छ। तर शाखाले प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गरेको भने भेटिएन। वडाध्यक्ष चपाईं भन्छन्, “हामीलाई पटक–पटक धोका भयो। बस्ती हटाउन भनेर फिल्डमा गयौँ न सुरक्षाकर्मी आए न नगरपालिकाले डोजर पठायो।” 

वडा कार्यालय त्यसपछि पनि अनधिकृत बस्ती हटाउन निरन्तर लागिरहेको कागजातबाट देखिन्छ। जस्तो, २०८० वैशाख ५ गते उसले ७ दिने म्याद दिएर बस्ती खाली गराउन भन्यो। उनीहरूले नमानेपछि भोलिपल्ट, वैशाख ६ गते वडा कार्यालयले नगरपालिकालाई पत्र पठाएर वैशाख ८ गते दिउँसो २ बजेको समय नै तोकेर एउटा एक्स्काभेटरसहित नगर प्रहरी र सुरक्षाकर्मी पठाएर सो जग्गा खाली गराउन सहयोग मागेको देखिन्छ। तर नगरपालिकाले वास्तै गरेन। 

यसपछि निर्माण कम्पनीको मनोबल थप बढ्यो। वैशाख ६ गते नै कम्पनीले निर्देशनालयलाई पत्र पठाएर पटक–पटक निवेदन गर्दा पनि ‘साइट’ उपलब्ध नगराइएकाले ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्न नसकिएको दाबी गर्‍यो र त्यहीकारण पूर्वनिर्धारित समयसीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकिने बतायो। यतिसम्म कि आफूले निर्माणको काम गर्न नपाएकाले निर्माण सामग्री, निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिन र कामदारको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गर्‍यो। 

पहिले निर्देशनालयले नै खाली जग्गामा निर्माण शुरू गर्न निरन्तर गरेको आग्रह नटेरेको कम्पनीले त्यसको दुई महिनापछि, जेठ २५ गते ‘साइट उपलब्ध नगराइएकाले सम्झौताको समयावधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिने भन्दै २०८० पुस मसान्तसम्म म्याद थपिदिन’ आग्रह गरेर निर्देशनालयलाई पत्र लेख्यो। तर म्याद थपिएन। ट्रायल सेन्टर बन्नुपर्ने ठाउँमा एउटा पर्खालसमेत पूर्ण नभई २०८० असार १५ मा सम्झौता अवधि सकियो।

अनौठो त के भने सम्झौताको म्याद सकिएको डेढ महिनापछि, २०८० साउन ३१ गते निर्देशनालयले नै कम्पनीलाई म्याद थपका लागि आवश्यक कागजात पेश गर्न भन्यो। तर कम्पनीले एक महिनासम्म कागजात बुझाएन। निर्देशनालयले २०८० असोज ७ गते पत्र पठाएरै ‘ट्रायल सेन्टर निर्माण सम्झौताको म्याद सकिएको, म्याद थपसम्बन्धी कागजात पेश गर्न मौखिक र लिखित रूपमा पटक–पटक जानकारी गराउँदासमेत एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी (एपीजी), प्रफर्मेन्स ग्यारेन्टी (पीजी)र बीमासम्बन्धी डकुमेन्ट पेश नगरेको भन्दै तीन दिनभित्र कागजतसहित कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन’ भनेको देखिन्छ। तर निर्माण कम्पनीले त्यो तीन दिनभित्र पनि कागजात बुझाएन। निर्देशनालयलाई अटेर गर्दै उसले असोज २१ गते मात्र कागजात पेश गरेको देखिन्छ।

२०८० कात्तिक १६ गते यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतले २०८० पनि अनधिकृत बस्ती हटाइदिन आग्रह गरेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई पत्र लेख्यो जसमा आफ्नै ट्रायल सेन्टर अभावमा लाइसेन्ससम्बन्धी सेवा प्रभावित भइरहेको, सेवाग्राहीले निजी परीक्षास्थलमा महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासोसमेत आइरहेको, आफ्नै ट्रायल सेन्टर बन्न लागेको सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा बसेको बस्ती हटाउने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरिएको छ। त्यसको भोलिपल्टै नगरपालिकाले यातायात कार्यालयबाट घरकटेरा खाली गराउन आवश्यक संयोजन भएमा सहयोग उपलब्ध हुने जबाफ दियो। तर त्यसपछि यातायात कार्यालयले नै पत्राचार गरेको देखिँदैन।  

बरु, वडा कार्यालयले मंसिर १० गते फेरि तीन दिनको समय दिएर घरकटेरा हटाउन भन्यो, तर फेरि पनि त्यहाँ बसेकाहरूले टेरेनन्। त्यसपछि वडाले २०८० मंसिर १५ गते मिति नै तोकेर मंसिर २५ गते घरकटेरा उठाउन लागिएकाले आवश्यक जनशक्ति र साधन उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न नगरपालिकालाई पत्र लेख्यो जसमा एउटा एक्स्काभेटर, टिपर र नगर प्रहरीसमेत पठाइदिन भनिएको थियो। लगत्तै, मंसिर १८ गते वडा कार्यालयले सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेर मंसिर २५ गते घरकटेरा भत्काउने कार्यक्रम रहेको हुँदा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको देखिन्छ। तर यसपटक पनि नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कसैले वडालाई सहयोग उपलब्ध गराएनन्। 

त्यसपछि वडा कार्यालय आफ्नो योजनाबाट पछि हट्यो। त्यहीबीच, मंसिर २४ गते सरकारी जग्गामा घर बनाएर बसेकामध्ये अमृत कसाईले आफ्नो बास बचाइदिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यालयको ‘हाम्रा कुरा हाम्रो मुख्यमन्त्री कक्ष’मा उजुरी दिए जसमा त्यो जग्गा सरकारको नभई स्थानीय विरोधविक्रम जिसीको नाममा रहेको दाबी गरिएको थियो। 

कसाईसँग जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि थियो। हामीले यसबारे थप खोजबिन गर्दा त्यो जग्गाको एउटा कित्ता नम्बर (१८४) जिसीको नाममा रहेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जासँग मिलेको भेटियो। जग्गाको क्षेत्रफल भने मिलेन। मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख मालपोत अधिकृत जनकबहादुर हमालले आफ्नो कार्यालयबाट कित्ता नम्बर भिडाउनेक्रममा गल्ती भएकाले यस्तो हुन गएको स्वीकारे। उनले वास्तविक जग्गाधनी पुर्जा देखाउँदै भने, “कित्ता नम्बर मात्रै मिलेको हो, बाँकी केही मिल्दैन। यो जग्गा मालपोत कार्यालयको हो, भएको गल्ती सच्याइहाल्छौँ।” 

तर मुख्यमन्त्री कार्यालयले यसबारे थप नबुझी कसाईको गुनासो सम्बोधन गरी जानकारी गराउन पूर्वार्धार विकास निर्देशनालयलाई मंसिर २४ गते नै पत्र काट्यो। निर्देशनालयले भने त्यो जग्गा सरकारी भएको र त्यहाँ बसिरहेका कसाईसहित पाँच घरलाई नहटाइँदा ट्रायल सेन्टर निर्माण नै रोकिएको जानकारी मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको देखिन्छ। 

यो अवस्थाले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकारका निकायको हविगत छर्लंग पार्छ। हामीले पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका तत्कालीन निमित्त निर्देशक (हाल पूर्वाधार विकास विभाग काठमाडौँमा कार्यरत) रामशरण आचार्यलाई यस्तो किन भयो भनेर सोध्यौँ। “मुख्य कुरा ठेकेदारले काम शुरू गरेर अघि बढाएको भए समस्या आउने थिएन। ठेक्का लम्ब्याउन ठेकेदारले हामीलाई बस्ती नहटेर काम गर्न सकिएन भने, तर बस्तीलाई नहट भनेर उनैले उकास्ने गरेको पनि सुनियो,” आचार्यले भने, “सरकारी जग्गामा बस्नेलाई राजनीतिक संरक्षण भयो। उनीहरूलाई सार्न ठाउँसमेत बनाइएको थियो, तर उनीहरूलाई सर्नै दिइएन।”यो कारण राष्ट्रको ढुकुटी खेर गएन त? आचार्यले भने, “ढुकुटीको पैसा खेर त गएको छैन, ठेकेदारले जति काम गरेको छ त्यति नै पैसा दिएका छौँ। तर ट्रायल सेन्टर निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको जग्गा प्रयोगमा आएन। सम्बन्धित यातायात कार्यालयले नै चासो दिएन। बरु निजी भाडामा ट्रायल सेन्टर भाडामा लिनै उद्यत देखियो।” 

ठेकेदारसामु निरीह
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले पूर्वसम्झौताअनुसार काम सम्पन्न नगरेको निर्माण कम्पनीलाई लामो समय सम्पर्कविहीन हुँदा पनि कुनै कारबाही अगाडि बढाएन। निर्देशनालयले करिब सात महिनापछि २०८० माघ ८ गते बल्ल स्पष्टीकरण सोधेको देखिन्छ जसमा तत्काल निर्माण शुरू गरेर तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न पटक—पटक मौखिक/लिखित निर्देशन दिँदा पनि अटेर गरेको, माटो अड्याउन पर्खाल बनाउनुपर्ने ठाउँबाहेक अरू ठाउँमा सजिलै निर्माणकार्य गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि ताकेता गर्दा वास्ता नगरिएको उल्लेख छ।

स्पष्टीकरण पत्रबाट त्यतिन्जेल १४ प्रतिशत मात्र काम भएको खुल्छ। निर्देशनालयले स्पष्टीकरण पत्रमा कम्पनीको स्वघोषित कार्यतालिका अनुसार पनि काम नभएको, तोकिएको समयमा म्याद थपका लागि आवश्यक कागजात पेश नगरेको उल्लेख गर्दै सोधेको थियो– निर्माण गर्न सकिने आधारहरू हुँदाहुँदै निर्माण बीचैमा किन छोडेको? बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा किन नआएको? 

यसपालि निर्देशनालयले तीन दिनभित्र कम्पनीको आधिकारिक व्यक्ति उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिन चेतावनीयुक्त पत्र पठाएपछि कम्पनीले भोलिपल्टै, माघ ९ गते जवाफ दिएको देखिन्छ। तर जवाफमा उसले पाँच वटा घर नहटाउँदा काम गर्न नसकिएको पुरानै तर्क दोहोर्‍यायो। “कम्पनीको यस्तो जवाफ जायज छँदै थिएन, तर माथिल्लो तहको दबाबमा फेरि उसका लागि म्याद थपियो,” निर्देशनालयका एक कर्मचारीले भने।

त्यसताका निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना आयोजनाहरूको म्याद थप गरिनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा थिए। आन्दोलन रोक्न सरकारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०८० फागुन १४ गते सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा संशोधन गर्‍यो। नियमावली संशोधनसँगै काम सम्पन्न नभएर अलपत्र परेका आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्ने बाटो खुलेपछि ट्रायल सेन्टर निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले पनि २०८० चैत २२ गते आफूलाई निर्माणका लागि २०८२ असार मसान्तसम्म समय दिन निर्देशनालयसँग माग गर्‍यो। 

निर्देशनालयले तत्कालै म्याद थप प्रक्रिया त अघि बढाएन। तर केही समय लिएर २०८१ भदौ २४ गते कम्पनीको मागअनुसार नै २०८२ जेठ ३० गतेसम्म म्याद थप गरिदियो। थपिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालै रोकिएको काम अघि बढाउन निर्देशनालयले पटक–पटक निर्देशन दिइसक्यो, तर निर्माण कम्पनी तिनै पाँच घर देखाएर फेरि अटेर गरिरहेको छ।

सम्झौताअनुसार काम नगरे पनि कम्पनीले २०७९ चैत १३ गते २५ लाख ७२ हजार ९३६ रुपैयाँ र २०८० असार १४ गते सात लाख तीन हजार ६८३ रुपैयाँ निर्देशनालयबाट भुक्तानी लिइसकेको छ। कम्पनीले सम्झौताअघि निर्देशनालयबाट पेश्की स्वरूप २१ लाख रुपैयाँसमेत लिएको थियो। सम्झौताअनुसार समयमै काम नगरेपछि निर्देशनालयले भुक्तानी गर्दा पेस्की कटाउनुपर्ने थियो। तर बोलपत्रमै ३० प्रतिशत भुक्तानी नभएसम्म पेस्की नकटाउने प्रावधान राखिएकाले कम्पनीलाई लाभ मिल्यो। निर्देशनालयबाट प्राप्त पछिल्लो विवरणअनुसार कम्पनीले हालसम्म १४ प्रतिशत मात्र निर्माण गरेको छ, त्यो निर्माण पनि जीर्ण बन्दैछ। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सूर्यबहादुर शाही भन्छन्, “म्याद नथप्दा ट्रायल सेन्टर निर्माणमा झन् विलम्ब हुने भयो। हामीले नियमअनुसार नै म्याद थप्यौँ। त्यसपछि पनि ठेकेदारले काम गर्न आलटाल गरिरहेको छ। अब चाँडै पेस्की जफत गर्ने तयारीमा छौँ।”

हामीले निर्माण कम्पनीका सञ्चालक नेत्र कार्कीसँग यसबारे बुझ्न प्रयास गर्‍यौँ तर उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। अर्का सञ्चालक दीपक डाँगीले बस्ती नहटाएकै कारण निर्माण गर्न नसकेको दाबी गरे। काम गर्न नपाएपछि सम्झौता रद्द गर्न आग्रह गर्दा निर्देशनालयले बेवास्ता गरेको दाबी गर्दै उनले भने, “सम्झौता रद्द गर्नुहोस् भनेकै हौँ, उहाँहरूले गर्न सक्नुभए। सम्झौता रद्द गरेपछि हामीलाई कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको आधार उहाँहरूले फेला पार्नुभएन।” 

फेरि भाडाकै चक्कर
सरकारी जग्गा सित्तैमा पाउँदा यतिका वर्ष ट्रायल सेन्टर बनाउन नसकेको यातायात व्यवस्था कार्यालयले फेरि भाडामै ट्रायल सेन्टर चलाउने पहल अघि बढाएको छ। कार्यालयले ट्रायल सेन्टर सञ्चालनका लागि बुद्ध मोटर ड्राइभिङ सेन्टरसँग गरेको पाँचवर्षे सम्झौताको म्याद २०८१ वैशाख १ गते सकिएपछि बहाल अवधि ३ महिना (२०८१ असार ३१ गतेसम्म) लम्ब्याएको थियो। यससम्बन्धी कार्यालयको टिप्पणी र आदेशमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतले निर्माणको जिम्मा लिएको ट्रायल सेन्टरको निर्माण र हस्तान्तरण नभएको तर सेवा बन्द गर्न नहुने अवस्थामा बहाल अवधि बढाउन सम्बन्धित कम्पनीले माग गरेकाले सोही कम्पनीसँग बहाल अवधि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ। 

त्यसपछि पनि कार्यालयले सोही ड्राइभिङ सेन्टरसँग करार लम्ब्याउन चाहे पनि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी भाडामा लिन यातायात व्यवस्था विभागले निर्देशन दिएपछि त्यसको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर अहिलेसम्म प्रक्रिया टुंगो लागेको छैन। प्रतिस्पर्धामा बुद्ध ड्राइभिङ सेन्टरले पनि भाग लिएको, उसैसँग पुनः सम्झौताको तयारी भइरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। “फेरि सिधै पाँच वर्ष सोही कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा आलोचना हुन्छ भन्ने डरले औपचारिकताका लागि सूचना जारी गरिएको हो,” उनले भने, “शुरूदेखि नै सोही कम्पनीसँग ट्रायल सेन्टर भाडामा लिनेगरी तयारी भएको देखिन्छ।”

यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद लामिछाने भने पहिला के भयो भन्नेतिर लाग्न नहुने, अब चाँडै लिजमा लिइएको जग्गामा ट्रायल सेन्टर बनाउनका लागि अनधिकृत बस्ती हटाउन लागिपर्ने दाबी गर्छन्। “विगतमा के कसो भयो भन्ने खोतल्न थाल्यौँ भने अब पनि काम हुँदैन। हामी चाँडोभन्दा चाँडो लिजमा लिएको जग्गाबाट अनधिकृत बस्ती हटाउन पहल गर्छौं,” उनले भने, “आफ्नै ट्रायल सेन्टर बन्यो भने सेवाग्राही ठगिने काम बन्द हुन्छ। कुनै कर्मचारीको स्वार्थमा काम भइरहेको रहेछ भने पनि बन्द हुन्छ।”