काठमाडौँ– दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले गत असोज ३ गते करार सेवामा कार्यरत ७१ कर्मचारीलाई हटायो। काम गरिरहेका कर्मचारीलाई नगरपालिकाले चाहेर एक्कासि हटाएको होइन। बरु अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हटाउन ताकेता गरेपछि बाध्य बनेको हो।

संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान जनप्रतिनिधिहरूले दलीय आधारमा करारमा कर्मचारी भर्ती गरेर अनियमितता गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। यस विषयमा अख्तियारले पत्र पठाएपछि कार्यपालिका बैठक राखेर पशुसेवा प्राविधिक, कृषि सेवा, अनमी, अहेब, नगरप्रहरी, कार्यालय सहयोगीलगायत ७१ कर्मचारीलाई हटाउन नगरपालिका बाध्य भएको थियो।

नगरपालिकाका सूचना अधिकारी मनोज लम्सालका अनुसार ती कर्मचारीलाई संघीय सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सेवा सुविधा दिइएको थियो। “अख्तियारमा मुद्दा पर्‍यो। नगरपालिकासँग त्यति धेरै कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने स्रोत छैन, अनि सेवा सम्झौता रद्द गरिएको हो,” लम्सालले भने।

करारका नाममा पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई भर्ना गरिँदा यो अवस्था आएको प्रष्टै देखिन्छ। नगर प्रमुख गनेशकुमार शाही भने आफ्नो कार्यकालमा कार्यकर्तालाई भर्ती नगरिएको दाबी गर्छन्। “धेरै कर्मचारीहरू अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त भएका हुन्। मैले त्यसरी भर्ती गरेको छैन,” उनले भने।

पालिकाले कर्मचारी हटाउँदा ६ वटा शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक र ६ वटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। स्वास्थ्य शाखाका अनुसार क्लिनिकका कार्यालय सहयोगी तथा अन्य कर्मचारीलाई हटाउँदा समस्या निम्तिएको छ।

त्यति मात्र नभई, नगरपालिकाका अधिकांश सेवा पनि प्रभावित छन्। जनप्रतिनिधिले आ—आफ्ना मान्छेलाई नियुक्त गर्दा यस्तो समस्या आएको एक कर्मचारी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “करार सम्झौता गर्दा सामाजिक परिचालक हुन्छन्। पछि उनीहरू वडाको सचिव भइहाल्छन्। सेवा समूह एउटा हुन्छ, अर्को ठाउँमा खटाइदिन्छन्। यस्तो विकृति छ।”

पशु सेवा शाखामा कार्यरत पशु प्राविधिक करनसिंह धामीलाई गएको असोज ८ गते वडा नं. १ को वडासचिव सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै, सहायक कम्प्युटर अपरेटर झलककुमार खत्रीलाई वडा नं. ७ को सचिव बनाइएको थियो।

अख्तियारले हटाएका भूपेन्द्रबहादुर शाही, कल्पना कुमारी योगी, धोपेन्द्रबहादुर शाही पनि उस्तै प्रकृतिका कर्मचारी हुन्। उनीहरूलाई सामाजिक परिचालकका रूपमा गाउँपालिकामा करार सम्झौताअनुसार जागिर दिइएको थियो। तर उनीहरू वडासचिवको जिम्मेवारीमा थिए। भूपेन्द्र वडा नं. १, धोपेन्द्र वडा नं. ७ र कल्पना वडा नं. ५ का सचिव थिए।

चामुण्डा बिन्द्रासैनीमा अख्तियारको ताकेतापछि पहिलोपटक कर्मचारीलाई हटाइएको होइन। २०७९ सालमा पनि दलीय आधारमा करार सेवामा भर्ती पाएका १२५ जना शिक्षक र कर्मचारी हटाइएको थियो।

अख्तियारले चामुण्डा बिन्द्रासैनीलाई ताकेता गरे पनि दैलेखका अधिकांश स्थानीय सरकारको शैली योभन्दा फरक छैन। दैलेखमा करार भर्तीले निम्त्याएको अराजकता दुई वर्षअघि गोली चलेको घटनाले थप पुष्टि गर्छ।

नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि २०७९ असार २९ गते गुराँस गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सम्झौता रद्द गर्‍यो। ती कर्मचारीलाई त्यसअघिको स्थानीय सरकारले भर्ती गरेकाले नयाँ सरकार आएसँगै करार रद्द गरिएको थियो। रद्द गर्नुको अन्य कारण थिएनन्।

सम्झौता रद्द भएको २४ घण्टा नबित्दै त्यसको विरोधमा करारका कर्मचारीले आन्दोलन घोषणा मात्र गरेनन् गाउँपालिका कार्यालय नै तोडफोड गरे। कांग्रेस नेता एवं निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णकुमार बिसीलगायत नेताले करार कर्मचारीको नेतृत्व गरेपछि आन्दोलन झन् चर्कियो। भिडलाई नियन्त्रण लिन प्रहरीले गोली नै चलाएको थियो। आन्दोलनमा केही कर्मचारी घाइते भए।

दलीय आधारमा करार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति दैलेखसँगै अरू स्थानीय सरकारमा पनि छ। यो प्रवृत्ति देशभर विस्तार हुँदा कतिपय कानूनको फन्दामा परेका छन्, कतिले भने उन्मुक्ति पाएका छन्। अख्तियारको ताकेतापछि वीरगन्ज महानगरपालिकाले करारका ५०० भन्दा धेरै कर्मचारी हटाएको थियो।

चुनावी भर्ती
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुखमा जनता समाजवादी पार्टीबाट राजेशमान सिंह निर्वाचित भएका थिए। त्यसलगत्तै सिंहले करार सेवामा कार्यरत ६४ कर्मचारीलाई हटाइदिए। उनीहरूलाई यसअघिका महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीले नियुक्ति दिएका थिए। 

त्यस बेला स्वास्थ्य चौकीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका करार कर्मचारी हटाइएको महानगरको रेकर्ड छ। तर त्यसको एक महिनापछि एक्कासि ४५० कर्मचारी करारमा नियुक्त गरियो। ६४ कर्मचारी हटाएर साढे चारसय कर्मचारी थपिँदा महानगर प्रमुख सिंहका समर्थकहरूले समेत विरोध जनाए।

ती कर्मचारीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअगाडि भर्ती गरिएको थियो। सिंहलाई निर्वाचन जिताउन मुख्य भूमिका खेलेका मुकेशकुमार द्विवेदी भन्छन्, “मेयरसा’बले आफ्नो भतिजलाई चुनाव जिताउन आफन्त, नातेदार, कार्यकर्ता सबैलाई कर्मचारी बनाउनुभएको थियो।”

सिंहका भातिज रूपेशमान सिंह प्रदेशसभाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार थिए। तर रूपेशमानले जित्न सकेनन्, त्यो क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रमेशप्रसाद कुर्मी विजयी भए। चुनावी स्वार्थबाट राखिएका कर्मचारी पनि लामो समय टिकेनन्। 

आफन्त र कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएको यो विषय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म पुग्यो। उनीहरूको अनुसन्धानले गैरकानूनी रूपमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको देखियो। अन्ततः अख्तियारको ताकेतामा ती कर्मचारी हटाइयो। 

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले २०८० भदौ २४ गते सूचना जारी गरेर ती कर्मचारी हटाइएको जानकारी दिए। पौडेलले जारी गरेको सूचनामा हटाइएका कर्मचारीको हाजिरी कुनै पदाधिकारीले प्रमाणित गरे सम्बन्धित पदाधिकारीको निजी सम्पत्तिबाट त्यस्ता कर्मचारीको तलबभत्ता व्यहोर्नुपर्ने जनाइएको थियो।

त्यो बेला कम्युटर अपरेटर, नगर प्रहरीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीलाई हटाइएको थियो। महानगर प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गरेर १८ करोडभन्दा बढी दुरूपयोग गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको अनुसन्धानमा उल्लेख छ।

वीरगन्ज महानगर प्रमुख सिंहले करारका कर्मचारी भर्ती गरेर बजेटमाथि गरिरहेको दुरूपयोगमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि नजर पुर्‍याएको छ। महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९/८० ले करार कर्मचारी भर्ती गरेर बिनाकागज र प्रमाण प्रोत्साहन भत्ताका नाममा २ करोड ८२ लाखभन्दा बढी रकम महानगरले खर्च गरेको उल्लेख छ। 

यो भनेको पालिकाको आन्तरिक आयको ४.७० प्रतिशत हो। यो खर्च नीति र मापदण्डविपरीत भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को दफा ११(१) मा कुनै प्रकारका प्रोत्साहन तथा विशेष भत्ता प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था छ। 

महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पालिकाले यस वर्ष सम्पूर्ण कर्मचारीहरू (करार, स्थायी) लाई प्रोत्साहन भत्ताबापत १० प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराएको देखियो। निर्णयमा करार कर्मचारीलाई समेत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख भएको नदेखिएको तथा सम्झौतामा समेत उल्लेख नभए पनि प्रोत्साहन भत्ता भुक्तानी गरेको देखियो।”

करार हटाएर फेरि करारमै कार्यकर्ता
२०७९ सालको निर्वाचनपछि स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख फेरिएपछि दलीय आधारमा करारमा नियुक्त कर्मचारी पनि हटाइए। तर फेरि जित्ने दल निकटका र कार्यकर्ता करारमा नियुक्ति गर्ने पर्साको वीरगन्ज महानगर र दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका मात्र छैनन्। सुदुरपश्चिम प्रदेशको दार्चुलाका स्थानीय सरकारको हालत पनि उस्तै छ।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि शैल्यशिखर नगरपालिकामा करार सेवातर्फ स्वास्थ्यका ८० र नगरपालिकाका ४० जना गरेर १२० कर्मचारीलाई हटाइए। उनीहरूको करार सेवा रद्द गरेको केही समयपछि तिनै पदमा अरू ९० जना करार कर्मचारी माग गरियो। 

नयाँ जनप्रतिनिधिले दलीय आधारमा कर्मचारी राख्नुपर्ने भएकाले करार हटाएर पुनः करारकै कर्मचारी भित्र्याएका थिए। शैल्यशिखरबाहेक दार्चुलाकै व्यास, दुहुँ, अपिहिमाल, नौगाड, मालिकार्जुन गाउँपालिकाले त्यही बाटो अपनाएका थिए।

करारका कर्मचारीमा दलीय कार्यकर्ता भर्ती कतिसम्म मौलाएको छ भन्ने हुम्लाको दृष्टान्तले थप देखाउँछ। २०७९ सालको निर्वाचनपछि अदानचुली गाउँपालिकाका तीन राजनीतिक दलबीच एउटा सहमति भयो जुन कर्मचारीसँग सम्बन्धित थियो। २०७९ साउन २० गते नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताले आफ्नो अनुकूलमा करार र अन्य कर्मचारीलाई भर्ती गराउन सहमति गरे। 

केही स्थायी कर्मचारीसमेत दलीय भागबन्डा गर्ने सहमति भयो। माओवादी केन्द्र अदानचुली गाउँ कमिटी इन्चार्ज मानबहादुर थापाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले प्रशासकीय अधिकृतदेखि कृषि सेवाका कर्मचारीसमेत भागबन्डा गरेको थियो। पहिलाका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करार कर्मचारीलाई २०७९ साउन २ गतेदेखि हाजिर गर्न दिइएको थिएन।

सम्झौता पत्रअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूचना अधिकारी र पशुसेवाका कर्मचारी नेकपा एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्तालाई बनाउने निर्णय भयो। तर समाजवादीले प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त नगरेसम्म माओवादी केन्द्रकै व्यक्ति हुने उल्लेख थियो। इन्जिनियर र कृषिका कर्मचारी नेपाली कांंग्रेसका कार्यकता लेखापाल माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले चलाउने सहमति भयो।

चुनावी गठबन्धनबाट अदानचुली गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले अध्यक्ष पाएको थियो। अध्यक्षमा कांग्रेसका मोहनविक्रम सिंह र उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्ण रोकाया निर्वाचित भएका थिए। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनकै घटक एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट देखिएकाले कर्मचारीतर्फको प्रशासकीय अधिकृत दिइएको थियो। सत्ताबाहिर रहेको नेकपा एमालेलाई सम्झौतामा संलग्न गराइएको थिएन।

दलहरूले गरेको चरम दुरूपयोगको यो नमूना सत्ता गठबन्धन परिवर्तनसँगै बाहिरियो। घटनाबारे जानकार एक कर्मचारी भन्छन्, “माथि गठबन्धन भत्किएपछि तल रहने कुरा भएन। भर्ती गरिएका कर्मचारीहरू पनि रहने कुरा भएन।”

थरीथरीका विकृति
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(८)ले नगर प्रहरी, सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइ सम्बन्धी कर्मचारी प्रतिस्पर्धालाई आधार बनाएर करारमा राख्नसकिने व्यवस्था गरेको छ। त्योभन्दा बाहेकका पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइँदैन। 

तर दलीय आधारमा स्थानीय सरकारले कानूनविपरीत कर्मचारी भर्ती गर्नु सामान्य भएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई बताउँछन्। करारमा भर्ना हुनेहरूको ‘स्थायीभन्दा स्थायी हुँ’ भन्ने मानसिकता राजनीतिक दलहरूले विकास गरिदिएको उनको भनाइ छ। “करार कर्मचारीलाई कानूनले अस्वीकार गर्छ, राजनीतिक दलले स्वीकार गर्छन्। त्यसले गर्दा विकृति फैलिएको हो,” उनी भन्छन्।

पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार लोकसेवा आयोगबाट पदपूर्ति नभएका पदहरूमा समेत घुमाइफिराइ दलीय आधारमा करारका कर्मचारी भर्ती गर्ने चलन छ। यसकारण पनि स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगमा कर्मचारीको माग गर्दैनन्। “आयोगबाट मान्छेहरू आएपछि आफू निस्किनुपर्छ। पदपूर्तिका लागि माग गर्न नदिन तिनै कर्मचारी सक्रिय हुन्छन्,” उनी भन्छन्।

करार सेवामा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ। करार सेवामा राजनीतिक भर्ती हुँदा स्थानीय तहमा कार्यकर्ताले जागिर पाइरहेका छन् भने जनप्रतिनिधिले बजेट दुरूपयोग गर्ने अवसर पाइरहेका छन्। “राजनीतिक दलहरूबाट निर्वाचित भएकाहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गराउँछन्। यो कुरा चुनावका बेला बढी हुन्छ। करार सेवाका लागि हाम्रोमा प्रवेश गर्ने द्वार छ, निस्कने द्वार छैन,” पूर्वसचिव भट्टराईले भने।

निजामती कर्मचारीहरूको तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग करार कर्मचारीको तथ्यांक नै छैन। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी अश्विनकुमार पोखरेल करार कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयले संकलन नगरेकोे बताउँछन्। “हामीसँग (तथ्यांक) छैन। निकायपिच्छे फरक अभ्यास छ, त्यसको रेकर्ड हुँदैन। मन्त्रालयसँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन,” उनी भन्छन्।

तर अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक संघको तथ्यांकले स्थानीय तहमा ३५ हजार करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी रहेको देखाउँछ।

नियमविपरीत तलबभत्ता
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३(६) मा स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने उल्लेख छ। तर ऐनविपरीत कर्मचारी भर्ती गरेर विभिन्न स्थानीय तहले चार वर्षमा ३० अर्ब ६१ करोड ८७ लाख १९ हजार सिध्याएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको लेखापरीक्षणले देखाउँछ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार विगत चार वर्षमा गैरकानूनी रूपमा स्थानीय तहले करार कर्मचारी भर्ती गरेर २५ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४२ हजार बजेट दुरूपयोग गरेका छन्। चाहिनेभन्दा बढी करार कर्मचारी राखेर ५ अर्ब ३४ करोड २२ लाख ७७ हजार दुरूपयोग भएको छ।

महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ ले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४१९ स्थानीय तहले नियमविपरीत १६ हजार ५३५ कर्मचारी करारमा भर्ती गरेको देखाएको छ। उनीहरूको तलबभत्तामा ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ। त्यसबाहेक, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नियुक्ति गर्न सकिने भनेर तोकेका पदबाहेकमै १९४ स्थानीय तहले करारका ३ हजार ३९८ कर्मचारी राखेका छन्। उनीहरूको तलबभत्तामा ७१ करोड ४० लाख ३५ हजार रुपैयाँ तलबभत्तामा सिध्याएको महालेखाले देखाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार करारका कर्मचारी राखेर ५१२ स्थानीय तहले तलबभत्तामा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार खर्च गरेका छन्। २६४ स्थानीय तहले चाहिनेभन्दा बढी करार नियुक्ति गरेर १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलबभत्तामा सिध्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भन्दा २०७८/७९ मा स्थानीय तहले करार कर्मचारी नियुक्त गरेर  धेरै बजेट दुरूपयोग गरेका छन्। ५४३ स्थानीय तहले कर्मचारी सेवा करारमा राखी तलबभत्तामा ८ अर्ब ६७ करोड ६७ लाख ५१ हजार खर्च गरेका छन्। 

त्यस्तै, महालेखाको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा २६९ स्थानीय तहले चाहिनेभन्दा बढी करारका कर्मचारी नियुक्त गरी १ अर्ब ७८ करोड ३० लाख ६६ हजार रुपैयाँ तलबभत्तामा सकाएको उल्लेख छ। आव २०७९/८० मा ४२४ स्थानीय तहले करारका कर्मचारीका लागि तलबभत्तामा ६ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख २१ हजार खर्च गरेका छन्। २२९ स्थानीय तहले चाहिनेभन्दा बढी करारका कर्मचारी राखेर १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख १८ हजार दुरूपयोग गरेका छन्। 

पूर्वकायममुकायम महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई कानूनविपरीत राजनीतिक आधारमा कार्यकर्ता भर्ती अपवादबाहेक सबै पालिकाले गरिरहेको बताउँछन्। स्थानीय निर्वाचनपछि जुन दलको प्रमुख, उपप्रमुख आए पनि पहिला करार कर्मचारीलाई हटाएर कार्यकर्ता, आफन्त, भाइभारदारहरूलाई जागिर खुवाउने विकृति विकास भएको उनको भनाइ छ।

स्थानीय सरकारले करारका नाममा दलीय कार्यकर्ता नियुक्त गरेर राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गरिरहेको भट्टराईको भनाइ छ। “जसले नियुक्त गरेको थियो त्यसबाट असुल गराउनुपर्ने हो। असुल भएको छैन। किनकि राजनीतिक आडमा लुट चलिरहेको छ,” पूर्वकायममुकायम महालेखा परीक्षक भट्टराई भन्छन्।