काठमाडौँ– कुरा २०३४ सालतिरको हो जतिबेला देश पञ्चायती कालखण्डबाट गुज्रिँदै थियो। त्यहीबेला नै सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भनेर तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरेको थियो। २०१३ सालमा बनेको विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार समिति त स्थापना भयो तर त्यसको १४ वर्षपछि मात्र यसले एउटा आकार लियो।

तारागाउँ विकास समितिले स्थापना हुँदाको अर्थात् १४ वर्ष पहिलेको त्यही उद्देश्य पूरा गर्न भनेर नेपाली कला र संस्कृति झल्किने, ३०० कोठा भएको एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधायुक्त पाँच तारे होटल स्थापना गर्ने भन्दै २०४८ साउन २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। अंग्रेजी अखबार दी राइजिङ नेपालमा प्रकाशित त्यो बोलपत्रमा निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो।

त्यही बोलपत्रका आधारमा चौधरी समूह, खेतान समूह र आइसीटीसी–सर्राफ समूह (जो श्रेष्ठ–सर्राफ समूह भनेर पनि चिनिन्छ) का तीनवटा प्रस्ताव पेस भए। तारागाउँ विकास समितिमा रहेका कागजात केलाउँदा तीमध्ये श्रेष्ठ–सर्राफ समूहको प्रस्ताव योग्य ठहर भएर स्वीकृत भएको देखिन्छ।

त्यसपछि जोइन्ट भेन्चर (जेभी)का रूपमा आईसीटीसी प्रालि–सर्राफ समूह (दिनेशलाल श्रेष्ठ र राधेश्याम सर्राफ परिवार) बीच २०४८ पुस १० गते समझदारी–पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो। अनि, २०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति र आईसीटीसी–सर्राफ समूहबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भयो।

यी काम सम्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४९ मंसिर ५ गते तारागाउँ विकास समिति मातहत रहेको १५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसबाहेक थप १४८ रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई नै ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय पनि गरियो। यो काम हुँदा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामहरि जोशी थिए भने तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा अङ्गुरबाबा जोशी थिइन्।

त्यसयता ३२ वर्ष बिते तर यो विषय ‘तारागाउँ प्रकरण’का नामले निरन्तर चर्चामा छ। चर्चा मात्र होइन, यो असाध्यै गिजोलिएको र कुनै निकास पाउन नसकेको ‘चर्चित काण्ड’ बनेर रहिरहेको छ। देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भनेर स्थापित तारागाउँ विकास समिति र त्यसमार्फत भएका गतिविधि झन्डै साढे तीन दशकसम्म पनि किन निरन्तर विवादित छन्? यसका पछाडि यसबीच तारागाउँ विकास समितिको जग्गा र सम्पत्तिलाई लिएर गठन भएका सरकारी र संसदीय छानबिन समितिहरूको भूमिका प्रमुख देखिन्छ जसले यो प्रकरणलाई सुल्झाउने नभई बल्झाउने भूमिका खेलिआए। आ–आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी र संसदीय समितिहरूले खेलेको अनौठो भूमिका नै तारागाउँ प्रकरणलाई यो विघ्न गिजोल्ने कारक बनेको देखिन्छ।

तारागाउँको कथा
२०२६ साल, साउन महिनाको एक दिन। तत्कालीन बौद्ध गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च कुलबहादुर शाक्यले पञ्चायत भवनमा आउन सबैलाई ‘उर्दी’ गरेका थिए। त्यहीअनुसार बुबाको साथ लागेर गणेश योञ्जन पनि त्यहाँ पुगेका थिए। गणेशका अनुसार त्यस दिन पञ्चायत भवनमा करिब तीन सय परिवार जम्मा भएका थिए।

त्यतिबेला गणेश भर्खर १२ वर्षमा हिँड्दै थिए। सरकारले बौद्ध क्षेत्रका किसानको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि किसानहरू विरोधमा थिए। सरकारलाई जग्गा दिँदा के फाइदा हुन्छ भनेर लोभ्याउन त्यहाँ बोलाइएको गणेश बताउँछन्। “त्यस दिन अङ्गुरबाबा जोशी आउने कार्यक्रम रहेछ,” गणेश भन्छन्, “जग्गा अधिग्रहण गरिएकालाई रोजगारी दिने, कुनै दुःख नहुने भनेर जोशीले भाषण गर्नुभयो।”

सरकारले पञ्चायत मातहतको तत्कालीन ‘महिला संगठन काठमाडौँ’ले बनाएको योजनाअनुरूप जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यहाँ महिलाका निम्ति दीर्घकालीन कार्यक्रम शुरू गर्ने बताएको थियो। त्यसताका अङ्गुरबाबा नै महिला संगठन काठमाडौँको अध्यक्ष थिइन्। त्यहीअनुसार २०३१ सालमा रानी ऐश्वर्यबाट तारागाउँ योजनाको उद्घाटन गरिएको थियो।

तर महिला उत्थान गर्ने र तारागाउँलाई नेपालको नमूना पर्यटकीय र ‍सांस्कृतिक केन्द्र बनाउने भनेर किसानबाट अधिग्रहण गरिएको करिब ३०० रोपनी जग्गामा त्यसबेला केही काम अघि बढेन। एकैपल्ट, बहुदल आएपछि त्यसमध्येको १५० रोपनी जग्गा शेयर लगानी गर्ने भनेर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई रजिस्ट्रेसन पास दिइयो, बाँकी १४८ रोपनी पनि लिजमा दिने निर्णय गरियो।

“जोशीले बोलेका कुरा अहिले पनि कानमा गुन्जिन्छन्। स्थानीयलाई रोजगारी दिने, बहुसांस्कृतिक ग्रामहरू बनाउने, पर्यटकलाई आकर्षित गराउने भनेर हामीलाई झुक्क्याइएछ,” गणेश भन्छन्, “बहुदल आएपछि यहाँ तारे होटल बनाउन थालियो। तारे होटल बनाउने भनेर हामीले जग्गा दिएका होइनौँ। तर हाम्रा कुरा कसले सुन्ने!”

काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर ६ का पूर्वअध्यक्ष एनजीत लामाले त्यसबेला करिब २०० किसानको जग्गा अधिग्रहण गरिएको, एक हिसाबले भन्दा त्यो जग्गा सित्तैमा लिएर निजी कम्पनीलाई बिक्री गरिएको बताए। “अधिग्रहण गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाइँदैन। हामीले सरकारलाई दिएको जग्गा सरकारले रोपनीको १० लाखका दरले (१५० रोपनी) बिक्री गरिदियो,” उनले भने, “सांस्कृतिक ग्राम बन्छ भनेर हामी पनि खुशी थियौँ। तर बहुदल आएपछि जब होटल खोल्ने कुरा आयो, अनि हामीले सरकारबाटै ठगिएको मेसो पायौँ। यो सबै विकासका नाममा हामीमाथि गरिएको दमन थियो।”

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड भनेर त्यही जग्गामा स्थापित होटल नै अहिलेको हायात होटल (हायात रिजेन्सी) हो। तर यो होटल खोल्ने निर्णय बहुदल आएपछि नभई पञ्चायतकालमै भएको देखिन्छ। तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड सञ्चालक समितिका सदस्य सुरेशलाल श्रेष्ठका अनुसार तारागाउँ विकास समितिले पर्यटन विकासका लागि अधिग्रहण गरेको र आफूले किनेको समेत जग्गामा सांस्कृतिक केन्द्र स्थापना गर्न २०४२ सालमै सम्भाव्यता अध्ययन (आर्थिक तथा सामाजिक) गराएको थियो। डेनिस सरकारको सहयोगमा ‘एट्किन्स’ नामको संस्थाबाट गराइएको सम्भाव्यता अध्ययनले करिब २ लाख ५५ हजार वर्गफिटमा ३०३ कोठा भएको सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा नेवारीशैलीको पाँचतारे होटल बनाउन सुझाव दिएको थियो। सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा होटलको लागतदेखि त्यो होटल ‘इन्टरनेसनल चेन’ हुनुपर्नेसमेत उल्लेख थियो। कुन आकारको र कस्तो संरचना बनाउने, त्यसको ढाँचा र शैली कस्तो हुने भन्नेसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

यो अनुसार शुरूमा सरकारले आफ्नै स्रोतमा होटल स्थापना गर्ने प्रयास गरेको, तर पाँच वर्षसम्म पनि प्रयास सफल नभएपछि २०४८ साउन २० गते राइजिङ नेपालमा सूचना निकालेर टेन्डर आह्वान गरिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। “टेन्डर देखेपछि हामी भाग लिन आएका हौँ,” उनले भने।

जसै होटल स्थापनाको निर्णय भएर मन्त्रिपरिषद् र तारागाउँ विकास समितिले जग्गा शेयरका रूपमा लगानी गर्ने निर्णय गरे, त्यही बेलादेखि यो निर्णय विवादमा पर्‍यो। विवादमा मात्र परेन, छानबिनको दायरामै तानियो।

होटल निर्माण शुरू हुँदानहुँदै, २०५० पुस २१ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबिन गर्ने भन्दै एउटा उपसमिति बनायो। लेखा समितिका सदस्य तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा गणेशबहादुर खड्का र रकम चेम्जोङ सदस्य रहेको ‘जग्गाको यथार्थ स्थिति, मुआब्जा भुक्तानीको अवस्था एवं संयुक्त लगानीका शर्तहरूको अध्ययन गर्न’ गठित उपसमितिले दिएको रायका आधारमा लेखा समितिले चैत १८ गते ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०४९ मंसिर ४ गतेको निर्णय र प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता गरिसकेको देखिएकाले समिति (तारागाउँ विकास समिति) ले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अघि बढाउन’ निर्देशन दिएको देखिन्छ। साथै ‘लिजमा दिने जग्गाको सम्बन्धमा उचित तवरले पुनः मूल्यांकन गरी उपयोग गर्न’समेत लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो।

त्यो निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। बरु त्यसपछि समितिहरू बन्दै गए। कहिले सरकारले समिति बनायो, कहिले संसदीय छानबिन समिति बने। २०७२ सालमा तारागाउँ विकास समितिकै सञ्चालक समितिको निर्णयबाट समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नारदकुमार लुइँटेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बन्यो।

यो प्रकरण छानबिन गर्ने भनेर अहिलेसम्म सरकार र संसद्ले सात वटा औपचारिक समिति नै बनाइसकेका छन्। आन्तरिक रूपमा बनेका समितिहरू त कति कति। पछिल्लो पटक २०७९ सालमा पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाइयो। तर तारागाउँ प्रकरणमा समिति बन्नुबाहेक अरू कुनै प्रगति भएको नामोनिशान भेटिन्न। “समिति त बन्छन्, रिपोर्ट पनि बुझाउँछन्, तर त्यसपछि केही हुन्न,” तारागाउँ विकास समितिका वर्तमान अध्यक्ष सुरेशराज जोशी भन्छन् “देखिने गरी ठोस प्रगति अहिलेसम्म केही भएको छैन।”

जोशीले भनेझैँ प्रगति त केही पनि भएको देखिँदैन, बरु समय–समयमा बनेका समितिहरूले यो विषयलाई यसरी गिजोलेका छन्, त्यो दलदलबाट उठ्न झन् पछि झन् कठिन हुँदै गएको देखिन्छ।

तारागाउँ प्रकरणमा जोडिने खास दुई विषय छन्। एउटा, रिजेन्सी होटलमा शेयर लगानी गर्ने भनेर रजिस्ट्रेसन पास गरिएको १५० रोपनी जग्गाको विषय। यही जग्गाको विषयसित तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड अर्थात् हायात रिजेन्सी होटलमा रहेको तारागाउँ विकास समितिको शेयरको ‘लफडा’ जोडिन्छ। दोस्रो, होटललाई नै लिजमा दिइएको १४८ रोपनी जग्गाको विषय।

२०४९ सालमा सरकारले १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा शेयर लगानी गर्ने, १४८ रोपनी जग्गा होटललाई नै ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेपछि स्थानीयले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। लगत्तै तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद तारानाथ रानाभाटको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले ‘सरकारलाई घाटामा पारिएको’ निष्कर्ष निकालेको थियो।

तारागाउँ प्रकरणमा गठन भएका हरेकजसो समितिले ‘सरकारलाई घाटामा पारिएको’ ब्यहोराकै प्रतिवेदन तयार पारेको देखिन्छ। प्रतिवेदनमा घाटाको ठोस आधारभन्दा अमूर्त र गोलमटोल कुरा मात्र ज्यादा भेटिन्छन्। यसलाई बुझ्न २०४९ देखिकै घटनाक्रम, त्यसक्रममा उठेको शेयरको किचलो र अरू थुप्रै कुरा हेर्नुपर्छ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा २०४९ सालमा गरिएको संयुक्त लगानी सम्झौतामा जारी पुँजी (कम्पनीले शेयरधनीहरूबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको पुँजी) ७५ करोड रुपैयाँ हुने उल्लेख थियो। जारी पुँजीमध्ये सम्झौता पक्षधर (तारागाउँ विकास समिति र व्यवसायी)ले ४२ करोड ७५ लाख बराबरको शेयर खरिद गर्ने, बाँकी ३२ करोड २५ लाख बराबरको शेयर सर्वसाधारण, कुनै विदेशी कम्पनी, स्वायत्त निकाय, वित्तीय संस्थालाई सरकार (उद्योग विभाग) को स्वीकृतिमा बिक्री गर्ने भनिएको थियो।

त्यहीअनुसार लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिको ३९.७७ प्रतिशत शेयर रहेको, अहिले घटेर ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको भन्दै त्यसो हुनुमा ठूलो चलखेल भएको दाबी एकथरीले गर्दै आएका छन्। तारागाउँ प्रकरणमा असाध्यै धेरै चर्चा पाएको विषय पनि यही हो। के भएको यस्तै हो?

एउटा तथ्य, तारागाउँ विकास समितिले काठमाडौँको बौद्धमा रहेको १५० रोपनी जग्गाको १५ करोड र त्यहाँ रहेका घरसहितका संरचनाको दुई करोड मूल्यांकन गरेर १७ करोड रुपैयाँ तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा शेयर लगानी गरेको थियो। साझेदार सर्राफ–श्रेष्ठ समूहले २५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेपछि सरकार (तारागाउँ विकास समिति)को शेयर हिस्सा ३९.७७ प्रतिशत र सर्राफ–श्रेष्ठ समूहको ६०.२३ प्रतिशत शेयर कायम भएको आँकडा अहिले पनि धेरैतिर देखाउने गरिएको छ। तर यो आँकडा किन पनि सही होइन भने सर्वसाधरण र बैंकहरूका लागि छुट्टाइएको बाँकी ३२ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर यसमा जोडिँदैन। अर्थात् शेयर हिस्साको पूर्ण आँकडा यस्तो हुन्छ– तारागाउँ विकास समितिको शेयर २२.६७ प्रतिशत, सर्राफ–श्रेष्ठ समूहको ३४.३३ प्रतिशत र सर्वसाधारण, बैंक र अन्यको ४३ प्रतिशत।

२०५७ पुस २८ मा सम्पन्न तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको चौथो वार्षिक साधारणसभामा कम्पनीले ५:३ को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने र ४४ करोड ६५ लाख मूल्य बराबरको हकप्रद शेयर विद्यमान शेयरधनीहरूमध्ये केहीले नलिएको खण्डमा बाँकी शेयर अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि धितोपत्र बोर्डले लिमिटेडलाई २०६२ फागुन २१ गते ४४ लाख ६४ हजार कित्ता (४४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको) हकप्रद शेयर जारी गर्न अनुमति दियो। कम्पनीको शेयर पुँजी बढाउनकै लागि भनेर २०६३ वैशाख १३ मा हकप्रद शेयर जारी भयो। जसमध्ये तारागाउँ विकास समितिको हिस्सा १० लाख २० हजार कित्ताबाहेक अन्य शेयरधनीलाई हकप्रद शेयर जारी गरेपछि होटलको शेयर पुँजी एक अर्ब आठ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुग्यो।

यो प्रकरणमा सरकारी र संसदीय समितिहरूले कति हचुवामा छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पारे भनेर देखाउने कैयौँ दृष्टान्त छन्। तिनैमध्ये एक हो २०७५ सालमा संघीय संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले गठन गरेको उपसमिति। सांसद अग्नि सापकोटा संयोजक रहेको त्यो उपसमितिले तारागाउँ विकास समिति अध्ययन अनुगमनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७५ मा हकप्रद शेयर बिक्रीबारे प्रश्न उठाएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले विकास समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूको उपस्थितिबेगर नै सर्राफ–श्रेष्ठ समूहका परिवारका व्यक्तिहरूलाई हकप्रद शेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेर कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरिएको छ।

अझ पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा गठित सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदनमा त कम्पनीका शेयरधनीलाई मात्र हकप्रद शेयर जारी गर्नुपर्नेमा हिटाची टेक्नोलोजी, विणापुरी एसडीएन बीएचडी लगायतका गैरशेयरधनी संस्थालाई गैरकानूनी रूपमा हकप्रद शेयर जारी गरेको उल्लेख गरिएको छ।

तर कागजातहरूले वास्तविकता अर्कै देखाउँछन्। जस्तो, संसदीय र सरकारी छानबिन समितिको दाबी विपरीत २०६३ असार २२ गते तारागाउँ समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अङ्गुरबाबा जोशीकै नेतृत्वमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड सञ्चालक समितिको बैठक बसेको देखिन्छ। लिमिटेड सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राधेश्याम सर्राफको अनुपस्थितिमा सञ्चालक समितिको बैठकको नेतृत्व नै जोशीले गरेकी थिइन्। त्यो बैठकको माइन्युटमा उल्लेख भएअनुसार तारागाउँ विकास समितिको नाममा छुट्याइएको १० लाख २० हजार कित्ता हकप्रद शेयर उसले खरिद गरेन।

यस्तै, सर्वसाधारणका लागि सात लाख २० हजार कित्ता हकप्रद शेयर जारी भएकोमा तीन हजार ९७० कित्ता मात्र बिक्री भएको थियो। सर्वसाधारणले खरिद नगरेको सात लाख १६ हजार ३० कित्ता शेयर तेस्रो समूहलाई बिक्री गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो।

कम्पनीले २०६२ चैत १३ मा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्नुपूर्व तत्कालीन समयमा जारी गरेको ‘हकप्रद शेयर निष्कासनसम्बन्धी व्यवस्था तथा विवरणहरूमा’ उल्लेख भएको व्यवस्थामा पनि यही नै कुरा उल्लेख गरिएको छ।

विवरणपत्रमा हकप्रद शेयर साबिक शेयरवालालाई निर्धारित समयभित्र बिक्री गर्न नसकिए बाँकी रहेको शेयर सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार अन्य कुनै व्यावसायिक समूह, व्यक्ति वा समूहलाई वा संस्थापक शेयरवालालाई बिक्री गर्न सकिने प्रस्ट उल्लेख छ। यसको अर्थ हकप्रद शेयर बिक्री नभए गैरशेयरधनीहरूलाई पनि बिक्री गर्ने निर्णय तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले सञ्चालक समितिबाटै गरेको थियो।

लिमिटेडका सञ्चालक सुरेशलाल श्रेष्ठ पनि सर्वसाधारणले खरिद नगरेको शेयर नियमानुसार अन्य व्यक्ति र समूहलाई बिक्री गरेको बताउँछन्। “त्यतिबेला सर्वसाधारणले पनि सबै शेयर खरिद गरेका थिएनन्, किनभने १०० रुपैयाँको शेयर ५०/६० रुपैयाँमा झरेको थियो। हकप्रद शेयर जारी गरेपछि पनि भनेजति पुँजी संकलन भएन। ऋण तिर्न एडीबीले ताकेता गरिरहेको थियो। हिटाची टेक्नोलोजी लगायतका कम्पनीलाई शेयर किन्नलाई हामीले नै अनुनयबिनय गरेका थियौँ, त्यो पनि कानूनबमोजिम नै,” श्रेष्ठले भने।

धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरी तत्कालीन समयमा बिक्री नभएको हकप्रद शेयर सम्बन्धित सञ्चालक समिति बैठकबाट निर्णय गराएर जोसुकै व्यक्ति अथवा समूहलाई बिक्री गर्ने अभ्यास रहेको हुँदा यसलाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने बताउँछन्। तारागाउँ मात्र नभएर अन्य पब्लिक कम्पनीको हकमा यस्तै किसिमको अभ्यास रहेको गिरीले बताए।

“हकप्रद बिक्री भएन भने सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार कर्मचारी अथवा अरूलाई दिन सक्ने अभ्यास थियो। अहिले यो व्यवस्था फेरिएर बिक्री नभएको हकप्रद लिलामीमा राख्नुपर्ने कानूनमै लेखिएको छ। कम्पनीले नै विवरणपत्रमा बिक्री नभएको खण्डमा अरूलाई दिन्छु भनेर भनेको छ। यसलाई गैरकानूनी भन्न मिल्दैन,” गिरीले भने।

तथ्य यस्तो हुँदाहुँदै पनि संसदीय र सरकारी छानबिन समितिले यसलाई गैरकानूनी करार किन गरे त भन्ने तथ्य त खुल्दैन। तर त्यहीबमोजिम अघि बढेका घटनाक्रमले भने यसपछाडिको उद्देश्य अरू नै थियो भन्ने देखाउँछन्।

त्यसबेला तारागाउँ विकास समितिमा अध्यक्ष अङ्गुरबाबा जोशी र सदस्य–सचिव निर्मला पोखरेल थिए। विकास समितिबाट अध्यक्षसहित दुई जना र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक जना सह–सचिवले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा प्रतिनिधित्व गर्थे। असम्बन्धितले समेत हकप्रद शेयर किन्दा अनौठो चाहिँ तारागाउँ विकास समितिले आफ्नो हिस्साको यो हकप्रद शेयर नै खरिद गरेन। त्यसमा समितिले आर्थिक अभावलाई प्रमुख कारण देखायो। 

सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याउने कसको ‘डिजाइन’?
त्यसबेलाका घटनाक्रमदेखि उपलब्ध कागजात केलाउँदा शुरूमा तारागाउँ विकास समितिले नै हकप्रद शेयर खरिद गर्न नचाहेको देखिन्छ। तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले शेयर किन्न समितिलाई पटक–पटक लिखित आग्रह गरेको, २०६१ जेठ १२ को विकास समितिको निर्णयमा ‘होटल घाटामा रहेको, बजारमा होटलको शेयर भाउ घटिरहेकाले हकप्रद शेयर खरिद नगर्ने’ निर्णय गरेको भेटियो। २०६५/६६ मा होटल नाफामा गएपछि भने विकास समिति आफ्नो भागको हकप्रद शेयर खरिद गर्न इच्छुक देखिएको, त्यसपछि २०६७ जेठ २ गते बसेको समितिको २०५औँ बैठकबाट निर्णय गरेर शेयर खरिद गर्न समितिसँग रकम नभएकाले २०६७ जेठ २५ मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी बजेट मागेको देखिन्छ।

तर सरकार (पर्यटन मन्त्रालय)ले घाटामा रहेको कम्पनीको शेयर किन्न नहुने अडान लियो। हकप्रद शेयर जारी हुँदा, आर्थिक वर्ष २०६२/६३ मा कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी ६३ करोड ५१ लाख र चुक्ता पुँजी ७४ करोड ४० लाख थियो। आर्थिक अवस्था सुधार्नलाई नै हकप्रद शेयर जारी गरिए पनि ‘कम्पनी ठूलो घाटामा रहेको अवस्थामा शेयरधनीले हकप्रद शेयरबापत थप लगानी गर्नु लगानीका सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट औचित्यपूर्ण नरहेको’ भन्दै २०७९ सालमा गठित छानबिन तथा सुझाव कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको देखिन्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट तारागाउँ विकास समितिमार्फत नेपाल सरकारले गरेको लगानी तथा प्रतिफलको अध्ययन, अनुसन्धान, छानबिन तथा सुझावका लागि भनेर २०७९ सालमा पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक होम लुइँटेलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।

“कम्पनीमा लगानी गरेको पुँजीको लामो समयसम्म कुनै प्रतिफल प्राप्त नभएको र होटललाई लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज भाडा बजार मूल्यको आधारमा ज्यादै न्यून रहेको हुँदा उक्त समयमा तारागाउँ विकास समितिको कुनै आम्दानी नभएकाले जारी गरेको हकप्रद शेयर खरिद गर्न समितिसँग कुनै स्रोत पनि थिएन” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

तर समितिको यस्तो निर्क्योल वास्तविकतासँग मिल्दैन। किनभने तारागाउँ विकास समितिसमेत लगानीकर्ता रहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड आर्थिक बर्ष २०७३/२०७४ देखि निरन्तर नाफामा छ। तारागाउँ विकास समितिले नै उपलब्ध गराएको आँकडाअनुसार कोरोनाकालको वर्षबाहेक अहिलेसम्म लाभांशबापत समितिले नै नौ करोड ९८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ।

यसले के देखाउँछ भने सरकारी समितिले या अध्ययन नै नगरी हचुवामा पुरानै हिसाबका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिदियो या बदनियतपूर्वक तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड घाटामा रहेको जिकिर गरेर समितिलाई हकप्रद शेयर खरिद गर्नबाट रोक्न खोज्यो।

यस्तै चालकै कारण तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा सरकार (तारागाउँ विकास समिति)को शेयर हिस्सा घटेर गएको देखिन्छ। पहिले १७ लाख कित्ता बराबरको २२.६७ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको समितिको शेयर १५.६२ प्रतिशत, १०.१५ प्रतिशत हुँदै अहिले ९.०१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसरी सरकारको स्वामित्व प्रतिशत घट्नुमा सरकारकै बेवास्ता, लापरबाही र नियत प्रमुख देखिन्छ।

सरकार (समिति)को शेयर घट्नुमा हकप्रद शेयर नकिन्नु पनि एउटा कारण रहेको समितिका अध्यक्ष सुरेशराज जोशी बताउँछन्। “किन्नुपर्ने शेयर विकास समितिले किनेन, नकिनेपछि हिस्सा कम देखियो,” उनले भने, “अहिले पनि लिमिटेडले तपाईंको शेयर रिजर्भमा छ, लैजानुस् भनेर पत्र पठाएको छ। तर के गर्नु, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन।”

विकास समितिलाई छुट्टयाइएको शेयर किन्नुपर्ने आफ्नो मत रहेको उनले बताए।

त्यसबेला विकास समितिलाई छुट्टयाइएको १० लाख २० हजार कित्ता हकप्रद शेयर (१० करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चेर) खरिद गरेको भए तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा उसको शेयर १७ लाख कित्ताबाट बढेर २७ लाख १० हजार कित्ता पुग्थ्यो। त्यसो हुँदा समग्रमा शेयर हिस्सा घट्दैनथ्यो।

सरकारी–संसदीय समितिहरूले प्रतिवेदनमा लेखेझैँ सरकारको मात्र शेयर हिस्साको प्रतिशत घटेको होइन। हकप्रद शेयर जारीपछि पनि आर्थिक समस्या कम नभएपछि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई लिलामीमा पुग्नबाट बचाउन भन्दै २०६४ माघ १० गते कम्पनी ऐनको व्यवस्थामा टेकेर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ओगटेको ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋणलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ। कागजात केलाउँदा त्यसपछि २०७१ असार ३० मा २१ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गरिएको भेटियो। यहीकारण कम्पनीको पुँजी वृद्धि भई एक अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ हुन पुगेको थियो।

पुँजी वृद्धिपछि नै बैंकहरूको शेयर अनुपात बढेपछि अरू सबै लगानीकर्ताको शेयर अनुपात घटेको देखिन्छ। जस्तो, त्यसपछि बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको शेयर २१.५५ प्रतिशतबाट बढेर ५४.७३ प्रतिशत, सर्राफ–श्रेष्ठ समूहको शेयर ४५.२० प्रतिशतबाट घटेर २६.०८ प्रतिशत, सर्वसाधारणको १७.६४ प्रतिशतबाट घटेर १०.१८ प्रतिशतमा पुगेको देखिन्छ।

सरकार (तारागाउँ विकास समिति) को शेयर हिस्सा निकै कम हुनुमा चाहिँ हकप्रद शेयर नकिन्नु प्रमुख कारण देखिन्छ। सरकार भने अझै पनि हकप्रद शेयर खरिद गर्ने मुडमा देखिँदैन। यसमा सरकारले नै बनाएका समितिहरूले गरेको विरोधाभासपूर्ण सिफारिसले काम गरेको छ। जस्तो, पछिल्लो समय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तर्फबाट पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक होम लुइँटेलको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले शेयर नकिन्न सुझाएको थियो। कार्यदलका संयोजक रहेका लुइँटेलले मन्त्रालयले शेयर खरिद गरेर बस्न नमिल्ने तर्क गरे। उनले भने, “मन्त्रालय शेयर किनेर बस्ने होइन, कहाँबाट बजेट ल्याएर शेयर किन्ने?”

तारागाउँ विकास समिति भने अहिले पनि शेयर खरिद गर्नुपर्ने भनेर लागिरहेको छ। समितिका सदस्य–सचिव महेन्द्र थापा मगर भन्छन्, “हामी राइट शेयर किन्नुपर्ने पक्षमा छौँ। हाम्रो हिस्सामा परेको शेयर अहिले पनि सुरक्षित छ। हामीले शेयर किन्नुपर्ने विषयमा लेखेर मन्त्रालयमा पठाएका छौँ।”

लुइँटेल नेतृत्वको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका थापा तारागाउँ विकास समितिको हिस्सामा परेको १० लाख २० हजार कित्ता हकप्रद शेयर अहिलेसम्म सुरक्षित रहेको बताउँछन्।

कम्पनी ऐनअनुसार कुनै शेयरधनीले हकप्रद शेयर खरिद नगरेमा त्यो शेयर कम्पनीका अरू शेयरधनीले खरिद गर्न पाउँछन्। तारागाउँ विकास समितिलाई छुट्याइएको हकप्रद शेयर भने उसले खरिद नगरे पनि अरू लगानीकर्ताले नलिएको, अहिलेसम्म सुरक्षित राखिएको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका सञ्चालक समिति सदस्य सुरेशलाल श्रेष्ठले बताए।

“सबैले हकप्रद शेयर लिने, विकास समितिले मात्र नलिने हुँदा उसको शेयर अनुपात घट्नु स्वाभाविक हो। समितिले नगद हाल्न पनि मानेन, जग्गा ट्रान्सफर गर्न पनि मानेन,” उनले भने, “हामीले हकप्रद शेयर लिनुभएन भने तपाईंको शेयर अनुपात घट्छ है भनेर सात पटकसम्म पत्र लेखेका छौँ। तर समितिले हामीसँग पैसा छैन, अर्थ मन्त्रालयमा सोधी पठाएका छौँ, त्यहाँबाट जवाफ आयो भने निर्णय गरौँला मात्र भनिरह्यो। हामी अहिलेसम्म शेयरका लागि कुरेका छौँ। कुर्नु जरुरी नभए पनि सरकारको शेयर भनेर कुरेका हौँ। विकास समितिको १० लाख कित्ता शेयर अहिलेसम्म अवितरित छ।”

उनले कानूनअनुसार अवितरित भन्ने नहुने, अवितरित हुनलाई अदालतमै गएर शेयर घटाउनुपर्ने बताए। “हामीले यति भनेर राइट शेयर निकालिसकेपछि कि त पुँजी घटाउनुपर्‍यो, कि कसैलाई दिनुपर्‍यो। कसैलाई नदिन पुँजी नघटाईकन बस्न मिल्दैन। तर हामीले यो सरकारको शेयर हो भनेर कानून नै तोडेर बस्यौँ,” उनले भने, “अरू सबैले आफ्नो शेयर लिए, सरकारले नलिएपछि हिस्सा घट्ने नै भयो। सरकारको शुरूको शेयर संख्या घटेकै छैन, राइट शेयर नलिएपछि शेयरको प्रतिशत मात्र घटेको हो।”

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको हकप्रद शेयरको यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुग्यो। आयोगले अनुसन्धानपछि २०७६ असोज २ गते गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, “उद्योग विभागको स्वीकृतिका आधारमा कम्पनीले लिएको ऋण तथा व्याजको सट्टामा साधारण तथा अग्राधिकार शेयरमा परिणत गरेको विषयलाई कानून विपरीत भएको हो भन्न सकिने आधार देखिन आएन। साथै पब्लिक कम्पनीले आफ्नो धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअगावै विवरणपत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था कम्पनी ऐन २०६३ को दफा २३ को उपदफा १ ले गरेअनुसार विवरणपत्र प्रकाशनसमेत गरेको देखिएकाले शेयर बाँडफाँटमा समेत कम्पनी कानूनको परिपालना नभएको तथ्य स्थापित गर्न सकिने देखिएन।”

अख्तियारको निर्णयमा ‘हकप्रद शेयर जारी र ऋण पुनर्संरचनालगायतका दूरगामी महत्त्वका निर्णय तारागाउँ विकास समितिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका सञ्चालकसहितको समितिबाट निर्णय भई साधारणसभाबाट पारित भएको’ उल्लेख छ।

“हकप्रद शेयर खरिद गर्न तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले तारागाउँ विकास समितिलाई पटक–पटक अनुरोध गरेको, तर समितिले तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नुबाहेक कारबाहीका लागि कुनै अग्रसरता लिएको देखिएन। ...तारागाउँ विकास समितिले अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्साको हकप्रद शेयर प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ,” अख्तियारको निर्णयमा उल्लेख छ, “संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र तारागाउँ विकास समितिले गम्भीरताका साथ नलिँदा र आफ्नो हकको शेयर सुरक्षित नगर्दा लामो समयदेखि सरकारले पाउन सक्ने प्रतिफल सुरक्षित हुन नसकेको।”

पछिल्लो पटक २०८० मंसिर २२ गते बसेको तारागाउँ विकास समिति सञ्चालक समितिको बैठकले त्यो शेयर खरिद गर्ने, लिजमा दिएको १४८ रोपनी जग्गाको समायानुकुल भाडा परिमार्जन गर्ने, होटलमा गरेको लगानीबाट हुने नाफा र लिजको आम्दानीलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अहिलेसम्म केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन। विकास समिति स्रोत भन्छ, “सरकारकै निकायहरू शेयर किन्न नदिन लागिरहेका छन्, त्यही भएर केही काम अघि बढेको छैन।”

लिज भाडाको बबन्डर
तारागाउँ विकास समितिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडमा शेयरबापत लगानी गरेको १५० रोपनी जग्गाबाहेक थप १४८ रोपनी जग्गा लिमिटेडलाई लिजमा दिएको छ। तारागाउँ प्रकरणमा निकै चर्चामा रहेको विषय यो जग्गाको लिज भाडा पनि हो।

जग्गा लिजमा दिएदेखि नै यो विषय विवादमा पर्‍यो। जस्तो, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० चैत १८ मा लिज भाडा पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दियो। त्यसयता हरेकजसो सरकारी तथा संसदीय छानबिन समितिहरूले भाडा पुनर्मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिएको दियै छन्। यसबीच धेरै जना पर्यटनमन्त्री फेरिए। तारागाउँ विकास समितिको नेतृत्व फेरिइरहे। तर लिज भाडा पुनर्मूल्यांकनमा कसैले चासो देखाएनन्।

महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ मा दिइएको ‘अध्ययन गरेर लिज भाडा पुनर्मूल्यांकन गर्ने’ निर्देशन पनि निर्देशनमै सीमित भयो।

यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेर २०७६ असोज २ गते यसबारे गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, “तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०४९ मंसिर ४ गतेको निर्णय र प्रचलित नियमबमोजिम होटल सञ्चालन गर्न समितिसँग सम्झौता गरिसकेको देखिएकाले समितिले आफ्नो हितलाई ध्यानमा राखी कारबाही अगाडि बढाउन प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले २०५० चैत १८ निर्देशन दिएको देखिन्छ। सार्वजनिक लेखा समितिले सोही मितिमा लिजमा दिने जग्गाको सम्बन्धमा ‘उचित तवरले पुनर्मूल्यांकन गरी उपयोग गर्ने’ सम्बन्धमा दिएको निर्देशनमा हालसम्म कुनै कारबाही भएको देखिएन। तसर्थ तारागाउँ विकास समितिको हितलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुरूप लिजमा दिइएको जग्गाको समयसापेक्ष मूल्यांकन गर्न आवश्यक देखिन्छ।”

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई १४८ रोपनी जग्गा लिजमा दिँदा प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार रुपैयाँका दरले भाडा निर्धारण गर्ने सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा १० वर्षसम्म भाडा नबढ्ने, १० वर्षपछि आधार दरमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले भाडा बढ्ने उल्लेख छ। सोही सम्झौताअनुसार होटलले अहिलेसम्म भाडा तिरिरहेको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको दाबी छ।

यही भाडादरलाई अघि सारेर संसदीय र सरकारी छानबिन समितिहरूले ‘कौडीको भाउमा सरकारी जग्गा व्यापारीलाई दिइएको’ बताइरहे। उनीहरूले त्यसक्रममा एउटा आँकडा देखाउने गरेका छन्। त्यो हो २०४९ पुस २९ गते तारागाउँ विकास समिति र नेपाल खानेपानी संस्थानबीच भएको सम्झौताअनुसार संस्थानले भाडामा लिएको ६ रोपनी जग्गा। सरकारले पर्यटन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक होमप्रसाद लुइँटेलको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनमै लेखिएको छ, “कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको मूल्य तत्कालीन बजार मूल्यअनुसार नभएको कुरा तारागाउँ विकास समितिले खानेपानी संस्थानलाई प्रतिरोपनी रु. १० लाखका दरले ४९ वर्षको लागि ६ रोपनी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराएको निर्णयबाट स्पष्ट हुन्छ। खानेपानी संस्थानलाई लिजमा उपलब्ध गराएको जग्गाको मूल्य प्रतिरोपनी रु. १० लाख हरेक १० वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको महँगी वृद्धिको आधारमा पुनर्मूल्यांकन गरी थप भाडा तिर्नु बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।”

लुइँटेल कार्यदलको प्रतिवेदनको सार हो– वार्षिक १० लाख प्रतिरोपनी भाडा लिनेगरी संस्थानलाई ६ रोपनी जग्गा लिजमा दिइएको हो। तर यो तथ्य नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। किनभने तारागाउँ विकास समिति र खानेपानी संस्थानबीच २०४९ पुस २६ गते भएको लिज सम्झौतामा ‘६ रोपनी जग्गा ९६ वर्षलाई प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँको दरले लिजमा दिने’ उल्लेख छ। यो भनेको प्रतिरोपनी वार्षिक १० हजार ४१६ रुपैयाँ हो।

सरकारी समितिले यसरी हुँदै नभएको आँकडा देखाएर मात्र यो विषय गिजोलेका छैनन्, तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले असाध्यै सस्तोमा जग्गा लिजमा पाएको भन्दै यसमा ‘सेटिङ’ भएको दाबीसमेत गर्दै आएका छन्। के सेटिङकै कारण लिज भाडा पुनर्मूल्यांकन नगरिएको हो?

यसबारे बुझ्न जग्गा लिजमा किन लिइएको थियो र त्यसपछि के भयो भन्ने घटनाक्रम हेर्नुपर्छ। यो जग्गामा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, प्रदर्शनी केन्द्र, विभिन्न जातजातिका संस्कृति झल्कने संग्रहालयलगायत संरचना बनाएर सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको थियो। यस्ता संरचना निर्माण गर्नुअघि नक्सापास गर्नुपर्ने, नक्सापासका लागि जग्गाको आधिकारिक प्रमाणस्वरूप लालपुर्जाको सक्कलप्रति स्थानीय सरकार (काठमाडौँ महानगरपालिका) मा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसकै लागि होटलले तारागाउँ विकास समितिलाई गुहार्न थालेको लामो समय बितिसकेको रहेछ। तर समितिले लालपुर्जा उपलब्ध गराएको छैन। लिजमा लिइएको जग्गामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, संग्रहालय लगायतका पर्यटक भित्र्याउने सांस्कृतिक गन्तव्य निर्माणका लागि वर्षौं पहिले नै डिजाइन तयार पारिए पनि ती काम अघि बढ्न नसकेको होटलको दाबी छ। यसरी संरचना नबन्दै ४८ वर्षे लिज अवधिमध्ये ३० वर्ष गुज्रिइसकेको छ। ३० वर्षसम्म भाडा तिरेर पनि जग्गा उपयोग गर्न नपाएको अवस्थामा समेत वैज्ञानिक हिसाबले भाडा पुनर्मूल्यांकन गर्न र नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न आफूहरू तयार रहेको होटलका सञ्चालकहरू बताउँछन्।

तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका सञ्चालक समिति सदस्य सुरेशलाल श्रेष्ठ ४९ वर्षलाई लिजमा लिइएको जग्गा स्रोत हुँदाहुँदै पनि प्रयोग गर्न नपाएको, प्रयोग गर्न नपाएरै ३० वर्ष बितिसकेको, ३० वर्षदेखि भाडा मात्र तिरिरहेको बताउँछन्। “सम्झौतामा लिज भाडा पुनर्मूल्यांकन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। तर पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्‍यो भन्ने आवाज उठिरहेकाले हामीले बोर्डबाटै पूनर्मूल्यांकन गर्न सहमत छौँ भन्ने निर्णय गरेर सूचना दिइसकेका छौँ,” उनी भन्छन्, “कानूनी हिसाबले यस्तो गर्नुपर्ने बाध्यता थिएन। तैपनि हामीले पुनर्मूल्यांकन गरौँ भन्ने निर्णय गर्‍यौँ। तर यो निर्णय भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि केही पहल अघि बढेको छैन।”

तारागाउँलाई गिजोलिरहने सरकार–संसद्
काठमाडौँको बौद्धमा होटल स्थापनाका लागि २०४९ सालमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय भएको थियो। होटललाई जग्गा दिनेलगायत निर्णय गर्न २०४९ मंसिर ४ गते बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखले देखाउँछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का पर्यटनमन्त्री रामहरि जोशीले तारागाउँको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरेको र प्रस्ताव स्वीकृत भएको अभिलेखमा देखिन्छ। त्यससम्बन्धी निर्णयमा उल्लेख छ, “तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौता गरी तारागाउँ क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड स्थापनाका लागि तारागाउँ विकास समितिअन्तर्गत रहेको ३०४ रोपनीमध्ये १५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले उक्त लिमिटेडमा तारागाउँ विकास समितिले शेयर लगानी गर्ने र बाँकी १५४ रोपनी (जसमध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थानले लिएको) लिजमा दिनेबारे पर्यटन मन्त्रालयमार्फत प्रस्तुत विषय उल्लेख भएअनुसार गर्न स्वीकृति दिने।”

निर्णयको भोलिपल्ट, मंसिर ५ गते तत्कालीन मुख्यसचिव मधुसूदनप्रसाद गोर्खालीले त्यही ब्यहोराको पत्र लेखेर पर्यटन मन्त्रालयका सचिवलाई पठाएको, पर्यटन सचिवले सोही दिन उद्योग विभागका महानिर्देशकलाई पत्रमार्फत निर्णयबारे जानकारी गराएको र तारागाउँ विकास समितिलाई समेत बोधार्थ पठाइएको देखिन्छ। एक महिनापछि, २०४९ पुस १७ गते बसेको तारागाउँ विकास समिति सञ्चालक समितिको बैठकले १५० रोपनी जग्गा ‘राजीनामा पास गर्न’ समितिकी सदस्य–सचिव निर्मला पोखरेललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ। तर एक वर्ष त्यो निर्णय त्यत्तिकै राखेर २०५० साल फागुन २७ गते मात्र मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाइएको थियो।

अहिले १५० रोपनी जग्गाको लालपुर्जा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा छ। २०५० चैत ३ गते रजिस्ट्रेसन नं. ५८८१ मा ‘तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड’को नाममा जग्गाधनी प्रमाणपत्र बनेको देखिन्छ। सरकारी अधिकारीहरू जग्गा भोगाधिकारका लागि दिइएको, तर बदनियतपूर्वक गैरकानूनी रूपमा राजीनामा पास गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको बताउँछन्। उनीहरूले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसकै आधारमा यो निर्णयलाई गैरकानूनीसमेत भन्दै आएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट २०७५ फागुन २७ गते गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा ‘शेयरमा लगानी गर्ने भनिएको सरकारी स्वामित्वको जग्गा बिक्री गर्नु भनेको हो या होइन भन्ने स्पष्ट नभएको’ उल्लेख छ।

सामान्यतया जग्गा बिक्री गर्दा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिमतर्फ चारकिल्ला खुलाइन्छ। तारागाउँ विकास समितिले शेयर लगानी हुनेगरी १५० रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडलाई रजिस्ट्रेसन पास गरिदिँदा यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको भने देखिन्न।

भूमिसम्बन्धी कानूनबारे जानकार नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवाली कुनै व्यवसायमा लगानी गर्दा नगद नै दिनुपर्छ भन्ने नहुने, चल वा अचल सम्पत्तिलाई मूल्यांकन गरेर पनि लगानी गर्न मिल्ने बताउँछन्। “योसम्म ठीक छ, तर जग्गा पास नै गरेर दिने निर्णय गलत छ। सरकारी जग्गा बिक्री गर्न मिल्ने कानून छैन,” उनले भने, “त्यसरी जग्गा पास गरेर लैजान पाइँदैन। त्यसकारण यो निर्णय नै गैरकानूनी हो।”

तारागाउँ विकास समितिका तत्कालीन अधिकारीहरू भने विकास समिति ऐनअनुसार समितिले व्यक्तिसरह कारोबार गर्न सक्ने भएकाले रजिस्ट्रेसन पास गर्नु गैरकानूनी नभएको दाबी गर्छन् । विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ४ ले विकास समितिलाई कर्पोरेट बडीको रूपमा व्याख्या गरेको र विकास समितिलाई चलअचल सम्पत्ति व्यक्तिसरह लेनदेन गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको आधारमा विकास समितिको जग्गा शेयरको रूपमा लगानी गरेको उनीहरूको दाबी छ।

हामीले यसबारे भूमिसम्बन्धी कानूनका अर्का जानकार, अधिवक्ता पदम श्रेष्ठसँग कुरा गरेका थियौँ। श्रेष्ठले विकास समिति ऐनले समितिलाई व्यक्तिसरह चलअचल सम्पत्ति लेनदेन गर्न र  राख्न अधिकार दिएको बताए। “विकास समिति ऐन २०१३ को दफा ४ आफैमा स्पष्ट छ, अलमलिनुपर्ने कारण नै छैन,” उनले भने, “प्रत्येक संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारी कर्पोरेट बडी हुन्छ। समितिको सबै कामको जिम्माका लागि एउटै छाप हुने, व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति लेनदेन गर्न र राख्न समितिलाई अधिकार हुने ऐनमै उल्लेख छ।”

यो प्रकरण चर्चामै रहँदा २०७५ सालमा संघीय संसद्को तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले छानबिन गरेर १४ बुँदामा सुझाव दिएको थियो। त्यसपछि समितिले तारागाउँ विकास समितिको जग्गाबारे भएको सम्झौतामा अख्तियार दुरुपयोग भएको भन्दै छानबिनका लागि निर्देशन दियो।

२०७५ सालमै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले उपसचिव समरबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर यसबारे छानबिन गर्‍यो। त्यसपछि २०७७ सालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि निरञ्जन विष्टको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएर छानबिन गर्‍यो। त्यसबीच सापकोटा नै प्रतिनिधिसभाको सभामुख बने, तर यो सबै छानबिन यत्तिकै सामसुम बन्यो। किन त? “किनभने यसमा सरकारी निकाय र सरकारी अधिकारीहरुका कमजोरी मात्र उजागर हुने भएकाले जसले छानबिन गरे, उनीहरूले पनि लाभ लिएर सबै कुरा सामसुम पार्न खोजेको हुनसक्छ,” पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबी छ।

हुन पनि तारागाउँ प्रकरणमा सबभन्दा धेरै कमजोरी सरकारी निकाय र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीबाटै भएको देखिन्छ। जस्तो, सरकारका तर्फबाट गठित कार्यदल र छानबिन समितिका सदस्यहरूले तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडका गतिविधिदेखि हिसाबसम्ममा कैफियत देखाएका छन्। अर्कोतर्फ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी निकाय र तारागाउँ विकास समितिका पदाधिकारीले भएका निर्णयमा सहमति जनाएर सही ठोकेका छन्।

राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्रको तारागाउँ विकास समितिसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख छ, “हकप्रद शेयर जारी र ऋण पुनर्संरचना गर्नेलगायत दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्दा समितिबाट (लिमिटेडमा) प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकसहितको सहमतिबाट निर्णय भई साधारणसभाबाट पारित भएको देखिन्छ।” पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतम सरकारले निर्णय गरेर शेयर लगानी गरेपछि त्यहाँका प्रत्येक गतिविधि हेर्ने जिम्मा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिको दायित्वमा पर्ने उल्लेख गर्दै भन्छन्, “के भइरहेको छ भन्ने कुरा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले उतिबेलै बाहिर ल्याउनुपर्थ्यो। यसमा मुख्य कमजोरी सरकारकै देखिन्छ।”

तारागाउँ विकास समितिका वर्तमान अध्यक्ष सुरेशराज जोशी पनि त्यही धारणा राख्छन्। विकास समितिको लगानीदेखि तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको हिसाबसम्म अहिलेको नयाँ विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो विषय बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्नेले हेर्नुपर्थ्यो। अहिले आएर हामीले पुरानो हिसाब हेर्न सम्भव नै हुन्न। उतिबेला प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिले सबै हिसाब पास गरेका छन्।”

२०५० सालमै यो प्रकरण छानबिन गरेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति राधाकृष्ण मैनालीले त्यतिबेला सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न निर्देशन नदिनु कमजोरी भएको स्वीकारे। “हामीले प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर बयान त लियौँ, तर समितिमा एकमत नभएपछि स्पष्ट निर्णय लिन सकेनौँ,” उनले भने, “अहिले मलाई लाग्छ, त्यतिबेला निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको भए सरकारको जग्गा व्यक्तिमा जानबाट रोकिन्थ्यो कि!”

त्यसबेलाको लेखा समितिका सभापतिले अहिले आएर निर्देशन दिन चुकेकोसम्म स्वीकारे। तर पछिल्लो समय लेखा समितिमा बसेकाहरू भने आफ्नो लाभनिम्ति स्वार्थ बाझिने गतिविधिमै लामबद्ध बनेको देखिन्छ। जस्तो, अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रहेका शरतसिंह भण्डारी (हाल श्रममन्त्री) र चन्दा चौधरी लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तारागाउँ प्रकरण छानबिन गरिरहेकै समयमा तारागाउँ रिजेन्सी होटलले उपलब्ध गराएको निःशुल्क आवासीय आतिथ्य स्विकार्न पुगेका थिए। नेपाल सरकारको थिंकट्यांक संस्थाका रूपमा रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रकाशन गरेको रिपोर्टमै यसबारे उल्लेख छ, “२०१९ अप्रिलमा सार्वजनिक लेखा समिति सदस्य रहेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेतासहित सो पार्टीका नेता र कार्यकर्ताले हायात रिजेन्सी होटलले उपलब्ध गराएको निःशुल्क आवासीय सुविधा लिए। त्यसबेला लेखा समितिले होटलको शेयर प्रकरणबारे छानबिन गरिरहेको थियो।”