ललितपुर– हरियाली बगैँचा, अनि त्यहाँ रानी जगदम्बा र उनका श्रीमान् मदनशमशेरको सालिक। बगैँचा वरिपरि ललितपुर महानगरपालिका–३ को नःटोल (पुल्चोक)मा विद्यालयका भवन छन्। प्रधानाध्यापकको कोठामा पुरस्कार र सम्मान–पत्रका चाङ सजाइएका छन्। फराकिला कक्षाकोठा, चारैतिरका खेलमैदानमा विद्यार्थी रमाउँदै खेलिरहेका। घना बस्ती भए पनि बाहिरको कोलाहल विद्यालयमा पुग्दैन। बरु, संकट पर्दा यो बस्तीलाई विद्यालय नै आश्रयस्थल बन्ने गरेको छ। किनभने विद्यालयको नाममा २६ रोपनी ७ आना सार्वजनिक जग्गा छ।

यो मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालयको कुरा हो। सात दशक लामो इतिहास बोकेको यो विद्यालयले पछिल्लो २० वर्षयता आफ्नो अस्तित्व नै मेटाउनेखालको चलखेल ब्यहोर्‍यो जसको केन्द्रमा छन्– नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता राजकाजी महर्जन। ललितपुरका माओवादी नेता महर्जन र उनीनिकट ठेकेदार रवीन्द्र महर्जनले विद्यालयको १० रोपनी १ आना जग्गा हडप्न निरन्तर गरेको चलखेलले बन्धकझैँ बन्नपुगेको विद्यालयले झन्डै दुई दशकपछि, बिहीबार साँझ थोरै त्राण पाएको छ। 

विद्यालय र त्यसको जग्गा जोगाउन दुई दशकदेखि लडिरहेका स्थानीय बासिन्दालाई आडभरोसा दिँदै, अदालतका इजलाससमेत विभाजित हुने गरी भएको चलखेलमा लगाम लगाउने गरी बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा कुनै व्यवधान भएन भने अब मदन स्मारक स्कुलको जग्गा त जोगिने छ नै देशभरका सामुदायिक विद्यालयको जग्गा हडप्न खोज्ने नेतादेखि व्यापारी, ठेकेदार र स्वार्थ समूहको चलखेलमा समेत लगाम लाग्ने छ। 

जब स्कुलको जग्गामा माओवादी नेताका आँखा परे
२०६१ सालमा प्रकाशित मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालयको स्मारिकामा शिक्षक बिना प्रधानको एउटा लेख प्रकाशित छ। त्यही लेखमा २००७ सालमा प्रजातन्त्र बहाली भएपछि छोरीलाई पनि पढाउनुपर्छ भन्ने अभियान चलेको, त्यसक्रममा २००८ सालमा पाटनको मंगलबजार र नःपसःका केही युवाले तःझ्याः टोलको एउटा सानो घरमा सरस्वती निकेतन नामको विद्यालय शुरू गरेको उल्लेख छ। त्यही विद्यालय नै अहिलेको मदन स्मारक स्कुल हो। 

सरस्वती निकेतन नामको विद्यालय शुरू गरे पनि आफ्नो जग्गा थिएन। लेखमा उल्लेख भएअनुसार पाटनका स्थानीय युवाले रानी जगदम्बालाई विद्यालयका लागि जग्गा उपलब्ध गराइदिन जगदम्बाको दरबारमा नेपाली भाषा सिकाउने केदारमणि आचार्य दीक्षितमार्फत बिन्ती चढाए। त्यसपछि रानी जगदम्बाले भर्खरै निधन भएका श्रीमान् मदनशमशेरको सम्झनामा विद्यालयका लागि आफ्नो दरबारबाट दक्षिणतिर पर्ने २७ रोपनी ७ आना जग्गा दुई पटकमा गरेर उपलब्ध गराइन्। 

त्यो जग्गामा रानी जगदम्बाले नै विद्यालयका लागि पाँच लाख रुपैयाँ खर्चेर एकतले भवन निर्माण गरिदिएकी थिइन्। त्यसपछि विद्यालयको नाम नै ‘मदन मेमोरियल गर्ल्स हाइस्कुल’ राखियो। २०११ साउन १५ गते विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन स्वीकृति पायो। विद्यालयकै लागि उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग चार लाख ५९ हजार १७५ रुपैयाँको राष्ट्रिय विकास ऋणपत्र खरिद गरेर एकमुष्ट रकम र त्यसबाट आउने ब्याजसमेत भोगचलन गर्न दिइन्। सरकारले समेत सहयोग गर्ने भएपछि २०२३ साउन ३१ गतेको पहिलो सञ्चालक समिति बैठकले विद्यालयलाई अर्ध–सरकारीमा परिणत गर्ने निर्णय गर्‍यो। 

विद्यार्थी बढ्दै गएपछि थप भौतिक संरचना जोड्न रानी जगदम्बा र सरकार दुवै सँगसँगै जुटेका थिए। २०२८ सालमा नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएपछि त्यसलाई सरकारी विद्यालयमा परिणत गरियो। अनि नयाँ नाम ‘मदन स्मारक माध्यमिक विद्यालय’ राखियो। त्यसबेला मदन स्मारक गिनेचुनेको विद्यालयमा चिनिनथालेको थियो। पठनपाठन स्तरीय थियो। 

यसरी चलिरहेको विद्यालयलाई सघाउने मुख्य आधार बनेकी रानी जगदम्बाको २०४५ सालमा निधन भयो। अर्को वर्ष, २०४६ मा देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। व्यवस्था परिवर्तनसँगै देशले खुला अर्थतन्त्रको नीति अँगाल्यो। त्यहीक्रममा २०५० सालदेखि शिक्षामा निजीक्षेत्रको प्रवेश भयो। स्तरीय शिक्षा दिने भन्दै व्यवसायीहरू अगाडि आएपछि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी घट्न थाले। त्यसको असर मदन स्मारकमा पनि पर्‍यो। 

विपन्न समुदायका बालबालिका पढ्ने थलो बनेको स्कुलमा विद्यार्थी घटेपछि आर्थिक संकट परेको बहाना बनाउन थालियो। त्यही बहानामा विद्यालयको जग्गा हडप्ने प्रपञ्च शुरू भयो। त्यो प्रपञ्च विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकाजी महर्जन स्वयंले शुरू गरेको घटनाक्रमले छर्लंग पार्छन्।

त्यसबेला हिंसात्मक विद्रोह त्यागेर माओवादी भर्खरै शान्तिप्रक्रियामा आएको थियो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेस, एमालेलाई जिल्ल पार्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन भएका कुल क्षेत्रमध्ये आधामा जित हात पार्‍यो। २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राजकाजी महर्जन ललितपुर–३ बाट संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। 

यो विद्यालयसँग उनको प्रत्यक्ष साइनो थिएन। उनका छोराछोरी त्यहाँ पढ्दैनथे। अनौठो चाहिँ त्यहीबेला विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत शिला लामाका अभिभावक धनबहादुर लामाले राजकाजीलाई मन्जुरीनामा दिएको एउटा कागज विद्यालयमा पेश गरियो। अनि त्यसकै आधारमा २०६६ माघ २८ गते अभिभावक भेलाबाट राजकाजीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरियो।

राजकाजी अध्यक्ष बन्नुको भित्री कारण विद्यालयको जग्गालगायत सम्पत्तिसँग जोडिएको थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्छन्। 

उनी विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नुअघि नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०६६ साउन १८ गते सरकारका, सरकारी स्वामित्वका संघ–संस्था र सरकारी गुठीका जग्गा लिजमा नदिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो। “सरकारले एकीकृत भू–उपयोग नीति बनाउन गइरहेकाले सो नीति तयार नभएसम्म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सरकार र सरकारी स्वामित्वका संघ–संस्था एवं सरकारी गुठीका जग्गाहरू बिक्रीवितरण गर्ने वा भोगाधिकार दिने वा लिजमा दिने कार्य हाललाई नगर्न नगराउन निर्देशन भएकोले सो बमोजिम गर्न गराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ,” निर्देशनमा उल्लेख थियो। 

त्यसअघि विद्यालयको पूर्वतर्फको २ रोपनी ७ आना २ पैसा ३ दाम जग्गा लिज सम्झौता गरेर क्लासिक डेभलपर्स प्रालिलाई दिइएको थियो। आउनसाथै राजकाजीले त्यो सम्झौताको हक र दायित्व भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालिमा सर्ने निर्णय गराए र भ्याली कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक रहेका आफूनिकट रवीन्द्र महर्जनलाई विद्यालयमा प्रवेश गराए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन विपरीत विद्यालयलाई दीर्घकालीन संकटमा पार्ने गरी पश्चिमतर्फ लबिम मलसँग जोडिएको विद्यालयको १० रोपनी १ आना जग्गा करिब ५० वर्षका लागि रवीन्द्रको कम्पनीलाई लिजमा दिने निर्णय गराए।  

अचम्म के छ भने यो निर्णय गर्दा राजकाजीले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूलाई नै झुक्क्याएको देखिन्छ। उनले यसबारे समितिमा छलफल नै नगरी सदस्यहरूलाई एक–एक गरेर बोलाउँदै निर्णय पुस्तिकाको उपस्थिति खण्डमा सही गराउन लगाएका, अनि पुस्तिकाको पछाडिपट्टिको निर्णयमा जग्गा भाडामा दिने निर्णय लेखेका थिए। उपस्थितिमा सही गर्नेहरूले निर्णयको तल्लो खण्डमा सही गरेको देखिँदैन। 

विद्यालयको जग्गा बदनियतपूर्वक लामो समयलाई लिजमा दिन लागेको थाहा पाएपछि व्यवस्थापन समितिकी तत्कालीन सदस्य डा. शान्ता दीक्षितले त निर्णय पुस्तिकाको उपस्थिति खण्डमा समेत हस्ताक्षर गरेकी थिइनन्। “हामीले विद्यालयको जग्गा लामो समयसम्म कोही व्यापारीलाई लिजमा दिनुहुन्न भनिरहेका थियौँ,” दीक्षितले भनिन्, “हाम्रो सुझाव विपरीत निर्णय हुन लागेको थाहा पाएपछि विरोध गर्‍यौँ। मैले यससम्बन्धी बैठकका कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गरिनँ।” 

पछिबाट अध्यक्ष राजकाजीले झुक्क्याएर विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको थाहा पाएपछि शिक्षक–कर्मचारी विरोधमा उत्रिए। खेल मैदान मासेर व्यापारीलाई दिन नहुने भन्दै उनीहरू कालोपट्टी बाँधेर काममा आए। 

त्यसबेला सहायक प्रधानाध्यापक रहेकी सानुमैया बज्राचार्यबाहेक अरू शिक्षक भने केही दिनमै चुप लागे। त्यसमा राजकाजी र रवीन्द्रले बाँडेको प्रलोभनले काम गरेको थियो। त्यसबेला विरोधमा उत्रिनेमध्येका एक शिक्षकले भने, “विद्यालयको जग्गा व्यापारीलाई लामो समय लिजमा दिनुहुन्न भनेर हामी विरोधमा उत्रिएका थियौँ। राजकाजी र रवीन्द्रले लोभ देखाए, हामी पनि आर्थिक समस्याबाट गुज्रिएकाले चुप लाग्यौँ।” 

रवीन्द्रले शिक्षकहरूलाई भत्ता दिने, अक्षयकोष खडा गरिदिने, विद्यालयको वार्षिकोत्सवमा शिक्षकलाई मोटरसाइकल उपहार दिने लगायतका प्रलोभन देखाएका थिए। प्रलोभनमा नलाग्नेहरूलाई धाकधम्की नै दिइयो। त्यसबेला विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक सरिता घिमिरेले भनिन्, “सार्वजनिक सम्पत्ति (विद्यालयको जग्गा) लिजमा दिनुहुन्न भनेर मैले पनि विरोध गरेको हो। व्यवस्थापन समितिबाट अनेक किसिमको दबाब आयो। जागिर नै जाने डर भएपछि बाध्य भएर हस्ताक्षर गरेँ।” 

शिक्षा ऐन २०२८ ले व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेसरह हुने गरी लामो समय लिजमा दिने अधिकार दिएको छैन। शिक्षा नियमावली २०५९ मा सामुदायिक विद्यालयका नाममा रहेको सम्पत्तिको व्यवस्थापन र संरक्षण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा मालपोत कार्यालय प्रमुखसहितको सम्पत्ति संरक्षक समिति रहने व्यवस्था छ। लिज सम्झौता गर्दा समितिसँग छलफल गरेको वा समितिले कुनै सिफारिस गरेको भेटिँदैन।  

अध्यक्ष राजकाजीले रवीन्द्रको कम्पनीलाई विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने तयारी अघि बढाइसकेका थिए। तर प्रतिस्पर्धा नगरी लिजमा दिएको आरोपबाट जोगिन उनले २०६८ फागुन २४ गतेको राजधानी दैनिकमा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २६ रोपनी जग्गामध्ये विद्यालयको पश्चिम–दक्षिणतर्फको ‘केही जग्गा दीर्घकालीन अवधिका लागि लिजमा दिएर व्यावसायिक भवन निर्माण गर्न’ मदन स्मारक स्कुलको नामबाट सूचना प्रकाशन गरेको देखिन्छ। सूचना निस्केको १५ दिनभित्र गोप्य शिलबन्दी प्रस्ताव बुझाउन सूचित गरिएको थियो। 

जसअनुसार पहिलो प्रस्ताव पेश गर्ने रवीन्द्रको कम्पनी ‘भ्याली कन्स्ट्रक्सन’ थियो। अरू प्रस्ताव रवीन्द्रका ससुरा बाबुरत्न अवालेको बाबुरत्न कन्स्ट्रक्सन, जेठान रविन अवाले प्रबन्ध निर्देशक रहेको भ्याली स्टाट बिल्डर्स प्रालि र व्यावसायिक साझेदार कृष्णबहादुर महर्जन प्रोप्राइटर रहेको हारती टेड्रर्सका थिए। 

सहायक सीडीओले रोके, शाखा अधिकृतले फुकाइदिए
शिक्षकको विरोधकैबीच विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजकाजीले लिजका लागि शिलबन्दी बोलपत्र खोल्ने तयारी गरेपछि स्थानीय बासिन्दा पनि विरोधमा उत्रिए। उनीहरूले लिज सम्झौता हुन नदिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरलाई पत्राचार गरिसकेका थिए। तर विद्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै २०६८ चैत ८ गतेको शिलबन्दी बोलपत्र खोल्ने कार्यक्रममा उपस्थित हुन चैत ५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र लेखेको देखिन्छ। 

ललितपुरका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भोलिपल्ट, चैत ६ गते नै विद्यालयको जग्गा लिजमा दिने विषयमा ललितपुरका नागरिकले गुनासो गरेको भन्दै यसबारे बृहत् छलफल नगरी तत्काल जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा कुनै कार्य अघि नबढाउन र सामूहिक सहमति तथा प्रचलित कानूनबमोजिम मात्र काम गराउन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिए। त्यसबेला ललितपुरमा चूडामणि शर्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए, उनकै निर्देशनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए। 

जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भोलिपल्ट, चैत ७ गते नै जग्गा लिजमा नदिन विद्यालयलाई लिखित निर्देशन दियो। र शिलबन्दी बोलपत्र खोल्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरियो। 

त्यसपछि विद्यालयले शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावकसँगै स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गरेर जग्गा लिजमा दिने वा नदिने निचोड निकाल्नुपर्ने थियो। तर यो केही नगरी अध्यक्ष राजकाजीले शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावले ‘जग्गा लिजमा दिँदा फरक नपर्ने’ भनेको भन्ने ब्यहोराको नक्कली पत्र बनाएर २०६९ जेठ ७ गते सम्झौता कार्यान्वयनमा लगाइएको रोक फुकुवाको मागसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन लगाएको देखिन्छ। त्यो निवेदनमा दीर्घकालीन अवधिको लागि भाडामा दिन २०६९ वैशाख ८ गते विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूबीचको अन्तरक्रियाले निचोड निकालेको, वैशाख १६ मा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकबीच भएको छलफलले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको दाबीसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको वैशाख ३१ मा बसेको बैठकको निर्णयको प्रतिलिपिसमेत पेश गरिएको उल्लेख छ। 

निवेदनसाथ पेश गरिएको वैशाख ८ गते अध्यक्ष राजकाजी र विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीबीच भएको अन्तरक्रियाबाट निकालिएको भनिएको निचोडको १२औँ बुँदामा उल्लेख छ, “आर्थिक सबलताका लागि विद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा कुनै असर नपर्ने गरी विद्यालयले प्रयोगमा नल्याएको विद्यालयको दक्षिण–पश्चिम भागमा रहेको केही खाली जग्गा लिजमा दिई विद्यालयको आर्थिक विकास गर्न आवश्यक छ।” 

त्यस्तै, वैशाख १६ गते व्यवस्थापन समितिले अभिभावकसँग गरेको छलफलको निष्कर्ष भनेर उल्लेख गरिएको छ, “प्रशस्त सम्भावना बोकेको यस विद्यालयको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ‘लंकाको सुन’ जस्तो बनेको अचल सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनको लागि विद्यालयको अतिरिक्त आय गर्न विद्यालयलाई दीर्घकालसम्म कुनै असर नपर्ने गरी विद्यालयको पश्चिम–दक्षिणपट्टिको हालसम्म विद्यालयले प्रयोगमा नल्याएको केही खाली जग्गा दीर्घकालीन अवधिको लागि लिजमा दिन उचित देखिन्छ।” 

यो निष्कर्ष लेखिएको कागजमा उपस्थिति भनेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सदस्य र सदस्यसचिवहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्। भेलामा ५० जना अभिभावक उपस्थित रहेको भन्दै ती अभिभावकको नाम र हस्ताक्षर अर्को पानामा टाँस गरिएको भनेर लेखिएको छ। त्यो भेलामा सहभागी एक अभिभावकले भने, “हामीले विद्यालयलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेबारे छलफल गरेका थियौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जग्गा लिजमा दिन लागेकोबारे केही पनि बताएको थिएन।”

छलफलको निचोड भन्दै यस्तो झूटो विवरण तयार पारेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा लगाइएको रोक फुकुवाका लागि अनुरोध गरिएको थियो। यस्तै ब्यहोराको अनुरोध–पत्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पनि बुझाइएको थियो। त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पत्रलाई आधार मान्दै २०६९ जेठ २५ गते आफैले करिब ३ महिनाअघि गरेको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरिदियो। भोलिपल्ट, जेठ २६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत डम्बरबहादुर चन्दले मदन स्मारक स्कुललाई लेखेको पत्रमा ‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू र अभिभावकबीच बसेको बैठकको निर्णयप्रति र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको २०६९ जेठ २१ को पत्रमा विद्यालयमा सो जग्गा दीर्घकालीन भाडामा दिएमा विद्यालयको अतिरिक्त आम्दानी भई पठनपाठनमा सुधार आउने र विद्यालयलाई आर्थिक तथा शैक्षिक क्षति नहुने भनी लेखिएकाले रोक्का फुक्का गरिएको’ उल्लेख गरेका छन्। 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रोक लगाएको विषय शाखा अधिकृतले फुकुवा गर्नुका पछाडि आर्थिक चलखेलले काम गरेको स्थानीय एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ललितपुर महानगरका इन्चार्ज महेश बज्राचार्य बताउँछन्। “हामी लिजको विपक्षमा थियौँ, व्यवस्थापन समितिले करकाप, प्रलोभन र धाकधम्कीबाट केही सीमित अभिभावक, शिक्षक र कर्मचारीलाई जग्गा लिजमा दिने पक्षमा उभ्याएको हो। त्यसैलाई आधार मानेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरिदियो,” उनले भने, “आर्थिक लेनदेनबाट मात्र यो सम्भव भएको हामीले बुझेका छौँ।” 

शुरूदेखि नै लिजको विरोधमा रहेका अर्का स्थानीय पृथविन्दु महर्जन पनि आर्थिक चलखेलबाटै त्यसो गरिएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, “विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जग्गा लिज सम्झौताको विरोध गरिरहेकाहरूसँग छलफल नै गरेन। केही सीमित अभिभावकलाई स्कुलको एउटा कुनामा डाकेर विभिन्न आश्वासन र प्रलोभनमा पारेर रोक्का फुकुवाका लागि सहमत गरायो। यस्तो सहमतिलाई जिल्ला प्रशासनले फुकुवाको आधार बनाउनु विडम्बना थियो।” 

जिल्ला प्रशासनको पत्रलगत्तै विद्यालयले २०६९ असार ६ गते ‘उत्कृष्ट’ भन्दै भ्याली कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्र स्वीकृत गर्‍यो। असार २० गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजकाजीले ठेकेदार रवीन्द्रको कम्पनीसँग निर्माण अवधि ४ वर्ष र घरजग्गा बहाल अवधि ४० वर्षका लागि आफ्नो जग्गामध्ये मूल गेटबाट २० फिट पश्चिम छोडी कित्ता नम्बर १२२, १२३, १२४, १२५, १२७, १२८, १३१ र १३२ को १० रोपनी १ आना जग्गामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गर्न दिने गरी सम्झौता गरे। 

सम्झौतामा निर्माण अवधि भने सम्बन्धित निकायबाट भवन निर्माणसम्बन्धी नक्सा पास एवं स्वीकृति पाएको मितिबाट शुरू हुने प्रावधान राखियो। लिजमा लिएको जग्गामा दुई भूमिगत तला र त्यसमाथि आठ तलाको भवन निर्माण गर्ने अनुमति कम्पनीले पायो। निर्माण अवधिसम्म प्रतिमहिना प्रतिरोपनी ३५ हजार रुपैयाँका दरले ४ वर्षको १६ लाख ९० हजार बहाल बुझाउनुपर्ने, निर्माण अवधिपछि पहिलो दुई वर्षसम्म प्रत्येक महिना लिजमा लिएको पूरै जग्गाको ३ लाख २७ हजार ३२ रुपैयाँ बहाल बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरियो। निर्माण अवधि सकिएपछि चार वर्षसम्म भाडा नबढाउने, त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा ७.६५ प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने गरी भाडा बुझाउनुपर्ने, वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरी जम्मा गर्ने र निर्मित भवनबाट प्राप्त हुने खुद नाफाको दुई प्रतिशत रकम विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापनाका लागि प्रयोग गर्नेसमेत सम्झौतामा उल्लेख थियो।

‘तर कुनै दैवी प्रकोप वा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई ५ वर्षभित्र निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेमा भ्याली कन्स्ट्रक्सनले त्यसबारे कारण खुलाई सामान्यतया ६० दिनअगावै म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने, निवेदन उचित लागेमा विद्यालयले म्याद थप्न सक्ने, उचित कारणबिना निर्माण अवधिमा कम्पनीले भवन निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेमा तोकिएको म्यादपछि बहाल अवधि शुरू हुने’ सम्झौतामा उल्लेख थियो। लिजमा लिएको जग्गामा निर्माण भइरहेका बेला विद्यालयका कारण रोकिएमा वा करार भंग भएमा निर्माणमा खर्च भएको वास्तविक रकम र सो रकममा २० प्रतिशत थप रकमसमेत विद्यालयबाट कम्पनीले क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान पनि राखियो। सम्झौतामा विद्यालयका तर्फबाट अध्यक्ष राजकाजी र प्रधानाध्यापक गोविन्दप्रसाद पौडेल तथा भ्याली कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट रवीन्द्र महर्जनले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ मा घर निर्माण गर्न लिइएको जग्गा भए ३५ वर्षभन्दा बढी बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार ४ वर्ष निर्माण अवधि र ४० वर्ष बहाल अवधि भनेर विद्यालयले जग्गा लिज सम्झौता गर्नु जग्गा बिक्री गरेसरह हुन्छ। यसबारे अदालतकै नजिर छ। विद्यालयको सम्पत्ति भाडामा दिन नहुने भन्दै चितवनका अधिवक्ता देवेन्द्र न्यौपानेले शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ (हाल प्रधानन्यायाधीश) र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७३ चैत ११ गते दिएको आदेशमा ‘विद्यालयले ५० वर्षका लागि जग्गा भाडामा दिँदा सम्पत्ति बेचेजस्तै हुने’ उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार वा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिका रहने वा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक र निजी सामाजिक संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मतसम्भार गर्दा बालमैत्री हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भनेको छ। तर यसमै प्रतिकूल असर पर्ने गरी यो लिज सम्झौता गरिएको थियो। 

सम्झौतापछि भ्याली कन्स्ट्रक्सनले लिजमा लिएको जग्गामा कहिले होटल बनाउने त कहिले अस्पताल बनाउने भन्दै विभिन्न व्यवसायीलाई विद्यालय प्रवेश गराउने गरिरह्यो, तर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएन। यसो गर्नुको उद्देश्य निर्माण शुरू नगरी लिज अवधि लम्ब्याउनु थियो। 

बरु फेरि दुई पक्षबीच २०६९ पुस ११ गते पूरक सम्झौता गरियो। शुरूको सम्झौतामा तीन–तीन महिनामा अग्रिम रूपमा तोकिएको बहाल रकम नबुझाएमा १५ प्रतिशतका दरले हुन आउने विलम्ब शुल्कसमेत बुझाउनुपर्ने, तीन महिनासम्म बहाल रकम नबुझाएमा सम्झौता भंग भएको मानिने प्रावधान थियो। पूरक सम्झौतामा तोकिएको समयमा भाडा नबुझाएमा पहिलो तीन महिनाभित्र बुझाए १५ प्रतिशत, ६ महिनाभित्र बुझाए २० प्रतिशत, ९ महिनाभित्र बुझाए २५ प्रतिशत र १२ महिनाभित्र बुझाए ३० प्रतिशत दरले हर्जाना लाग्ने, सो हर्जानासहित १२ महिनाभित्र पनि बहाल रकम चुक्ता नगरे विद्यालयले सम्झौता रद्द गर्न सक्ने लेखियो। पूरक सम्झौतामा निर्माण गरिएको बहाल वा सबलिजमा दिने प्रावधानसमेत थपियो।  

पूरक सम्झौतापछि पनि निर्माण शुरू भएको थिएन। त्यहीबीच २०६९ फागुन ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले विद्यालयको २० रोपनी ११ आना जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय गरेपछि त्यही निर्णयका आधारमा २०६९ चैत १६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मदन स्मारकको जग्गामा विपद्का बेला तत्काल शिविर खडा गरी पीडितलाई मानवीय सहयोग, उचित सुरक्षा तथा उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खुला क्षेत्र घोषणा गरेको जानकारी दिइयो। राजपत्रमा अत्यावश्यक भएमा गृह मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र यो जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

यसपछि भौतिक संरचना निर्माणका लागि गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनैपर्ने हुन्थ्यो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०७० जेठ २० गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार काम गर्न विद्यालयलाई निर्देशन दियो। तर भ्याली कन्स्ट्रक्सनले भौतिक संरचना निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि पहल गरेको भेटिँदैन। 

“जग्गा लिजमा दिए पनि निर्माण शुरू भइसकेको थिएन। त्यहीबेला सरकारले विद्यालयको जग्गा खुला राख्ने निर्णय गरेपछि हामीले यसबारे छलफल गरौँ भन्यौँ,” विद्यालयका एक शिक्षकले भने, “तर उहाँ (राजकाजी) ले हामीले जग्गा लिजमा दिइसकेका छौँ, सम्झौता खारेज गरेपछि हामीलाई पनि घाटा हुन्छ, कम्पनीलाई पनि घाटा हुन्छ भन्नुभयो।” 

सम्झौता बदर गर्न अख्तियारको निर्देशनपछि ठेकेदार कम्पनी सर्वोच्चमा
सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गरेपछि विद्यालयका संस्थापक अध्यक्ष कमलमणि दीक्षित र विद्यालय बचाऊ समितिका संयोजक शेखर डंगोलले ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेखर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसहित २०७१ वैशाख ७ गते जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी काम रोकेर शैक्षिक वातावरण कायम गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत निवेदन दिए। 

“मदन स्मारक जस्तो ऐतिहासिक स्कुलमा क्षणिक नाफाको हिसाबले राजनीतिक पद तथा पहुँचको दुरूपयोग गरी राजकाजी महर्जन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नु भएको थियो। स्कुलमा निजका कुनै पनि छोराछोरी, नातिनातिना अध्ययन नै नगरेको र आफू पनि अभिभावक नै नभएको अवस्थामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नु र लगत्तै स्कुलको ठूलो हिस्सा जग्गा जबरजस्ती र षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले भाडामा दिने कार्य गैरकानूनी र गलत रहेको छ,” निवेदनमा उल्लेख थियो। 

त्यसपछि वैशाख १६ गते स्थानीय जोगलाल महर्जन, मदन महर्जन, रामकृष्ण महर्जन, श्रीराम शर्मा, शम्भु डंगोल, सञ्जु महर्जनसहित आठ जनाले सम्झौता खारेजीको माग गरेर गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखे। २०७१ चैत १२ गते अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र निर्देशन प्रतिकूल भएकाले सम्झौता स्वतः बदर हुने निर्णय गर्दै सम्झौता बदर गर्न र यस्ता काम रोक्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। कागजातले शिक्षा मन्त्रालयले अख्तियारको निर्देशनअनुसार २०७२ जेठ २६ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्र लेखेको, सोही आधारमा शिक्षा कार्यालयले दिएको निर्देशनअनुसार विद्यालयले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको देखाउँछन्। 

त्यसलगत्तै, २०७२ असार १५ गते भ्याली कन्स्ट्रक्सनले सरकारी निकायहरूलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। सम्झौतापछि धेरै रकम खर्च गरिसकेको, निर्माण हुने भवनको नक्सा–ड्रइङ बनाइसकेको भन्दै उसले सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नका लागि परमादेशको आदेश माग गरेको थियो। न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले २०७२ असार १७ गते करार सम्झौता भई नक्सा स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा करार भंग भएमा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै अख्तियारको निर्णय र सम्झौता खारेज गर्ने विद्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दियो। 

सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि २०७३ जेठ ३ गते तत्कालीन ललितपुर उपमहानगरपालिकाले कम्पनीलाई भवनको प्लीन्थ लेबलसम्म निर्माण गर्न  अस्थायी इजाजत–पत्र दियो। भ्याली कन्स्ट्रक्सन र विद्यालयले त्यही दिनलाई ४ वर्षे निर्माण अवधिको शुरूआत मानेर लिजमा लिएको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माण गर्ने भन्दै २०७३ भदौ १६ गते विद्यालयका टहरा र भवनलगायत मौजुदा संरचना भत्काए। भवन निर्माणको शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गराउने भन्दै भ्याली कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक रवीन्द्र महर्जनले प्रचारसमेत गरे। 

विद्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्न रवीन्द्रले त्यसबीचमा कैयौँ चलखेल गरे। अदालतमा तस्वीर बुझाउनुपर्ने भन्दै हतारहतार विद्यालयलाई आवश्यक नै नभएका ठूलो गेट, फलामको भर्‍याङलगायत संरचना बनाए। 

“पहिले उहाँ अदालतको आदेशअनुसार सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चाहनुहुन्नथ्यो, पछि अदालतमा प्रमाण दिनुपर्नेछ, म व्यक्तिगत सहयोगमै विद्यालयका संरचना बनाइदिन्छु भनेर हामीलाई अत्त्याउनुभो,” ती कर्मचारीले भने, “विद्यालयलाई ठूलो गेट आवश्यक थिएन। उहाँले जथाभाबी बनाइदिनुभयो। अरू संरचना पनि काम लाग्ने छैनन्।” 

नभन्दै ‘सम्झौताअनुसार निरन्तर काम भइरहेको, भौतिक निर्माण सम्पन्न भएका तस्वीरहरू रवीन्द्रका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीले नै देखाएको’ भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले २०७३ चैत २१ गते सम्झौता खारेज नहुने फैसला सुनायो। जबकि विद्यालयले नै ‘सम्झौताबमोजिम काम शुरू नभएकाले निवेदकलाई कुनै आर्थिक क्षति नहुने हुँदा उक्त मुद्दा खारेज गर्न’ मागसहित सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेको थियो। अख्तियारले पनि सामुदायिक विद्यालयले सरकारको नीतिगत निर्णय विपरीत व्यापारिक प्रयोजनका लागि आफ्नो जग्गा लिजमा दिएकाले सम्झौता बदर गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई लेखी पठाएको जवाफ पेश गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख थियो, “सामुदायिक विद्यालयको जग्गा सरकारी भएको, सरकारी निर्णय विपरीत र सरकारको अनुमतिबिना सरकारलाई नै प्रतिकूल असर पर्ने गरी आफूखुशी कुनै संघसंस्थालाई लिजमा दिन नमिल्ने।” 

सर्वोच्चकै आदेश अवज्ञा गरेपछि...
लिज सम्झौता खारेज नहुने सर्वोच्चको फैसलाबाट विद्यालयका शिक्षक र स्थानीय बासिन्दा सबैभन्दा ज्यादा मर्माहत बने। तर उनीहरू रोकिएनन्। उनीहरूसहितको श्रीदरबार टोल विकास संस्थाले २०७५ असोज २२ गते दानदातव्यका रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको सार्वजनिक जग्गामा व्यापारिक भवन निर्माण गर्न नदिन माग गर्दै ललितपुर महानगरपालिकालाई पत्र लेख्यो। पत्रमा सर्वोच्च अदालतबाट नै भाडामा लगाएर विद्यालय हाता संकुचित गर्न नमिल्ने र भाडा वा लिजमै दिएको भए बदर हुने न्यायिक सिद्धान्त (नजिर) प्रतिपादन भइसकेको स्मरण गराइएको थियो। टोल विकास संस्थाका तर्फबाट बामदेव ज्ञवालीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै अमुक व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई निजी फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने कार्य मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १४७ र १४८ बमोजिम सार्वजनिक सम्पदाविरुद्धको कसुर एवं दफा २५२ को अपराधिक विश्वासघातको कसुर हुने हुनाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी एवं प्रधानाध्यापकसमेतका विरुद्ध फौजदारी कसुरमा कारबाही हुने स्वतः स्पष्ट छ।” 

तर महानगरपालिकाले चासो नदेखाएपछि ज्ञवालीले महानगरलाई समेत विपक्षी बनाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गर्दै २०७६ वैशाख ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७६ जेठ १ गते सम्झौताले विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकालाई असर पर्ने भन्दै विद्यालय हाताभित्र भौतिक संरचना निर्माण नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। “बालबालिकाको शिक्षासम्बन्धी हक अक्षुण्ण राख्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १४ र १५ को व्याख्यालाई मध्यनजर गर्दै विद्यालय क्षेत्रलाई खुला क्षेत्र कायम गरी शैक्षिक वातावरण कायम गर्नु अनिवार्य हुन्छ। बिनाकुनै योजना, विद्यालयको दीर्घकालीन हित हुँदैन भन्ने विषयमा दाता परिवार, अभिभावक, शिक्षाविद्, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग खुला छलफल नगरी गरिने निर्माणले विद्यालयको हित नगर्ने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यालयको मोहडा नै छेक्ने गरी हुन लागेको निर्माण रोक्नु आवश्यक देखिँदा निवेदन अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्यालय हाताभित्र रहेको खुला क्षेत्रमा कुनै संरचना निर्माण नगर्नु, नगराउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।  

तर महानगरपालिकाबाट तीन वर्ष पहिल्यै भवनको प्लीन्थ लेबलसम्म निर्माण गर्न अस्थायी इजाजत–पत्र पाए पनि काम अघि नबढाएका विद्यालय र ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्चबाट यस्तो आदेश आएपछि २०७६ असार ३ गते इजाजत–पत्रको म्याद सकिएको भन्दै म्याद थपका लागि महानगरलाई पत्र लेखेको देखिन्छ। सोही दिन महानगरले ६ महिना (२०७६ पौष २३ गतेसम्म) लाई अन्तिम पटक भनेर म्याद थपिदियो र त्यो अवधिभित्र निर्माण नभए पुनः अस्थायी नक्सा स्वीकृति लिनुपर्ने जानकारी गरायो। अनौठो चाहिँ त्यो अवधिमा पनि निर्माण अघि बढाइएन।

भ्याली कन्स्ट्रक्सन प्रालि नामको कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएका माओवादी केन्द्रनिकट ठेकेदार रवीन्द्रसँग कुरा गर्न हामीले पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्‍यौँ। पछिल्लो समय विद्यालयको सम्पर्कमा समेत नरहेका उनी हाम्रो सम्पर्कमा पनि आएनन्। २०६६ माघ २८ देखि २०७० पुस २० सम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेका राजकाजी पनि सम्पर्कमा आएनन्। 

यहीबीच सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा पुनः अगाडि बढ्यो। २०७९ वैशाख ११ गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले लिज सम्झौता खारेज नहुने सर्वोच्चको यसअघिको फैसलासँग असहमत हुँदै त्यसलाई निर्णयार्थ पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दियो। यसअघि (२०७३ चैत २१) को फैसलामा सर्वोच्चले घना शहरबीचको खुला जग्गा अनियमित रूपमा तेस्रो पक्षको अर्थ आर्जनको माध्यम बन्नेगरी परमादेश जारी गरेको थियो। यसलाई सर्वोच्चले नै अदालतबाट ‘असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी परमादेशको आदेश जारी भएको’ टिप्पणी गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो। 

२०७९ असोज ६ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि दर्ता भएसँगै यो मुद्दा १२औँ पटक पेसीमा चढेर पनि टुंगो लाग्न सकेको थिएन। १३औँ पटक पेसी चढेको मुद्दामा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको पूर्ण इजलासले विद्यालयको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको मागसहित दायर रिट जारी गर्ने फैसला सुनायो। “फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेपछि यसबारे विस्तृतमा थाहा होला, अहिले चाहिँ सर्वोच्चले विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने स्थापित गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ,” रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्यालले भने, “विद्यालयको जग्गा सार्वजनिक सम्पत्ति हो, लामो समय लिजमा दिन मिल्दैन भनेर यसअघि नै चितवन माध्यमिक विद्यालयको जग्गा लिजसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बोलिसकेको छ। यो मुद्दामा पनि अदालतले त्यसको आधार लिएको देखिन्छ। बालबालिकाको हितका लागि खुला जमिन चाहिन्छ। यस्तो संवेदनशील सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाफाका लागि दिन मिल्दैन भन्ने तथ्य अदालतले स्थापित गरेको रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ।”

फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी नै रहेकाले धेरै कुरा प्रस्ट हुन बाँकी छ। जानकारहरू भने यो फैसला देशभरका सामुदायिक विद्यालय लगायतका सार्वजनिक जग्गा नेता र व्यापारीको साँठगाँठबाट जोगाउन कोशेढुंगा बन्ने बताउँछन्। अर्याल भन्छन्, “अब जहीँतहीँका सार्वजनिक जग्गा विभिन्न बहानामा निजी फाइदाका लागि भाडामा लगाउने र व्यक्तिले लाभ बटुल्ने कुरालाई अदालतले लगाम लगाएको रूपमा बुझ्नुपर्छ।”