काठमाडौँ– माइतीघर मण्डल, बबरमहल चोक या थापाथली चोक जहाँबाट पनि उस्तै पायक पर्ने। काठमाडौँमै ‘प्राइम लोकेसन’ मानिने ठाउँ, थापाथली हाइटमा सेन्ट जेभियर्स कलेजको सामुन्ने केही पुराना घरसहित ६ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको फराकिलो कम्पाउन्ड छ। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ‘युनाइटेड मिसन टु नेपाल’ (यूएमएन)को कार्यालय छ।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा र ऊर्जा (जलविद्युत्)का पूर्वाधार निर्माण गर्ने संस्थाका रूपमा यूएमएन परिचित छ। ऊर्जामा शुरूआती पूर्वाधार निर्माणमा कहलिएको बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी)देखि हिमाल हाइड्रोसम्म यूएमएनले स्थापना गरेको हो। तिनैमार्फत खिम्ती, झिमरुक, आँधीखोलालगायत जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएका थिए।

यो संस्थाले पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुल, काठमाडौँको महेन्द्र भवन कन्या स्कुलदेखि सन् १९८० को दशकमा सीटीईभीटीको पहिलो प्राविधिक शिक्षालयका रूपमा जुम्लामा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय (केटीएस) स्थापना गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। ‘लुइँटेल स्कुल’ नामले चिनिने गोरखाको अमरज्योति जनता मावि, पाल्पाको तानसेन अस्पताल, गोरखाको आँपपीपल अस्पताललगायत पूर्वाधार यूएमएनले नै बनाइदिएको हो।

थापाथली हाइटमा अहिले जहाँ यूएमएनको कार्यालय छ, यो संस्था पहिले त्यही ठाउँमा भाडामा बसेको थियो। करिब ३८ वर्षअघि यूएमएनले त्यो घरजग्गा नै किन्यो। अहिले त्यही ठाउँबाट १२ वटा स्थानीय गैरसरकारी संस्थामार्फत स्वास्थ्य र शिक्षामा काम गरिरहेको छ। तर यो संस्था पछिल्ला १८ वर्षयता भने स्वास्थ्य र शिक्षाका कामभन्दा ज्यादा एक शक्तिशाली व्यापारिक घरानाले हडप्न खोजेको त्यही घर र जग्गा जोगाउने लडाइँमा खटेको छ। 

यही घरजग्गामा आँखा लगाउन आइपुगेको देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घरानासँगको संघर्षको कथा हो यो, जसमा यूएमएन धेरै त सरकार र राज्य–संयन्त्रहरूसितै लडिरहेको छ।

६ रोपनी ३ आना जग्गामा सीजीका आँखा
मार्टिन चौतारीबाट सन् २०१५ मा प्रकाशित पुस्तक छ– ‘पावर फर नेपाल : अड हप्टन एन्ड द हिस्ट्री अफ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट।’ १९५४ मार्च ५ मा जतिबेला यूएमएन भित्रियो, त्यसबेला पाल्पामा मिसन अस्पताल बनाउन आएका नर्वेली इन्जिनियर हुन् अड हप्टन। यो पुस्तक करिब ५० वर्ष नेपालमा बिताएका हप्टनकै जीवनी हो।

तानसेनमा मिसन अस्पताल बनाउन नर्वेको एउटा चर्चले ‘क्रिश्चियन मिसनरी’का रूपमा हप्टनलाई नेपाल पठाएको थियो। त्यसबेला उनी २५–२६ वर्षका थिए। अस्पताल निर्माणका क्रममा त्यसताका श्रमिक अभाव भोगेका हप्टनले रूपन्देहीका सीमावर्ती सुनौली, नौतनवासम्म पुगेर जसोतसो कामदार ल्याएका थिए। अस्पताल बनाइसकेपछि पनि उनलाई सिकर्मी, डकर्मीजस्ता दक्ष कामदारको अभावले पिरोल्न छाडेन। त्यसकै परिणाम बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युट (बीटीआई) जन्मियो।

बीटीआई जन्माउने यो कथा सन् १९६४–६५ ताकाको हो। त्यसबेला बीटीआईबारे चर्चा चल्न थालेपछि गोरखाबाट १४–१६ वर्ष उमेरका ठिटा ‘बुटवलमा इन्जिनियर बन्न पाइन्छ अरे’ भन्दै आइपुगेको प्रसंग हप्टनको पुस्तकमा छ। 

आफ्नो परिकल्पनाअनुसार हप्टनले बीटीआई त खोले, तर त्यहाँका मेशिन चलाउन भारतबाट डिजेल ल्याएर जेनेरेटर चलाउने उपायले सधैँ पार लाग्ने देखिएन। त्यसकै विकल्पमा उनले तिनाउबाट बिजुली निकाल्ने योजना बनाए। स्थानीयको श्रमदानसमेत जुटाएर ३०० किलोवाट बिजुली निकालियो। बीटीआईमा प्रयोग भएर बचेको बिजुली समिति बनाएर बुटवल बजारमा बिक्री पनि गरियो। 

तिनाउबाट बिजुली निकालेपछि हप्टनमा ऊर्जा पूर्वाधार विकास गर्ने हुटहुटी सवार भयो। त्यही क्रममा खुलेको हो बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) जसले नेपालमा पहिलो पटक मेगावाट क्षमतामा बिजुली उत्पादन थाल्यो। यस प्रकारको पहिलो स्याङ्जाको आँधीखोला जलविद्युत् परियोजना बनाउने निधो गरेपछि यूएमएनले बीपीसी स्थापना गरेको देखिन्छ। पछि यूएमएनले बीपीसी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्‍यो। सरकार मातहत आएपछि बीपीसीले नै सन् १९८० को दशकमा करिब नौ मेगावाटको झिमरुक जलविद्युत् आयोजना बनायो। पछि सरकारले राम्रो नाफासहित यो कम्पनी (बुटवल पावर कम्पनी) निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्‍यो।

हप्टनका यी योगदान सम्भवतः धेरैले बिर्सिइसके। बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने त्यसलाई जीवित राख्न अहिले बीटीआई जाने सडकलाई नै ‘अड हप्टन सडक’ नामकरण गरेको छ।

हिमाल हाइड्रो (हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड) तिनै हप्टनले स्थापना गरेका हुन्। यूएमएनको ७० प्रतिशत र नेपाल सरकारको ३० प्रतिशत शेयर रहनेगरी स्थापित हिमाल हाइड्रोमार्फत यूएमएनले खिम्ती जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो। 

खिम्ती बन्नुअघि नै २०४३ वैशाख १ गते यूएमएनका कार्यकारी निर्देशक जे होवार्ड बार्क्ले र हिमाल हाइड्रोबीच एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता थापाथलीमा जहाँ अहिले यूएमएनको कार्यालय छ, त्यही जग्गा र घर खरिदबारे थियो। यूएमएन ६ रोपनी ३ आना क्षेत्रफलको त्यो ‘प्रपर्टी’ किन्न चाहन्थ्यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) का रूपमा रहेको यूएमएनलाई घरजग्गा खरिद गर्ने अधिकार थिएन। त्यहीकारण आफ्नै ७० प्रतिशत शेयर रहेको हिमाल हाइड्रोका नाममा त्यो घरजग्गा खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो।

“यूएमएन दर्ता नभई सरकारसँग (पहिले परराष्ट्र, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय र पछि समाज कल्याण परिषद्सँग) सम्झौताका आधारमा यहाँ कार्यरत रहेकाले उसले प्रपर्टी किन्न मिल्दैनथ्यो। बैंक खाता सञ्चालन र गाडीहरू किन्न दिइए पनि उसलाई घरजग्गा किन्न दिइएको थिएन,” त्यसबेला यो घरजग्गा किन्नेबारे यूएमएनलाई सुझाव दिएका ऊर्जाक्षेत्रका एक स्थापित कानून व्यवसायी भन्छन्, “तपाईंहरूका (यूएमएनका) उद्योग नै धेरै छन्, तिनैमध्ये एउटा उद्योगका नाममा किनेर प्रपर्टी राख्दा हुन्छ भनेर मैले नै आइडिया दिएँ। अनि थापाथली हाइटको प्रपर्टी किनियो।”

सम्झौता–पत्रमा तत्कालीन काठमाडौँ नगरपञ्चायत वडा नम्बर ११ मा रहेको कित्ता नम्बर ९९४ र ९९५ को जग्गा हिमाल हाइड्रोका नाममा खरिद गर्ने, खरिद गर्दाको सम्पूर्ण खर्च (त्यसबेलाको मूल्यअनुसार ९७ लाख ७१ हजार ९३५ रुपैयाँ) यूएमएनले हिमाल हाइड्रोलाई नगद दिने र घरजग्गा यूएमएनले आफूले चाहेको काममा निःशुल्क प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।

मालपोत कार्यालयबाट उकालोले प्राप्त गरेका कागजातअनुसार त्यो घरजग्गा जनककुमारी राणाको स्वामित्वमा थियो।

त्यतिञ्जेल घरजग्गा यूएमएनले नै भाडामा उपयोग गरिरहेको थियो। त्यहाँ सन् १९५९ देखि नै यूएमएनको कार्यालय सञ्चालनमा थियो। हिमाल हाइड्रोका नाममा खरिद गरेपछि पनि यूएमएनले त्यसलाई निर्वाध प्रयोग गरिरह्यो। 

सन् १९९० तिरको कुरा, यूएमएनले हिमाल हाइड्रोमार्फत खिम्ती जलविद्युत् परियोजना निर्माण गर्न नर्वेजियन कम्पनी, ‘स्टेटक्राफ्ट एन्लेग’ (एसए)लाई निम्त्याएको थियो। त्यो परियोजना निर्माणका क्रममा ठूलो घाटा भएपछि हिमाल हाइड्रो वित्तीय संकटमा पर्‍यो। उसले स्टेटक्राफ्टलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दिन सकेन। 

यूएमएनभित्र यो वित्तीय संकटमा थापाथली हाइटको घरजग्गा कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता मडारिएको थियो। उकालोलाई प्राप्त कागजातअनुसार त्यसताका यूएमएनले यो संकटबाट पार पाउन सरकारलाई हिमाल हाइड्रोमा रहेको आफ्नो स्वामित्व लिइदिन प्रस्ताव गरेको तर त्यो प्रयास सफल नभएको देखिन्छ।

संकट कायमै रहँदा सन् १९९७ मा स्टेटक्राफ्टले नै हिमाल हाइड्रोमा ‘रिफाइनान्सिङ’ गर्ने प्रस्ताव ल्यायो। यसले हिमाल हाइड्रोको वित्तीय संकट समाधान हुन्थ्यो र स्टेटक्राफ्टलाई पैसाको साटो शेयर दिए पुग्थ्यो। हिमाल हाइड्रो सञ्चालक समितिले स्टेटक्राफ्टलाई शेयर दिने निर्णय गर्‍यो। स्टेटक्राफ्टले रिफाइनान्सिङ गर्ने टुंगो लाग्यो र हिमाल हाइड्रोमा यूएमएनको शेयर ७० प्रतिशतबाट घटेर ३४ प्रतिशतमा आइपुग्यो।

स्टेटक्राफ्टसँग यूएमएनले गरेको सम्झौतामा सन् १९८६ (२०४३ वैशाख १) मा थापाथलीको घरजग्गा किन्दा हिमाल हाइड्रोसँग गरेको सम्झौतासमेत स्वीकार गरियो।

सन् २००१ मा स्टेटक्राफ्टले ‘एनसीसी टनेलिङ’लाई आफ्नो शेयर बिक्री गर्‍यो। एनसीसी टनेलिङ खिम्ती जलविद्युत् परियोजनामा ‘टनेल वर्क’ गर्न आएको नर्वेजियन कम्पनी थियो। एनसीसी र यूएमएनबीच सन् १९८६ को सम्झौता स्वतः स्वीकार गर्ने सहमति भयो। यसपछि हिमाल हाइड्रोमा यूएमएनको शेयर ११ प्रतिशतमा सीमित हुनपुग्यो। त्यहीबेला कसरी भन्ने त खुल्दैन, तर सरकारको हिमाल हाइड्रोमा रहेको शेयर पनि एकैपटक १० प्रतिशतमा खुम्चिएको देखिन्छ।

त्यसको केही समयपछि एनसीसी टनेलिङले आफ्नो सम्पूर्ण शेयर नेपाल जलविद्युत् प्रवर्द्धक तथा विकास लिमिटेड (एनजेपीबी) नामको कम्पनीलाई बिक्री गरेको उकालोलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ। एनजेपीबीको स्वामित्व शेयरबजारमा कहलिएका व्यवसायी योगेन्द्रलाल श्रेष्ठमा थियो। त्यसबीचमा शेयरबजार धराशायी बनेपछि संकटमा परेका उनले सम्भवतः त्यहीकारण एनजेपीबीको स्वामित्व बेच्ने निधो गरे।

शुरूमा भारतको ‘कोस्टल इन्भेस्टमेन्ट’ नामको कम्पनीलाई धेरै हिस्सा र नेपालको चौधरी ग्रुपलाई थोरै हिस्सा बिक्री गरे पनि पछि कोस्टलले ओगटेको शेयरसमेत किनेर चौधरी ग्रुपले एनजेपीबीलाई एकलौटी बनायो। यो प्रकरणबारे भलिभाँती जानकार ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “कागजातअनुसार भारतीय कम्पनी भए पनि कोस्टल इन्भेस्टमेन्ट अप्रत्यक्ष रूपमा चौधरी ग्रुपकै लगानीको कम्पनी थियो। थापाथलीको जग्गामा आँखा लगाएरै उनीहरूले हिमाल हाइड्रोको शेयर किनेका हुन्।”

योगेन्द्र भने पछि नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक हुँदा बैंकिङ कसुर गरेको अभियोग प्रमाणित भएपछि जेल गए। जेलबाट छुटेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २ अर्ब ६६ करोड गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसूरमा उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 

एनसीसी टनेलिङले हिमाल हाइड्रोको बहुसंख्यक शेयर ओगट्ने कम्पनी, एनजेपीबीलाई आफ्नो शेयर बिक्री गर्दा भने सन् १९८६ को सम्झौता स्वीकार गर्ने सहमति नगरेको एनसीसी र एनजेपीबीबीच भएको सम्झौताले देखाउँछ। हिमाल हाइड्रोको मुख्य शेयर लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिँदा सन् १९८६ को सम्झौताबारे एनजेपीबी मौन थियो। 

एनजेपीबी चौधरी ग्रुपकै एउटा युनिट हो जसलाई चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले सञ्चालन गर्छन्। निर्वाण नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीका ज्येष्ठपुत्र हुन्। चौधरी ग्रुपको वेबसाइटमा एनजेपीबीको विवरण भेटिन्छ जसमा यो ग्रुपकै एक युनिटका रूपमा ‘सीजी इनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि’ले ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको, प्रालिकै मातहतमा हिमाल हाइड्रोपावरलाई देशको अग्रणी पब्लिक कम्पनीका रूपमा चित्रण गर्दै त्यसमा एनजेपीबीको ७८ प्रतिशत शेयर रहेको उल्लेख छ। अर्थात् एनजेपीबी मात्र नभई हिमाल हाइड्रो नै अहिले चौधरी ग्रुपको युनिट बनिसकेको छ।

एनजेपीबीको प्रतिनिधिका रूपमा हिमाल हाइड्रो सञ्चालक समितिमा निर्वाण नै निरन्तर रहँदै आएको हिमाल हाइड्रोका प्रत्येक वर्षका कागजातले देखाउँछन्।

हिमाल हाइड्रोले २०७९ कात्तिक ३० गते यूएमएनलाई थप शेयरका लागि रकम जम्मा गर्न आग्रहसहित पठाएको पत्रमा यसको ठेगाना ‘चौधरी हाउस, सानेपा–२ ललितपुर’ लेखिएको छ, जुन चौधरी ग्रुप (सीजी) मुख्यालयको ठेगाना हो। पछिल्लो समयका सबै पत्राचारमा उसको ठेगाना यही भेटिन्छ।

हिमाल हाइड्रोमा बहुसंख्यक शेयरसहित चौधरी ग्रुपको प्रवेशपछि संकेत राम्रो नदेखेर हुनसक्छ, यूएमएनले २०६२ वैशाख ३० (२००५ मे १३) मा हिमाल हाइड्रोलाई आफूले ‘यूएमएन लिमिटेड’ नामको स्थानीय कम्पनी स्थापना गर्न र त्यही कम्पनीमा हिमाल हाइड्रोको नाममा राखिएको थापाथली हाइटस्थित आफ्नो घरजग्गा हस्तान्तरण गर्न चाहेको लिखित जानकारी गरायो। त्यसपछि २००५ नोभेम्बरमा यूएमएन सञ्चालक समितिले थापाथलीको सम्पत्तिको स्वामित्वसमेत लिन सक्ने गरी यूएमएन लिमिटेड खोल्ने प्रस्ताव स्वीकृत गर्‍यो। पछि यसको नाम ‘यूएमएन वर्ल्डवाइड’ राखियो।

यूएमएन यो तयारीमा जुटिरहँदा २०६३ जेठ २८ (२००६ जुन ११) मा हिमाल हाइड्रोले थापाथलीको सम्पत्ति बैंक ऋणका लागि धितोमा राख्न चाहेको भनेर यूएमएनलाई पत्र पठायो। हिमाल हाइड्रोमा चौधरी ग्रुपको प्रवेशपछि पहिलो दृष्टान्त यही थियो, जसले यूएमएनको घरजग्गामा आँखा लगाएको प्रष्ट देखायो। यूएमएनले असार २० (२००६ जुलाई ४) मा हिमाल हाइड्रोलाई पत्र लेखेर सोध्यो, ‘यूएमएनको अनुमतिबेगर के हिमाल हाइड्रोले प्रपर्टी धितोमा राख्न पाउँछ?’

हिमाल हाइड्रोले जुलाई ९ मा ‘त्यो प्रपर्टी धितोमा नराखिएको, राख्नलाई स्वीकृतिका लागि यूएमएनलाई अनुरोध गरेको’ पत्र पठायो। जुलाई २० मा यूएमएनले हिमाल हाइड्रोलाई फेरि सोध्यो, ‘यदि सम्पत्ति बैंकमा धितो राखिएको छ र यसको स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गरियो भने कानूनी प्रक्रिया के हुन्छ?’ हिमाल हाइड्रोले यसको जवाफ दिएन। 

यही मौनतामै उसको नियत लुकेको घटनाक्रमले देखाउँछन्।

२००७ जनवरी–फेब्रुअरीमा पिटर हार्वुड नेपाल आए। खिम्ती जलविद्युत परियोजना निर्माण हुँदा उनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) थिए। उनले अधिवक्ता अमरजीवी घिमिरे (जो शुरूदेखि यूएमएनसँग कानूनी सल्लाहकार/परामर्शदाताका रूपमा जोडिएका थिए)सँग परामर्श गरेर एउटा ‘लिगल नोट’ तयार पारेको यूएमएनबाट प्राप्त कागजातले देखाउँछन्। 

त्यो नोट कुन प्रयोजनमा लगाइयो भन्ने विवरण फेला परेन, तर २०६४ फागुन ९ (२००८ फेब्रुअरी २१) मा हिमाल हाइड्रो सञ्चालक समितिले थापाथली हाइटको घरजग्गाको विषय हेर्न एउटा उपसमिति गठन गर्‍यो। त्यसमा एनसीसी टनेलिङ, हिमाल हाइड्रो र यूएमएनबाट एक–एक सदस्य रहने भनिएको थियो। 

समितिले केही गरे–नगरेको विवरण फेला परेन। बरु २०६५ साउन ३१ (२००८ अगस्ट १५) मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘यूएमएन सर्भिसेज लिमिटेड’ दर्ता भयो। त्यसको १३ दिनपछि, अगस्ट २८ मा यूएमएनले हिमाल हाइड्रोलाई थापाथलीको घरजग्गा यूएमएन सर्भिसेज लिमिटेडलाई नै हस्तान्तरण गर्न अनुरोधसहित पत्र पठायो। त्यसको जवाफ नआएपछि यूएमएनले १७ अक्टोबरमा पुनः अर्को पत्र पठायो। अक्टोबर २१ मा हिमाल हाइड्रोले थापाथलीको घरजग्गा हस्तान्तरण नगर्ने अडान राख्यो, बरु १९८६ को सम्झौता भंग गर्न भन्दै पत्र लेख्यो।

हिमाल हाइड्रोको यस्तो पत्राचारपछि २०६५ कात्तिक २४ (२००८ नोभेम्बर ९) मा यूएमएनले सहयोगका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई गुहार्‍यो। भट्टराईलाई पत्र लेखेरै आग्रह गरे पनि केही प्रगति भएन। २००८ डिसेम्बर २० मा हिमाल हाइड्रो सञ्चालक समितिले यो मामिलामा सौहार्दपूर्ण छलफल अघि बढाउने निर्णय त गर्‍यो, तर त्यसमा कुनै प्रगति भएन। 

यूएमएनले २०६५ माघ १९ (२००९ फेब्रुअरी १) मा प्रधानमन्त्री (त्यसबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’) लाई सहयोगका लागि पत्र लेख्यो। त्यसपछि सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्ने सहमति के हुन सक्ला भन्ने प्रस्थानविन्दु खोजीका लागि हिमाल हाइड्रोका कर्मचारीहरूबीच पनि छलफल भयो। तर सहमति जुटेन। त्यहीबीच, हिमाल हाइड्रो र बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको यूएमएनको शेयर नेपाल सरकार (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण)लाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिएको विषय उजागर भयो। यसका लागि जलस्रोत मन्त्रालयले हिमाल हाइड्रो र बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको यूएमएनको शेयर परल मूल्यमै नेपाल सरकारले किन्ने भन्दै बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) लाई पत्राचार गरेको देखिन्छ।

त्यसलगत्तै यूएमएनको टोलीले तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर यसबारे छलफल गरेको, छलफलमा यूएमएनले विद्युत् प्राधिकरणको अनुरोधपत्र (पत्राचार) फिर्ता गर्न आग्रह गरेको, मन्त्री पौडेलले त्यसमा सहमति जनाउँदै आफूलाई गलत सूचना प्रवाह गरिएको र पत्र फिर्ताका लागि पहल गर्ने बताएको हामीले ऊर्जा मन्त्रालय र यूएमएनबाट प्राप्त गरेका कागजातले देखाउँछन्। उनले अरू केही पहल नगरे पनि शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी फाइल त्यहाँबाट अर्थ मन्त्रालयमा ‘फरवार्ड’ गरिदिए। 

त्यसपछि यूएमएनको टोलीले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव विमल वाग्लेलाई भेटेर कुरा राखेपछि वाग्लेले शेयर हस्तान्तरणसम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयबाट भएको पत्राचारलाई स्थगन गर्ने बताएको, २०६५ चैत १० (२००९ मार्च २३) मा अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई एउटा पत्र पठाउँदै कम्पनी (हिमाल हाइड्रो)लाई सम्झौता (सन् १९८६ को सम्झौता) पालना गर्न भनेको देखिन्छ।

अप्रिल १३ मा यूएमएन र यूएमएन सभिर्सेज लिमिटेडले थापाथलीको घरजग्गा पुनः प्रयोगका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) गरे। जुन १ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले पनि उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर यो विषयमा आफ्नो धारणा अवगत गरायो। त्यस्तै, जुलाई ८ मा यूके सोलिसिटर्स, एसीएसले यूएमएन र यूएमएन वर्ल्डवाइड लिमिटेडबीचको सम्बन्धलाई चित्रित गरेर ऊर्जा मन्त्रालयलाई एउटा पत्र लेख्यो। ‘यूएमएन युके लिमिटेड’ नै त्यसपछि ‘यूएमएन वर्ल्डवाइड लिमिटेड’मा रूपान्तरण भएको थियो। 

जुलाई १२ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई जवाफ पठायो जसमा उसले यो विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेको उल्लेख गरेको थियो। पत्रमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले यसमा केही गर्न नसक्ने, सम्झौताअनुसार ‘आर्बिट्रेसन’मै जान उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको थियो। 

२००९ नोभेम्बर ६ मा यूएमएनले हिमाल हाइड्रोलाई फेरि सोध्यो– के थापाथलीको प्रपर्टी बैंकमा धितो राखेर ऋण लिने कुनै योजना छ? 

यूएमएनले यसरी सोध्नुको कारण त्यसबेला नबिल बैंकका केही कर्मचारी (नबिल बैंक चौधरी ग्रुपको समेत लगानी रहेको बैंक हो) तारन्तार थापाथलीको घरजग्गा (जहाँ यूएमएन कार्यालय थियो) हेर्न आइरहेका थिए। तर यूएमएनलाई यसबारे केही जानकारी दिएको थिएन।

नोभेम्बर १९ मा यूएमएनका ‘लियाजन हेड’ (त्यसबेला उनी निमित्त निर्देशकसमेत थिए) डेबिड मेकंकीले नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर र कार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीलाई भेटेर थापाथलीको घरजग्गा कुनै बैंक ऋणको धितोका रूपमा प्रयोग नहुने सुनिश्चित गरिदिन पत्र दिए। भोलिपल्ट, नोभेम्बर २० मा राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गरेर त्यो सम्पत्ति धितोका रूपमा नराख्न सूचित गर्‍यो। राष्ट्र बैंकको यो परिपत्र सन् १९८६ मा यूएमएन र हिमाल हाइड्रोबीच भएको सम्झौता औपचारिक रूपमै सरकारले स्वीकार गरेको दृष्टान्त थियो, जसमा सरकारले त्यो प्रपर्टी यूएमएनको भएको ‘डिक्लेयर’ गरिदिएको थियो। “यो यत्तिकै गरिएको होइन, सबै प्रमाण हेरेर नै राष्ट्र बैंकले निर्णय गरेको हो। त्यो प्रपर्टी यूएमएनकै हो, त्यसलाई हडप्न खोज्नेहरू लागिपरेका छन्,” राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारी भन्छन्।

त्यसपछि, हिमाल हाइड्रोको (२००९ डिसेम्बर २८ मा बसेको) सञ्चालक समिति बैठकको माइन्यूटमा राखिएको असहमतिलाई २०६६ माघ २१ (२०१० फेब्रुअरी ४) मा हिमाल हाइड्रोका अध्यक्षसमक्ष पठाइयो। डिसेम्बर २८ को बैठकले थापाथलीको प्रपर्टी धितो राखेर ऋण लिने निर्णय गर्दा बैठकमा उपस्थित बोर्ड अफ डाइरेक्टर डेबिड (जो यूएमएनको प्रतिनिधित्व गर्थे)ले लिखित असहमति जनाएका थिए। त्यही असहमति बोर्डका अध्यक्षसमक्ष पठाइएको थियो। 

सोही दिन (फेब्रुअरी ४ मा) हिमाल हाइड्रोले यूएमएनलाई पत्र लेखेर थापाथली हाइटको घरजग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न सूचित गर्‍यो। मार्च ९ मा यूएमएनले हिमाल हाइड्रोलाई प्रत्युत्तर लेख्दै थापाथली हाइटको घरजग्गा खाली गर्ने होइन, बरु सम्झौता पालना गरेर यूएमएन (यूएमएन सर्भिसेज प्रालि)लाई हस्तान्तरण गर्न सम्झायो। मार्च २८ मा यूएमएन सर्भिसेज प्रालि एउटा उद्योगका रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भयो।

त्यसपछि, अप्रिल २२ मा तत्कालीन मुख्यसचिव माधव घिमिरे (हाल दिवंगत) ले उद्योग मन्त्रालयलाई एउटा पत्र पठाए जसमा उनले ‘आवश्यक सहयोगका लागि’ अनुरोध गरेका थिए। मुख्यसचिव घिमिरेको यो अग्रसरता अप्रिल ७ मा यूएमएनका तत्कालीन कन्ट्री डिरेक्टर मार्क ग्याल्पिन र लियाजन हेड डेबिड मेकंकीले उनलाई भेटेर गरेको छलफलको नतिजा थियो। २००९ अगस्ट १६ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले यूएमएनलाई मध्यस्थता (आर्बिट्रेसन)का लागि राय दिएर पत्राचार गर्‍यो। यूएमएन र हिमाल हाइड्रोबीच थापाथलीको घरजग्गा किन्ने सम्झौता हुँदा कुनै विवाद उत्पन्न भए आर्बिट्रेसनबाट समाधान निकालिने उल्लेख छ।  

त्यसको करिब एक वर्षपछि, २०६७ साउन ३१ गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले आर्बिट्रेसनकै निम्ति भनेर यूएमएनलाई पत्र पठायो। “युनाइटेड मिसन टु नेपालले मुख्यसचिवज्यूलाई सम्बोधन गरी सो मिसन र हिमाल हाइड्रोपावर एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडबीच रहेको जग्गा विवाद सम्बन्धमा पेस गरेको निवेदन उद्योग मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कार्यार्थ प्राप्त भएको र सो सम्बन्धमा कारबाही हुँदा युनाइटेड मिसन टु नेपाल र हिमाल हाइड्रेबीच मिति २०४३/१/१ मा भएको सम्झौताको विषयमा विवाद भएमा आर्बिट्रेसन कमिटीको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने भनी सम्झौताको बुँदा नम्बर ४.७ मा उल्लेख भएकोले यस विषयमा सम्झौताबमोजिम गर्न गराउनु हुन मिति २०६७/४/२४ को निर्णयानुसार अनुरोध छ,” सहायक रजिस्ट्रार सीता काफ्ले वाग्लेले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। 

तर त्यसपछि यूएमएनको प्रपर्टी हडप्ने उद्देश्यबाट प्रेरित थप घटनाक्रम विकास भए। एउटा घटना तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाटै भयो। अर्कोचाहिँ चौधरी ग्रुपको अधिकांश स्वामित्व रहेको हिमाल हाइड्रोबाट। 

खिलराजदेखि बालकृष्ण खाणसम्म ‘दाहिना’ बन्दा
चौधरी ग्रुपको एनजेपीबीले ७७.८५ प्रतिशत शेयर ओगट्ने हिमाल हाइड्रोमा अहिले यूएमएनको शेयर ११.४५ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १०.६ प्रतिशत छ। थोरै (०.१ प्रतिशत) शेयर भने हिमाल हाइड्रोका पुराना कर्मचारीहरूको नाममा छ।

एनजेपीबीले हिमाल हाइड्रोको बहुसंख्यक शेयर लिएसँगै यूएमएनलाई थापाथलीको घरजग्गा खाली गर्न दबाब दिन थालिएको घटनाक्रमले देखाउँछन्। जस्तो, शुरूमा नबिल बैंकमा त्यो घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिने प्रयत्न गरियो। तर यस्ता प्रयत्न सफल नभइरहेका बेला खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार नै त्यसमा सहयोगी बनेर आयो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन दलहरूको सहमतिमा त्यस बेलाका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश रेग्मीको नेतृत्वमा अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो। त्यही गैरदलीय सरकारले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराएपछि जाँदाजाँदै गरेको निर्णय चौधरी ग्रुपका निम्ति थापाथलीको जग्गा हडप्ने आधार बनिदियो।

२०७० माघ २३ गते रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम बैठकले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ, “युनाइटेड मिसन टु नेपालको बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडमा रहेको २.७९ प्रतिशत शेयर तथा हिमाल हाइड्रो एन्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडमा रहेको ११.४५ प्रतिशत शेयर र हिमाल हाइड्रोको नाममा युनाइटेड मिसन टु नेपालले आफ्नो प्रयोगको लागि खरिद गरेको घर जग्गा र त्यस मिसनको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले निःशुल्क प्रयोग गर्ने...।”  

त्यस बेला उच्च ओहोदामा रहेका सरकारी अधिकारीहरूले बताएअनुसार रेग्मी सरकारले ‘यूएमएन नक्कली भइसकेको’ तर्कसहित यस्तो निर्णय गरेको थियो। सन् २००५ सम्म यूएमएनले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेर काम गर्दै आएको थियो। त्यसअघि, उसले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सम्झौतामा काम गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले ‘अबदेखि एक द्वार नीति’ भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)हरूले समाज कल्याण परिषद्‍मार्फत काम गर्नुपर्ने परिपत्र गरेपछि यूएमएनले समाजकल्याण परिषद्सँग सम्झौता गरेर काम गर्न थालेको थियो। 

सरकारकै नीतिअनुसार परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालय हुँदै समाज कल्याण परिषद्सँग जोडिएको यूएमएन रेग्मी सरकारको दृष्टिमा ‘नक्कली’ कसरी बन्यो भन्ने आधार भेटिएनन्। बरु हिमाल हाइड्रोले नै यसमा एउटा चलाखी गरेको भेटियो। यूएमएनले थापाथली हाइटको घरजग्गा नामसारी गर्न आफ्नै एउटा कम्पनी खोल्ने तयारी गर्दा हिमाल हाइड्रोका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवकुमार शर्मा र कम्पनी सचिव मुरलीप्रसाद शर्माले ‘१९८६ को सम्झौता गर्ने यूएमएन र अहिलेको यूएमएन एउटै होइन’ भन्ने पत्र पठाएका थिए। पछिल्लो समय घरजग्गा खालि गर्न यूएमएनलाई दबाब दिँदा हिमाल हाइड्रोले यही कुरा उल्लेख गरेर पत्र पठाउने गरेको छ।

यो पनि : पहुँचवाला व्यापारीले जग्गामा ‘आँखा लगाएपछि’ तहसनहस बनेको जुद्धोदय स्कुल

रेग्मी यसबारे के कति जानकार थिए भन्ने प्रष्ट छैन। यो विषयमा भित्री जानकारी राख्ने हामीले भेटेका केही सरकारी अधिकारीले रेग्मीकै नियतमा त प्रश्न उठाएनन्, तर यो निर्णयमा ठूलो षड्यन्त्र जोडिएको बताए।

उनीहरूका भनाइमा सरकारले यूएमएनका सबै चलअचल सम्पत्ति जफत गरेको भए एक हिसाबले हिमाल हाइड्रोको सम्पत्तिसमेत जफत हुन्थ्यो। किनभने यूएमएनको घर र जग्गा हिमाल हाइड्रोकै नाममा राखिएको थियो र रेग्मी क्याबिनेटको निर्णयमा त्यसबारे प्रष्ट उल्लेख थियो। त्यसो हुँदा हिमाल हाइड्रो नै त्यो निर्णयविरुद्ध अदालत जान्थ्यो।

“कम्पनीलाई कृत्रिम व्यक्तिसरह मान्ने कानूनी व्यवस्था भएकाले व्यक्तिको सम्पत्ति सरकारले बिनाजानकारी र कानूनी व्यवस्था जफत गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसो हुँदा हिमाल हाइड्रोबाट यूएमएन मात्र बाहिरिन्थ्यो, यूएमएनले ओगट्ने सम्पत्तिमा त्यसपछि हिमाल हाइड्रोको एकाधिकार कायम हुन पुग्थ्यो,” एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, “झट्ट हेर्दा चौधरी ग्रुपको विपक्षमा, तर भित्री रूपमा उसैलाई सघाउन यो निर्णय गरिएको देखिन्छ।”

यो निर्णय कार्यान्वयनमा अघि बढेको भए हिमाल हाइड्रो स्वतः अदालत जान्थ्यो र यूएमएनका सबै सम्पत्तिमा उसको पकड बन्ने अवस्था आउँथ्यो। यो डिजाइन बुझेर यूएमएन नै तत्काल रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गयो। “हामी के गर्ने भन्ने अन्योलमा पर्‍यौँ, कतिपय कानूनी सल्लाहकारले सरकारसँग आईएनजीओले लडेर सकिन्न, भो छाडिदिऊँ भने,” यूएमएनका एक अधिकारीले सुनाए, “तर हामीले छाडिदियौँ भने सरकारलाई मुद्दा हराएर चौधरी ग्रुपले नै यो प्रपर्टी सजिलै लैजाने अवस्था देखेपछि अदालत गुहार्‍यौँ।”

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले २०७२ माघ २५ को फैसलामार्फत रेग्मी सरकारको यो निर्णय बदर गरिदियो। सर्वोच्चले फैसलामा भन्यो, “नेपाल सरकारसँगको सम्झौताअनुसार स्थापित भई समाज कल्याण ऐन २०४९ जारी भएपछिको समयमा सो परिषद्सँग आबद्ध भई विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको संस्थाको अस्तित्व समाप्त भयो भनी त्यस्तो संस्थाको नाममा रहेको शेयर तथा सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने भनी निर्णय गर्दा नेपाल सरकारले निवेदकलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिएको पाइएन। त्यस्तै, सो निर्णय गर्दा कुनै ऐन कानूनलाई टेकेर गरेको भन्ने पनि देखिएन।” 

सर्वोच्चले यसबारे थप व्याख्या गर्दै भनेको थियो, “तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले कानूनभन्दा माथि कसैलाई नराखी सबैलाई कानूनको अधीनमा राखेको छ। कानूनी शासनको आधारभूत मान्यता अनुसार कुनै पनि कार्य कानूनले निर्देश गरेको भन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन। ...कानूनले स्पष्ट रूपमा अख्तियारी नदिएको विषयमा अमुक निर्णय नै कानूनसरह हुन्छ भन्न पनि मिल्दैन। तसर्थ नेपाल सरकारको मिति २०७०/१०/२३ को निर्णयले निवेदकको हकहितमा प्रतिकूल असर पुगेको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।”

सर्वोच्चले सरकारको निर्णयमाथि यसरी लगाम लगाइदिएपछि सरकार पुनरावेदनमा गएन। यूएमएनले पनि समाज कल्याण परिषद्मा संस्था नवीकरण गरेर काम गरिरह्यो। 

रेग्मी सरकारको निर्णय उल्लेख गर्दै २०७० माघ २९ गते ऊर्जा मन्त्रालयले हिमाल हाइड्रो र बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको यूएमएनको सबै शेयर नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने, हिमाल हाइड्रोको नाममा यूएमएनले आफ्नो प्रयोगका लागि खरिद गरेको घर, जग्गा र सबै चलअचल सम्पत्ति सरकारले निःशुल्क प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेर हिमाल हाइड्रोलाई पत्र काटेको थियो। सर्वोच्चले त्यसमा समेत अंकुश लगाइदियो।

सर्वोच्चले फैसला सुनाएको करिब तीन वर्षपछि, २०७५ असोज १८ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यूएमएनलाई पत्र पठाएर यस सम्बन्धमा एउटा समिति गठन गरिएको जानकारी गरायो। “हिमाल हाइड्रो र बुटवल पावर कम्पनीमा रहेको यूएमएनको शेयर तथा थापाथलीमा हिमाल हाइड्रोको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियाको टीओआरसहित यस कार्यालयका सहसचिव (कानून महाशाखा) तोयानाथ अधिकारीको संयोजकत्वमा देहायको समिति गठन गर्ने नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर)बाट २०७५/६/११ मा निर्णय भएको छ। उक्त समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने त्यस कार्यालयको प्रतिनिधि तोकी सोको जानकारी यस मन्त्रालयमा पठाइदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,” पत्रमा उल्लेख छ।

समितिमा अधिकारी संयोजक हुने, सदस्यहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रतिनिधि, ऊर्जा मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर प्रतिभा मानन्धर, हिमाल हाइड्रोका प्रतिनिधि र यूएमएनका प्रतिनिधि रहने तथा ऊर्जा मन्त्रालयका कानून अधिकृत द्रोणकुमार तिम्सिना सदस्यसचिव रहने पत्रमा उल्लेख छ। 

यूएमएनको सम्पत्ति सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया र कार्यविधि निर्माणका लागि भनेर समिति गठन गर्ने यो प्रक्रिया खासमा यूएमएनकै प्रस्तावमा अघि बढाइएको थियो। “अमुक व्यापारीले हडप्नु भन्दा हाम्रो सम्पत्ति विधिपूर्वक सरकारले नै लैजाओस् भनेर त्यसो गरिएको हो,” यूएमएनका एक अधिकारीले भने। तर त्यसपछि केही काम अगाडि बढेको देखिँदैन। 

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए। देउवाको क्याबिनेटमा बालकृष्ण खाणले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। गृह मन्त्रालयमा टेकनारायण पाण्डे सचिव थिए। त्यही बेला फेरि थापाथली हाइटको जग्गा हडप्ने चलखेल तीव्र बन्यो। त्यसका लागि गृहमन्त्री खाण र गृहसचिव पाण्डेमार्फत काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतलाई दबाब दिन थालियो। 

२०७९ वैशाख १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले ‘यूएमएन सर्भिसेज प्रालि’का नाममा यूएमएनलाई एउटा पत्र काट्यो। “त्यस प्रालिको कार्यालय बिनासम्झौता अवैधानिक तरिकाले हिमाल हाइड्रोपावर जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेडको जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको घरमा बसेको भनी यस कार्यालयमा निवेदन परेको हुनाले के कसो भएको हो? सो सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले तपसिल बमोजिमको मिति, समय र स्थानमा त्यस प्रालिको कर चुक्ता प्रमाण–पत्र र कम्पनी दर्ता प्रमाण–पत्रसहित उपस्थित हुनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ,” पत्रमा उल्लेख छ।

थापाथलीको घरजग्गामा कार्यालय भएको यूएमएन थियो, यूएमएन सर्भिसेज प्रालि त उसले यही घरजग्गा नामसारी गर्ने प्रयोजनले खोलेको कम्पनी मात्र थियो। यो जान्दाजान्दै प्रशासनले यस्तो पत्र काट्नु पछाडिको उद्देश्य छिपेको थिएन।

प्रशासकीय अधिकृत तेजिन्द्र गौतमको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा हिमाल हाइड्रोलाई पनि उपस्थित हुन बोधार्थ पठाइएको थियो। त्यस बेला काठमाडौँ प्रशासनमा कार्यरत एक अधिकारीले भने, “चौधरी ग्रुपको दबाब र प्रभावले होला, जसरी भए पनि त्यो जग्गा खाली गराउनू भन्ने गृहमन्त्री र गृहसचिवको निर्देशन थियो।” 

खाणले गृहसचिवमार्फत र गृहसचिव पाण्डेले काठमाडौँ प्रशासनमार्फत त्यसबेला यूएमएनका अधिकारीहरूलाई पटक–पटक दबाब दिइरहे। त्यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग नजिक रहेका उनकै गृहजिल्लाका एक अधिवक्ता ‘पूर्णकालीन’ रूपमै खटिएका थिए जो चौधरी ग्रुपका कर्मचारीसमेत हुन्। 

त्यही क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा भएको एक बैठकमा चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले ‘जग्गा खाली नगरे डोजर लगाएर खाली गराइदिने’ बताएका थिए। निर्वाणको यस्तो भनाइमा आपत्ति जनाउँदै यूएमएनका तर्फबाट हिमाल हाइड्रोमा सञ्चालक रहेका क्षितिजराज प्रसाईंले बैठकमै भनेका थिए, “यो विषयमा तपाईंहरूले यौटा मुद्दा अदालतबाट हारिसक्नुभो, अर्को मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। के तपाईं अदालतको क्षेत्राधिकारमा पसेर यसो गर्न सक्नुहुन्छ?”

प्रसाईंले हामीसँगको कुराकानीमा त्यसलाई यसरी अर्थ्याए, “सीडीओसाब (घनश्याम उपाध्याय) पनि बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तथ्य बुझेकाले होला, प्रशासनले यसबारे थप कुरा अघि बढाएन।”

त्यहीबीच खाण गृहमन्त्री र पाण्डे गृहसचिवबाट हटे। संयोग कस्तो भने पदबाट हटिसकेपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा खाण र पाण्डे दुवै पक्राउ परेर थुनामा पुगे। शरणार्थी प्रकरणबाट त्यस बेला असाध्यै ठूलो राहत यूएमएनका अधिकारीहरूले महसुस गरेका थिए। 

स्वतः सरकारी हुने जग्गा सीजीलाई सुम्पन किन लागिरहेछन् राज्यसंयन्त्र?
थापाथली हाइटको घरजग्गा हडप्ने चलखेल शुरू भएसँगै यूएमएनले त्यो घरजग्गा कुनै ऋण प्रयोजनमा (हिमाल हाइड्रोले) धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गरिदिन राष्ट्र बैंक गुहारेको थियो। राष्ट्र बैंकले २०६६ मंसिर ५ गते ‘काठमाडौँ महानगरपालिका–११ मा रहेको हिमाल हाइड्रोको नाममा रहेको घरजग्गा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नमिल्ने’ भनेर वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई परिपत्र गर्‍यो। राष्ट्र बैंकले भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग, मालपोत कार्यालय काठमाडौँ, नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्त कम्पनी संघलाई पनि हिमाल हाइड्रोको नाममा रहेको थापाथली हाइटको घरजग्गा रोक्का राखिएको लिखित जानकारी गराएको राष्ट्र बैंकका निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले पठाएको पत्रले देखाउँछ।

त्यसबीचमा यो घरजग्गा फुकुवा गराउने प्रयत्न भइरहे। गभर्नर फेरिएपिच्छे त्यसका लागि दबाब दिइए पनि केही लागेन। उपाय नलागेपछि हिमाल हाइड्रोले २०७५ असार १० गते राष्ट्र बैंकको परिपत्र र मालपोत कार्यालयबाट गरिएको जग्गा रोक्कालाई चुनौती दिएर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियो। 

सर्वोच्चले हिमाल हाइड्रोको मागअनुसार कुनै आदेश दिएन। बरु लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएपछि यूएमएनले १५ दिनभित्र बुझाएको लिखित जवाफमा रिट खारेज गर्न माग गर्‍यो। त्यसयता यो रिटमाथि थप सुनुवाइ भएको छैन। यो मुद्दा अहिलेसम्म २८ पटक पेसी चढेकोमा दुई–दुई पटक पक्ष र विपक्षले स्थगन गरे। एकपटक मात्र सुनुवाइ भएर अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भयो। २३ पटक भने यो मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’मै रह्यो।

२०७६ जेठ २४ गते राष्ट्र बैंकले नै यूएमएनलाई एउटा पत्र पठायो जसमा करिब १० वर्षदेखि रोक्का राखिएको घरजग्गा फुकुवा गर्न (हिमाल हाइड्रो)बाट अनुरोध भएकाले त्यसका लागि राय मागिएको उल्लेख थियो। यूएमएनले असार ३१ गते राष्ट्र बैंकलाई पठाएको जवाफी पत्रमा उल्लेख छ, “थापाथलीस्थित यूएमएनले खरिद गरी हिमाल हाइड्रोका नाममा रहेको दुई कित्ता जग्गा विगत वर्षहरूबाटै विवादित रहँदै आएको छ। हाल यो विषय जिल्ला तथा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। थापाथलीस्थित यूएमएनले खरिद गरेको जग्गा विवादित रहनुसँग सम्बन्धित केही डकुमेन्टहरू यहाँको जानकारीको लागि यसै पत्रसाथ पठाइएको छ।”

थापाथलीको जग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिने (र त्यसकै आधारमा जग्गा हडप्ने) प्रयत्न सफल नभएपछि हिमाल हाइड्रोले सो घरजग्गा खाली गराइदिन २०७४ सालमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर त्यसबीचमा उसले तारेख गुजार्‍यो र जिल्ला अदालतले मुद्दा नै खारेज गरिदियो। त्यसविरुद्ध हिमाल हाइड्रो उच्च अदालत गए पनि उच्च अदालतले जिल्लाकै निर्णय सदर गरिदिएको थियो। 

तर हिमाल हाइड्रोले उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा भने निवेदन दिएन। 

काठमाडौँको प्राइम लोकेसन, थापाथली हाइटमा जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको दररेटअनुसार आनाकै एक करोडभन्दा माथि पर्छ। यो हिसाबले न्यूनतम पनि अर्ब माथि मूल्यको जग्गा देशकै ठूलोमध्येको व्यापारिक घरानाको आँखामा परेको छ। त्यो घरानाको चलखेलबाट यो जग्गा जोगाउने अरू उपाय छैन त? 

यूएमएनका एक वरिष्ठ अधिकारीले यसमा दुइटा सम्भावना रहेको बताए। उनले भने, “एक, यूएमएनलाई केही समय जग्गा होल्ड गर्न दिने, अर्को– यूएमएन मातहतको कम्पनी (जो कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा ‘यूएमएन सर्भिसेज लिमिटेड’ नाममा दर्ता छ) लाई केही समय जग्गा होल्ड गर्न दिने। यस्तो अल्पकालीन कानूनी व्यवस्था गरेर सरकारको नाममा लैजाने।”

उनले आफूले घरजग्गा किनेकाले वा त्यसमा आफ्नो पैसा परेकै कारण यूएमएनले यो लडाइँ नलडेको बताए। “यूएमएनले ज्ञानेश्वरमा महेन्द्र भवन स्कुलका लागि किनेको २७ रोपनी जग्गा स्कुललाई नै दियो, गण्डकी बोर्डिङ स्कुल त्यसैगरी हस्तान्तरण गरिदियो। जलविद्युत् आयोजनासम्म हस्तान्तरण गरिदिएको छ,” उनले भने, “हाम्रो चिन्ता यति मूल्यवान् प्रपर्टी गलत व्यक्तिले गलत मनसायले कब्जा गर्न लाग्यो भन्ने हो। त्यसबाट जोगाउन खोजेको हो।”

अरूले हडप्नुभन्दा यूएमएनको सम्पत्ति सरकारले लिइदेओस् भनेर विभिन्न विकल्पमा छलफल गरेको, तर सरकारले नै त्यसो गर्न नचाहेको दाबी उनले गरे। 

यूएमएन अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) हो। आईएनजीओले नेपालमा कार्यक्रम बन्द गरेका दिन उसका सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउँछन्। सरकार र यूएमएनबीच भएको सम्झौता (कन्ट्री एग्रिमेन्ट) मा यही व्यवस्था छ। कानूनतः कुनै व्यक्ति वा संस्था (गैरसरकारी संस्थासमेत) को सम्पत्तिमा हकवाला कोही नभए स्वतः सरकारको हुने हुँदा यो घरजग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सम्पत्ति हो। तर खिलराज रेग्मी सरकारले गरेको निर्णयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएका विभिन्न पत्राचार, काठमाडौँ प्रशासनमार्फत गृह मन्त्रालयबाट पटक–पटक दिइएका दबाबले यो घरजग्गा अमुक व्यापारिक घरानालाई सुम्पन सरकारी संयन्त्र नै लागिरहेको देखाउँछन्।

यो पनि : १९ रोपनी सार्वजनिक जग्गा हडपेर ठड्याइएको मेडिसिटी अस्पताल

यूएमएनका एक अधिकारीले भर्खरैको एउटा घटना सुनाए, “केही समयअघि हामी भेट्न जाँदा हाइड्रोपावर सेक्टर हेर्ने ऊर्जा मन्त्रालयका एक सहसचिवले ‘तपाईंहरू हिमाल हाइड्रोको सम्पत्ति अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेर बस्नुभएको रहेछ नि’ भने। हामीले यो त चौधरी ग्रुपकै भाषा भयो भनेर आपत्ति जनायौँ।”

कुनै दिन स्वतः सरकारी सम्पत्ति हुने घरजग्गा चौधरी ग्रुपलाई सुम्पन सरकारी संयन्त्रहरू नै किन लागिरहेका छन् त?

यो जग्गामा चौधरी ग्रुपले १० तले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउने तयारी गरेको तथ्य फेला परेको छ। “लामो समय मुद्दामामिलामा रुमल्लिनु परेपछि हामीले अब सधैँ लडिरहनु भन्दा बरु सम्झौतामा जाने सोचाइ बनायौँ। प्राइम लोकेसन भए पनि यो ठाउँ बरु छाडिदिउँला, तर हामीलाई रिङरोड आसपासमा जहाँ भए पनि यति नै जग्गा सट्टापट्टा गरिदेऊ भन्यौँ,” यूएमएनका एक अधिकारीले भने, “त्यसपछि उनीहरूले एउटा अफर ल्याए– यहाँ दशतले आधुनिक व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउन लागेको र त्यसको डिजाइन स्वीकृतसमेत भइसकेको भन्दै डिजाइन देखाए। यूएमएनले चाहँदासम्म त्यही कम्प्लेक्समा पाँच हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल कार्यालय सञ्चालनका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउँछौँ भने। यसले नै उनीहरूको नियत छर्लंग पार्छ।” 

यो प्रकरणमा यूएमएन पनि चुकेको देखिन्छ। “द्विपक्षीय सम्झौता गरेर यूएमएनले आफ्नो जग्गा हिमाल हाइड्रोको नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरेर राख्यो। त्यो सम्झौता त्यही बेला मालपोतमा दर्ता गरेको भए अहिले हिमाल हाइड्रोका नाममा चौधरी ग्रुपले जग्गा हडप्न यस्तो दाबी नै गर्न सक्दैनथ्यो,” यस प्रकरणबारे जानकार एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, “हुन त यो सबै विश्वासमा गरिएको थियो। विश्वास नहोस् पनि कसरी, हिमाल हाइड्रो नै यूएमएनले खोलेको कम्पनी थियो।” 

त्यही विश्वासमा हिमाल हाइड्रोको नाममा किनिएको यूएमएनको घरजग्गा चौधरी ग्रुपको प्रवेशसँगै हडप्ने खेल शुरू भयो। “हिमाल हाइड्रोले एक पैसा पनि नतिरेको, यूएमएनले किनेर राख्न दिएको, म राखिदिन्छु भनेर सम्झौता गरेको घरजग्गा अब त मेरै भयो भनेर खाइदिन खोज्नु कानूनी रूपमा भन्दा आपराधिक विश्वासघात हो,” ती वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, “चौधरी ग्रुपले गरेको यो कार्य बिजनेस एथिक्सको त कुरै छाडौँ, मिटरव्याज र सुदखोरको धन्दा चलाउने भन्दा पनि निकृष्ट खालको बेइमानी भयो।”

जबकि, हामीले प्राप्त गरेको हिमाल हाइड्रोको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै थापाथली हाइटको जग्गा किन्न यूएमएनले नगद ९७ लाख ७१ हजार ९३५ दिएको, त्यो रकम अहिले पनि ‘व्याजरहित दीर्घकालीन ऋण’का रूपमा रहेको उल्लेख छ। यूएमएन र हिमाल हाइड्रोबीच २०४३ वैशाख १ गते भएको सम्झौता उल्लेख गर्दै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको वित्तीय विवरणमा लेखिएको छ, “सम्झौताअनुसार यदि नेपाल सरकारले यूएमएनलाई जग्गाको स्वामित्वका लागि अनुमति दिएमा वा यूएमएनलाई होल्डिङ कम्पनी स्थापना गरेर कम्पनीले त्यो जग्गा होल्ड गर्ने र भाडामा लगाउने अनुमति दिएमा (त्यो ऋणको भुक्तानी प्रक्रिया रद्द गर्नका लागि) हिमाल हाइड्रोले यूएमएनलाई वा होल्डिङ कम्पनीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने छ।”

हिमाल हाइड्रोको पछिल्लो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि हुबहु यही कुरा उल्लेख छ। यतिसम्म कि, यो प्रपर्टीको वार्षिक सम्पत्ति कर यूएमएनले नै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा ११ को कार्यालयलाई बर्सेनि तिरिरहेको विवरण हिमाल हाइड्रोको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै देखिन्छ।

आफ्नै लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा यस्तो लेखेको हिमाल हाइड्रोको अधिकांश शेयर ओगट्ने चौधरी ग्रुप त्यो सम्पत्ति (घरजग्गा) हडप्न अहिले पनि सबै शक्ति लगाइरहेको छ। थापाथली हाइटको घरजग्गा (यूएमएनको भोगचलनबाट) खाली गर्न माग गर्दै दायर गरेको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनले खारेज गरे पनि हिमाल हाइड्रोले फेरि घरजग्गा खाली गर्न माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आफैले गत पुस २ गते दायर गरेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकै बेला गत फागुन २० गते यूएमएनलाई फेरि पत्र लेखेर हिमाल हाइड्रोले घरजग्गा खाली गरिदिन दबाब दिएको छ। 

हिमाल हाइड्रोका कम्पनी सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, “तहाँले अनधिकृत रूपमा हाम्रो नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेको जग्गा तथा संरचनामा बसोबास गरिरहेकाले तत्काल खाली गर्न अनुरोध गरिरहेको ब्यहोरा तहाँलाई अवगत नै छ। हाम्रो सम्पत्ति तत्काल खाली गरिदिनु हुन अनुरोध छ।”

अचम्म त, कानूनी हिसाबले ‘आपराधिक विश्वासघात’ मानिने यस्तो कार्यलाई सघाउँदै स्वतः सरकारको हुने सम्पत्ति त्यही विश्वासघात गर्ने घरानालाई सुम्पन राज्य–संयन्त्रहरू अहिले पनि लागिरहेका छन्।