काठमाडौँ– २०७९ असोज ३१ गते। कैलालीका यादवकुमार चौधरी भारतीय सीमावर्ती बजारबाट फर्किंदै थिए। से ३ प २६८० नम्बरको मोटरसाइकलमा आइरहेका यादवलाई धनगढी उपमहानगरपालिका–७ मनोहरामा प्रहरीले रोक्यो। यादवलाई रोक्नुको कारण उनको साथमा रहेको १३ ग्राम खैरो हेरोइन थियो।

यादवको साथमा लागुऔषध भेटिनु प्रहरीका लागि नयाँ कुरा थिएन। तर प्रहरीको सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले यादवमाथि गरेको अनुसन्धानले भने एउटा खुलासा गर्‍योे। प्रहरीले ११ दिन लगाएर गरेको अनुसन्धानको क्रममा यादवले कारागारभित्रका नाइके, चौकीदार र प्रहरीमार्फत लागुऔषध भित्र्याइरहेको रहस्य पत्ता लाग्यो। 

नाइके–चौकीदारसँग मिलेर कारागारभित्रै लागुऔषधको व्यापारमा संलग्न कैलाली कारागार सुरक्षामा खटिएका प्रहरी सहायक हवल्दार अपिल भाट २०७९ कात्तिक ११ गते पक्राउ परे। चौकीदार वसन्त बुढा र सन्तोष शाहीले कैदीबन्दी र भारतीय नागरिकलाई अपिलमार्फत कारागारभित्र लागुऔषध पुर्‍याउने गर्थे।

नाइके चौकीदारसँग मिलेर लागुऔषधको व्यापारमा संलग्न भएका प्रहरी सहायक हवल्दार अनिल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यो दृष्टान्तले कारागारमा खटिएका सरक्षाकर्मी र नाइके– चौकीदारबीच हुनेगरेको आपराधिक साँठगाँठलाई प्रस्ट्याउँछ। 

अपिल प्रकरणपछि कारागारभित्र आन्तरिक प्रशासन सम्हालिरहेका नाइके–चौकीदारको जिम्मेवारी हेरफेर भयो। प्रहरीको जिम्मेवारी पनि फेरियो। तर कैलाली कारागारमा पहिल्यैदेखि भइरहेको लागुऔषधको कारोबार, ओसारपसार र सेवन भने रोकिएन।

हाकिमलाई उन्मुक्ति
२०८० जेठ अन्तिम सातातिर कैलाली कारागारबाट १६ जना कैदीबन्दीलाई अचानक स्थानान्तरण गरियो। कारागारभित्रै मदिरा, लागुऔषधको कारोबार र सेवन गरेकाले उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभागको भनाइ थियो। 

कर्मचारी र प्रहरीको आडमा कैलाली कारागारका नाइके चौकीदारहरूले लागुऔषध प्रयोग लगायतका आपराधिक क्रियाकलाप गरिरहन्छन्। २०८० जेठ २२ मा ओसारपसार र सेवनको विवादलाई लिएर भिडन्त भएपछि ठूलो संख्यामा कैदीबन्दीलाई स्थानान्तरण गरिएको थियो।

त्यसमा प्रहरी र कर्मचारीको शंकास्पद भूमिका देखिए पनि अपिलको मुद्दामा जसरी अनुसन्धान गरिएन। कारागारमा खटिएका सुरक्षा प्रमुख, प्रहरी नायब निरीक्षक चरन बुढथापा र प्रहरी सहायक निरीक्षक योगेन्द्र बोहरालाई कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट हटाइयो।

सरुवा गरेर कारबाही गरेको जस्तो देखाएर उन्मुक्ति दिइएको यो पहिलो घटना थिएन। कैलाली कारागारमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न प्रशासक र सुरक्षा प्रमुखलाई यसैगरी उन्मुक्ति दिइएका दृष्टान्त अरू पनि छन्।

२०७९ माघ तेस्रो साता कारागारभित्र लागूऔषध कारोबार र सेवन भएको घटना बाहिरियो। घटनाले नाइके–चौकीदारहरूसँग कारागार प्रशासक नरबहादुर थापा पनि संलग्न देखिए। उनलाई बुढथापाकै शैलीमा कारबाहीका नाममा सरुवा गरियो, अनुसन्धान गरिएन।

नाइके–चौकीदारहरूसँग मिलेमतो गरेपछि थापासँगै त्यो बेला कारागार सुरक्षामा खटिएका वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षक वासुदेव अवस्थीलाई पनि सरुवा गरियो। थापा र अवस्थीसँगै घटनामा संलग्न ३० जना प्रहरीहरू जिम्मेवारीबाट हटाइए।

२०७९ माघ १९ मा प्रहरी नायब निरीक्षक बुढथापाको नेतृत्वमा सुरक्षाकर्मी पठाइएको थियो। तर उनी स्वयं आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पछि परेनन्।

कैलाली कारागारमा भएको यो प्रतिनिधि घटना हो। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई हातमा लिएर नाइके र चौकीदारले अधिकांश कारागारमा अपराध विस्तार गर्न सफल भएको नेपाल प्रहरीका एक वरिष्ठ अधिकृत बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “सुरक्षाकर्मीको निश्चित दायरामा रहेर सुरक्षा गर्ने मात्र जिम्मेवारी हो। अरू कुराहरू प्रशासकको मातहतमा चल्छ। प्रशासकको ढाडस पाएर मात्र दाइ/भाइ नाइकेहरूले आपराधिक गतिविधि गरिरहेका हुन्। तर सुरक्षाकर्मीहरू पनि लोभिन पछि पर्दैनन्।” 

कारागारभित्रका अवैध गतिविधिलाई नियमन गर्ने निकायका व्यक्तिहरूको भूमिका अपराधमा समन्वयकारी भएपछि कारागार व्यवस्थापन विभाग अनुगमन गर्न बाध्य भयो। तर टोली कुनै निष्कर्षमा पुग्न भने सकेन। 

२०८० असार ८ गते कारागार व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला कारागार प्रशासनको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेको थियो। अवैध रूपमा भित्र्याइएको एक लाख चार हजार भारतीय रुपैयाँ र १५ थान मोबाइल बरामद पनि गर्‍योे।

टोलीमा संलग्न एक अनुगमनकर्ता भन्छन्, “नाइके चौकीदारहरू उल्टै किन सामग्रीहरू बरामद गरेको भनेर झम्टिनै आएका थिए।” तर अवैध सामग्रीहरू भित्र्याउने अनुमति दिने कारागार प्रशासकले उन्मुक्ति पाए। योभन्दा अगाडि अनुगमन नभएको होइन। कैलाली कारागार आपराधिक गतिविधिको केन्द्र बनेपछि संसदीय अनुगमन समिति नै बनेको छ।

सांसद विमला विकको नेतृत्वमा बनेको उक्त समितिले पुरानै समस्या देखायो। कारागारभित्र कैदीबन्दीहरूले मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न नपाएको समितिको निष्कर्ष थियो। तर अवैध लागुऔषध कारोबारमाथि समितिको ध्यान जान सकेन। फलस्वरूप अपराधमा संलग्न सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरू संसदीय समितिको कारबाहीको दायराबाट उम्किए। 

अपराधमा संलग्न भएर पनि नाइके–चौकीदारसँगको मिलेमतोमा छुटकारा पाउने कारागारका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी कैलालीका मात्र छैनन्। इलाम कारागारभित्रको घटनाले यसलाई थप प्रस्ट्याउँछ। २०७९ फागुन दोस्रो साता इलाम कारागारभित्र कैदीबन्दीहरूले मदिरा सेवन गर्दै जुवातास खेलिरहेको खबर बाहिरियो। उक्त घटनामा कारागारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्रशासकको भूमिका शंकास्पद थियो।

चौकीदार उमेश लिम्बूले कारागार प्रशासन र प्रहरीलाई प्रभावमा लिएर कारागारभित्रै जुवातास खेलाइरहेका थिए। घटनालाई जेलर र सुरक्षाकर्मीका प्रमुखले लुकाउन सकेनन्। सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति बन्यो। 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत प्रशासकीय अधिकृत हरिकुमार थापा नेतृत्वमा बनेको समितिले २०७९ फागुन १५ गते कारागार अनुगमन गर्‍यो, बयान लियो। अवैध रूपमा प्रयोग भएका ट्याब्लेट फोन लगायतका सामग्रीहरू बरामद गर्‍यो। त्यस्ता सामग्री कारागार प्रशासकको अनुमतिमा भित्रिएका थिए।

घटनामा सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूको संलग्नता देखिएको थियो। तर छानबिन समितिले त्यसतर्फ अनुसन्धान अगाडि बढाउन चाहेन। छानबिन समितिका संयोजक हरिकुमार थापा भन्छन्, “हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ।”

त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। प्रहरी तथा कर्मचारीको भूमिकाको विषयमा थापाले पनि राय दिन चाहेनन्।

नेपालका ७७ मध्ये ७४ जिल्लामा कारागार छन्। केही ठाउँमा सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा दिएपनि अधिकांश कारागार सुरक्षामा नेपाल प्रहरी खटाइएको छ। सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर कारागार व्यवस्थापन विभागले प्रशासक (जेलर) पठाउने गर्छ।

सुरक्षाका दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिने कारागारमा आफन्त भेटघाटमा समेत कडाइका साथ जाँच गरिएको हुन्छ। प्रशासकको अनुमतिबिना कारागारभित्र सियो प्रवेश गराउन पनि पाइँदैन। तर कारागारभित्रै लागुऔषध खैरो हेरोइन, मदिराको व्यापारलगायत आपराधिक गतिविधिहरू भइरहेका छन्। यस्ता आपराधिक क्रियाकलापमा कारागार प्रशासकको महत्वपूर्ण भूमिका रहने अवकाशप्राप्त एक प्रहरी महानिरीक्षकले बताए।

उनले भने, “कारागार प्रशासकबिना केही सम्भव हुँदैन। उसैलाई प्रभावमा लिएर भाइनाइके, दाइनाइकेले अपराध गर्छन्।” आन्तरिक रूपमा छानबिन समिति बने पनि सानो ओहदाका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलाई कारबाही गर्ने, तर प्रशासक र सुरक्षा प्रमुखले छुट पाउने गरेको उनको टिप्पणी छ। 

मिलेमतो नभए अपराध गर्न असम्भव
भारतीय नागरिक आशीष भन्ने सुमन खान एक वर्षअघि लागुऔषध ओसारपसार गर्ने भरिया थिए। भारतबाट खैरो हेरोइन ल्याएर काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउनु उनको काम थियो। २०८० माघ १० मा उनी प्रहरीको फन्दामा परे।

नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले सुमनलाई भक्तपुरको सुर्यविनायकबाट पक्राउ गर्‍योे। अनुसन्धानपछि उनले लागुऔषध कारागारसम्म पुर्‍याउने गरेको थाहा भयो। उनले नख्खु कारागारमा रहेका भारत, सिलिगुडीका गणेश महतोसँग सम्बन्ध बढाएर लागुऔषधको व्यापार खडा गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो।

नख्खु कारागारका नाइके–चौकीदारसँग मिलेर गणेश भारतबाट लागुऔषध झिकाउँथे। अनि सुमन लगायतलाई परिचालन गरेर नेपालमा व्यापार गर्थे। गणेशले नख्खुका नाइके चौकीदारसँग मिलेर लागुऔषध अपराधको व्यापार खडा गरेको निष्कर्ष प्रहरी अनुसन्धानले निकाल्यो।

“गणेशले कारागारका नाइके–चौकीदारसँग सम्बन्ध विस्तार गरेर फोन सुविधा पाए। अनि लागुऔषधको साम्राज्य बनाउन सफल भए,” प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “जेलर, कर्मचारीको अनुमति र सुरक्षाकर्मीहरूको अनदेखापनले यस्तो भएको देखियो।”

यो पनि : अपराधी जन्माउने ‘कारखाना’ बनेका कारागार

धेरैजसो कारागारको सुरक्षा नेपाल प्रहरीले गर्दै आए पनि सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बललाई समेत कारागारको सुरक्षामा खटाइएको छ। नख्खु र झुम्का कारागारको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन सशस्त्र प्रहरी बलले गरिरहेको छ। बाह्य सुरक्षा नेपाल प्रहरीको भागमा छ। कैदीबन्दीसम्म पुग्न प्रहरी र सशस्त्रले कडाइका साथ जाँच गर्छन्।

तर गणेशले नाइके, चौकीदार र ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्रभावमा लिएर लागुऔषधको व्यापार विस्तार गरे। प्रहरीले सुमनलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलायो। गणेश र उनको अपराधलाई प्रश्रय दिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमाथि थप अनुसन्धान गरिएन।

अपराधमा अनदेखा
केन्द्रीय कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका झापाका जितेन्द्र तामाङको व्यवहार अरू कैदीबन्दीको भन्दा फरक थियो। सामान्य कैदीबन्दीले फोन गर्न दुई दिनसम्म कुरिरहँदा घण्टा बिराई फोन गर्न पाउने कैदीमध्ये उनी पनि पर्थे।

नाइके–चौकीदार सहयोगी बन्नु यसको कारण थियो। २०८० मंसिर २९ मा प्रहरीको लागुऔषध ब्युरोले काठमाडौँबाट झापाकी मोनिका तामाङलाई पक्राउ गर्‍योे। प्रहरी अनुसन्धानले कारागारबाट आपराधिक धन्दा चलाइरहेकाहरूसँग मोनिकाको सम्बन्ध र सम्पर्क बलियो देखियो।

उनी लागुऔषधको व्यापारमा केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवलबाट परिचालित थिइन्। मोनिकालाई लागुऔषध व्यापारमा संलग्न गराउने अरू कोही नभई उनैका श्रीमान जितेन्द्र थिए। कारागारमा बसेर उनले श्रीमतीलाई परिचालन गरेर काठमाडौँमा लागुऔषध व्यापार विस्तार गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखायो।

नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो प्रमुखबाट भर्खरै सरुवा भएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) गोविन्द थपलिया कारागारमा पनि लागुऔषधको सञ्जाल भएको बताउँछन्। “सञ्जाल पत्ता लगाएर मुद्दासमेत चलाएका छौँ,” उनले भने।

यो मात्र होइन। अवैधरूपमा आर्थिक शोषण र आपराधिक क्रियाकलापका धेरै योजना केन्द्रीय कारागारमा हुन्छन्। तर कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाट भएका अपराधिक क्रियाकलापमाथि छानबिन भएको छैन।

केन्द्रीय कारागारका कर्मचारीले नाइके–चौकीदारसँग यतिसम्म मिलेमतो गरेको तथ्य भेटियो कि कारागारभित्र लागुऔषध चरेस सेवन तथा बिक्री गरेर कारबाहीमा परेका व्यक्तिलाई असल चालचलन भएको भन्दै प्रशासकले नाइकेमा नियुक्ति दिलाए। 

यो पनि : ‘कारागारका अवैध गतिविधिमा जेल प्रशासनदेखि प्रहरी अफिसरसम्मको संलग्नता हुन्छ’

अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती करणी मुद्दाका दोषी हुन्, बाँकेका महेन्द्र रोकाय। केन्द्रीय कारागारको भद्र गृहमा ध्वनि नामले परिचित थिए उनी। महेन्द्र रोकाय, रिवाज लामा लगायतको समूहले दुई वर्षअघि कारागारभित्र लागुऔषध चरेस सेवन र बिक्री गरेको थाहा भएपछि उनीहरूलाई स्थानान्तरण गरियो। तर त्यसको केही महिनापछि तत्कालीन भद्र बन्दीगृहका चौकीदार मनराज गुरुङले मकवानपुरको भीमफेदी सरुवा गरिएका महेन्द्रलाई केन्द्रीय कारागारमा ल्याउन लगाए। चौकीदार मनराजको सिफारिसमा महेन्द्रले नाइकेको नियुक्ति पाए।

अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती करणीका कसुरदार महेन्द्रलाई कारागार ऐन २०७९ र नियमावलीले नाइके हुन रोक लगाएको छ। मुद्दाको प्रकृतिले महेन्द्र नाइके नियुक्त हुन पाउँदैनथे, तर पहुँचका आधारमा नियुक्त भए।  

उनको अपराधलाई अनदेखा गरेर फेरि नाइके नियुक्त गरियो। कारागारभित्र कैदीबन्दीले बदमासी गरे कारागार (पन्ध्रौँ संशोधन) नियमावली, २०७९ को दफा ६ ले गोलघरभित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कारागारभित्रका नाइकेले नै लागुऔषध चरेस सेवन तथा बिक्री खुलेआम गरेको विषयलाई अनदेखा गरेर गोलघरमा राख्नुपर्ने महेन्द्रलाई कारागार प्रशासकले फेरि नियुक्ति दिलाएको विषय आश्चर्यलाग्दो थियो।

अपराध गरेर कारागार प्रशासन र प्रशासकबाट संरक्षण पाएका महेन्द्र एक्ला होइनन्। उनीजस्ता अरु कैयौँले जेल प्रशासन र सुरक्षाकर्मीबाट संरक्षण पाएको सुनाउँदै नेपाल प्रहरीका एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, “कर्मचारीबिना नाइके–चौकीदारले यस्तो गर्न सम्भव हुँदैन।”

कारागारभित्रबाट नाइके–चौकीदारहरूसँग मिलेर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई प्रभावमा लिई आपराधिक क्रियाकलाप गर्ने नाइके, चौकीदार, प्रहरी र सुरक्षाकर्मीलाई अनुसन्धान गरेर कारबाहीसमेत गरिएको उनको भनाइ छ। “लागुऔषध कारोबारीहरूको बलियो सम्बन्ध जेलभित्रका नाइके र चौकीदारहरूसँग हुन्छ। उनीहरू सुरक्षा र प्रशासनलाई सहजै प्रभावमा लिन्छन्,” ती अनुसन्धान अधिकृतले भने। 

कारागार ऐन, नियमावलीले कारागारको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा प्रशासनलाई दिएको छ। त्यसको नेतृत्व प्रशासक (जेलर) ले गर्ने गर्छन् जसलाई कारागारको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कारागार ऐनको दफा ७ ले दिएको छ।

अधिकांश प्रशासकले कारागारमा कानून कार्यान्वयन गराउन नसक्ने केन्द्रीय कारागारका एक पूर्वजेलरको अनुभव छ। हाल गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उनी भन्छन्, “नाइके चौकीदारहरूले गरेको अपराधमा कि संलग्न हुनुपर्‍यो, कि त सरुवा लिनुपर्‍योे। त्यस्तो अवस्था छ कारागारभित्र।”

कारागारभित्र नाइके–चौकीदारको जगजगी कतिसम्म हुन्छ भन्ने दाङको तुलसीपुर कारागारका जेलरको सरुवाले पनि देखाउँछ। त्यहाँका जेलर चिन्तामणि रेग्मी गृह मन्त्रालयको जानकारीबिना २०८१ वैशाख २८ मा सरुवामा परे। आन्तरिक प्रशासनलाई कब्जामा लिने नाइके–चौकीदारहरूको शर्त नमानेपछि उनको सरुवा गरियो।

कारागारभित्र सुरक्षाकर्मी र प्रशासनको सहयोगमा नाइके–चौकीदारहरूले आपराधिक र अनुचित क्रियाकलाप गरिरहेकोबारे कारागार व्यवस्थापन विभाग जानकार छैन त? विभागका निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डेले उकालोसँग भने, “अहिले त्यस्तो छैन। भएका घटनाहरूमा अनुसन्धान गरेर कारबाही पनि गरेका छौँ।”

नाइके र चौकीदारहरूले कारागारभित्र चलाइरहेको कमाउधन्दा, कैदीबन्दीमाथिको शोषण र  शक्तिकेन्द्रहरूसँग उनीहरूको सम्बन्धबारे २०८० माघ १६ मा उकालोमा विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित छ। 

यो पनि : नाइके–चौकीदारले कमाउने अखडा बनिरहेका ठूला कारागार

कारागार सुधारका लागि विभिन्न समिति र सुधार कार्यदलहरू बनेका छन्। जस्तो, २०८० साउन ४ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको निर्देशनमा कारागारभित्रको आन्तरिक प्रशासनका समस्या अध्ययन गर्न एक समिति बन्यो।

काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रप्रसाद पण्डित, कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डे, निर्देशक कमलप्रसाद पाण्डे, गृह मन्त्रालयका उपसचिव अर्जुन पौडेल र गृहमन्त्री श्रेष्ठका स्वकीय सचिव विजय गौतमको समितिले तीन दिनमा प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाएको थियो।

उकालोलाई प्राप्त १५ पेजको प्रतिवेदनमा नाइके चौकिदारले गर्ने अपराधसँगै कारागारभित्र कानुनले वर्जित गरेको लागुऔषध, मदिरा प्रवेश र प्रयोग भइरहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनको बुँदा ४ र ५ मा कारागारभित्रै नाइके चौकिदारले गरिरहेको अपराध र कर्मचारी र सुरुक्षाकर्मीको मिलेमतोबारे समेत उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले कारागारका नाइके र चौकीदारहरूले कारागारभित्र गरिरहेको गैरकानूनी धन्दा, आर्थिक शोषण, नाइके–चौकीदार नियुक्तिमा भइरहेको कानून उल्लंघनका पक्षहरूमा सुधार ल्याउन सुझाएको छ। 

यो पनि : ‘कारागारहरू असुली अखडा भएका छन्’