Friday, April 26, 2024

-->

न्यूजलेटर
२०७९ मंसिर ०१, बिहीबार

आज बिहीबार, दिनको अन्त्यसम्ममा देशभर के-कस्ता खबरले हेडलाइन बनाए, छोटकरीमा हेरौँ।

२०७९ मंसिर ०१ बिहीबार

भारतीय कंग्रेसको 'भारत जोडो' कार्यक्रममा बज्यो नेपालको राष्ट्र गान

इन्टरनेटको विश्वव्यापी विस्तार भइकन संसार यति साँघुरिएको छ कि विश्वको एउटा कुनामा भएको कुनै घटना मिनटभरमा सबैतिर फैलिसकेको हुन्छ।

त्यैमाथि विभिन्न देशमा आए दिन तिता-मीठा रोचक राजनीतिक इभेन्टहरू भइरहन्छन्, जुन सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताले एकदमै चासोका साथ 'कन्ज्यु म्' गर्छन्।

आज दिनभर भारत र नेपालका मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा यस्तै एउटा रमाइलो घटनाले विशेष चर्चा पायो।

सन्दर्भ: भारतीय कंग्रेसका वरिष्ठ नेता राहुल गान्धीको 'भारत जोडो' कार्यक्रममा बजेको नेपाली राष्ट्र गान।

बिबिसी हिन्दीको एक अपडेट अनुसार भारतीय कंग्रेसको 'भारत जोडो' कार्यक्रममा उक्त पार्टीका पूर्व अध्यक्ष राहुल गान्धीले राष्ट्रिय गीत बजाउन भनेपछि भारतको जन-गण-मनको सट्टा नेपालको राष्ट्र गान सयौँ थुँगा फूलका बजेको थियो।

गान्धीले माइकमार्फत राष्ट्रिय गान बजाउन भनेपछि मञ्चमा उपस्थित उनी लगायतका नेताहरू सतर्क भएर उभिन्छन्। तर, प्राविधिक टोलीको असावधानी भनौँ वा त्रुटिका कारण भारतको राष्ट्र गान नबजी नेपालको बज्न जान्छ, जसको केही सेकेन्ड बितेपछि मात्रै नेताहरूले सो धुन भारतीय राष्ट्रिय गीत नभएको चाल पाउँछन्।

यो कार्यक्रमको भिडियो प्रसारित भएपछि राहुल गान्धीको आलोचना भइरहेको छ। खास गरी भारतको सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टीका विभिन्न क्षेत्रका नेताहरूले गान्धी माथि निशाना साँध्दै विभिन्न टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्।  अर्कोतर्फ राहुलका समर्थकहरूले यो प्राविधिक त्रुटि भएको र यस घटनालाई धेरै बढाइचढाई गर्न नपर्ने भनिरहेका छन् ।

भारतमा दिनै जसो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका समर्थक र राहुल गान्धीका समर्थक बीच वाकयुद्ध चलिरहन्छ - चाहे त्यो पत्र-पत्रिकाका कलममा हुन्, टिभीका 'प्राइम टाइम सो'मा वा ट्विटरमा।

भारतमा त यो घटनाको चर्चा भयो नै, नेपालको राष्ट्र गान पनि यो सन्दर्भमा जोडिन आएको कारणले स्वाभाविक रूपमा यतातिर पनि यसको खुब चर्चा रह्यो।

चुनावको माहौलमा रमाएको नेपाल, यहाँका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा पनि यो प्रसङ्गले विशेष स्थान पायो।

नागरिकता प्रकरण : के हुन्छ रवि लामिछानेको उम्मेदवारी?
चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादमा मुछिएपछि उनको उम्मेदवारी के होला भन्ने चासो चुलिएको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेकाले उनको उम्मेदवारी खारेज हुनुपर्ने भन्दै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेपछि यो विषय चर्चामा आएको हो।

अमेरिकी नागरिकता लिएपछि त्यसलाई नत्यागेको र पुनः नेपाली नागरिकता नलिएको विवादमा मुछिएका रवि लामिछानेमाथिको आरोप पुष्टि भएमा उनको उम्मेदवारी मात्र खारेज हुँदैन, नागरिकतासम्बन्धी कसुर पनि लाग्न सक्छ। सविस्तारमा पढ्नुहोस् : नागरिकता प्रकरण : के हुन्छ रवि लामिछानेको उम्मेदवारी?

निर्वाचन दैलोमा आइपुग्दा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बढायो हिंस्रक गतिविधि
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चुनाव बहिष्कार गरेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हिंसात्मक गतिविधि बढाउन थालेको छ।

बुधबार राति नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१० भृकुटीनगरस्थित एक घरमा बम विस्फोट भएको छ। चन्द नेतृत्वको नेकपा सम्बन्धित अखिल क्रान्तिकारी बाँकेका जिल्ला अध्यक्ष डिल्ली क्षेत्रीले भाडामा लिएको कोठामा बम बनाउने क्रममा बुधबार विस्फोट भएको हो।

प्रहरीले उक्त कार्यबारे सूचना पाएर घटनास्थलमा पुग्दा क्षेत्री र धर्म बडुवा भाग्न खोज्दा प्रेसर कुकर बम विस्फोट भई उनीहरू दुवै घाइते भएका थिए। कोठाभित्र भेटिएको अर्को विस्फोटक यन्त्रलाई नेपाली सेनाको टोलीले निष्क्रिय बनाएको थियो।

यसै गरी बिहीबार दिउँसो भोजपुरमा सत्ता गठबन्धनद्वारा आयोजित निर्वाचन सभामा बम विस्फोट भएको थियो। भाेजपुरकाे पौवादुङमा गाउँपालिकाको तिवारी भन्ज्याङमा सभा भइरहेको स्थल नजिकै विस्फोट भएको थियो।

घटनालगत्तै 'चुनाव बहिष्कार गर्ने पार्टीको निर्णयअनुसार बम विस्फोट गराइएको' भन्दै यस घटनाको जिम्मेवारी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाले लिएको थियो।

यस घटनामा विस्फोट गराउने व्यक्ति नै घाइते भएका थिए।  टिफिन बक्समा विस्फोटक पदार्थ राखेर बनाएको बम झोलामै पड्किएर उनी घाइते भएका हुन्। उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर उपचार गराएको थियो।

आज रातिबाट "मौन अवधि" शुरु, नियम तोडे कारबाही
मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि दलहरूले आज मध्यरातसम्म प्रचार गर्न पाउँछन्, जसपश्चात् निर्वाचन आयोगको निर्देशनबमोजिम 'मौन अवधि' वा 'स्थिर समय'को शुरुआत हुनेछ ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले मतदानको दिनदेखि ४८ घण्टाअघिको समयलाई मौन अवधि तोकेको छ।

यस अवधिभर उम्मेदवारहरू र दलहरूले प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरिएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार यो समयमा कुनै पनि प्रकारका छलफल, सभा, सम्मेलन, गोष्ठीलगायत गर्न पाइँदैन भने मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघि मतदान स्थलभन्दा तीन सय मिटर वरपर राखेका दल र उम्मेदवारका प्रचारप्रसारका सामग्री पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्छ।

यसका साथै उम्मेदवार र दलले सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन वा छापाबाट उम्मेदवारका प्रचारप्रसार गर्न पाउँदैनन् र सामाजिक सञ्जालबाट गरिएका चुनावी प्रचार सामग्री पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ।

मतदान स्थल वरपर निर्वाचन बिथोल्ने गरी भोज, जुलुस, बाजा बजाउन पनि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। मंसिर ४ गते बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म मतदानका लागि समय तोकिएको छ ।

आयोगका अनुसार ‘कसैले पनि मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टाअघिदेखि मतगणनाको काम पूरा नभएसम्म कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्ने वा नगर्ने उद्देश्यले सभा बोलाउन वा आयोजना गर्न, जुलुस निकाल्न वा नाराबाजी गर्न तथा अन्य कुनै पनि प्रकारले प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन हुँदैन।’

यो नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाहीस्वरूप २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने आयोगले बताएको छ। स्थानीय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई यो कसुरबारे कडाइका साथ अनुगमन गर्न आयोगले निर्देशन पनि दिइसकेको छ।

नेपालमा भने मौन अवधिलाई दलहरूले इमानदारीका साथ पूरा नगरेर 'अवसर'मा बदल्ने गरेको थुप्रै उदाहरणहरू भेटिन्छन्। भन्ने गरिन्छ 'रात रहे अग्राख पलाउँछ' को शैली पच्छ्याउँदै दलहरूको मतदाता रिझाउने खास 'खेल' यो अवधिमा चुपचाप रूपमा सम्पन्न हुन्छ।

बलिया’ १२ स्वतन्त्र उम्मेदवार, जो दलहरूका लागि बन्दै छन् चुनौती
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौंंमा बालेन शाह र धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपाल हमाल प्रमुखमा विजय भए। दलहरूले सुशासनलाई बेवास्ता गरेको, जनसरोकारका मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेको र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको आरोप लगाउँदै ठूला सहरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूलाई मतदाताले पत्याए।

त्यति मात्र नभई दलहरूले ‘उचित मूल्यांकन नगरेको’ भन्दै बागी उम्मेदवारी दिएका कतिपयले पनि जित हासिल गरे। जनकपुरमा मनोज साह र बर्दिबासमा प्रह्लाद क्षेत्रीले बागी उठेरै विजयी भए।

पार्टीले टिकट नदिँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका नेताहरू पार्टीकै आधिकारिक उम्मेदवारलाई चुनौती बनेका छन्।  दिपा दाहालको विस्तृत विश्लेषण: बलिया’ १२ स्वतन्त्र उम्मेदवार, जो दलहरूका लागि बन्दै छन् चुनौती

काठमाडौं-२ मा सत्ता गठबन्धनको सभा
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा सत्ता गठबन्धनले चुनावी सभाको आयोजना गरेको छ। बिहीबार आयोजित उक्त सभालाई गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनकी उम्मेदवार माओवादीकी नेता ओनसरी घर्ती लगायतका नेताले उक्त सभामा उपस्थित थिए।

बागमती किनारका सुकुम्बासी आन्दोलित
बागमती नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले आज राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।  अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेपछि सो क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरेका हुन्।

उक्त समितिले सूचना जारी गर्दै नदी किनारामा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घर टहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन ४ मंसिरसम्मको समय दिएको छ, जसपश्चात् यहाँ भएका संरचनाहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर हटाउने चेतावनी दिएको छ।

सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूको र्‍याली बिहीबार बिहान माइतीघरमा जम्मा भएर बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। आन्दोलित सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई साथ दिन नागरिक समाजका अभियन्ताहरू पनि खबरदारी गर्न पुगेका थिए।

केस स्टडी वीरगन्ज: मधेशमा ‘आक्रोश’, मुख्यमन्त्रीलाई नै चुनाव कठिन
२०६३ देखि २०७२ सम्म मधेशमा हरेकपल्ट भएका आन्दोलनमा सबभन्दा धेरै हलचल ल्याउने ठाउँ थियो, वीरगन्ज महानगरपालिकाको नगवा। २०७४ सालको निर्वाचनमा पनि यो ठाउँले मधेशकेन्द्रित दलको ‘अखडा’कै पहिचान बनायो।

“नगवाले आन्दोलनमा साथ दियो, अघिल्लो चुनावमा मधेशवादीलाई सबभन्दा बढी भोट यहीँबाट गयो”, ७ हजार ८ सय मतदाता संख्या रहेको वीरगन्ज महानगरपालिका–१६, नगवामा भेटिएका स्थानीय अगुवा वीरेन्द्रप्रसाद चौरसियाले भने, “यसपालि हामी उत्साहित हुने कारण छैन, विकासको नाममा विनाशको काम भएको छ, मस्जिद, मन्दिर, पोखरी र प्रवेशद्वार बनाएर विकास हो कि भन्ने किसिमले झुक्क्याए। विद्यालय, स्वास्थ्यकेन्द्र र रोजगारी क्षेत्रमा प्रगति गर्ने काम हुँदै भएन। यसपालि जनताले नै यसको जवाफ दिँदै छन्।”

मधेशमा संघीयताको मुद्दा उठाउने दलले नै चलाएको प्रदेश सरकारको प्रस्तुति यो निर्वाचनमा भारी पर्न सक्ने संकेत वीरगन्जमा भेटिन्छ। विस्तृतमा पढ्नुहोस् उकालोका लागि रितेश त्रिपाठीको रिपोर्ट: केस स्टडी वीरगन्ज: मधेशमा ‘आक्रोश’, मुख्यमन्त्रीलाई नै चुनाव कठिन

आज रातिदेखि मदिरा बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध
मतदान तथा मतगणनाको अवधिमा शान्तिपूर्ण अवस्था कायम राख्नका लागि सरकारले मतगणना सम्पन्न नभएसम्म मदिरा बिक्री, वितरण र सेवन निषेध निषेध गरेकाे हाे : आज रातिदेखि मदिरा बिक्री र सेवनमा प्रतिबन्ध

अन्तर्राष्ट्रिय: नेटोले भन्यो - पोल्यान्डमा खसेको क्षेप्यास्त्र युक्रेनको हुन सक्छ

नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेशन् (नेटो)का प्रमुख जेन सोल्टेनबर्गले पोल्यान्डमा खसेको क्षेप्यास्त्र युक्रेनको हुनसक्ने सम्भावना बताएका छन्।

बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार सोल्टेनबर्गले रूसको क्षेप्यास्त्रको प्रतिरक्षा गर्दा युक्रेनी क्षेप्यास्त्र खसेको हुनसक्ने टिप्पणी गरेका हुन्।

बुधबार पोल्यान्डको प्रेजवाडो, जुन युक्रेनको सीमामा पर्छ, क्षेप्यास्त्र खस्दा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो।

यसका साथै नेटोले युक्रेनलाई रसियाविरुद्धको प्रतिरक्षात्मक हवाई कारबाहीको का लागि थप सहयोग गर्ने बताएको छ।

बाँसबारी जुत्ता कारखाना किस्सा रिवाइन्ड!
वार्षिक १० लाख जुत्ता उत्पादन गर्ने सर्तमा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गामा ‘च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड’ खोलेको औद्योगिक–व्यावसायिक घराना चौधरी समूहले केही वर्षपछि त्यो जग्गालाई आफ्नो निजी सम्पत्ति बनायो। सर्त पालना नगरी तीन वर्षमा जुत्ता उत्पादन बन्द गरेपछि उसको ध्याउन्न जग्गा कसरी एकलौटी बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको थियो। उकालोमा कात्तिक ५ गते प्रकाशित रिपोर्टमा हामीले यो तथ्य उजागर गर्दा चौधरी समूहले कसरी बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडप्यो भन्ने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेका थियौँ। तर, त्यसबेला सरकार (बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना)को समेत स्वामित्व रहेको च्याम्पियन फूटवेयरलाई चौधरी समूहले कसरी आफ्नो निजी कम्पनी बनायो र १० रोपनी सरकारी जग्गामा चौधरी समूहको एकल स्वामित्व स्थापित हुने अनुमति सरकारले दियो भन्ने प्रमाण फेला पर्न सकेका थिएनन्।

बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा चौधरी समूहलाई बेच्ने र पछि च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेडमा रहेको कारखानाको सेयर पनि चौधरी समूहलाई सुम्पने कानूनविपरीत निर्णयबारे दिपा दाहालको एक्स्क्लुसिभ रिपोर्टको फलोअप : चौधरी ग्रुपलाई बाँसबारीको सरकारी जग्गा सुम्पने निर्णय नै गैरकानूनी


सम्बन्धित सामग्री