घट्दो तापक्रमका साथै चिसिएका पछिल्ला केही दिन विभिन्न राजनीतिक दलका घोषणापत्र र तिनमा समेटिएका संकल्पहरूका कारण थोरै गरमाएका थिए।
हरेक पटक झैँ यसपटक पनि राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा समेटिएका सपना कुनै दोहोर्याइएका, कुनै फेरिएका, कुनै अविश्वसनीय र कुनै निकै चाखलाग्दा छन्।
कसको मेनिफेस्टो कस्तो?
नेकपा (एमाले): ‘समृद्ध नेपालः सुःखी नेपाली’, 'कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’, ‘मेक इन नेपाल’, 'निरोगी नेपाल, सबल नागरिक’, ‘खेतबारीमा पानी, दोब्बर हुन्छ उब्जनी’, ‘व्यवस्थित सहर : स्वच्छ र हरियाली बस्ती’, ‘सभ्य समाज : मर्यादित नागरिक’ ,‘पूर्ण साक्षर देश र उद्यमशील शिक्षित युवा’ जस्ता पार्टीका नयाँ-पुराना 'क्याचफ्रेज़' नाराहरूलाई साकार पार्ने एमालेले संकल्प गरेको छ। प्रमुख विपक्षी दलले पाँच वर्षका लागि २० ग्यारेन्टीहरूको फेहरिस्त तयार पारेको छ जसको अन्तिम ध्येय सर्वोपरि समृद्धि रहेको छ।
नेपाली कांग्रेस: सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसले आगामी १० वर्षभित्र नेपाललाई मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, पर्यटनमा गुणात्मक फड्को, सामाजिक प्रगति, आधारभूत स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिकको सेवा, विपद् व्यवस्थापन, वन–वातावरण संरक्षणको, प्रदुषण नियन्त्रण, जलवायु परिवर्तन आदिलाई उक्त पार्टीले आफ्नो प्रमुख अजेन्डा बनाएको छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र): उक्त पार्टीको घोषणापत्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको व्यक्तित्वको सेरोफेरोमा घुमेको छ। माओवादीको चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा अबको निर्वाचनपछि 'माओवादी नेतृत्वको सरकार र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री' भन्ने सन्देश प्रधान रहेको छ। समाजवादी नीति र कार्यक्रममा जोड दिएको घोषणापत्रमा दाहालको प्रधानमन्त्रीत्वको महत्त्व र त्यसबाट देशलाई हुने नाफाबारे व्याख्या गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी: आफ्नो घोषणापत्रमा अभिभावकीय भूमिकामा रहने राजतन्त्र, प्रदेश संरचनाको खारेजी र हिन्दु राष्ट्रको वकालत गरेको राप्रपाले एक व्यक्तिलाई दुई कार्यकालभन्दा बढी पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने कानुन बनाउने विषय समावेश गरेको छ।
सारमा भन्नुपर्दा सबै दलले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, आर्थिक वृद्धि र समृद्धि, रोजगारी बढाउने जस्ता नारालाई समाविष्ट गरेका छन् भने आफ्नै ढर्राका विभिन्न पप्युलिस्ट योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
गठबन्धनले देखाएको रोचक पक्षचाहिँ के हो भने राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र र प्रदेश खारेजीजस्ता मुद्दालाई आधिकारिक रूपमा घोषणापत्रमा समावेश गरेको राप्रपाका लागि सर्वहारावर्गको कम्युनिस्ट पार्टी- जुन सैद्धान्तिक रूपमा गणतन्त्रवादी, धर्मनिरपेक्ष र संघीयताको पक्षधर हुनुपर्ने हुन्छ- एमालेले मत माग्दै हिँड्नुपरेको छ।
अर्कोतर्फ सैद्धान्तिक रूपमा परस्पर विपरीत ध्रुवमा उभिएका माओवादी र कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ। 'राष्ट्रहितका लागि, प्रतिगमनको विरुद्ध' आदि का हवाला दिँदै गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न लागिपरेका यी दुई दल एक अर्काका लागि मत माग्दै हिँडे पनि आफ्ना भिन्नाभिन्नै घोषणापत्रमा निर्वाचन पछिको सरकार भने आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा भन्ने सन्देश दिइएको छ।
उकालो विशेष: सर्वहारा पार्टीको बुर्जुवा स्वरूप
घोषणापत्रहरूको कुरा गरी रहँदा विस्तृतमा कुरा गरौँ नेकपा (एमाले)को मंगलबार आयोजित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भव्य कार्यक्रमको।
उकालोका लागि रामेश्वर बोहरा लेख्छन्– एमालेले मंगलबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न रोजेको पाँचतारे होटेल र त्यहाँ देखापरेका परिदृश्य आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भनेर चिनाउने यो पार्टीको पछिल्लो अवस्था दर्शाउन काफी छन्। एमालेको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम आफूलाई कम्युनिस्टका रूपमा चिनाउने पार्टीभन्दा ज्यादा कुनै ठूलो कर्पोरेट ‘इभेन्ट’ झैँ लागिरहेको थियो।
यथार्थ त के भने, यो सब गर्ने पार्टी त्यही एमाले हो जसले ‘समाजवादी क्रान्तिका लागि’ भनेर कुनै बेला बन्दुकसमेत उठाएको थियो। हिंसाबाट क्रान्ति गर्ने भन्दै व्यक्ति हत्याको बाटो समातेको थियो। तर, त्यसबाट पार नलाग्ने निर्क्योलसहित शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा आफूलाई रूपान्तरण गरेको थियो। त्यही धरातलमा रहेरै एमाले अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो जसले नागरिकको मन जितेर देशकै ठूलो पार्टी बन्ने र पटकपटक सरकार चलाउने अवसर पनि पायो। त्यो एमाले यो क्षेत्रका पुँजीवादी र ‘बुर्जुवा’ भनिने पार्टीहरूले समेत आँट नगरेको ‘कर्पोरेट’ स्वरूपमा किन पदार्पण भयो?
सर्वहारा वर्गको उन्मुक्ति का लागि मार्क्सवादी-लेनिननवादी सिद्धान्तको जगमा उभिएको भनेर उदाएको यस पार्टीका वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आजकल साम्यवादी विचार चिन्तनभन्दा पुराण, इतिहास, दर्शनशास्त्र, चिकित्साशास्त्र र (छद्म) विज्ञान वारे ज्ञान प्रचार-प्रसार गर्न वढी रुचाउँछन्। यस विषयमा कसैले प्रतिप्रश्न गर्दा उनि पुरै बहस संस्कृति र सभ्यता तिर मोडिदिन्छन्।
कम्युनिस्ट पार्टीको यस्तो विचलन र कर्पोरेट संस्कृतिको आगमन एमालेको हकमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने होइन। नेपालका अधिकांश 'मेनस्ट्रिम' कम्युनिष्ट/समाजवादी दलहरु को समाजवाद, साम्यवाद नाममा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। पूरा स्टोरी पढ्नुहोस् : एमालेको कर्पोरेट अवतार
सप्तरी २: त्रिपक्षिय फेस-अफ्
उपेन्द्र यादव र सिके राउत - यी दुबै नाम नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा 'सामान्य' पृष्ठभूमिबाट उदाएका हैनन्। आसन्न निर्वाचनमा यी दुवै हस्तीहरू सप्तरी जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट आमनेसामने हुँदैछन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष यादवको निर्वाचन क्षेत्र सप्तरी २ मा सिके राउतले पहिलो पटक उम्मेदवारी दिएका छन्।
एमालेसँग गठबन्धन गरेका यादवलाई आफ्नो 'लेगेसी' बनाई राख्न राउतका साथै सत्ता-गठबन्धनका साझा उम्मेदवार लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका जयप्रकाश ठाकुर पनि टाउको दुखाईको विषय बनेका छन्।
यस क्षेत्रमा चिनिएका पुराना नेता ठाकुर २०७४ सालको निर्वाचनमा यादवसँग पराजित भएका थिए।
बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका यादवको पक्षमा पछिल्लो चुनावको जितको आड, मधेस आन्दोलनको लेगेसी, उनको दलको जनस्तरमा पकडका साथै यस क्षेत्रमा उनले गरेका योगदानका फेहरिस्त छन्। तर, सत्ता गठबन्धनको साथ पाएका ठाकुर, अनेक किसिमका प्रचार गर्न माहिर राउत का कारण स्थित पहिले जति सहज नहुन सक्छ।
पछिल्लो चुनावमा उनले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग तालमेल गरेर २१हजार भन्दा बढी मत ल्याएर जीत हासिल गरेको थिए भने माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार ११,५८० मत ल्याएर दोस्रो र बागी उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरले ९,४५९ मत ल्याएर तेस्रो स्थान ल्याएका थिए।
तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेजी प्रकरणले उब्जाएको प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले ललितपुर–३ कि उम्मेदवार डा तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी तत्काल खारेज नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा कुमार चुडालको एकल इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार डा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
आयोगले कार्तिक १२ गते डा कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य रहेको र उक्त पद लाभको पद भएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो, जसविरुद्ध कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएकी थिइन्।
न्यायालयले काउन्सिलको सदस्य पद नियमित पारिश्रमिक पाउने पद वा नियमित जिम्मेवारीको पद नभएको र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ (ङ) अनुसार उक्त पद लाभको पद नमानिने व्याख्या गरेको छ।
आदेशमा "कुनै काउन्सिल वा संगठित संस्थाको बैठकमा भाग लिँदा पाउने बैठक भत्ता वा भ्रमण भत्ता वा सवारी खर्च जस्ता आर्थिक लाभ नियमित प्रकृतिको नहुने अस्थाको देखिन आउँछ" भनिएको छ।
आयोगको यस्तो हतारको र उचित अनुसन्धानबिना गरिएको यस्तो निर्णयले हाल उक्त संस्थाको यस्तो कदम लिने आशयप्रति जनमानसमा शंका उब्जाएको छ।
कसले बजायो बाजा? प्रचण्डको स्पष्टोक्तिले नबुझाएको आयोगको चित्त
निर्वाचन आयोगले पुष्पकमल दाहालले उम्मेदवारी दर्ताका समयमा बाजा बजाएको विषयमा दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै थप स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असोजमा २३मा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र गोरखा क्षेत्र-२ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्न पुग्दा बाजागाजा गरिएको थियो।
यसलगत्तै आयोगले दाहालसँग स्पष्टीकरण माग गरेको थियो, जसको जवाफमा उनले बाजा कसले बजायो भन्ने थाहै नभएको भनेका थिए।
आयोगले माओवादी अध्यक्षको यस्तो स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको ठहर गरेको छ। यसका साथै त्यस बखत त्यहाँ को व्यक्तिहरू उपस्थित थिए? ती दाहालले लगेका हुन् वा होइनन् भनेर खोजबिन गर्न मुख्य निर्वाचन अधिकृत र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन पनि दिएको छ।
आयोगले गर्यो प्रचारप्रसार सामाग्रीमा सीमा निर्धारण
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने प्रचारप्रसार सामग्रीमा सीमा निर्धारण गरेको छ। आयोगले झण्डा र चुनाव चिह्नको आकार निर्धारण गरेको छ भने भित्ते लेखन निषेध गरेको छ।
आयोगले कडाइका साथ आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। प्रचारप्रसारका क्रममा १० वटाभन्दा बढी राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने समेत आयोगले जनाएको छ।
आयोगले कडाइका साथ आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ। प्रचारप्रसारका क्रममा १० वटा भन्दा बढी राष्ट्रिय झण्डा प्रयोग गर्न नपाइने समेत आयोगले जनाएको छ। प्रचारप्रसार सामग्रीमा आयोगको सीमा निर्धारण, के गर्न पाइँदैन?
यसरी बन्यो नानीमैयाँमाथि ‘अपमानजनक’ आख्यान
तत्कालीन मन्त्रीमण्डलमा दोस्रो वरियताका गृहमन्त्री जोगमेहर श्रेष्ठभन्दा दोब्बर बढी मत ल्याएर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बनेकी नानीमैयाँ दाहाल ४१ वर्षदेखि ‘अप्रत्याशित जित’को बिम्ब बनेकी छन्। जान्नुहोस् उनै नानीमैयाँबारे प्रबिता श्रेष्ठले लेखेका रोचक किस्साहरू : यसरी बन्यो नानीमैयाँमाथि ‘अपमानजनक’ आख्यान
ट्वीटर र टेस्लाको गठबन्धन
यो ब्रिफिङ चुनावबारे होइन!
ट्विटरका नयाँ निर्देशक र सीईओ एलोन मस्कले टेस्लाका ५० सहित आफ्ना पुराना कम्पनी का कर्मचारीहरूलाई यस सामाजिक सञ्जालमा काम गर्ने अधिकार दिएका छन्।
ट्वीटरको ४४ बिलियन डलरको अधिग्रहण मस्कले यही अक्टोबर २८ मा पूरा गरेका थिए। पदभार गरे लगत्तै उनले कम्पनीको निर्देशक बोर्ड भंग गर्दै ट्विटरको सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सेगल र कानुनी र नीति प्रमुख विजया गड्डेलाई बर्खास्त गरेका थिए।
यसका साथै, नीलो टीकमार्क भएका भेरिफाइड ट्वीटर अकाउन्टले अब हरेक महिना आठ डलर तिर्नुपर्ने भएको छ। मस्कले पहिला २० डलर शुल्कको प्रस्ताव राखेका थिए जुन पछि गएर ८ डलरमा स्थापित भएको थियो। यसले ट्वीटरको र कन्टेनट् बनाउने दुबैलाई फाइदा पुग्ने उनको जिकिर छ।