कहिले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव होला, कतै खाद्यान्न, पानीको– तर नेपालमा कहिले अभाव नहुने केही छ भने त्यो हो ‘प्रकरण’। महाकाली, टनकपुर, लाउडादेखि भुटानी शरणार्थी, गिरिबन्धु, ललितानिवास, बाँसबारीसम्म– दुईचार वर्ष बिराएर नेपालमा कुनै न कुनै काण्ड र प्रकरण ‘प्रकट’ भइरहन्छ। प्रकरणको यो ‘लिस्ट’मा पछिल्लो समय जोडिन आइपुगेको छ ‘तारागाउँ जग्गा प्रकरण’।

विसं २०३४ मा सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भनेर तारागाउँ विकास समिति स्थापना गरेको थियो। २०१३ सालमा बनेको विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार समिति स्थापना भयो तर त्यसको १४ वर्षपछि मात्र यसले एउटा आकार लियो। 

तारागाउँ विकास समितिले स्थापना हुँदाको अर्थात् १४ वर्ष पहिलेको त्यही उद्देश्य पूरा गर्न भनेर नेपाली कला र संस्कृति झल्किने, ३०० कोठा भएको एक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधायुक्त पाँच तारे होटल स्थापना गर्ने भन्दै २०४८ साउन २० गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्‍यो। अंग्रेजी अखबार दी राइजिङ नेपालमा प्रकाशित त्यो बोलपत्रमा निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो।

त्यही बोलपत्रका आधारमा चौधरी समूह, खेतान समूह र आईसीटीसी–सर्राफ समूह (जो श्रेष्ठ–सर्राफ समूह भनेर पनि चिनिन्छ) का तीन वटा प्रस्ताव पेश भए। तारागाउँ विकास समितिमा रहेका कागजात केलाउँदा तीमध्ये श्रेष्ठ–सर्राफ समूहको प्रस्ताव योग्य ठहर भएर स्वीकृत भएको देखिन्छ।

 त्यसपछि जोइन्ट भेन्चर (जेभी)का रूपमा आईसीटीसी प्रालि–सर्राफ समूह (दिनेशलाल श्रेष्ठ र राधेश्याम सर्राफ परिवार) बीच २०४८ पुस १० गते समझदारी–पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भयो। अनि, २०४९ असोज २२ गते तारागाउँ विकास समिति र आईसीटीसी–सर्राफ समूहबीच संयुक्त लगानी सम्झौता भयो।

यी काम सम्पन्न भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले २०४९ मंसिर ५ गते तारागाउँ विकास समिति मातहत रहेको १५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको नाममा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो। यसबाहेक थप १४८ रोपनी जग्गा तारागाउँ रिजेन्सी होटललाई नै ४९ वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय पनि गरियो। यो काम हुँदा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रामहरि जोशी थिए भने तारागाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा अङ्गुरबाबा जोशी थिइन्।

त्यसयता ३२ वर्ष बिते तर यो विषय ‘तारागाउँ प्रकरण’का नामले निरन्तर चर्चामा छ। चर्चा मात्र होइन, यो असाध्यै गिजोलिएको र कुनै निकास पाउन नसकेको ‘चर्चित काण्ड’ बनेर रहिरहेको छ। देशमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने भनेर स्थापित तारागाउँ विकास समिति र त्यसमार्फत भएका गतिविधि झन्डै साढे तीन दशकसम्म पनि किन निरन्तर विवादित छन्?

यसका पछाडि यसबीच तारागाउँ विकास समितिको जग्गा र सम्पत्तिलाई लिएर गठन भएका सरकारी र संसदीय छानबिन समितिहरूको भूमिका प्रमुख देखिन्छ जसले यो प्रकरणलाई सुल्झाउने नभई बल्झाउने भूमिका खेलिआए। आ–आफ्ना स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर सरकारी र संसदीय समितिहरूले खेलेको अनौठो भूमिका नै तारागाउँ प्रकरणलाई यो विघ्न गिजोल्ने कारक बनेको देखिन्छ।

...

यसैगरी, सहकारी प्रकरणबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन समितिको सिफारिसलाई लिएर आ–आफ्नै दाबी र तर्क चलिरहेका छन्।

सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षले लामो समय सदन चल्न नदिएपछि सत्तारुढ दलहरू संसदीय छानबिन समिति बनाउन त राजी भए, तर त्यो प्रकरणमा केन्द्रीय पात्रका रूपमा नाम उठाइएका तत्कालीन गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको थिएन।

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका नाममा भएको सहकारीको बचत अपचलनबारे छानबिन गर्ने भनेर लेखियो। त्यही समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा गोर्खा मिडिया मात्र होइन, रवि लामिछानेको नामसमेत प्रस्ट उल्लेख छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएसँगै यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापति लामिछानेबारे बहस केन्द्रित भएको छ। रास्वपाका नेताहरूले लामिछानेले सहकारीको रकम हिनामिना नै नगरेको र छानबिन समितिबाट पनि ‘क्लिन चिट’ पाएको दाबी गरिरहेका छन्। कानूनका जानकारहरूले भने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विषयले लामिछानेमाथि सहकारीको बचत अपचलनमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने बाटो खुलेको बताइरहेका छन्।

समितिको सिफारिसले यो प्रकरणमा केन्द्रीय पात्र रहेका रविलाई सजिलो बनायो कि झन् अप्ठेरो? 

प्रतिवेदन :

देश-समाज

उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कर्मचारीः स्थायी दरबन्दीभन्दा सचिवालयमा धेरै, अधिकांश फुर्सदिला
उपराष्ट्रपति कार्यालयका लागि मासिक ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने सपथग्रहण र अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनेबाहेक उपराष्ट्रपतिलाई नियमित जिम्मेवारी छैन।

चार वर्षदेखि मानव अधिकार आयोगले लुकाइरहेको त्यो प्रतिवेदन
प्रहरीले 'फेक इन्काउन्टर' गरेर नागरिकको हत्या गरिरहेको भन्दै लगातार उजुरी आउन थालेपछि मानव अधिकार आयोगले चार वर्षअघि छानबिन समिति बनाएको थियो। तर समितिको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।

एक्लै विधान संशोधन गरेर यसरी गरियो हरिखेतान सामुदायिक क्याम्पस ‘कब्जा’
वीरगन्जको हरिखेतान क्याम्पसमा तीन वर्षका लागि २०७५ असार १ गते सञ्चालक समिति अध्यक्ष भएका प्रेमप्रकाश खेतानले आफ्नो मात्र हस्ताक्षरले विधान संशोधन गरेर आफैलाई अध्यक्षमा निरन्तरता दिइरहेका छन्।

किन रोकियो मुद्दा दर्ताकै तयारीमा पुगेको टेरामक्स प्रकरण?
अख्तियारका प्रमुख आयुक्तले ६ महिनाअघि नै छिट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको बताए पनि अहिलेसम्म आयोग पदाधिकारीबीच ‘टेरामक्स’ प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन।

उपत्यकाका नदी किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने फैसला किन विवादित बन्दैछ?
प्रचलित मापदण्डमा थप २० मिटर छाड्नुपरे कतिपयको आजीवनको कमाइ खोसिने उपत्यका मेयर्स फोरमको निष्कर्ष छ। सबै पालिकाहरू फैसलाको पुनर्वलोकन हुनुपर्ने कित्तामा उभिँदा मेयर बालेन भने कार्यान्वयनको पक्षमा छन्।

अन्तर्वाता

नेपालमा  जनजाति, दलित, मधेशी, महिलालगायतको आन्दोलन निरन्तर छ। यसबाहेक, लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली जनताले गर्नुपरेको संघर्ष पनि उल्लेख्य छ। नेपाल र विश्वभर चलेका सामाजिक आन्दोलनलाई राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा चासोका साथ अध्ययन गरिरहेका छन्। यस सन्दर्भमा उनका विभिन्न लेखसमेत पढ्न पाइन्छ। सामाजिक आन्दोलन र यसका आयामका सन्दर्भमा शर्मासँग उकालोका लागि किरण दहालले गरेको कुराकानी।
‘सामाजिक आन्दोलन र लोकतन्त्रको भविष्य एकअर्कामा जोडिएको हुन्छ’

अर्थ-बजार

अभावले जन्माएको ‘दुनाटपरी हाउस’ (भिडियो सहित)
‘मुख्य कुरा आवश्यकता र अभाव रहेछ। अप्ठ्यारोले बलियो बनाउँदो रहेछ। बिहेवारी भएपछि जिम्मेवारी थपियो, खर्च बढ्यो। अभावले तनाव दियो, त्यसैको समाधान खोज्दा दुनाटपरी उद्योग जन्मियो।’

नेपाल वायुसेवा सुधार्न सरकारले मागेर थन्क्याएका प्रतिवेदन: २३ वर्षमा ७ समिति, सबैका सुझाव उस्तै

वायुसेवा निगम सुधारका लागि समिति बनाउने र प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याउने क्रम २०५८ सालदेखि निरन्तर चलिरहेको छ। अहिलेसम्म बनेका सात समितिले दिएका तर कार्यान्वयन नभएका निगम सुधारका सुझाव प्रायः उस्तै छन्।

विचार–टिप्पणी

‘यो संविधान नै नभए के हुन्छ…?’
पहिले १४ प्रान्त रहेको भारतमा आज  ३० वटा छन्। यसको अर्थ भारत अहिले पनि आफ्नो संघीयताको आकारप्रकार र नामकरण मिलाइरहेको छ। अझै पनि सो विषय ‘सेटल’ भइसकेको छैन।

समता आन्दोलन: सहकार्य गर्दै कि खिसिट्युरी?
कसले के खानुहुन्छ, खानुहुन्न, पढ्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्न, पढाउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्न, कसले कस्तो नाम राख्नुहुन्छ र हुन्न भन्दै  विकसित भएको अभ्यास निन्दनीय हो।

कला-जीवन

गीतसंगीतको रोयल्टीः सर्जकको बौद्धिक सम्पत्तिमा अरूकै रजाइँ
संगीत रोयल्टी संकलन समाजले रोयल्टी उठाउन कानूनविपरीत एजेन्सी नियुक्त गर्दा सर्जकले पाउने पैसा निजी कम्पनीको खातामा पुगिरहेको छ।

शाम्बालाः लोकलाजको मूल्य कति?
टासी र पेमाबीच असीमित माया छ। चलचित्रको शुुरूआती दृश्यमा पेमाकी आमाले भनेकी छिन्, “श्रीमान् जति वटा भए पनि बढी माया लाग्ने एक जना हुन्छ।” पेमाका लागि आमाले भनेका श्रीमान् उनै टासी हुन्।

इन्द्रजात्राको उत्सवलाई सुरक्षित बनाउन १५ वर्षदेखि लागिपरेका गणपति
जात्राको अन्तर्य बुझ्ने उमेर भएसँगै जात्रामा रमाउनेभन्दा पनि जात्रामा रमाउन आउने मानिसको सुरक्षार्थ खट्न थालेका उनीसहित ८०० स्थानीय हरेक वर्ष इन्द्रजात्रा व्यवस्थापनमा तल्लीन हुन्छन्।

विश्व

जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान
जम्मू–कश्मीरमा बुधबार भएको विधानसभा चुनावको पहिलो चरणमा ५९.१९ प्रतिशत मतदान भएको छ।

ग्रिनल्यान्डमा २० हजार लिटर डिजेल बोकेको जहाज दुर्घटना
जहाजमा रहेका सबै व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ। यद्यपि तिनीहरूको संख्या र राष्ट्रियताबारे कुनै विवरण प्रदान गरिएको छैन।